अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी : सशक्त संगठनको खाँचो - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी : सशक्त संगठनको खाँचो 

माओवादी नेतृत्व र आन्दोलन अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र काँध थापिदिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई बदल्न सकेनौँ र यसैमा रमाइरह्यौँ भने हामी डुब्नेछौँ ।
रञ्जित तामाङ

प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको सफलतापछि अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को असोज १४–१६ सम्म २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनमा देशैभरिका अखिल क्रान्तिकारीका साथीहरू कलम र तारा अंकित झन्डा बोकेर गोलबद्ध भएका छन् ।

कुनै बेला हामीले अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) लाई विघटन/स्थगित गरेर अनेरास्ववियू बनायौं । त्यतिबेला क्रान्तिकारी विद्यार्थी बनाउने एउटा लामबद्ध अभियानमा लाग्दै गर्दा एउटा पट्यारलाग्दो समयको ‘ब्ल्याकहोल’ भित्र छिर्न पुगियो । अहिले एमालेनिकट अनेरास्ववियुलाई छाडेर फेरि हामी अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को झन्डा र नाम बोकेर त्यो कालो छिद्रबाट उम्किएका छौँ । आफ्नै खुट्टा, आफ्नै विरासतमा उभिएर जनतामाझ पुग्ने स्वर्णिम अभियानमा छौँ ।

आज अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी बेनोज अधिकारी, पूर्ण पौडेललगायतका सहिदको सपना पूरा गर्न मैदानमा उत्रिएको छ । माओवादी आन्दोलन कमजोर हुँदा देश र जनतालाई हानी हुने निश्चित छ । त्यसैले हामीले माओवादी आन्दोलनलाई सुरक्षित गर्नु परेको छ । यतिबेला अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी विकास र समृद्धिमा जुट्न तयार छ । यसका लागि माऊ पार्टीसँगै अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ । कोरोना महामारीका बेला पनि क्रान्तिकारी विचार र अभियानलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन अगाडि बढिरहेको छ ।

देशभर हुने स्ववियु चुनावमा क्रान्तिकारीले वर्चश्व कायम गर्न अघि बढ्नेछ । निकट भविष्यमा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी केन्द्रित हुनु परेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षमा जनतालाई झुक्याएर समृद्धिको गुलियो ललिपपमात्र देखाएका विषयहरूलाई जनतामाझ पुर्‍याउन सके मात्र माओवादीले सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सक्छ । त्यसका निम्ति रातदिन नभनी जनजनका घरआँगनसम्म पुग्न हामी कटिबद्ध छौँ ।

क्रान्तिकारी खराब तथा जनविरोधी शासकलाई परास्त गर्न सम्झौताहीन आन्दोलनको मैदानमा हुनेछ । क्रान्तिकारीको सम्मेलन पदपूर्ति गर्नका लागि मात्र हुने छैन । यो सम्मेलनले ‘जनताका छोराछोरी, सबै अखिल क्रान्तिकारी’ भन्ने मूल अभियानलाई सिद्ध गर्नेछ । विगतमा जनमुक्ति सेनाले जसरी जनतासँग जोडिएर काम गरेको थियो त्यसैगरी क्रान्तिकारीले जनतासितै जोडिएर काम गर्नेछ ।

जनमतबाट पनि प्रतिगमन आउनसक्ने उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाए । त्यसैले जुनसुकै बेला आउनसक्ने प्रतिगमन र प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्न हामी एउटा हातमा कलम र तारा अंकित झन्डा र अर्को हातमा मसाल बोकेर मैदानमा गणतन्त्रको रक्षार्थ उभिने छौँ ।

अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) लाई विद्यार्थी आन्दोलनको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउने छौँ । लामो समयदेखि हामीले जनवादी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा उठायौँ । साथै, ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अप्राविधिक शिक्षाका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने भन्यौँ । यसअनुसार काम भएन । शिक्षाक्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई ओलीले थन्क्याएर राखे । त्यो आजसम्म पनि कानुनको रूपमा आउन सकेको छैन । यसलेगर्दा लामो समयदेखि शिक्षाका व्यापारी दलालहरूलाई निस्तेज गर्न र शिक्षामा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर शिक्षाको पुनर्संरचना र पुनर्निर्माण गर्न निकै कठीन भएको छ । अब हामी यसमा ध्यान दिने छौँ ।

भारतको नयाँदिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको पार्टीले जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, सुरक्षालगायत विषयमा जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नेछौँ । यसअघि पनि हामीले केजरीवालको जस्तै योजना बनायौँ तर काम केपी ओली जस्ताको उखानटुक्कामा पुगेर अलपत्र पर्‍यो । अब अखिल क्रान्तिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संघर्षरत छ । आवश्यक पर्दा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई सडकबाट औँला ठड्याएर खबरदारी गर्न समेत पछि पर्ने छैन । यसमा पनि हामी सचेत छौँ ।

विदेशमा गएर दुःखजिलो गरेर हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले कमाएको पैसा सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र विलाशितामा खर्चिएको पाइन्छ । शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यले दायित्व लिने हो भने खुनपसिना बगाएर विदेशमा कमाएर पठाएको पैसा स्वदेशमै उत्पादन गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्ने र आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न राज्यले ध्यान दिने हो भने विदेशमा भएका एक तिहाइभन्दा बढी नेपाली तुरून्तै स्वदेश फर्किन्छन् । त्यसबाट बचेको पैसाले स्वरोजगारीमा लाग्नेछन् । यसमा अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीसँगै हुनेछ ।

‘नो एमसीसी’ अभियान चलेको छ । देशका सीमाहरू मिचिएका छन् । विदेशी हस्तक्षेपहरू बढेका छन् । क्रान्तिकारीहरू सङ्कल्प गर्छन्– एमसीसी रोक्नु पर्छ । विदेशी हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्छ ।

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीमा काम गर्ने जोसुकै क्रियाशील सदस्यलाई उचित मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी दिइनेछ । नेताको परिक्रमा गरेर नेतृत्व दाबी गर्नेलाई परास्त गरी अहोरात्र खट्नेलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । २१ औँ सम्मेलनमा निर्वाचन गर्‍यौँ । निर्वाचन गर्नुपर्ने केही वाध्यताहरू थिए । किनभने त्यसबेला एकता, ध्रुवीकरणलगायतका कारण संगठन भुत्ते भएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी ९९९ सदस्यीय थियो । विद्यार्थी संगठनमा यति ठूलो केन्द्रीय कमिटी संसारमा कहीँ पनि थिएन । यस ‘जम्बो टिम’लाई सानो बनाएर चुस्तदुरूस्त बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै थियो । त्यसबेला क्रियाशील सदस्यको योग्यता र क्षमता नाप्ने कुनै यन्त्र थिएन । त्यसैले निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य बनेको थियो । चुनावले रहरलाग्दो, भरलाग्दो र लोभलाग्दो कमिटी चयन गर्‍यो । हारेका साथीलाई पनि सम्मान गर्‍यौँ र जितेका साथीहरू पनि निरङ्कुश बनेनौँ । मिलेर संगठनलाई अब्बल सावित गर्‍यौँ । निर्वाचनका कारण गुटबन्दीहरू भए ।

आज माओवादी आन्दोलन खुम्चिएर मरिचजस्तो भएको छ । माओवादी नेतृत्व र आन्दोलन अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र काँध थापिदिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई बदल्न नसक्ने र यसैमा रमाउने हो भने हाम्रो अवस्था फेरिने छैन र हामी डुब्नेछौँ ।

अब हामी क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको नेतृत्व नयाँपुस्ताका साथीहरूलाई सुम्पिन तयार छौँ । यसै भावनाअनुसार हामीले देशभर सम्मेलन गरेर सर्वसम्मत कमिटीहरू निर्माण गरेका छौँ । राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि एकताबद्ध भएर सर्वसम्मत गर्ने अभियानमा जुटिरहेका छौँ ।

लेखक अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आशातीत गणतन्त्रको हुर्मत

वर्तमानमा व्यवस्थाको कमजोरी औंल्याई व्यवस्था नै असफल देखाएर राजतन्त्र फर्काउने चाहना पालेका मण्डलेहरू पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेका छन् । यति छोटो समयमा गणतन्त्र नेपालमाथि प्रश्न उठाइनुका पछाडि आजको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ ।
रञ्जित तामाङ

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितेको छ । २०६३ सालमा आजकै दिन २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको इतिहासको जननिर्वाचित संसद्ले अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।

देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमनसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको थियो । सात दशक लामो जनसंघर्षले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् राजनीतिक रूपान्तरण चाहेको थियो । यसो भयो भने जन्मजात राजा भएर जन्मिएको अभिजात वर्गको राजा नभई सामान्य परिवारमा जन्मिएको जनताको छोरो राष्ट्रप्रमुख बनेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास थियो । यसो हुनका लागि गणतन्त्र नेपालको बाधक राजतन्त्र थियो । त्यसलाई पराजित नगर्दासम्म देश गणतन्त्रमय बन्न सम्भव थिएन ।

घटनाक्रमले फरक अभिमत जाहेर गर्ने तत्कालीन संसद्वादी दलहरू र जनयुद्धमार्फत सशस्त्र संघर्षमा होमिएको विऽोही शक्तिका बीच समान समझदारीको जगमा संघीय गणतन्त्र नेपालको बीजारोपण भएको थियो । जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट देशले गणतन्त्र प्राप्तिको सपना पूरा गरेको थियो । आज १५ वर्ष भयो गणतन्त्र स्थापना भएको । संघीय गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएसगै आममानिसको आकाङ्क्षा एकाएक चुलिएको थियो । मानिसमा कुशासनको कारक राजतन्त्र हट्यो, अब गणतन्त्रमा समृद्धि आउँछ, मुलुक उन्नति र प्रगतितर्फ अघि बढ्छ भन्ने सपना र उत्साह दुवै थियो । गणतन्त्रको सपनाभित्र जनताको मुक्तिको आकांक्षा थियो । आर्थिक रूपमा पछौटे, विकासको शृंखलामा सबैभन्दा तल पारिएर विभेदको जाँतोमा युगौंदेखि पिसिएको समुदाय, वर्ग र क्षेत्रले बराबरीको कल्पना गरेका थिए । सत्ता र सिंहदरबारले कहिले नसम्झिएको पहुँचबाहिर रहेका आममान्छेहरूमा गणतन्त्र स्थापनासँगै पुस्तौंपुस्ता पुरानो शोषण, उत्पीडन, दु:ख र कष्टसाध्य जीवनबाट मुक्ति मिल्ने आशा थियो । त्यही जनअपेक्षाअनुरूप संविधानसभामार्फत जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले संविधान लेख्नेछन् । जनताको अभिमत समेटिएको युगान्तकारी संविधान समातेर देश विकास, समृद्धि, सुशासनको उकालो चढ्ने विश्वास थियो । तर मुलुकले नागरिकको चाहनाबमोजिमको गति समात्न सकेन ।

पहिलो संविधानसभाले दु:खद असफलता बेहोर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्वबाट गणतन्त्रको मञ्चमा समेत विकृत संसदीय रंगमञ्चकै ताण्डव जारी राखे । देश राजनीतिक संकटको बीचबाट दोस्रो संविधानसभामा होमियो । विस्मयकारी महाभूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएका बेला राजनीतिक दलबीचको तिक्तता केही हदसम्म कम गरिदियो । २०७२ असोज ३ गते ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपटक जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरे ।

संविधान जारी भएसँगै युगान्तकारी परिवर्तनको लहर सबै क्षेत्रमा आउने अपेक्षा थियो । मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन हुनेछ । विगतमा झैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि छटपटिनुपर्नेछैन । राज्यले नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्था मिलाउला । रोजगारीका लागि अरबका मरुभूमिमा युवा निर्यात गर्ने क्रम रोकिएला । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरूका ढोका खुल्नेछन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना खुल्लान्, भूमिहीनले जमिन पाउला, घरविहीनले आवास पाउला, अन्यायमा परेकाले न्याय पाउला, आवाजविहीनको आवाज सुनिएला, समान विकास होला, भ्रष्टाचारी जेल जालान्, माफिया, कमिसनखोरहरू पलायन होलान्, सुशासन रहला ।

अड्डाअदालत, मालपोत, यातायात कार्यालय, म्यानपावर कम्पनी, शिक्षा व्यापारी, कर्मचारी हुँदै मन्त्री जवाफदेही र जिम्मेवार बन्लान् भनेको त गणतन्त्र नेपालमा त्यसो हुन सकेन । जनताको जीवनमा खास केही परिवर्तन देखिएन । एक भनाइ छ, व्यवस्था सफल भयो कि भएन भनेर जाँच्न जनताको जीवन हेरे पुग्छ । परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो । गणतन्त्र स्थापना गर्दै समृद्धि र विकासको लक्ष्य बनाएको दल र तिनको नेतृत्वबाट जनताको दैनिकी बदल्ने प्रयासमा न गम्भीर देखियो न त त्यो तहको जिम्मेवारीबोध नै । गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरूले परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा व्यवस्था विरोधीहरूले सलबलाउने मौका पाउन थाले ।

कमजोरी कहाँ भयो ?

गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षमा आशाअनुरूप परिणामको अनुभूति दिलाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि हमला बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ नै । त्यसमा पनि गणतन्त्रप्रति फरक मत राख्ने व्यवस्थाविरोधीहरू यदाकदा एउटा राजा फालेर धेरै राजा हुने व्यवस्था भयो भन्दै अनास्था जगाउने काममा तल्लीन रहे र आजपर्यन्त लागिरहेकै छन् । वर्तमानमा व्यवस्थाको कमजोरी औंल्याएर व्यवस्था नै असफल देखाई राजतन्त्र फर्काउने चाहना पालेका मण्डलेहरू पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेका छन् । यति छोटो समयमा गणतन्त्र नेपालमाथि प्रश्न उठाइनुका पछाडि आजको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । मूर्तीकृत गरेर भन्ने हो भने व्यवस्थामाथि अनास्था फैलनुमा अरू पनि जिम्मेवार छन् तर सबैभन्दा बढी वर्तमान प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जिम्मेवार छन् ।

राजनीतिको विडम्बना, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नै यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट व्यक्तिलाई दिइयो । त्यस्तै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो । जसले कूटनीतिक क्षेत्रमा संघीय गणतन्त्र नेपाल लेखिने प्रचलनविपरीत ‘नेपाल’ मात्र राख्ने भनेर निर्णय गर्‍यो । संघीयताविरुद्ध पटकपटक प्रहार गर्दै प्रदेशप्रमुखहरूको स्वेच्छाचारी फेरबदल, प्रदेश सरकारहरूलाई कानुनी अधिकार प्रत्यायोजनमा बेवास्ता गर्‍यो । धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणामुताबिक बहुधर्म, भाषा, जातीय सहिष्णुता देशले अनुभूति गरेन । बरु उल्टो जनमतसंग्रहको चुनावी मसला बनाउने खेलमा लागेका कुरा यदाकदा बाहिरिइरहेका छन् । सुनिन्छ, सत्ता र कुर्सी बचाउन प्रधानमन्त्रीले विदेशी खुफिया एजेन्सीसँग नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने वाचा गरेका छन् । सुनिँदै छ, नक्कली राष्ट्रवादको मुखुन्डो उतारेर विदेशी शक्तिकेन्ऽहरूको पाउमा लम्पसार परी सत्ता र कुर्सी बचाउन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जमिन फिर्ता त के कुरा, नयाँ नक्सासमेत रोक्ने सहमति भएको छ ।

पछिल्लो संसद् विघटनको घटनासम्म हेर्दा देशको राष्ट्रियता सबैभन्दा बढी वर्तमान सरकारबाट नै खतरामा पर्दै गएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा यो तीन वर्षमा उल्टिएको छ– कंगाल नेपाल दु:खी नेपाली । विकास र समृद्धिका हावादारी कुरा घरघरमा ग्यास पाइपदेखि डाँडामा एयरपोर्ट, गहिरोमा पानीजहाज, मेट्रो रेल, यती, ओम्नी, मेसिन खरिद, सत्तरी करोड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, कोभिड खोप कमिसन हुँदै बेसार र बेलौतीको पात र ‘त्यो पर्दैन’ सम्म आउँदा देश भ्रमित छैन । तर शासक हावादारी हुँदा गणतन्त्रको मूल्य र ओजमा आँच पुग्छ, चिन्ता त्यहाँ हो । राजा फालेर गणतन्त्र स्थापित गर्न हजारौं जनताले रगत पसिना बगाए, जन्मजात राजा हुने व्यवस्था फालेर जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने व्यवस्था बसाले । जनताले ठाने, जननेता मदन भण्डारीले भनेझैं देशले हात्ती पाल्न नसक्ने भएर बाख्रा पाल्ने निर्णय लियो । तर, त्यो बाख्रो पाले पनि खर्च उही हात्तीको सरह भइरहेको छ, यो गणतन्त्रको भद्दा मजाक हो । जनतालाई हातमुख जोर्ने समस्या छ, राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर भनेको छ, कार्पेट खरिद भनेको छ, विलासिताका सवारीसाधन किनेको छ, राजामहाराजाको जस्तो ठाँटमा बाटो खाली गरेर सवारी भइबक्सेको छ । तर देशमा जनताको सरकार छ भनेर प्रधानमन्त्रीको फर्जी रटान दैनिक जारी नै छ । गणतन्त्र स्थापनामा एक थोपा पसिना नबगाएका शासकहरूले यो व्यवस्थालाई दैनिक दोहन गरिरहेका छन् । दैनिक जनताको चीरहरण गरिरहेका छन् । अत: यो व्यवस्थाको नेतृत्वमा बसेर व्यवस्था बदनाम गर्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै संघीय गणतन्त्र नेपाललाई शुद्धीकरण गरिनु अनिवार्य भएको छ ।

नयाँ व्यवस्था, पुरानै रबैया

पुरानो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरेर त्यही स्थानमा नयाँ व्यवस्था गणतन्त्र स्थापित भएको हो । नयाँ व्यवस्थाका रूपमा गणतन्त्र स्थापित हुँदा यसका मूल्य, मान्यता, कार्यशैली सबै कुरामा विगतको भन्दा तात्त्विक भिन्नता हुनुपर्छ । लामो संघर्षको पृष्ठभूमिमा श्रेष्ठ ठहर्‍याइएको व्यवस्था भएकाले पनि यस व्यवस्थामा राज्य प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्दछ । विगतको राज्य प्रशासन, सरकारी रबैया, उसको नीति र कार्यशैली गलत भएको हुनाले देशले त्यसको विकल्प खोजेको हो । तर जब उन्नत विकल्प ठानिएको व्यवस्थामा जनतालाई नयाँपन अनुभूति गराउन सकिँदैन भने त्यो व्यवस्थाको आधारभूत पुन:संरचना भइनसकेको मानिन्छ ।

आज हामी यही विषयमा बहस गरिरहेका छौं । देशले राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा त तय गर्‍यो तर के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल राजतन्त्रको स्थानमा नाम फेरिएको होर्डिङबोर्ड मात्रै हो ? बिलकुल त्यस्तो होइन तर यदाकदा हाम्रो रबैया, कार्यशैलीले त्यस्तै झल्को दिँदै छ । यो नयाँ र धेरै लामो अभ्यास नगरिसकेको व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत होइन । यसमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । आजको दिनमा हामीले समीक्षा गर्नु पर्छ कि यो व्यवस्थामा हामी के गर्दै छांै ? के ठिक गर्‍यौं, के बेठिक गर्‍यौं ? जनता के अनुभूति गरिरहेका छन् ? र हिजोको तुलनामा यो व्यवस्था के–कति कारणले सही र अब्बल छ ? संविधान जारी गर्दा देश अर्कै उत्साहमा थियो । अबका दिनमा सरकार ल्हासाको सुन हुनेछैन, हाम्रो घरआँगनमा आउने छ भन्यौं ।

के सरकार जनताको घरघरमा पुगेको छ ? गाउँगाउँमा सिंहदरबार बनाउने कुरा गर्‍यौं । पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी सरकार, प्रशासन भन्यौं, के सबै तहका सरकार जवाफदेही छन् ? कर्मचारी प्रशासन विगतको तुलनामा जिम्मेवार छ ? व्यवस्था परिवर्तनपछि हाम्रा अड्डाअदालत, प्रहरी प्रशासनमा के–कति बदलाव आएको होला ? संवैधानिक निकायको कार्यशैली, जवाफदेहितामा भिन्नता आएको छ कि छैन होला ? सरकारको नेतृत्वले सवैधानिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउन के पहल गरे ? कुनै नियमावली, कानुन तयार गरे कि गरेनन् ? संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको यतिका अवधिमा देशका प्रमुख निकायमा नीतिगत र व्यावहारिक बदलाव देखिँदैन । सरकार गोलचक्करमा फसेको अनुभूति हुन्छ । कुहिराको काग बनेको राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थामाथि न्याय त गर्दैन नै, बरु थप व्यवस्थाको हुर्मत लिन्छ, त्यो कार्य निरन्तर जारी छ ।

युवा पुस्ता इतिहासको साक्षी कि रचयिता ?

पछिल्लो युवा पुस्तालाई भाग्यमानी पुस्ता भनिन्छ । जसले साक्षीकिनारा बनेर राजतन्त्र संग्राहलयमा थन्किएको देख्यो, बिहानीको लालकिरणजस्तै संघीय गणतन्त्र नेपाल उत्साह लिएर झुल्किएको पनि देख्यो । यति मात्रले वर्तमानको युवा पुस्तालाई भाग्यमानी पुस्ता मान्न सकिँदैन । इतिहासको संयोग मान्नुपर्छ, यो पुस्ताले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि बलिदान गर्न परेन । कोही घाइते, अपांग बन्न परेन, कसैले जेलनेल भोग्न परेन । अग्रज पुस्ताले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर सबै वर्ग, समुदायको अधिकार सुरक्षित भएको संविधानका निम्ति जवानीदेखि जीवनसम्मको बलिदानी गरे ।

जनताले शासन गर्ने परम्परा बसालिदिए । यसलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्दै परिष्कृत, परिमार्जित र युगानुकूल बनाउँदै सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध राष्ट्र, लोककल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउँदै न्याय र समानतामा आधारित उन्नत सामाजिक व्यवस्था समाजवाद स्थापित गर्ने अवसर युवा पुस्तालाई छ । भनिन्छ, मिहिनेतको फल मिठो हुन्छ, कठिन मिहिनेत र संघर्षबाट प्राप्त वस्तुको मूल्य संघर्ष गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । यो कुरालाई आधार बनाउने हो भने अग्रज पुस्ताको संघर्षमा स्थापित गणतन्त्रको मूल्यबोध के युवा पुस्ताले उसरी नै गर्न सक्छ, जो अग्रज पुस्ताले गरेको छ ? इतिहासको आवश्यकता पूरा गर्न अघिल्लो पुस्ता जसरी जिम्मेवार बन्यो, के आजको आवश्यकता पूरा गर्न युवा पुस्ता उत्तिकै जिम्मेवार बन्ला ?

प्रश्नहरू छन् । प्रश्नहरू जन्मिन्छन्, जवाफ युवा पुस्ताले खोज्नुपर्नेछ । अघिल्लो पुस्तालाई जसरी जिम्मेवार भन्दै छौं, त्यो पुस्ताले गणतन्त्र स्थापनापश्चात् जसरी परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भसँगै जुन संस्कार र नैतिक मानक स्थापित गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सबै नभनौं, तर कतिपय राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएकाहरू राजनीतिलाई फोहरी खेल बनाउन लागेका छन्, राजनीतिक परिवर्तनको मूल्यबोध गरिरहेका छैनन्, संविधानमाथिको पटकपटकको अक्षम्य आक्रमणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिँदै छ ।

आजको युवापुस्ताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथिको आक्रमणविरुद्ध प्रतिपाद गर्ने साहस गरेन भने अग्रगमन र परिवर्तनप्रति गर्व गरेन भने व्यवस्थाको हुर्मत लिनेहरूविरुद्ध विद्रोह गरेन भने मण्डले प्रवृत्तिको आडबलमा प्रतिगमनले शिर उठाउनेछ । जुन दिन युवापुस्ताका अघि प्रतिगमनले शिर उठाउनेछ, त्यस दिन युवाहरूको मात्र शिर निहुरिनेछैन, परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने ती महान् सहिदहरूको शिर निहुरिनेछ, देशको शिर झुक्नेछ । देशले हार्नेछ, जनताले हार्नेछन्, सत्य हार्नेछ ।

(तामाङ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हुन्)


प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७८ १३:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×