बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा

शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही नयाँपन पनि भए । तर पराम्परात रूपमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धेरैतिर असर गरेको छ । ऋण दिएका थुप्रै युनिट बन्द भएका छन् । यस्तो अवस्थाले बेरोजगारी बढाउँछ, पुँजी पलायनलाई सहयोग गर्छ । त्यसकारण अवसर सँगसँगै यसरी पलायन भइरहेका व्यवसायलाई कसरी पुनर्जीवन दिनेबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

बैंकरको नाताले हामीले सोचेका छौं, राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको छ । सरकारको पनि भूमिका रहेको छ । त्यही कारण गत वर्ष र अहिलेको मौद्रिक नीतिले केही सुविधा/छुट दिएको छ । संकटमा परेका व्यवसायीलाई जोगाइराख्ने यो सानो प्रयास हो । अहिले आएको नयाँ सरकारले राम्रै पक्कै भूमिका खेल्छ भन्ने ठानेका छौं । उद्यमी जति जन्माउन सक्यो, अर्थतन्त्र, समाज र व्यक्तिका लागि त्यति नै फाइदा हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, इनोभेसन, क्रिएटिभिटीलगायत सबै कुरामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण करिब ६७ हजार व्यक्तिगत अथवा युनिटहरूले नयाँ ऋण पाए । किनभने हरेक बैंकले एउटा शाखाबाट कम्तीमा १० वटा सबसिडाइज लोन दिनैपर्ने नीति आयो । त्यसले गर्दा उद्यमी बन्न मद्दत गर्‍यो । मेरो २ सय १४ वटा शाखाबाट २१ सय ४० जनालाई अनिवार्य लोन दिनुपर्ने थियो । मैले अपर मुस्ताङ, डोप्पा, हुम्ला, ताप्लेजुङलगायतका क्षेत्रमा खोजी गरेँ । सुरुमा यतिकै मान्छेहरू भेटिँदैन । खोज्नुपर्छ । बाटो देखाइदिन सक्नुपर्छ । हामीले पनि त्यही गर्‍यौं ।

मैले २ हजार ३ सयलाई ऋण दिएँ भने २७ वटा वाणिज्य बैंक र विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीमार्फत गाउँगाउँमा स्रोत पुग्यो । त्यसलाई अर्थतन्त्रमा च्यानलाइज गर्न डिजिटल इकोनोमीमा जोड्न सक्छौं । तथ्यांकहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यस कारण बैंकरहरू बैंकिङ शिक्षासँगै उद्यमशीलतामा लागिरहेका छन् । हामीले डिजिटल प्रविधिलाई भरपुर प्रयास गरिरहेका छौं । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी पनि ल्याउने सोच बनाएको छ ।

साइबर सेक्युरिटीको सम्बन्धमा भने हामी कमजोर अवस्थामै छौं । साइबर सेक्युरिटीमा जोखिम बढेको छ । अहिले खाली त्यसको निरीक्षण गरेर कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान छ । तथ्यांक सुरक्षित गर्न हाम्रो पूर्वाधारले सपोर्ट गरेन । हामी एकदमै सुरुको तहमा छौं । नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि कुनै देशले साइबर सेक्युरिटीले शतप्रतिशत रोक्न सम्भव पनि छैन । जसरी वैध काम गर्ने यो संसारमा छन्, त्यसैगरी अवैध काम गर्ने पनि छन् ।

डिजिटल इकोनोमी/डिजिटल करेन्सीमा ट्रान्सफर हुने भन्ने छ । यसमा निजी क्षेत्र सँगसँगै जानु जरुरी छ । त्यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग छलफलसँगै पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । हामी जान त सक्छौं तर त्यसमा लगानी धेरै चाहिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज त्यति ठूलो नभएका कारण आँखा परेको छैन । विश्वका स्थिापित ह्याकरको आँखा परेको जस्तो लाग्दैन । चाह्यो भने नेपालको सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छन् । यो विषयमा सरकारले पनि सोचेको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकार सँगसँगै हिँड्न तयार छ । त्यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

बैङिक क्षेत्रले अलि बढी ध्यान पनि दिएको छ । विभिन्न किसिमका सफ्टयवेर राखेका छौं । यद्यपि, त्यो पूर्ण भने छैन । त्यति हुँदाहुँदै कुनै उपभोक्तामा केही समस्या भयो भने त्यसको जिम्मेवारी बैंकले लिनुपर्छ । लिन्छ । साइबर सेक्युरेटी र सबै कुरा डिजिटलाइज सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा सोच्नैपर्ने हुन्छ । अशिक्षित मान्छेलाई एपभित्र प्रवेश गराएर सम्भव पनि छैन । भारतमा त्यस्तो समस्या देखियो । सरलीकरण गर्ने विषयमा जानुपर्छ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले राखेको धारणा)