अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो सीप, ज्ञान र क्षमता- विविधा - कान्तिपुर समाचार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो सीप, ज्ञान र क्षमता

अमृत खड्का

काठमाडौँ — ट्रान्जिट निर्यात अनैतिक होइन । यो संसारमा चल्छ । यसलाई नराम्रो मानिँदैन । भारतमा आफ्नो खालको एउटा राष्ट्रियताको भावना छ । उनीहरूले त्यहाँ उत्पादनसँग जोड्छन् । भारत भनेको एउटा राष्ट्र हो, जसले अधिकतम बिक्री मूल्य अनिवार्य गरेको छ ।

भारतले आफ्नो उत्पादनलाई अत्यधिक जोड दिन्छ । संरक्षण गर्छ । त्यहाँ एकदमै संरक्षणवादी बजार छ । कहिले कुनै सामानलाई प्रतिबन्ध गरिदिन्छ । अहिले भर्खरै कुचो आयात बन्द गरिदियो । किनभने नरिवलको उत्पादन कुचोमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्‍यो रे । त्यहाँ यस्ता खालका नीति आइरहन्छन् । यसबीचमा नेपालको खुला सिमानाका कारण इन्डोनेसियाबाट त्यो सामान नेपाल आउने, नेपालबाट चुहिएर जाने भइरहेको छ । तथ्यांकमा पनि देखिँदैन । अन्य क्षेत्रका निर्यातका कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो सीप, ज्ञान र क्षमता कमजोर थियो । अब हामी विकास गर्दै छौं । अहिले ट्रान्जिट तथ्यांकलाई हेरेर धेरै मन दुखाउनु पनि हुँदैन । यो अझै बढ्ने छ । किनभने समय परिवर्तन भइरहेको छ ।

२०६४ सालपछि हाम्रो नेपालको आन्तरिक बजारमा परिवर्तन देखेका थियौं । धेरै उत्पादनका क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थिएन । त्यसपछि सरकारले ऊर्जा र सिमेन्टको क्षेत्रमा गयो । अहिले २०७८ मा आइसकेपछि, खासगरी कोभिड पछाडि व्यापारको परिभाषा नै बदलियो भन्ने छ । यसमा हामीलाई फाइदा हुने गरी बदलियो । जुन नयाँ समय आयो, त्यो नेपालीलाई फाइदा हुने गरी आयो ।

हिजो हाम्रो कार्पेट बनाउने हाम्रो ‘इन्डिजिनिएस’ नलेज हो । राडीपाखी बनाउने गरिन्थ्यो । अहिले हिमालमा भेडाको ऊन काटेर गोल्डेन कलरको घुम बनाइन्छ । त्यो वर्षौं टिक्छ । हामीसँग यस्ता धेरै ‘इन्डिजिनिएस’ सोच थिए । बीचमा हामी हरायौं । विदेशी विभिन्न नामका संस्था आए । कहीं न कहीं हामीलाई ‘मिस गाइडेड’ गरे जस्तो लाग्छ । विकासको क्षेत्रमा सरकारले संगठनसँग मिलेर काम गरेकोमा अधिकांश आफ्नो उद्देश्यमा असफल भए । कतिसम्म छ भने पशुपालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन यूएन संगठनसँग मिलेर गर्‍यौं । २०/२५ वर्षअघि हिमालमा भेडा कति थिए ? चौंरी कति थिए ? घट्यो । यस्ता धेरै क्षेत्रमा हामी ‘मिस गाइडेड’ भएका छौं ।

अब हाम्रो सोच परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । अब पनि सोचलाई सच्याएर अघि बढेनौं भने फेरि हामीलाई अर्को जिन्दगी त आउँदैन । हामीले एकदमै नयाँ क्रिएटिभ उत्पादन बनायौं । त्यसको एचएस कोड विकास भएको छैन । पहिला देशले नै पहल लिइदिनुपर्‍यो । भन्सारहरूको संस्था जेनेभामा छ । त्यसले ‘एचएस कोड’ नयाँ राख्ने हो । त्यसमा नेपाल सरकारले हाम्रो वस्तुको नयाँ एचएस कोड विकास गर्नुपर्छ । गत वर्षसम्म हाम्रो अलैंचीको एचएस कोड थिएन । यो वर्ष बनाइयो । हामीसँग फिल्डका विविध वस्तुमा कार्पेटमा कहाँकहाँ तथ्यांक देखिन्थ्यो । त्यो तथ्यांक हेरेर नीति बनाइन्थ्यो ।

अहिले हामीसँग १ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । हामी त अनुमान मात्र गर्न सक्छौं । यो वर्ष सरकारले निकालेको तथ्यांकमा ४ अर्ब देखियो । हाम्रो अनुमानमा ६ अर्बदेखि ७ अर्ब छ । हामी कार्पेटको उत्पादन र निर्यात बढाइरहेका छौं । कार्पेटको कुरा गर्दा संसारको सबैभन्दा महँगो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नेपाली कार्पेट हुन्छ । मात्र सोचाइमा परिवर्तन गरौं । हामीसँग हीन भावना नराखौं । हामीसँग उच्च कोटिका सामान छन्, जुन अरू देशसँग छैनन् । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एनजीओहरू हामीलाई डिस्टर्ब गर्न नआऊन् । सरकारले हामीलाई डिस्टर्ब गर्न नआओस् । सरकारले भूमिका खेल्ने ठाउँ पूर्वाधार विकासमा छ । अहिलेको हाम्रो विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र विदेशी संस्थालाई साथ लिएर जाँदा रिजल्ट त्यस्तै नेगेटिभ आउने हो ।

हाम्रो उत्पादनमा सामथ्र्य छ । पहिलो सेवा क्षेत्र हो । दोस्रो ऊर्जा, त्यसपछि खानीजन्य वस्तु, उत्पादन र कृषि हो । हरेक क्षेत्रमा हाम्रो प्रशस्त उत्पादन सामथ्र्य छ । विश्व बजारमा जान सक्छौं । यो सबैलाई विश्लेषण गर्दा हामीसँग उच्च गुणस्तरका वस्तु छन् । हामी अत्यन्त अघि बढ्न सक्छौं । जुन हाम्रो संरचना छ । पोलिसी निर्माणको चरित्र छ । त्यसमा परिवर्तन भएन भने त अझै पनि गाह्रो हुन्छ ।

हामी कोट नलगाई सिहंदरबार छिर्‍यौं भने बुद्धि नभएका मान्छेमा पर्छांै, हाम्रा कुरा सुनिँदैन । नयाँ पुस्तालाई पोलिसी निर्माणमा सहभागी गराइँदैन । रिसर्च र डिजाइन डेभलपमेन्ट, रिसर्च गर्ने कुराहरूमा हामी एकदमै पछाडि छौं । हामी त कस्तो भयौं भने उपभोक्तावादी चरित्रबाट प्रभावित भयौं । हाम्रो सिंगो समाज त्यस्तै भयो । हाम्रो प्राथमिकता कसरी उत्पादन राम्रो बनाउने, कसरी सस्तो बनाउने भन्ने हो । हामीले रिसर्चमा काम गरेनौं भने अलैंची ५ वर्षपछि बिक्री गर्न सक्दैनौं । अलैंचीका नयाँ जात विकास गर्नुपर्‍यो । कसरी सस्तो बनाउने भन्नुपर्‍यो । हामीले त रिसर्चमा डेभलपमेन्टमा, प्रडक्सनमा कसरी पूर्वाधारको विकास गर्ने, कसरी ढुवानी लागत कम गर्ने, यसमा हामीले फोकस गर्न छाडिरहेका छौं । हामी गलत बाटोमा छौं ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका महासचिव खड्काले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ १४:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इ–रेडिएसन : खाद्य सुरक्षा र निर्यात वृद्धिमा उपयुक्त

चिनियाँ लसुन, भारतका आँप र लिच्ची आदि इ–रेडिएसन गरी आएकैले हामीले किन्ने बेलासम्म रसिला, भरिला र घुन कीराविहीन रहन सम्भव भएको हो ।
अमृत खड्का

हामीले प्रयोग गर्ने विविध खाद्य वस्तुलाई घुन कीरा, ढुसी र ब्याक्टेरियाबाट मुक्त राख्न विभिन्न प्रविधिले उपचार गर्ने गरिन्छ । हुन त खाद्य वस्तुको प्रकृतिअनुसार केमिकल अथवा प्राकृतिक दुवै तरिकाबाट उपचार गर्ने विधिहरू छन् तर प्राकृतिक उपायबाट सबै खाले खाद्य वस्तुलाई उपचार गर्न सकिँदैन; सके पनि लागत, समय र सुविधाका दृष्टिले यस्तो उपाय व्यावसायिक रूपमा अनुकूल हुन सक्दैन । 

प्राकृतिक तरिकामा तातो (पास्चराइजेसन, तातो बाफ, सौर्य किरण आदि) र चिसो (फ्रिजिङ) बाट उपचार गरिन्छ भने केमिकल विधिमा मिथाइल ब्रोमाइड फ्युमिगेसन, सल्फ्युरल फ्लोराइड फ्युमिगेसन, फास्फिन फ्युमिगेसन आदिका माध्यमले । तर, यीभन्दा खाद्य विकिरण (फुड इ–रेडिएसन) सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी प्रविधि हो । विकिरणद्वारा उपचार गरी खाद्य संरक्षण गर्ने प्रविधि ६० वर्षपहिलेदेखि प्रयोगमा आइरहेको छ । खाद्यान्न, मसला, फलफूल र माछामासुलाई गामा–रे, एक्स–रे र इलेक्ट्रोनबाट इ–रेडिएसन गरिन्छ । यीमध्ये पनि अहिले विश्वभरि गामा–रे अन्तर्गत कोबाल्ट–६० इ–रेडिएसन प्रविधि सबैभन्दा बढी प्रयोगमा छ । कोबाल्ट–६० फुड इ–रेडिएसनका लागि र क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग भैरहेको छ । यो प्रविधिले खानेकुराको स्वाद र बास्नामा कुनै असर नगरीकन कुहिन र बिग्रन नदिई खानेकुरामा हुने रोग उत्पन्न गर्ने सूक्ष्म जीव, घुन कीराजस्ता तत्त्वहरूलाई हटाउँछ । चाँडै अङ्कुरित हुने वा चाँडै पाक्ने समस्याको पनि हल गर्छ ।

इ–रेडिएसन किन आवश्यक छ ?

एउटा देशका कीरा, रोगजन्य सूक्ष्म जीव र तिनका अण्डा आदि खानेकुरासँगै अर्को देशमा नपुगून् वा पुग्नबाट रोक्न सकियोस् भनी फुड इ–रेडिएसन प्रविधिलाई सुरक्षित तरिका अपनाएर प्रयोग गरिँदै आएको छ । धेरै देशले आफूले आयात गर्ने बोटबिरुवा, खाद्य पदार्थ, मसलाहरूमा तोकिएको मानक र सुरक्षा पालना गरिएको भए मात्र भित्रिन दिने नियमकानुन बनाएका छन् । यसबाट सूक्ष्म जीव र कम गुणस्तरका खाद्य पदार्थहरू बजारमा फैलिन पाउँदैनन् । औसत २० देखि ३० प्रतिशत खानेकुराहरू कुहिएर, धुलिएर र ढुसी लागेर बिग्रने गरेकामा खाद्य विकिरण प्रविधिको प्रयोगले त्यस्ता खानेकुराको अधिकांश हिस्सा बचाउन सकिने भएकाले खाद्य सुरक्षामा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

थोरै कृषियोग्य जमिन भएको तर साढे १६ करोड नागरिकलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बंगलादेशलाई इ–रेडिएसनले खाद्य सुरक्षामा धेरै सहयोग गरेको छ । बंगलादेशले फुड इ–रेडिएसनलाई सन् १९९५ देखि अवलम्बन गर्दै आएको छ भने श्रीलङ्काले २००५ देखि । रसियाले सन् १९५९ मा फलफूल, तरकारी, मसला, खाद्यान्न, मासु र कुखुराको विकिरण जाँचको सुरुआत गरेको थियो । अरू धेरै देशले १९७० को दशकमा यो प्रविधि प्रयोग गर्न थाले । अहिले विकिरणको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता चीन हो । विषादी प्रयोग गरेको भनी बीस वर्षसम्म अमेरिकाको क्वारेन्टाइनले रोक लगाएको भारतीय आँपले इ–रेडिएसन गर्ने सर्तमा अमेरिकी बजारमा फेरि प्रवेश पाएको छ । हाल ६० भन्दा बढी देशले ६० भन्दा बढी खाद्य वस्तुलाई इ–रेडिएसन गर्ने अनुमति दिएका छन् ।

अहिले नेपालको अलैंची शतप्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ र तीमध्ये केही भाग भारतीय व्यापारीहरूले फुड इ–रेडिएसन गरी अमेरिका र युरोपमा पुनः निर्यात गर्ने गरेका छन् । फुड इ–रेडिएसनबिना नेपाली खाद्य उत्पादनहरूलाई विकसित मुलुकहरूका बजारमा बिक्री गर्न योबिना असम्भवजस्तै छ । किनकि सामान्य अवस्थामा कन्टेनरमा राखेर समुद्री मार्ग हुँदै निर्यात गर्दा नेपालबाट अमेरिका पुर्‍याउन साठी दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकामा अहिले कोरोना महामारीका कारण तीन महिना लाग्ने गरेको छ । समुद्री मार्गमा हुने अत्यधिक गर्मी र बढी आर्द्रताले दुई–तीन महिनामा हाम्रा अलैंची, अदुवाजस्ता वस्तुहरू कन्टेनरभित्रै कुहिने, ढुसी आउने र कीरा लाग्ने हुन्छन् । आयातकर्ताले नेपाली खाद्यवस्तु बजारमा बिक्री गर्ने बेलासम्म तिनको गुण र स्वरूपमा बदलाव आउने मात्र हैन, कतिपय अवस्थामा उपभोगयोग्य पनि रहँदैनन् ।

यसको एक मात्र उपाय भनेको फुड इ–रेडिएसन गरी राकुरा चिह्न टाँसेर बिक्री वितरण र निर्यात गर्नु हो । हाल नेपालको बजारमा उपलब्ध चिनियाँ लसुन, भारतका आँप र लिच्ची आदि इ–रेडिएसन गरी आएकैले हामीले किन्ने बेलासम्म रसिला, भरिला र घुन कीराविहीन रहन सम्भव भएको हो । हालसम्मको अध्ययनले देखाएअनुसार, इ–रेडिएसनले उपचार गर्दा खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा असर पर्दैन; स्वाद, बनावट वा खानाको रङ परिवर्तन हुँदैन; खानालाई रेडियो एक्टिभ बनाउँदैन र पौष्टिक तत्त्वमा परिवर्तन यति न्यून हुन्छ, खानालाई इ–रेडिएट गरिएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । नेपालमा राँगा र बङ्गुरको मासु फोहोर र कीटाणुयुक्त हुन थाल्यो भनेर नयाँ पुस्तालगायत कतिपयले खान कम गरेको देखिन्छ । यी दुई थरी मासुमा यो प्रविधि उपयोग गर्न सके त्यो समस्याको समाधान हुनेछ ।

नेपाल कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा धेरै राम्रो सम्भाव्यता भएको मुलुक हो । नेपाली कृषि वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र निर्यातका लागि योग्य बनाउन विकिरणद्वारा उपचार गरी लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने तुल्याउन ढिला भइसकेको छ । तत्काल विकिरणद्वारा उपचार गरी निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरूमा अर्गानिक अलैंची, अदुवा, यार्सागुम्बा, हिमालको अर्गानिक आलु, सिमीलगायत कृषिउपज छन् भने, भविष्यमा एभोकाडो, आँप, लिच्ची, सुन्तला, हेल्थ फुड, सिरियल्स, अर्गानिक भेडा–च्यांग्राको मासु र प्याकेज खानेकुराहरू हुनेछन् ।

विकिरण उपचार गरेपछि राकुना चिह्न प्राप्त हुनेछ, साथमा अर्गानिक प्रमाणपत्रसमेत हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीयता कायम गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ । केही नेपाली कृषि वस्तुहरूको निर्यातमा हाल सरकारले ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ । चीनमा शून्य दरमा र रुसमा १ प्रतिशतमा धेरैजसो नेपाली वस्तुहरूलाई भन्सार प्रवेश दिने व्यवस्था छ । नेपाली कृषि वस्तुहरूको निर्यातमा गैरभन्सार अवरोधका रूपमा रहेको क्वारेन्टाइनको समस्या यसले हल गर्छ । गैरभन्सार अवरोध भनेर अति आवश्यक व्यवस्थालाई पनि अवरोध मान्ने हाम्रो गल्ती पनि सच्चिने हुन्छ । साथै फुड इ–रेडिएसन प्रविधि केन्द्रको स्थापनापश्चात् नेपाली बजारमा पनि कृषिजन्य वस्तुहरूको भण्डारण लामो समयसम्म गुणस्तरीय रूपमा गर्न सकिन्छ, जसले कृषिजन्य वस्तुमा हुने मूल्यको उतारचढावलाई कम गर्न मद्दत गर्ने मात्र हैन, सडेर र बिग्रेर हुने नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी सो बराबरको बचत गर्नसमेत सकिन्छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमअनुसार, हाल विश्वका साढे १३ करोड मानिस मानवसिर्जित द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीका कारण भोकमरी ग्रस्त छन् भने कोभिड–१९ महामारीका कारणले यो संख्यालाई दोब्बर तुल्याउन सक्छ । सन् २०२१ को अन्तसम्ममा थप १३ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । नेपालमा पनि यस्तो खतरा रहेकाले, भोमरीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू समयमै अपाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

खाद्य विकिरण केन्द्र गामा–रे अर्थात् परमाणु ऊर्जामा आधारित हुने भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले लागू गरेका खाद्य विकिरणसम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी र खाद्य तथा कृषि संगठन मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय प्लान्ट संरक्षण सम्मेलन र कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोगको विश्वव्यापी विकिरण मापदण्डसँग मिल्ने गरी खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरको नियम लागू गर्न सदस्यराष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने गर्छन् । कर्मचारीहरूले प्रशिक्षण पाउँछन् र आवश्यकता हेरी सदस्यराष्ट्रहरूका इ–रेडिएसन सेन्टरहरूमा विशेषज्ञ पठाउँछन् । तसर्थ नेपालमा सरकारी स्तरमा यस्तो केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्न सम्भव छ । यो प्रविधि त्यति धेरै महँगो पनि हुँदैन । चार टन प्रतिघण्टा क्षमताको केन्द्र स्थापना गर्न १५ करोड रुपैयाँजति खर्च लाग्छ र खाद्य वस्तु विकिरणले उपचार गर्न औसतमा प्रतिकलो छ–सात रुपैयाँ लागत पर्न आउँछ ।

नेपालमा कृषिको व्यावसायिक विकास गर्न भनी ठूलो धन–राशिलाई बालुवामा पानी खन्याएसरि खर्च भैरहेको छ तर खासै उदाहरणीय उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । जति मात्रामा करको पैसा र विदेशी ऋण कृषि क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ, त्यसको दाँजोमा यस प्रविधिमा गरिने लगानी सामान्य हुन आउँछ । यसको स्थापनाले जुन मात्रामा खाद्य वस्तु नासिनबाट जोगाउँछ, त्यसको मूल्य पनि वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी नै हुन आउँछ । नेपालको कृषिजन्य वस्तुको संसारभरि निकासी हुने भएपछि त्यसबाट उत्पादक किसानदेखि राज्यलाई समेत फाइदा हुनेछ । व्यापार घाटा केही कम हुन्छ र मुख्य कुरा रोजगारी बढ्छ । हाल बजेटको तयारीको समय छ, यसै वर्षदेखि यो स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

(खड्का नेपाल उनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×