विकासका रणनीतिहरूमा सबै दलहरूबीच आधारभूत सहमति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकासका रणनीतिहरूमा सबै दलहरूबीच आधारभूत सहमति

जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा रोगको पहिचान मुख्य कुरा हो । पहिचान एक अर्थमा भएको छ । पहिचानले हाम्रो राज्य संयन्त्र र संरचना सुदृढ र बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । जब संयन्त्र र संरचना बलिया हुँदैनन् अनि उद्देश्यहरू पनि प्राप्ति हुँदैनन् । अहिले जति राम्रा योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । यहाँनिर काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धताको खाँचो देखापरेको छ । यसकारण नीतिगत कानुनी सुधारसहित संरचनागत सबलीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । हामी संघीय प्रणालीमा भएकाले वित्तीय संघीयतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र उद्देश्यमा आधारित भएर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रको पहिलो उपचार हो ।

दोस्रो, हामीसँग भएको स्रोतसाधनको उचित परिचालन गर्नुपर्नेछ । आज कुन ठाउँमा लगानी गर्दा के–कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन विश्लेषणबिना लगानी भइरहेको छ । यसले खर्च त बढाएको छ । तर, त्यसबाट सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यसकारण उपलब्ध साधनस्रोतको उचित परिचालनका लागि कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक पर्ने हो, त्यसको सही विश्लेषणपछि मात्र लगानी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तब मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, कोरोनाका कारण आज हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि ग्रस्त छ । सबै व्यवसाय संकटमा छन् । कति व्यवसाय धराशायी भइसकेका छन्, तिनलाई पुनर्जीवन दिएर आफ्नो लयमा फर्काउन नीतिगत र वित्तीय सहयोग पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चौथो, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक उत्पादन क्षमताको वृद्धि, उत्पादन क्रियाकलापको विस्तार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग बहुल युवा जनशक्ति र पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ । छरिएको पुँजी पनि छ । त्यसलाई एकीकृत गरी समग्र पुँजी निर्माणमार्फत सही स्थानमा लगानी गर्नुपर्नेछ । आम जनतालाई उत्पादन अभियानमा लैजान सरकारले उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

अहिले पनि करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । कोभिडको महामारीले गरिबीको संख्या बढेको, मजदुरहरू संकटमा भएको अवस्था छ । उनीहरूलाई बाँच्न सक्ने बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । त्यसतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्ने छ । आज भ्रष्टाचारको प्रश्न व्यापक उठ्ने गरेको छ । पारदर्शिता र सुशासनलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं भन्ने अर्को प्रश्न छ । आज ठूलो बेरुजु छ । तीलगायत समस्या समाधान गर्नेतिर पहलकदली लिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले मार्गदर्शन गरेको सिद्धान्तका आधारमा हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम बनाएर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । कोडिले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो संकट ल्याएको छ । यहाँ सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । विकास नीतिहरूबारेमा बृहत् बहसको आवश्यकता छ । राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा आउने–जाने भइरहन्छ । तर, विकासका रणनीतिहरूमा सबै दलहरूबीच आधारभूत सहमति हुनुपर्छ । त्यो कुराको कमी छ । त्यो बहस गरेर अबको १० वर्षसम्म देशलाई कसरी अघि बढाउँछौं भन्ने आर्थिक विकास रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा टेबुल–टेबुलका शासन छन् । यसकारण काम सही ढंगले अघि बढ्दैन । शासन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । तर, यहाँ मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले आफ्नै ढंगले काम गरेको देखिन्छ । यसलाई मैले टेबुल टेबुलका शासन भनेको छु । यसमा सुधार गरी आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा केही उपलब्धिमूलक काम गर्ने सोचमा छु । यसका लागि छलफल चलाउन चाहन्छु ।

नेपालमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सम्भव देखिने काम पनि हुन सकेका छैनन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । मुलुकको व्यवस्थापकीय क्षमता र बजेटको आकार मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ । तब मात्र त्यसले सही दिशा समात्छ । यसकारण सरकारले अनावश्यक प्रचारमुखीभन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउनेछ । जनताका माग छन्, आवश्यकता छन्, राजनीतिक उद्देश्य छन् । बजेट भनेको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो । तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि बजेट बनाइनुहुँदैन । मैले त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छु ।

कोभिड कतिसम्म रहन्छ भन्न सकिँदैन । हामीले आम नागरिकलाई खोप दिएर अर्थतन्त्रलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । सरकारको रणनीति पनि त्यही हो । निषेधाज्ञा मात्र समाधान होइन । संकट आइपर्दा निषेधाज्ञाबाट क्षणिक रूपमा भए पनि केही समाधान निस्किएला भनेर गरिएका प्रयास नै हुन् । तर, यो दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन । यसमा हामी स्पष्ट छौं ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आजसम्म भएकोभन्दा उन्नत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुने वातावरण बनाउनेमा मेरो प्रयत्न रहनेछ । नेपालमा विकासको रणनीतिको एउटा स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । यो आम राजनीतिक बहसबाट निर्धारित गरिनुपर्छ । मैले यसमा पयत्न गर्नेछु । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी नबढाई दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिँदैन । दक्ष जनशक्ति नभई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनअनुसन्धान गर्ने विधि र संरचनाको अभाव छ । त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नेछु । वर्तमानमा हामीसँग जे छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने हो । हामीसँग स्रोत छ, जनशक्तिको उपलब्धता छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ । ऋण बढ्ने चिन्ता होइन त्यसबाट पुँजी निर्माण भयो कि भएन भन्ने चिन्ता हो । ऋण लिएरै भए पनि पुँजी निर्माण भयो भने त्यो राम्रो कुरा हो । अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधारभित्र गुणात्मक सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि कहाँकहाँ कमजोरी छन्, तिनको पहिचान गरी समयमै समाधान गर्नु नै मुख्य कुरा हो । यसका लागि अर्थतन्त्रका संरचना बलियो बनाउनुपर्नेछ । विश्व प्रगतिशल पुँजीवादको दिशामा अघि बढेको छ । नेपालले पनि सोही बाटो समात्न पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अध्यायदेशबाट बजेट ल्याउने कुरा अहिले सरकारले सोचेको पनि छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई मैले संसद्मा पेस गरिसकेको छु । एक पटक भइसकेको गल्ती सच्याउन (ठीक ठाउँमा ल्याउन) केही अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । यसका लागि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । नत्र लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । पुराना कमजोरी सच्याउँदै जाने हो । यसका लागि राम्रो राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलको गठबन्धन सरकार सोही दिशामा जान्छ भन्ने लागेको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । यस विषयलाई भदौ ३० सम्म निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछौं । यसकारण हाम्रो तयारी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भन्ने होइन । त्यस्तो कुनै जटिल परिस्थिति आयो भने बेग्लै कुरा हो ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा अर्थमन्त्री शर्माले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकृत उदारवाद वा समतामूलक समाजवाद ?

हाम्रा प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सोही विचार र दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित संस्थाहरूको अभाव भएकाले राज्यले गति लिन सकेको छैन ।
जनार्दन शर्मा

करिब तीन दशकपहिला हामी वैचारिक विकासको अन्तिम उच्च विन्दुमा छौं भनेर यसरी डंका पिटियो, मानौं आउने दिनहरूमा नयाँ विचारको विकास हुनै सक्दैन । ती थिए- राजनीतिक विश्लेषक फ्रान्सिस फुकोयामा । उनी कति अद्वन्द्ववादी छन् भन्ने कुरा बुझ्नेहरूका लागि स्पष्ट नै थियो ।

‘द इन्ड अफ द हिस्ट्री’ पुस्तकमार्फत उनले घोषणा गरे- उदार लोकतन्त्र मानव सभ्यताको अन्तिम राजनीतिक व्यवस्था हो र त्यसको विकल्प छैन । त्यसलाई उदार अर्थतन्त्रका हिमायतीहरूले ‘ग्रेट आइडिया’ को दर्जा दिए, फुकोयामाको जयजयकार गरे ।

तर, फुकोयामाको घोषणाको तीन दशक पुग्दा-नपुग्दै उदार लोकतन्त्रले चरम असमानतालाई पृष्ठपोषण गर्दै कठोर एकाधिकारी पुँजीवादी स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । उदार अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको उदार लोकतन्त्र, भूमण्डलीकरण र वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको हतियारमार्फत उनीहरूले दाबी गरेको वैश्विक समृद्धि अत्यन्त सीमित वर्गको हितअनुकूल मात्र नभई ज्यादै जोखिमपूर्ण, संकटको अवस्थामा प्रत्युत्पादक र मानव सभ्यतालाई संकटग्रस्त बनाउने खाले रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ ।

उदार अर्थनीतिका नाममा विकसित हुँदै गएको एकाधिकारी पुँजीवादले उत्पादन, पुनरुत्पादन र पुनर्लगानीमार्फत पुँजीको विकासको भोकमा विश्वभर अल्पाधिकारी बजार संयन्त्रमार्फत समग्र आम्दानीका स्रोतसाधनलाई ज्यादै सीमित वर्गमा केन्द्रीकृत गरी गरिब र धनीबीचको खाडल विकराल बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पुँजीपतिको हली बनेर विश्वको दोहन गर्न पुँजी, सैन्य शक्ति तथा प्रविधिको आडमा वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादलाई मत्ता हात्तीजस्तो बनाएर विश्वमानवबस्तीमा छोडिदिएको छ ।

वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादले लगानीका नाममा नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत अति कम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको छ ।

ती राष्ट्रमा भएका स्रोत कब्जा गर्नुका साथै परम्परागत उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्नसमेत सफल भएको छ ।

उदार लोकतन्त्रले एकाधिकारी पुँजीवादको रक्षाका लागि मानवजातिका लागि घातक उत्पादन मात्र गरेको छैन, मानव सभ्यतालाई सांस्कृतिक रूपले विकृत पार्दै प्रकृतिको अनुचित दोहनमार्फत जलवायु परिवर्तन तीव्र पारी जीवजन्तुका लागि समेत प्रतिकूलता उत्पन्न गरेको ‍छ । तर उनीहरूले मानेको विकल्पविहीन र अन्तिम राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था आज आएर रक्षात्मक बनेको छ र बिस्तारै अन्त्य हुने यात्रामा छ । मार्क्स र एंगेल्सले भनेझैं, ‘आधुनिक राज्यसत्ता तमाम पुँजीपति वर्गको सामान्य कार्यको प्रबन्ध गर्ने समिति मात्र हो ।’ अर्थात्, आजको सन्दर्भमा एउटा असफल व्यवस्थापक ।

अनियन्त्रित उदार अर्थव्यवस्थामा, तिनका हिमायतीको दाबीझैं, स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धामार्फत स्रोतसाधनको आदर्श उपयोगमार्फत जनतालाई अधिकतम कल्याण गर्छ भन्ने तर्क गलत साबित भैसकेको छ र यसको सैद्धान्तिक धरातल ढलानमा पुगिसकेको छ । राज्यनिर्देशित समाजवादी व्यवस्थाले मात्र कुनै पनि संकट धान्न सक्ने समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्छ भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि भएको छ, महामारीको यो संकटमा ।

माओले पुँजीवादी साम्राज्यवादलाई ‘कागजी बाघ’ भनेका थिए । आज साँच्चै एकाधिकारी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पुँजी विस्तारका क्रममा उत्पादन र पुनरुत्पादनको अभियानबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको एकलौटी कब्जामार्फत ‘नाफाको निजीकरण र घाटा/संकटको राष्ट्रियकरण’ को प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ । संकटमा उदार बजार संयन्त्रमा नाफा सुनिश्चित नहुने हुनाले निजी क्षेत्र राज्यको अपेक्षाविपरीत पछि हट्छ र अर्थतन्त्र असन्तुलित भई निकम्मा हुन्छ । त्यही भएर कोरोना संकटबाट उदार पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिक महामन्दीको भुंग्रोमा फस्दै छ ।

उच्च सूचना प्रविधिका एकलौटी मालिक, हातहतियार र सैन्य शक्तिसहितको विश्व गठबन्धनका बाहुबली र बजारनियन्त्रित अर्थतन्त्रको असीमित शक्तिका मालिक कोरोना महामारीसामु लाचार बनेका छन् । दैनिक हजारौं मानिसको दुःखद अन्त्य भैरहेको छ ।

लाखौं मानिस मृत्युसँग लडिरहेका छन् । समाजको दैनिक लय फेरिएको छ । मानव सभ्यताको विकास, प्रगति तथा अर्थतन्त्र र राजनीतिक संस्थाहरूबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।

भूमण्डलीकरण र वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको रक्षाकवचभित्र रहेका धेरै देशको राजनीतिमा मानव संवेदना हराएको देखिन्छ । स्तब्ध मानव सभ्यतालाई फेरि लयमा ल्याउन चुनौती खडा भएको छ । मानवताप्रतिको संवेदना बनाइराख्नका लागि असीमित पुँजी र प्रविधिका मालिकहरू अनि विपन्नताको रसातलमा छटपटाइरहेका गरिबहरूबीच सन्तुलन कसरी सम्भव छ ? आजको राजनीतिक अभियन्ताका खास विषय यिनै हुन् ।

विद्वान्हरू वर्गीय चेतना र प्रतिबद्धताअनुरूप उदार अर्थतन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुँजीवादको पुनःसंगठनका माध्यमबाट पुँजीवादको विकल्पमा प्रगतिशील पुँजीवादमा रफु भर्दै छन् । अर्का थरी स्वयंले पैदा गरेको परिस्थितिबाट वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको अन्त्य सुनिश्चित छ भनिरहेका छन् । यस्तो विषम अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाको चरित्रलाई रक्षा गर्दै र त्यसको सक्रियतालाई कायम राख्दै पछि परेका वर्ग, जाति, लिंग, समुदायका व्यक्तिहरूमा लगानी गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र र प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड निर्माण गरी त्यसभित्र सिर्जनाको स्वतन्त्रतालाई विश्व मानवतावादप्रति संवेदनशील बनाई निरन्तर सुधार गर्दै जाने नेतृत्व चाहिन्छ ।

राज्यशक्ति र पुँजीको विकास गर्दै त्यसको सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रिया, आधारभूत कुराहरूमा हरेक व्यक्तिको समान अधिकार, जनताप्रति राज्यको पूर्ण उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता, राज्यको अभिभावकत्व अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धी बजार, प्रतिस्पर्धाको लाममा छुटेका वर्गलाई योग्य बनाउन राज्यको लगानी र हरेक व्यक्तिको प्रतिभा, क्षमता एवं रुचिको सही प्रयोग गर्न पाइने राज्य नीति र व्यवहार जनताले खोजिरहेका छन् ।

नीतिनिर्माणमा जनताको सहभागिता र राष्ट्र निर्माणको साझा संकल्पसहितको जनताकेन्द्रित शासन व्यवस्था, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदहरूको अन्त्य गर्न सक्ने स्पष्ट दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित बलियो संस्था, समावेशी र सहभागितासहितको सक्षम संरचनामार्फत जनताको हितप्रति सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध प्रणाली अर्थात् ‘समाजवादी प्रणाली’ आजको आवश्यकता हो भन्नेमा विश्वजनमतको ग्राफ बढिरहेको छ । यो नयाँ परिवेशमा जनताप्रति संवेदनहीन पुँजीवादी दृष्टिकोण र कम्युनिस्टका नाममा विकृत गरिएको अधिनायकत्वका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न सक्ने मार्क्सवादी विचारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा कोरोना महामारीको त्रास र भोकै मरिने आतंक एकैसाथ चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । संवैधानिक रूपमा हामीले समाजवादलाई आफ्नो मार्ग बनाएका छौं र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध छौं । यस मानेमा हामी अगाडि नै छौं । तर, सिद्धान्तलाई व्यवहारतः पुष्टि नगरेसम्म त्यसबाट कुनै परिणाम आउँदैन ।

हाम्रा प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सोही विचार र दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित संस्थाहरूको अभाव भएकाले राज्यले गति लिन सकेको छैन । ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपर्युक्त उपलब्धिहरूको महत्त्व यो महामारीसम्म आउँदा झन् सही साबित हुँदै छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न लिएको बाटोलाई लिएर कहीँ-कतै नेतृत्वप्रति प्रश्न हुनुले हाम्रो सामाजिक जीवनमा विश्वास र गति पैदा हुन सकेको छैन । विश्व महामारीका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक संकटबाट हामी गम्भीर रूपले प्रभावित हुँदै छौं । विश्व बजारमा करोडौं बेरोजगार हुँदै छन्, जसबाट नेपालीहरू झन् बढी प्रभावित हुनेछन् ।

तिनको पसिनाबाट चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थचारिँदै छ । यो डरलाग्दो अवस्थाबारे बेलैमा सचेत हुनु र विकल्पबारे सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् तथा उद्योगजस्ता हाम्रो अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पिलरहरू उठाउनु छ, जसबाट गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनलाई परास्त गरी समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु छ । देशमा विद्यमान श्रमशक्ति र विदेशबाट फर्कंदै गरेका अनुभवी श्रमिकलाई संगठित गरी उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लामबद्ध गर्नु छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आवश्यकताको स्तरमा उठाउँदै भरपर्दो बनाउनु छ । तर हेक्का रहोस्, यो कुरा वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूको निर्देशनमा सम्भव छैन ।

विगतमा हामी आफ्नो आर्थिक-सामाजिक संरचनागत समस्या बुझ्दै नबुझी अन्धाधुन्ध उदारवादको पछि लाग्यौं । वा, जानीबुझी उदारवाद रवित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको घाँटी निचोर्ने गरी अधिकार सुम्पियौं । फलस्वरूप आज राज्यसँग विकृत एवं दलाल नाफाखोर बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्य निस्तेज भएको देखिँदै छ । वा, राज्य उनीहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने पक्षमा छैन ।

आज हामीसँग संविधानले मार्गनिर्देशन गरेका तीन प्रमुख कुरा छन्- समाजवाद-उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य र प्रतिबद्धता, युवाबहुल श्रमशक्ति र सामुद्रिक कुराबाहेकका अन्य अथाह स्रोतसाधन । उपर्युक्त आधारहरूमा टेकेर लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नु, श्रम र स्रोतलाई एकीकरण गरी पुँजीमा बदल्नु, राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्ताप्रति आकर्षण बढ्ने गरी पारदर्शी र न्यायसंगत व्यवहार गर्नु हाम्रा मुख्य अभिभारा हुन् ।

हामीले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य भर्खरै गरेकाले जनताभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, जनताका उपयुक्त माग र सुझावलाई अनावश्यक आलोचना मान्ने, आफ्नो वर्गका आवाज सुन्नुको सट्टा पूर्वाग्रही बन्ने, राजनीतिलाई जनसेवाका रूपमा भन्दा व्यवसायका अर्थमा बुझ्ने धङधङी बाँकी नै छ । कोरोनासँगको युद्धका बीचबाट हामीले माथि भनिएझैं सही बाटामा हिँड्ने आँट गर्ने हो भने नेपाल विश्वराजनीतिमा नमुना बन्न सक्छ । आत्मसात् गरौं, नेपाली श्रमिकहरू बोझ होइनन्, शक्तिका स्रोत हुन्, समृद्धिका संवाहक हुन् र जनता नै सब थोक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×