विकासका रणनीतिहरूमा सबै दलहरूबीच आधारभूत सहमति

दोस्रो, हामीसँग भएको स्रोतसाधनको उचित परिचालन गर्नुपर्नेछ । आज कुन ठाउँमा लगानी गर्दा के–कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन विश्लेषणबिना लगानी भइरहेको छ । यसले खर्च त बढाएको छ । तर, त्यसबाट सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यसकारण उपलब्ध साधनस्रोतको उचित परिचालनका लागि कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक पर्ने हो, त्यसको सही विश्लेषणपछि मात्र लगानी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तब मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, कोरोनाका कारण आज हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि ग्रस्त छ । सबै व्यवसाय संकटमा छन् । कति व्यवसाय धराशायी भइसकेका छन्, तिनलाई पुनर्जीवन दिएर आफ्नो लयमा फर्काउन नीतिगत र वित्तीय सहयोग पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चौथो, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक उत्पादन क्षमताको वृद्धि, उत्पादन क्रियाकलापको विस्तार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग बहुल युवा जनशक्ति र पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ । छरिएको पुँजी पनि छ । त्यसलाई एकीकृत गरी समग्र पुँजी निर्माणमार्फत सही स्थानमा लगानी गर्नुपर्नेछ । आम जनतालाई उत्पादन अभियानमा लैजान सरकारले उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

अहिले पनि करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । कोभिडको महामारीले गरिबीको संख्या बढेको, मजदुरहरू संकटमा भएको अवस्था छ । उनीहरूलाई बाँच्न सक्ने बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । त्यसतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्ने छ । आज भ्रष्टाचारको प्रश्न व्यापक उठ्ने गरेको छ । पारदर्शिता र सुशासनलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं भन्ने अर्को प्रश्न छ । आज ठूलो बेरुजु छ । तीलगायत समस्या समाधान गर्नेतिर पहलकदली लिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले मार्गदर्शन गरेको सिद्धान्तका आधारमा हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम बनाएर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । कोडिले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो संकट ल्याएको छ । यहाँ सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । विकास नीतिहरूबारेमा बृहत् बहसको आवश्यकता छ । राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा आउने–जाने भइरहन्छ । तर, विकासका रणनीतिहरूमा सबै दलहरूबीच आधारभूत सहमति हुनुपर्छ । त्यो कुराको कमी छ । त्यो बहस गरेर अबको १० वर्षसम्म देशलाई कसरी अघि बढाउँछौं भन्ने आर्थिक विकास रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा टेबुल–टेबुलका शासन छन् । यसकारण काम सही ढंगले अघि बढ्दैन । शासन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । तर, यहाँ मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले आफ्नै ढंगले काम गरेको देखिन्छ । यसलाई मैले टेबुल टेबुलका शासन भनेको छु । यसमा सुधार गरी आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा केही उपलब्धिमूलक काम गर्ने सोचमा छु । यसका लागि छलफल चलाउन चाहन्छु ।

नेपालमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सम्भव देखिने काम पनि हुन सकेका छैनन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । मुलुकको व्यवस्थापकीय क्षमता र बजेटको आकार मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ । तब मात्र त्यसले सही दिशा समात्छ । यसकारण सरकारले अनावश्यक प्रचारमुखीभन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउनेछ । जनताका माग छन्, आवश्यकता छन्, राजनीतिक उद्देश्य छन् । बजेट भनेको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो । तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि बजेट बनाइनुहुँदैन । मैले त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छु ।

कोभिड कतिसम्म रहन्छ भन्न सकिँदैन । हामीले आम नागरिकलाई खोप दिएर अर्थतन्त्रलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । सरकारको रणनीति पनि त्यही हो । निषेधाज्ञा मात्र समाधान होइन । संकट आइपर्दा निषेधाज्ञाबाट क्षणिक रूपमा भए पनि केही समाधान निस्किएला भनेर गरिएका प्रयास नै हुन् । तर, यो दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन । यसमा हामी स्पष्ट छौं ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आजसम्म भएकोभन्दा उन्नत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुने वातावरण बनाउनेमा मेरो प्रयत्न रहनेछ । नेपालमा विकासको रणनीतिको एउटा स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । यो आम राजनीतिक बहसबाट निर्धारित गरिनुपर्छ । मैले यसमा पयत्न गर्नेछु । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी नबढाई दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिँदैन । दक्ष जनशक्ति नभई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनअनुसन्धान गर्ने विधि र संरचनाको अभाव छ । त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नेछु । वर्तमानमा हामीसँग जे छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने हो । हामीसँग स्रोत छ, जनशक्तिको उपलब्धता छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ । ऋण बढ्ने चिन्ता होइन त्यसबाट पुँजी निर्माण भयो कि भएन भन्ने चिन्ता हो । ऋण लिएरै भए पनि पुँजी निर्माण भयो भने त्यो राम्रो कुरा हो । अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधारभित्र गुणात्मक सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि कहाँकहाँ कमजोरी छन्, तिनको पहिचान गरी समयमै समाधान गर्नु नै मुख्य कुरा हो । यसका लागि अर्थतन्त्रका संरचना बलियो बनाउनुपर्नेछ । विश्व प्रगतिशल पुँजीवादको दिशामा अघि बढेको छ । नेपालले पनि सोही बाटो समात्न पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अध्यायदेशबाट बजेट ल्याउने कुरा अहिले सरकारले सोचेको पनि छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई मैले संसद्मा पेस गरिसकेको छु । एक पटक भइसकेको गल्ती सच्याउन (ठीक ठाउँमा ल्याउन) केही अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । यसका लागि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । नत्र लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । पुराना कमजोरी सच्याउँदै जाने हो । यसका लागि राम्रो राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलको गठबन्धन सरकार सोही दिशामा जान्छ भन्ने लागेको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । यस विषयलाई भदौ ३० सम्म निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछौं । यसकारण हाम्रो तयारी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भन्ने होइन । त्यस्तो कुनै जटिल परिस्थिति आयो भने बेग्लै कुरा हो ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा अर्थमन्त्री शर्माले राखेको धारणा)