विद्यालय शिक्षा : परीक्षाको अन्योल- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालय शिक्षा : परीक्षाको अन्योल

गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि परीक्षाबारे केही उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएन र एक वर्षका लागि मात्र भनियो भने हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा सुधारको अवसर गुम्नेछ । यस्ता अवसर भविष्यमा कमै मात्र आउन सक्छन् ।
देवीराम आचार्य

कोभिड–१९ महामारीले गतवर्ष नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यो वर्ष पनि उस्तै नियति भोग्दै छ । गतवर्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको विद्यालय तहको कक्षा १० र १२ का परीक्षाहरू अहिले पनि उस्तै अन्योलमा छन् ।

हाम्रो दूरदर्शिताको अभावले गर्दा यो अवस्था आइपुग्यो भन्नु अन्यथा नहोला । एक वर्षयता जेनतन विद्यार्थीलाई लब्धाङ्कपत्र उपलब्ध गराउनेबाहेक यी परीक्षा सञ्चालनका अन्य उपायहरूबारे छलफल, बहस गर्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा परेन ।

शैक्षिक सत्रको समय तोक्न हतार गऱ्यौं तर सिकाइ उपलब्धि कसरी हासिल गराउनेभन्नेतर्फ सोच्दै सोचेनौँ । लामो समय रोकिएको शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने सवालमा अघिल्लो वर्ष सामान्य अवस्थामा गर्नेभन्दा बढी प्रयास नै गरेनौं । सिकाइका लागि अवलम्बन गरिएका वैकल्पिक विधिहरूले के कति सिकाउन सके ? के कति प्रभावकारी रहे ? र के कस्ता कमजोरी थिए जुन सुधार गर्न जरुरी थियो, हामीसँग कुनै विश्वासिला सूचनाहरू छैनन् यतिबेला ।

गतवर्ष अधिकांश पालिकामा ६ महिनाभन्दा बढी समय वास्तविक पठनपाठन हुन सकेन । कतिपय शहरीक्षेत्रमा १० महिनामामात्र विद्यालय खुले तर हामीले कोभिडले कुनै प्रभाव नपारेको शैलीमा परीक्षा गरी शैक्षिकसत्र सकाउने तयारी गरेका थियौं तर त्यो पनि फेरि दोस्रो लहरले सहज हुन दिएन ।

शैक्षिकसत्रलाई दिनमा गणना गर्ने कि सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएन । गतवर्ष् असार १ बाट वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्नु भनियो, सोहीअनुसार जेठमा शैक्षिकसत्र सकाउने घोषणा गरियो । अब फेरि गतवर्षकै शैक्षिकसत्र लम्बाउने कुरा सान्दर्भिक हुने कुरा भएन । त्यसैले फेरि असार १ बाट नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुनेछ र वैकल्पिक सिकाइको अभियान पनि शुरु गर्नैपर्छ । हुनत यसलाई अहिले बढिरहेको कोभिड सङ्क्रमणले केही असर गर्न पनि सक्छ । आशा गरौं, अब केही दिनमा कोभिड केहीहदसम्म नियन्त्रण पनि होला ।

विगतको समिक्षाले समाधानका उपाय त दिंदैन तर अझै पनि भविष्यमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीका लागि विगत हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । जतिबेला विद्यालयहरु पुन: सञ्चालनमा आउँदै थिए, त्यतिबेलादेखि नै हामीले भविष्यमा फेरि यस्तै अवस्था आउन सक्छ, विद्यार्थीको सिकाइलाई कक्षाकोठामा आधारित परीक्षणबाट प्रमाणीकरण गर्दै जाउँ भन्ने विचार नै गरेनौं । पुरानै ढाँचाका त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गर्नेभन्दा अन्य विधि र पद्धतिमा ज्यादै थोरै विद्यालय र शिक्षकहरूले ध्यान दियौं । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी भएका निकायलाई गतवर्षको अवस्था आए के गर्ने भन्ने सोच्ने फुर्सद नै भएन । प्राथमिकतामा प्रश्न बनाउने, छाप्ने र पोका बनाएर केन्द्रसम्म पुऱ्याउने काम थियो त्यसमध्ये प्रश्न केन्द्रमा पुऱ्याउन मात्र बाँकी रह्यो ।

कोभिड सङ्क्रमणको यस जटिल घडीमा कक्षा १० र १२ को परीक्षाका सवालमा वैकल्पिक उपाय खोज्नु अनिवार्य हुन्छ । कक्षा १० मा गतवर्ष अवलम्बन गरिएको विधिमा धेरै कमजोरी रहे र आलोचना पनि भयो । त्यसमा सुधारका पक्षहरू पनि छन् । त्यसलाई सुधार गर्ने वा अन्य विकल्पमा जाने भन्ने अहिलेको चर्चाको विषय भएको छ । तर यो वर्ष पनि परीक्षाबारे केही उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएन र एक वर्षका लागि मात्र भनियो भने हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा सुधारको अवसर गुम्नेछ र यस्ता अवसर भविष्यमा कमै मात्र आउन सक्छन् ।

कक्षा १० को परीक्षालाई कक्षा ९ को जस्तै गरी विद्यालयलाई जिम्मा दिनेबारे धेरै बहस, चर्चा र छलफल भइरहेको देखिन्छ । यस्तो छलफल नीतिनिर्माण र निर्णय गर्ने पदाधिकारीको तहमा भन्दा पनि प्राज्ञिक तह र सामाजिक सञ्जालमा बढी देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ भएकाले कक्षा १० को परीक्षालाई विद्यालयलाई जिम्मा दिनु सैद्धान्तिक रुपमा कुनै समस्या छैन । तर योसँग जोडिएका अन्य थुप्रै शैक्षिक, प्रशासनिक र सामाजिक पक्षहरू पनि छन् । कक्षा १० सम्म पढ्ने विषयमा ठूलो भिन्नता हुन्न तर कक्षा ११ बाट कक्षा १० को नतिजाकै आधारमा विषय छनोट गर्ने अवस्था छ । केही प्रतिशत विद्यार्थीको लागि यो आफ्नो औपचारिक शिक्षाको अन्तिम कक्षा हुने भएकाले बाह्य निकायबाट प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र पनि आवश्यक हुन्छ ।

संसारमा बाह्य निकायबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक परीक्षाको महत्व र अर्थ विद्यालयका परीक्षाको भन्दा भिन्न हुन्छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगलगायत सार्वजनिक र निजीक्षेत्रमा कक्षा १० जागिरका लागि न्यूनतम योग्यता तोकिएको सन्दर्भमा पनि यो बाह्य निकायबाट सञ्चालन हुनु आवश्यक मानिन्छ । विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ हुँदैमा सार्वजनिक परीक्षा १२ मा मात्र हुनुपर्छ वा तल पनि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हरेक देशमा आआफ्नै अभ्यास छ । संसारका धेरै देशमा २/३ वटा सार्वजनिक परीक्षाहरू हुन्छन् । हाम्रोमा परीक्षालाई बुझ्ने, पढाइभन्दा बढी चिन्ता परीक्षाको हुने र परीक्षाको नतिजालाई नै ठूलो मान्ने संस्कारले पनि यसमा समस्या सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक परीक्षा र विद्यालयमा आधारित परीक्षाको आफ्नै विधि र प्रक्रिया तथा त्यसको सान्दर्भिकता हुनेगर्छ ।

परीक्षा नै भएन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ । परीक्षा नलिई कक्षा चढाएको गुनासो गरिन्छ । विद्यालयमा परीक्षा थोरै भएको गुनासो गर्ने वर्ग पनि छ । यो अर्थमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा परीक्षाका सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरू पनि जोडिएका छन् । विद्यालय र शिक्षकमा परीक्षा भने मात्र पढ्छन् नत्र पढदैनन् भन्ने बुझाइ छ, जुन आंशिक सत्य पनि छ । यी विभिन्न परिवेशले हामीले विद्यालय तहका परीक्षामा परम्परागत ढाँचा छोड्न सकेका छैनौ । बुझ्न पनि खोजेका छैनौ र अभिभावकलाई बुझाएका पनि छैनौ । कक्षा १० को परीक्षा नभए के हुन्छ र भए के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन । केवल परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्तनमा छौं हामी ।

कक्षा १० को सन्दर्भमा भविष्यमा गर्ने सुधार र परिवर्तनका लागि तयार भएर, प्रदेशहरूलाई क्षमता र संरचनासहित जिम्मा लगाएर तथा सबै कानुन तथा नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर यो वर्षका लागि मात्र विद्यालयहरूलाई नै प्रमाणित गर्ने जिम्मा दिनु नै बढी व्यवहारिक देखिन्छ । तर त्यो नतिजा प्रमाणित गर्ने विधि गतवर्षको भन्दा फरक गर्न सकिन्छ । यो वर्ष गतवर्षजस्तो विद्यालयसँग सबै त्रैमासिक परीक्षाको उपलब्धि पनि छैन । धेरै समय आफैले पढाउन पनि पाएका छैनन् । र गतवर्षको विधिमा धेरै समस्या देखिएका छन् ।

विद्यालयलाई अङ्क पठाउनमात्र नभनौं । दुई/चारवटा परीक्षाका वैकल्पिक विधि तोकिदिऊँ । जसले जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी नै परीक्षा लिन्छन् । आवश्यकताअनुसार प्रश्नका नमूनाहरू उपलब्ध गराऊँ अथवा विद्यालय आफैले बनाउन सक्छन् । घरघरमा परीक्षा लिने र अभिभावकले नै त्यसको अनुगमन गर्ने एउटा पद्धति हुनसक्छ । जहाँ र जसलाई सम्भव छ त्यसले अनलाइन परीक्षा दिन सक्छन् । परीक्षाको समयलाई लचकता दिएर वैयक्तिकरुपमा फरकफरक परीक्षा लिन सकिन्छ । मौखिक अन्तरवार्ता वा फोनबाट खासखास विषय र सिकाइका सन्दर्भमा पनि परीक्षा लिन सकिन्छ । विधिहरूको सूची दिऊँ, विद्यालयले आफू अनुकूल कुनै पनि विधिको प्रयोग गर्छन् । कुनै न कुनै माध्यमबाट भए पनि छोटो परीक्षा लिएरमात्र अङ्क पठाउन भनौं । यसले दोहोरो विश्वास कायम गर्छ र गतवर्षको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन दिंदैन ।

कक्षा १२ को परीक्षाका सन्दर्भमा समेत गतवर्ष एउटा अभ्यास भएको छ तर फेरि यो वर्ष कक्षा ११ को आधारमा अङ्कभार प्रदान गर्नु विश्वसनीय र वैध हुँदैन । बोर्ड आफैले त्यो परीक्षा लिएको छैन । यो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला यो समय परीक्षा बोर्ड कक्षा १२ को हकमा अनलाइन परीक्षाको तयारीमा लाग्नु आवश्यक छ । कक्षा १२ मा ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी तथा विद्यालयले अनलाइनबाट परीक्षा दिन सक्छन्, बाँकी विद्यार्थीका लागि अनलाइनका लागि साधनस्रोत उपलब्ध गराएर परीक्षा लिन सकिन्छ अथवा उनीहरुका लागि फरक रणनीति अपनाउन पनि सकिन्छ । विषयगतरुपमा प्रश्नको ठूलो प्रश्नबैङ्क तयार गरी त्यसबाट विद्यार्थीले आफै अनलाइनमा प्रश्न लिने र त्यसबाट परीक्षा दिने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । परम्परागत परीक्षाको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउने अवसर छ, तर वर्षभरि पुराना प्रश्नको सेट पढेर जाँचको तयारी गरेका विद्यार्थीलाई नयाँ ढाँचाको प्रश्नबाट परीक्षा लिंदा त्यसको असर नकारात्मक पनि पर्न सक्छ ।

अनलाइन परीक्षाका पनि केही जटिलता पक्कै छन् तर कम्तीमा त्यसलाई शुरु गरेर त्यसबाट सिकाइ गर्दा भविष्यका लागि तयार हुन पनि सकिन्छ । यसैगरी पहिलो चरणमा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागिमात्र अनलाइन परीक्षा लिएर त्यसपश्चात् अन्य विषयहरू अध्ययन गरेका विद्यार्थीको परीक्षा लिन थप रणनीति र विधिहरु तय गर्न पनि सकिन्छ । कक्षा १० को परीक्षाका लागि कक्षा ११ को शैक्षिकसत्र कहिलेबाट शुरु हुने भन्ने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ जुन विषय हाम्रो आफ्नै नियन्त्रणमा छ । तर कक्षा १२ को सवालमा भने उच्च शिक्षाका हरेक विश्वविद्यालय र विदेशी सन्दर्भसमेत जोडिने भएकाले कक्षा १२ को परीक्षालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ ।

अहिले धेरैको ध्यान कक्षा १० मा देखिन्छ, तर कक्षा १० भन्दा बढी महत्वपूर्ण कक्षा १२ हो । गतवर्ष कक्षा १२ को परीक्षा र नतिजा ढिला भएकाले धेरै विद्यार्थीको एकवर्ष खेर गएको छ । चिकित्सा शिक्षाका प्रवेश परीक्षासमेत हुन सकेन । यस विषयमा ध्यान जानु जरुरी छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने अवसरलाई सुदपयोग गर्दै विद्यालय र शिक्षकहरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै परीक्षाको अन्योल हटाउनु अहिलेको प्राथमकि काम हो ।

परीक्षाका विश्वसनीय, वैध र धेरै प्रकारका विधिहरू प्रयोग गर्न सक्ने जिम्मेवारी विद्यालयहरूलाई दिने र थोरै मात्र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने भविष्यका लागि समेत उपयोगी हुनसक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किशोर गणतन्त्र र निर्वाचित तानाशाही

२०४७–५८ मा आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू जति निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था नै सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।
शंकर तिवारी

काठमाडौँ — २०६५ जेठ १५ मा, पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षअगाडि संसद्वादी सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलनको उभारसामु राजाले जनताबाट अपहरित अधिकार जनतालाई नै फर्काएका थिए ।

त्यो दिन, २०६३ को वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवस नामकरण गरिएको थियो । दुई वर्षको अन्तरमा जन्मिए पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र झन्डै पर्यायवाची रूपमा हाम्रो मानसमा उपस्थित छन् ।

२०६३ जेठमा पुनःस्थापित संसद्ले जनआन्दोलनको म्यान्डेटमा टेक्दै नेपाली ‘म्याग्ना कार्टा’ घोषणापत्र जारी गरेर राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार छिन्यो । त्यस दिनदेखि राजसंस्था निलम्बित रह्यो । कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन नहुन्जेल राष्ट्राध्यक्षसमेत दोहोरो भूमिकामा रहे । यस्तो दुर्लभ अवसर पाकिस्तानका संस्थापक राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्नाले पनि पाएका थिए, गभर्नर जनरल र राष्ट्रपति दुवै पदमा आसीन भएर ।

पहिलो संविधानसभाले तराई–मधेसका सन्तान रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्‍यो । कुलीन परिवारमा र आलिसान दरबारमा जन्मेर जन्मजात राजपाटको अधिकारी हुने थितिलाई तोड्दै राष्ट्रप्रमुखको सामान्य परिवारको व्यक्ति पुग्नुले आममानिसमा असम्भव केही पनि छैन भन्ने भावना जागृत गरायो । शासनप्रणालीको मूलधारमा नभएको व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्दो रहेछ भन्ने नजिर बस्न पुग्यो । दोस्रो राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी निर्वाचित हुनुले फेरि अर्को कीर्तिमान बन्यो । स्मरण रहोस्, रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदमा मधेसकै उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई परास्त गरेका थिए भने, विद्या भण्डारीले पहिलो पटक जनजाति पृष्ठभूमिका केबी गुरुङ र दोस्रो पटक महिला उम्मेदवार लक्ष्मी राईलाई पराजित गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रप्रमुख देशको अभिभावक हुन्छ । के राष्ट्रप्रमुखहरूले त्यो भूमिकालाई न्याय गर्न सकेका छन् त ? विचारणीय प्रश्न छ । सीमान्तकृत, उत्पीडित, बहिष्कृत, दलित समुदायको व्यक्ति सर्वोच्च शासकीय पदमा पुग्दैमा समुदायविशेषमा व्यापक सकारात्मक बदलाव आइहाल्छ भन्ने हुँदैन, तर त्यसले सबै जनामा ‘मोराल बुस्टर’ को काम भने अवश्य गर्छ । धेरै कुरा त राज्यले नै गर्नुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसो हुन्थ्यो भने अमेरिकामा काला जातिका बाराक ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पनि काला जातिका मानिसहरू गोरा जाति र राज्यबाट बर्बर दमनको सिकार हुनुपर्ने थिएन । अमेरिकाले गरेको गल्ती हामीले पनि दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेको होइन, तर समाजको विज्ञान त्यस्तै हुन्छ ।

आधुनिक नेपालका तीनवटा मुख्य संक्रमणकाल २००७, २०४६ र २०६२/६३ हुन् । २००७ को संक्रमणकाल अन्तरिम संविधान हुँदै २०१५ मा गएर नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भई पहिलो संसद् निर्वाचित भएपछि सकिएको थियो ।

२०४७ को संक्रमणकाल एकदमै छोटो अवधिमा सकिएको थियो । २०१९ को संविधानका केही धारा निलम्बित गरेर एकै पटक २०४७ मा नयाँ संविधान जारी मात्र भएन, २०४८ मा संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । झन्डै डेढ वर्षमा नयाँ संविधान बनाउनेदेखि नयाँ संसद्को निर्वाचनसम्मको श्रेय त्यति बेलाका दुई राजनीतिक सारथि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जान्छ ।

तेस्रो संक्रमणकाल २००७ को भन्दा पनि लामो भयो । जनआन्दोलन सफल भएको दस वर्षमा मात्रै संविधान लेखिन सक्यो भने, संविधान लेखेको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ संसद्को निर्वाचन भयो । अन्तरिम संविधान–२०६३ हुँदै नयाँ संविधान–२०७२ र तीन तहका निर्वाचन सकिन २०७४ साल अर्थात् पूरै एक दर्जन वर्ष लाग्यो ।

कुनै पनि राजनीतिक संक्रमण लामो समय जानु भनेको त्यति बेलाका सारथिहरूमा संयोजन र समन्वयकौशल नहुनु हो । त्यसो त २०६२/६३ का मुख्य आर्किटेक्ट गिरिजाप्रसादको असामयिक निधनले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ, जसरी २००७ को संक्रमण लम्बिनुमा राजा त्रिभुवनको निधनले समेत भूमिका खेलेको थियो ।

नयाँ संविधान त बन्यो तर त्यसका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा आफ्ना विरोधका बावजुद बिस्तारै सहभागी हुन थाले । उनीहरूले संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्ममा भाग लिए । यसरी ‘दुनियाँको सबैभन्दा प्रगतिशील’ को उपमा पाएको २०७२ को संविधानले नयाँ गति लिने कोसिस गर्दै छ । तर २०७२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए पनि लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसप्रति आम जनतामा त्यस्तो उत्साह, उमंग सृजना हुन सकिरहेको छैन, जसका खास कारणहरू छन् ।

संविधान आफैंमा एउटा अमूर्त दस्तावेज हो, जसले मूर्त रूप त्यति बेला लिन्छ जब त्यसका अक्षरहरू आमजनतामा भरोसालायक बन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धिले जनताको जीविकोपार्जनलाई भरथेग गर्न सकेन भने त्यो अधुरो–अपुरो हुन्छ ।

हुन त उदार लोकतन्त्रको फ्रेममा अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र अधिकारवादी सबै खाले शक्ति अटाउनु एउटा ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को क्षण जस्तो अवश्य देखिन्छ । अरू त अरू, ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को थेसिस अपुरो भएको तथ्य फुकियामा स्वयंले अर्को पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ मा स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यही भएर संविधानको दीर्घायुका लागि त्यस्तो भ्रम कसैलाई छ भने त्यसबाट यथाशीघ्र बाहिर आउनैपर्छ । समाज गतिशील छ, गतिशीलताले समाजमा नयाँ–नयाँ अन्तद्र्वन्द्व पैदा गर्छ । जतिसुकै जटिल अन्तद्र्वन्द्वको हल पनि संविधानबाटै निकाल्न नसकिने होइन । सृजनात्मक सोच र सकारात्मक इच्छाशक्ति भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ ।

यो संविधान आफैंमा नेपालले एक्काइसौं शताब्दीमा झेल्नुपर्ने नयाँ समस्या समाधानको लागि रामवाण होइन, तर समस्या समाधानका लागि सहायकचाहिँ अवश्य हुन्छ भन्ने सबैको अनुमान हो । दलित समुदायका अगुवा अम्बेडकरको नेतृत्वमा लेखिएको भारतको संविधानलाई अहिले आएर उनकै अनुयायीले ‘द रिपब्लिक अफ कास्ट’ करार गरेका छन् । हाम्रो गणतान्त्रिक संविधान पनि जातीय संविधानभन्दा माथि रहन नसकेको अनुभव दलित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदायले गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको ‘एन्थम सङ’ भन्न मिल्ने ‘बिसे नगर्चीको बयान’ नवराज विकको मृत्युको करुण क्रन्दन बनेर भेरीमा बगेजस्तो देखिन्छ ।

सबै देशमा अनेक खाले राजनीतिक समस्या छन् । जहाँ जातको समस्या छैन, त्यहाँ आप्रवासनको समस्या छ । तर तिनीहरूले ती समस्यालाई चलिरहेको पद्धतिमा समाहित गरेर समाधान निकाल्ने कोसिस गर्छन् । चालु पद्धतिभित्रै तीव्र असन्तुष्टि र प्रतिरोधी आन्दोलनलाई समेट्ने ठाउँ राज्यले छोडिरहेको हुन्छ र सामाजिक आन्दोलनलाई बर्बर दमन नगरीकन त्यस्ता माग सम्बोधन गर्दै जान्छ । र, उही सफल राज्यमा दरिन पुग्छ । यही कुरा डेरोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनको ‘द न्यारो कोरिडोर’ पुस्तकमा गरिएको छ । २००७ यता जारी भएका संविधानहरूले कुनै पनि आन्दोलनलाई आफूमै समाहित गरेर त्यसलाई चालु व्यवस्थाभित्र सम्बोधन गर्ने सीप र क्षमताको विकास नगरेको देखिन्छ । हाम्रो संविधानवादको कमजोर कडी यही हो ।

२०१५ को संविधानलाई त त्यो संविधान बक्सिस दिने पक्षले नै एकपक्षीय रूपमा असफल घोषणा गरेको थियो । त्यो अति दक्षिणपन्थी शक्ति थियो । २०४७ को संविधान असफल हुनुमा अति वामपन्थी समूहको विशेष भूमिका थियो र अति वामपन्थी समूहको आड–बलमा अति दक्षिणपन्थी शक्तिले त्यसलाई नष्ट पार्न कोसिस गरेको थियो । २०७२ को संविधानमा संविधाननिर्मातामध्येको शक्ति आफैंले अति दक्षिणपन्थी रूप धारण गरेर आघात पुर्‍याउँदै छ । केपी ओलीले ‘निर्वाचित तानाशाह’ को रूप धारण गरिसकेका छन् । र, ओलीलाई निर्वाचित तानाशाह बनाउने बाटामा कुनै विघ्नबाधा नआओस् भनेर राष्ट्रप्रमुख नै खुलेर लागेकी छन् ।

गणतन्त्रकालको प्रथम निर्वाचित संसद््लाई पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक विघटन गर्ने कार्यलाई सदर गरेर राष्ट्रपति देशको संरक्षक बन्नबाट चुक्दै गएकी छन् । पुसमा गरिएको विघटनलाई फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गरेर पुनःस्थापित गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा बरु राजा वीरेन्द्रले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरेका थिए, २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा सर्वोच्चको राय मागी त्यसलाई सदर नगरेर ।

२०४७–५८ मा जति आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।

संघीयता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था भएकाले देशको ढुकुटीमा थप नगद सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा त्यसमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँले गर्दा राज्यप्रति नागरिकहरूको भरोसा कम हुँदै गएको छ । रोजगार बजारमा बर्सेनि आउने युवाहरू देशभित्रभन्दा बाहिर खपत भएका छन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा भारी गिरावट आएको छ ।

इटालीका विख्यात राजनीतिशास्त्री गिओबानी सर्टोरी भन्छन्, ‘समुद्रको आफ्नो प्रकृति हुन्छ । तर हाम्रो जहाज डुब्यो भने त्यो पाइलटको खराबी हो । हामीले जहाजको कम्पास पनि नहेर्ने अनि समुद्रलाई दोष दिने गर्न मिल्दैन ।’ कतिपयले यो पद्धतिलाई दोष दिइरहेका छन् तर गणतन्त्रको माझी बनेर हामीलाई हाम्रो रामराज्यमा पुर्‍याउन चाहने नेतृत्वमा देखिएको पात्रहीनता र ऐतिहासिक चेतको अभावले गर्दा अहिलेको समस्या देखा परेको हो । समस्या व्यक्तिमा छ, पद्धति होइन । दार्शनिक एडमन्ड बुर्के भन्छन्, ‘झार यस्तो चीज हो जुनसुकै माटोमा पनि उम्रिहाल्छ ।’ त्यही भएर हामीले त्यो माटोमा लगाइएको बिरुवाको गोडमेल गरिराख्नुपर्छ । निर्वाचित तानाशाही एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक माटोमा उब्जिएको त्यस्तै झार हो ।

राजा महेन्द्र वा राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक लक्ष्मणरेखा नाघेकाले राजतन्त्र इतिहासको विषय बन्न पुग्यो । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति अहिले त्यही बाटोमा निःसंकोच सवार भएकाले जनमानसमा राष्ट्रपति संस्थाप्रति अपनत्व भाव कमजोर देखिएको छ । कुनै पनि संस्थाको गरिमा त्यसमा आसीन पात्रको चरित्र र आचरणले निर्धारण गर्छ । त्यो कसीमा वर्तमान राष्ट्रपति खरो नदेखिनु दुर्भाग्य हो । लक्ष्यप्राप्तिका लागि साधनको पवित्रता अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सामान्य परिवारमा जन्मेर राष्ट्रको असामान्य पदमा पुग्नु गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य कुरा हो तर त्यो पदलाई थप उच्च गरिमा र मर्यादा दिन सक्नु असामान्य रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निराश बनाएको भए पनि यो पद्धतिले हामीलाई धोका कदापि दिन सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×