‘प्रश्न गर्न छाड्यौं भने फेरि दुर्घटनामा पर्छौं’
संविधानको रक्षा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्थ्यो । त्यो दायित्वबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी च्यूत भइन् । तर, सर्वोच्च अदालत नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वमा खरो उत्रिएर आयो । नेपालीका निम्ति यो एकदमै खुसीको दिन हो ।
यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीइतरका राजनीतिक दलहरूलाई भने उत्तरदायित्व थपिदिएको छ । दलहरूमा विगतमा खिचातानी थियो । अब उनीहरूले आगामी दिनमा कति जिम्मेवार भएर आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्छन्, हेर्न बाँकी नै छ ।
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र संघीयता जोगाउन उनीहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेको भनेका थिए, त्यो कति सार्थक हुन्छ भन्ने त आगामी दिनमा उनीहरूको कामले निर्धारण गर्नेछ । त्यसो भन्दैमा हामीले प्रश्न गर्न छाड्यौं भने फेरि दुर्घटनामा पर्छौं । सर्वोच्च अदालतले निर्णयमार्फत आफ्नो निष्ठा र दायित्व त पूरा गर्यो । जुन दलहरू प्रतिगमनविरुद्ध लागेका थिए, अब आफ्नो दायित्व बहन गर्न र क्षमता देखाउन कति सक्षम छन्, त्यो हेर्ने दिन सुरु भयो । त्यसका निम्ति नागरिक आन्दोलन सशक्त भएर लागिराख्नुपर्छ । नत्र यिनीहरू फेरि त्यही भासमा जाकिन्छन् । जुन भास हिजो निर्माण भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भए पनि बाटो सहज छैन । यस्तोमा एउटा कोर्स निर्धारण गरेर त्यो कोर्समा देशलाई कसरी लैजाने ? अब यस्तो प्रतिगमन कहिल्यै हुन नसक्ने बाटोमा उत्तरदायित्वपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् भनेर अब हेर्नेुपर्छ । नागरिक सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारको रक्षाका अतिरिक्त गणतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा मात्रै होइन, गणतन्त्रले वाचा गरेको संघीयता, समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र, लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाएर लिएर जाने ? संघीयतालाई कसरी दरिलो बनाउने भन्ने प्रश्नहरू सामुन्नेमा आएका छन् ।
जुन प्रकारका निर्णयले ओलीजस्ता मान्छे यो ठाउँमा पुगे, कुनै पनि दलबाट त्यस्तो मान्छे कहिल्यै नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् भन्ने निर्क्योल राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । ओलीबाहेकका दलले आफूमाथि, आफ्ना कमजोरीमाथि अब समीक्षा सुरु गर्नुपर्छ र नागरिक आन्दोलनसँग लगातार संवाद स्थापित गर्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले पनि बढी उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सांसद किनबेचको राजनीतिमा नलागेर सिद्धान्तको राजनीति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा दलहरूले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय संघीयता पक्षधर, लोकतन्त्र, समाजवाद र लोकतान्त्रिक भविष्यका निम्ति आशावादी मान्छेका निम्ति खुसीको कुरा हो । यसले के स्थापित गर्यो भने, नेपालको लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने सबै संस्था कमजोर रहेनछन् । कतिपय संस्था सबल पनि छन् भनेर सर्वोच्च अदालतले देखायो । सर्वोच्चप्रति आममानिसका जे प्रश्न थिए, त्यसको जवाफ उसले राम्रोसँग दियो ।
सर्वोच्चको निर्णयपछि किस्ता–किस्तामा भएका विभिन्न प्रतिगमन सच्याउने बाटो खुल्नुपर्छ । जुन कुरा दुई तिहाइको सरकारले गर्न सकेन, त्यो लोकतन्त्र मान्ने दलहरूले एक ठाउँमा आएर गर्न सक्नुपर्यो । त्यसो गरे भने मात्रै बल्ल यिनीहरूले चेतेछन् र सही बाटोमा आए भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यो पाठ ओलीलाई मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवालाई पनि हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि हो । यसबीच राजतन्त्रको पक्षमा जति मान्छे कराइरहेका थिए, तिनीहरूलाई पनि यो पाठ हो । यो पाठ नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने छिमेकी भारतलाई पनि हो ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले ५/६ वटा तिर प्रहार गरेको छ । यो परीक्षाको परिणाम आएको मात्र हो । त्यसमा स्ट्याम्प लगाउनै बाँकी छ । राजनीतिक दलले अब आउने दिनमा कस्तो निर्णय गर्छन्, त्यसले बाँकी कुराको निर्णय गर्छ ।
-जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ ०८:१४
