ब्रिकेट–प्यालेट उत्पादन गर्नेलाई अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति

उक्त संघले संयुक्त रूपमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वदेशमै ब्रिकेट–प्यालेट उत्पादन गर्नलाई अंकुश र काठ विदेश पठाउन छुट पाउने व्यवस्था मान्य नभएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यसबाट घरेलु रूपमा बिक्री हुने झाडी तथा दाउराको बिक्री कानुनसम्मत नहुने बताएको छ । जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघका अनुसार भर्खरै उदाउँदै गरेका वन पैदावारमा आधारित ब्रिकेट र प्यालेट उद्यमहरू बन्द हुने अवस्थामा छ ।

दाउरा, वनमारा, बिक्रेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइँदा राष्ट्रिय उद्योगको लागत बढेर औद्योगिक इन्धनको आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना समाप्त हुने संघको बुझाइ छ ।

ब्रिकेट, प्यालेट उद्योगको कच्चा पदार्थमा निकासी कर घटाइ नेपालका उद्योगलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘बजेटले एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुने गरी पैठारी घटेको छ भने अर्कातिर भर्खरै सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट र प्यालेट लगायतका वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरू बन्द हुने अवस्था आएको छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

नेपालमा विकास हुँदै गरेको अवसरलाई घाँटी निमोठ्ने काम गरिएको बताउँदै भारतबाट आउने वस्तुको लागि भने सुविधा बढाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘सरकारको २०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाएको छु भन्दा उद्यमीहरूलाई उत्साहित गरेको थियो, तर लगतै आएको मुअकर छुट हटाउने र भारतबाट आयात हुने सोही वस्तुको भन्सार शून्य गर्ने प्रावधानले उद्यमीहरूलाई मर्माहत बनाएको छ,’ उनले भने ।

नेपालमा थपिएको उत्पादनको तहदेखि बेहोर्नुपर्ने मुल्य अभिवृद्धिकर लगायतको थप लागतको कारण छिमेकी मुलुकका उद्यमले सहज रूपमा नेपालको कच्चा पदार्थमा कब्जा गर्न सक्ने देखिएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले बताए ।