‘अवज्ञा आन्दोलनले सैन्य सरकारलाई डिस्फङ्सनल बनाएको छ’

म्यान्मारको राजनीतिक अस्थिरता र पछिल्लो सैनिक कुबारे विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा राजदूत उदाससँग कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोनवार्ता :

झन्डै दुई महिनादेखि म्यान्मारमा जारी नागरिक अवज्ञा आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? बाहिरबाट यो आन्दोलनमा दमन र हिंसाको अनुपात निकै चर्केको देखिन्छ, वास्तविकता कस्तो छ ?

प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत आम निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरेर र नेताहरूलाई बन्दी बनाएर म्यान्मारको सेनाले शासन हत्याएको यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई यहाँका बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार, लेखक, राजनीतिक नेताहरूले तीव्र विरोध र भर्त्सना गर्दै आएका छन् ।

सैन्य कुको विरोधमा आम जनसाधारण खुलेर लागेका छन् । झट्ट हेर्दा १ फेब्रुअरीको रात (बिहान ३ देखि ५ बजेभित्र) गरिएको सैन्य कारबाही अचानकजस्तो देखिए पनि त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्दा यो पूर्वनियोजित मान्न सकिन्छ । सैन्य कारबाहीको केही दिनमै नयाँ मन्त्रिमण्डलको घोषणा, राज्य–प्रशासनिक परिषद्को गठन, नयाँ प्रदेश सरकारको नियुक्ति र निर्वाचन आयोगलगायत अन्य आयोगमा त्यति हतारमै नियुक्ति गर्नु यसैका प्रमाण हुन् ।

यो सैन्य कारबाहीलाई आसियान मुलुकहरू र विशेषतः चीनले आन्तरिक मामिला भने पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसहित पश्चिमा मुलुकहरू जनताको इच्छाविपरीत प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको हनन गरिनुलाई दुःखद घटना भन्दै विरोधमा खुलेरै अगाडि आएका छन् । त्यसै दिन (फेब्रुअरी १) नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनताको चाहनाबमोजिम तथा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत समस्याको समाधान होस् भनिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइ गरियोस् भन्ने उल्लेख थियो । फेब्रुअरी १ यता म्यान्मारको नागरिक समाज (विद्यार्थी, युवा, मजदुर), सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक पार्टीका नेता, सांसद र ७२ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका जातीय लडाकुहरूले सैन्य कारबाहीको तीव्र विरोध गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र नेताहरूको रिहाइको कामना गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । सैन्य शासक मिन आङलाइङले जनाएअनुसार यतिखेर म्यान्मारको ३२८ टाउनसिपमध्ये २ सयमा जनविरोध र प्रदर्शन जारी छ ।

सिंगो देशमै देखिएको जनविद्रोह र अवज्ञा आन्दोलनका बीच कूटनीतिक वृत्तले बेहोरेको कठिनाइ के छ ?

सुरुको दिनदेखि नै नागरिक आन्दोलन व्यवस्थित, अनुशासित र सौम्य–सभ्य ढंगले परिचालित हुँदै आएको छ । युवा पुस्ताले सुरु गरेको ‘स्प्रिङ रिभोल्युसन’ विभिन्न समयमा अलग–अलग ट्याक्टिस अपनाएर अहिले आठौं साता सुरु भइसक्दा निरन्तर चलेको छ । सन् २००७ को ‘स्याफर्न रिभोल्युसन’ लाई स्मरण गर्दै बौद्ध भिक्षुहरूको अगुवाइमा जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । नेपाली दूतावाससँगै रहेको एक मात्र आँखा अस्पताल २ महिनायता बन्द छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाइमा ‘ह्वाइट कोट रिभोल्युसन’, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको अगुवाइमा ‘मिल्क–टी एलाइन्स’ (जुन हङकङ, ताइवान र थाइल्यान्डमा भएको थियो), युवतीहरूको अगुवाइमा ‘थान्का रिभोल्युसन’ (महिलाले अनुहारमा प्रयोग गर्ने कस्मेटिक), विद्यार्थीको अगुवाइमा ‘फेब्रुअरी २२ अपराइजिङ’ र पछिल्लो पटक ‘साइलेन्ट स्ट्राइक’ (मारिएका स्वतन्त्रता योद्धाको स्मृतिमा) अवज्ञा आन्दोलन जारी छ । कलाकारहरू गानाबजानासहित, मोडेलहरू विभिन्न पोसाकमा र नर्तकीहरू परम्परागत वस्त्रमा सडकमा उत्रिएका छन् । जनलहर हेर्दा यहाँको जनआन्दोलन निकै प्रेरणादायी र उदाहरणीय देखिएको छ । सुरुका ५ सातासम्म चीन, रुस र अमेरिकी दूतावास अगाडि सयौं युवाले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे ।

४/५ जना डाक्टरले सुरु गरेको नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा आज हजारौंको सहभागिता छ । आन्दोलनमा सरकारी विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी, बस–रेलसेवासम्बद्ध कामदार, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रहरी, शिक्षकशिक्षिकासमेत छन् । जस्तो, चीन स्टेटका २० हजार सरकारी कर्मचारीमध्ये १४ हजारले अवज्ञा आन्दोलनमा भाग लिएका छन् । आन्दोलनमा भाग लिएको आरोपमा विदेश मन्त्रालयका ५२ जना अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । विदेशी नियोगमा कार्यरत २३ जनाको कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द गरिएको छ । सन् १९६२ र १९८८ मा भएको सैन्य कुमा समेत भोग्न नपरेको यो नागरिक अवज्ञा आन्दोलनले हालको सैन्य सरकारलाई ‘डिस्फङ्सनल’ (निकम्मा) बनाइदिएको छ ।

बन्दाबन्दी र दमन–हिंसा तत्कालै अन्त्य हुने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ?

निर्वाचित सांसदहरूले ‘संक्रमणकालीन सरकार’ का नाममा समिति (सीआरपीएच) बनाएको छ । जसमा ५ जना निमित्त मन्त्री र २ जना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । अवज्ञा आन्दोलनलाई ३ तहमा अघि बढाइएको छ । पहिलो– देशव्यापी जनसागर प्रदर्शन, दोस्रो– नागरिक अवज्ञा आन्दोलन र तेस्रो– सीआरपीएचको समानान्तर प्रशासनयन्त्र । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि हतियारधारी प्रहरीको दमन र हत्या गर्ने क्रम जारी छ ।

शनिबार एकैदिन मात्रै ४ बालबच्चासहित १ सय १४ जनसाधारणको गोली हानेर हत्या गरिएको छ । आजसम्ममा ४ सयभन्दा बढी जनसाधारण मारिएका छन् । यो आततायी कदमको विरोध संसारबाटै भइरहेको छ । म्यान्मारमा अधिकांश उद्योग, कलकारखाना ठप्प छन् । निजी बैंकहरू सबैजसो बन्द छन् । करिब ६ सय अस्पताल चलेका छैनन् । सम्पूर्ण विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय बन्द छन् । अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम ठप्प छ । द फाइनान्सियल टाइम्स उद्धृत गर्ने हो भने ‘म्यान्मार इज गोइङ टु बि अ फेल्ड स्टेट...।’

म्यान्मारमा देखिएको यस्तो अमानवीय र क्रूर राज्य पद्धतिका विरोधमा चीनलगायत ठूला शक्ति राष्ट्रले किन बोल्न नचाहिरहेका हुन् ?

यो सैन्य कु र कारबाहीबारे कैयन् विकसित मुलुकले विरोध जनाइसकेका छन्, जनाइरहेकै छन् । विकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने १९ राष्ट्रका यांगुनस्थित दूतावासले संयुक्त रूपमा सैन्य कुको भर्त्सना गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् तथा मानव अधिकार परिषद्समेतले प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमन र हत्याको कडा विरोध जनाएका छन् । आसियन मुलुकहरू सुरुमा ‘आन्तरिक मामला’ भनेर पन्छिए पनि पछिल्लो साता इन्डोनेसिया र मलेसियाले गम्भीर चासो राखेका छन् । सिंगापुर र ब्रुनाईले पनि ‘डिप कन्सर्न’ देखाएका छन् ।

चीन र रुसका विदेशमन्त्रीहरूले दक्षिणी चीनको गिउलिन सहरमा गत साता (२३ मार्च) आयोजित बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नृशंस हत्याको शृंखलाप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै राजनीतिक समाधानका लागि संवाद सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को १५ सदस्यीय निकायले गत फेब्रुअरी ५ मा पहिलो पटक सहमतिको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो, जसमा चीन, रुस र भारतसमेत सम्मिलित छन् । मार्च पहिलो साता भएको सुरक्षा परिषद्को बन्द सत्रपछि अध्यक्ष तहको स्टेटमेन्टमार्फत म्यान्मारमा भइरहेको सैन्य दमन र हत्याको भर्त्सना गर्दै जनभावनाअनुरूप वार्तामा जोड दिनुपर्ने भनिएको थियो । यो स्टेटमेन्टमा चीन, भारत र रुससमेतको समर्थन थियो ।

बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थामा पनि सैन्य सत्ताले कुनै प्रकारको वार्ता–संवाद गर्न चाहेको देखिँदैन । यसो हुनुमा ‘चीना’ (चीन) को प्रत्यक्ष–परोक्ष हात छ भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेकै देखिन्छ नि ?

यसो भनेर कुनै बहसमा निर्क्योल खोज्ने अवस्था देखिँदैन । म्यान्मार चीनसँग सम्पूर्ण रूपमा त्यति आत्मनिर्भर देखिँदैन, जति नेपाल भारतसँग देखिने गरेको छ । म्यान्मारको विशेषतः सीमा सुरक्षा (पूर्व र पूर्व–उत्तर) र व्यापारिक मामिलामा भने चीनको प्रभाव देखिन्छ । तर, यही मात्रै म्यान्मारको राजनीतिमा प्रभाव र पहुँचका सबै कारण हो भन्न सकिँदैन ।

म्यान्मारको राजनीतिक अस्थिरता र सैन्य कुको असहज अवस्थामा नेपाल–म्यान्मार सम्बन्ध वा सहयोग–साझेदारीका आयामको कुनै अर्थ देखिन्छ र ?

सैन्य कु र शासन भए पनि नेपाल–म्यान्मार सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित छन् । तर हालै आएर म्यान्मारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बैंक, आईटी सेक्टर आदिमा काम गर्दै आएका नेपाली निकै प्रभावित भएका छन् । कतिपय नेपाली घर फर्किसके र केही फर्कने स्थितिमा छन्, छुट्टी मागेर वा अन्यत्रै काम गर्ने भनेर ।

म्यान्मारस्थित ‘पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन’ का सदस्यहरू पनि अवज्ञा आन्दोलनमा सरिक भएका थिए, जसमा २१ जना पक्राउ परे । पक्राउ परेकामध्ये एक जनाको हिरासतमै मृत्यु भयो । १८ जना हालै रिहा भएका छन्, २ जना हिरासतमै छन् ।

सम्बन्धित समाचार

• आहत छ बर्मेली बस्ती
• म्यान्मारमा थप रक्तपात : एकै दिन कम्तीमा ११४ जना प्रदर्शनकारी मारिए