काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएपछि आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । सभामुखकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको एउटै उद्देश्य हो– संसद्लाई जनमुखी, जीवन्त, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग माग्ने । अघिल्लो साता सभामुख सापकोटाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको बताएका थिए ।

चैत २ मा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगको आग्रह गर्ने बताएका थिए । सभामुखले भेट्न चाहेको दुई सातापछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले भेट दिएका हुन् । भेटमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विषय, महत्त्वपूर्ण र जरुरी विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए । ‘संसद्को समग्र विषयमा दुई घण्टा छलफल भयो, विशेषगरी महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनेबारे कुराकानी भयो,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘भेटपछि संसद् गतिशील हुने आशा बढेको छ ।’

प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भदौ पहिलो सातायता औपचारिक भेटवार्ता भएको थिएन । यसले सरकार र संसद्बीच चिसो बढेको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भएको भेटले संसद् गतिशील बनाउन वातावरण तयार गर्ने विश्वास संसद् सचिवालयको छ । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखको भेट हुनु नौलो होइन तर अहिले अलि अनौठो हुने अवस्था आयो । उहाँहरूबीच किन भेट भयो भनेर सबैको चासो पनि बढ्यो,’ एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘यो भेटले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीच रहेको तिक्तता केही हदसम्म कम भएको हुनुपर्छ । अब संसद् जनमुखी र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

सरकार पक्षले सभामुखलाई ‘आन्दोलनकारी’ को भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गरेको छ । सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरोध गर्नुका साथै संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटाप्रति असन्तुष्ट छन् । यही कारण विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन छ ।

फागुन २३ यता ५ दिन प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री ओली एउटै बैठकमा बसेका छैनन् । बैठक निर्धारितभन्दा केही समय ढिला हुँदा ओली बैठक छाडेर गए भने निर्धारित समयमै बस्दा बैठक सकिएपछि मात्रै पुगेका थिए । निर्धारित समयमै सुरु भएर दलका दोस्रो तहका नेताहरूले बोल्ने बैठकमा उनले अनुहार देखाउने कष्ट नै गरेनन् । प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउँदा पूर्व र बहालवाला सांसदको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्नेबाहेक विषयमा सतही छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

सरकारको साथ नपाउँदा संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदनसमेत सभामा पेस हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गर्न मात्रै बाँकी छ । यही समितिले सभामा पेस गरिसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनसमेत प्रक्रियामा लगिएको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लागेर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको बिरुवा संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा संशोधन भएको विषय प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ तर सरकारले अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक सभामा पेस गर्न डराएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू बताउँछन् ।

‘संघीयता र जनताको चासोको विधेयक अघि बढाउन सरकार अग्रसर देखिएन,’ प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले अधिवेशनलाई बेवास्ता गरी विघटन सही थियो भनेर पुष्टि गर्न चाहेको छ । यसको उदाहरणका रूपमा सबैले चासोका रूपमा लिएका नागरिकता, निजामतीलगायत विधेयक अघि बढाउन चाहेको छैन ।’ सरकारलाई संसद्बाट यी विधेयक पारित नहोला कि भन्ने डर भएको हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘संघीयतासँग जोडिएको विधेयक हाउसबाट पारित गर्नुपर्ने सबै दलको दायित्व हो । यस्ता विधेयक सरकारले ल्याए पो छलफल हुन्थ्यो, ल्याउनै चाहँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको उद्देश्य कसरी हुन्छ संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने देखिन्छ ।’ सभामुख र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि यी विषय अघि बढ्नेमा उनी विश्वस्त छिन् ।

सत्तापक्ष एमालेका मुख्य सचेतक भट्टराई भने सभामुखले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद्को पहिलो बैठकमा पेस भएन, पेस भएको भए यसरी कामविहीन हुनु पर्दैनथ्यो । समितिले टुंग्याएका विधेयक सभामा छलफल गराउन पनि सभामुखकै भूमिका हुन्छ, समिति त उहाँअन्तर्गतकै हो,’ उनले भने, ‘यदि समितिमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयक सभामा पेस भएर छलफल भएको भए सरकार त्यसको जवाफ दिन र भोटिङबाट पारित गर्न कसरतमा जुट्थ्यो ।’

सत्तापक्ष दलभित्रै विवाद भएपछि अंकगणित अपुग हुन सक्ने डरकै कारण सरकारले यस्ता विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउन चाहेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन छ तर सभामा कुनै पनि विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा बहुमत नपुग्ने अवस्था छ । निर्णयका लागि पेस हुँदा विपक्षी दलको मात्रै होइन, एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षको समेत साथ नपाइने डर सरकारलाई छ । ‘राम्रो काममा सबैको साथ हुन्छ । यस्ता कुरामा सरकार तयार हुनुपर्छ । कसैको साथ नपाइला कि भनेर सरकार डराउनु हुँदैन । संसद् फेस गर्न तयार हुनुपर्छ,’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधिसभा एजेन्डाविहीनजस्तो भइरहेको बताए । ‘संविधानतः संसद्लाई एजेन्डा दिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभा पनि बोलाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन । दुवै सदनले कानुन बनाउने संसदीय व्यवस्था हो । सदनमा पनि थुप्रै विधेयक छन् । ती विधेयक टेबुल गर्न पनि सरकारको सहमति चाहिन्छ ।’

सरकारले सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला स्वीकार गर्न नचाहेको र जसरी पनि विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न उद्यत रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयक कहिले फेल त कहिले पास हुन्छ, सरकारको वैधानिकता र विधेयक पास/फेल फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘विधेयक फेल हुने कुरा सामान्य हो ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार प्राविधिक रूपमा मात्रै बहुमतमा भएकाले संसद्लाई बिजनेस नदिएको बताए । ‘विधेयक पारित हुने अवस्था नदेखिएकाले सरकारले विधेयक अघि नबढाएको हुन सक्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाका विधेयक शाखाका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ३८ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाका समितिमा १० वटा विधेयक छलफलमा छन् । सरकारले यी विधेयक अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन ।

सरकारका विभागीय मन्त्री सभामा पेस भएको विधेयकमा छलफल गर्न होस् वा पारित गर्न तयार हुनुपर्छ तर संसद्मा सरकारका मन्त्रीले यस्ता विषय पेस गर्नु त परको कुरा, दलका नेताहरूलाई बोल्न समय दिने विषयमा समेत आपत्ति जनाउने गरेका छन् । संसद् बैठक अवरोध र बिजनेसविहीन भएपछि सभामुखले राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्ने कार्यसूची तय गर्न खोज्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र एमालेका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका थिए ।