आहत छ बर्मेली बस्ती- समाचार - कान्तिपुर समाचार

आहत छ बर्मेली बस्ती

म्यान्मारमा जारी सैन्य दमनमा आफन्तलाई केही भयो कि भन्ने चिन्तामा बर्मेली–नेपाली
८२ वर्षीय लोकनाथ बन्जाडे भन्छन्- ‘पहिले सैन्य शासन अनुशासित थियो, जनताको सहयोगी थियो । अहिलेको घटना सुन्दा त पत्यारै लागेको छैन । सेनाले यस्तो अपराध गर्न सक्छ ?’
पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — गत माघ १९ को सैन्य ‘कु’ पछि म्यान्मार (बर्मा) मा लोकतन्त्र पक्षधर आन्दोलित छन् । दिनहुँ सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ । सैन्य दमन पनि तीव्र छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार यसबीचमा ४ सयभन्दा बढी आन्दोलनकारी मारिएका छन् ।

मेचीनगर–६ स्थित बर्मेली बस्ती तस्बिर : पर्वत पोर्तेल

जसमा बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । म्यान्मारमा जारी सैन्य दमन र हिंसाको खबरले मुलुकको पूर्वी सीमान्त सहरमा बस्ने बर्मेली–नेपाली चिन्तामा छन् । ‘आन्दोलनमा परेर आफन्तलाई केही भयो कि भनेर राम्ररी निद्रा पर्दैन,’ मेचीनगर–६ बर्मेली बस्तीकी ७० वर्षीया रोहिणी काफ्लेले भनिन् ।

रोहिणी काफ्ले

म्यान्मारमा जन्मेहुर्केका र नेपाललाई कर्म भूमि बनाएका करिब ४० घरपरिवार बर्मेली बस्तीमा बस्छन् । यो बस्तीमा रहेकाहरूले सैन्य ‘कु’ पछि म्यान्मारका आफन्तसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका छैनन् । रोहिणीले विगतमा त्यहाँका आफन्तसँग प्रायः फेसबुकको माध्यमबाट सम्पर्क गर्थिन् । आन्दोलन सुरु भएदेखि आफन्तको खोजखबरै थिएन । दुई दिनअघि उनले ठूलीआमाकी छोरी (बहिनी) देवी गौतमसँग फेसबुक म्यासेन्जरमा कुरा गर्न पाइन् । ‘सेनाले मान्छे मारिरहेको छ रे । सैनिक शासन नहटाएसम्म आन्दोलन गर्ने रे,’ बहिनीको भनाइ उद्धृत गर्दै रोहिणीले सुनाइन् ।

सैन्य ‘कु’ विरुद्धको आन्दोलनमा म्यान्मारका नेपालीभाषीसमेत उत्रिइसकेका छन् । आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म कुनै नेपालीभाषी मारिएको या घाइते भएको खबर छैन । केही दिनअघि नेपालीभाषी आन्दोलनकारीलाई सैनिक सरकारले हिरासतमा राखेर छाडेको थियो । रोहिणीका श्रीमान् ऋषिरामले भने, ‘अहिले सेनाले गरेजस्तो अत्याचार त कचिन विद्रोहीहरूले पनि गरेका थिएनन् ।’ ८३ वर्षअघि म्यान्मारको मिचिना, नौनिखा गाउँमा जन्मेका ऋषिरामको परिवार कचिन विद्रोहीबाट लखेटिएर नेपाल आइपुगेको थियो । ‘यताको माओवादीले जस्तै बर्मामा कचिन विद्रोहीले सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए,’ ऋषिरामले सम्झिए, ‘उनीहरूले हाम्रो गाउँलाई सेल्टर बनाएपछि लखेटिनुपर्‍यो ।’

ऋषिराम काफ्ले

ऋषिरामका अनुसार त्यो बेला म्यान्मारको सेनाले पीडित नेपालीभाषीलाई सहयोग गरेको थियो । त्यो गाउँबाट करिब ७ सय ७३ नेपालीभाषी परिवार विस्थापित बनेका थिए । केही अन्य समुदायका पनि थिए । सबैलाई सेनाले केही समय सहरमा आश्रय दिएको थियो । पछि रेल चढाएर यांगुनसम्म पठाउन मद्दत गरेको थियो । धेरैजसो नेपालीभाषी एकसरो लुगामात्रै लगाएर नेपाल फर्किएका थिए । यांगुनबाट जहाज चढेर कोलकाता हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको ऋषिरामले सम्झिए । ‘त्यस्तो सहयोगी सेना आज कसरी राक्षस बन्यो !’ ऋषिरामले भने, ‘सेनाले गरिरहेको गतिविधि ठीक होइन ।’

८२ वर्षीय लोकनाथ बन्जाडेले म्यान्मारमा केही समय सैनिक शासन भोगेका थिए । जनरल ने विनले २०१८ फागुन १८ मा सैनिक ‘कु’ बाट पहिलोपटक म्यान्मारको सत्ता हत्याएका बेला उनलाई ‘सेनाले जे गर्‍यो ठीकै गर्‍यो’ भन्ने लागेको थियो । ‘त्यो बेला सैन्य शासन अनुशासित थियो, जनताको सहयोगी थियो,’ बन्जाडेले भने, ‘अहिलेको घटना सुन्दा त पत्यारै लागेको छैन । सेनाले यस्तो अपराध गर्न सक्छ ?’

लोकनाथ बन्जाडे

बन्जाडेका अनुसार तिनताका सेनाले त्यहाँका जमिनदार, पुँजीपति र सामन्तको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । घरबार, उद्योगधन्दा, राष्ट्रियकरण हुने भएपछि धेरैले सेनाको कदमको विरोध गरेका थिए । त्यही क्रममा नेपालीभाषीले पलायनको बाटो रोजेको उनले सुनाए । ‘एकातिर सैनिकले सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने र अर्कातिर कचिन विद्रोहीको डरधम्कीका कारण हामी दोहोरो मारमा थियौं,’ उनले भने, ‘नेपाल आउनुको विकल्प थिएन ।’

८५ वर्षीय टेकबहादुर कार्कीले नजिकबाट म्यान्मारको सैनिक सत्ताको अनुभव लिन पाए । बाबुआमाले जस्तो खेती किसानी गर्ने जाँगर नचलेपछि उनी घरबाट भागेर सैनिक भर्ती भएका थिए । तर उनले १० वर्षमात्रै सेवा गरे । ‘सेनामा भर्ती हुनेबित्तिकै नेपालीभाषी नेपाल हिँड्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो,’ कार्कीले भने, ‘आफन्तसमेत धमाधम नेपाल आउन थालेपछि मलाई पनि जागिर खान मन लागेन ।’

टेकबहादुर कार्की

राजीनामा दिँदा पनि स्वीकृत नभएपछि नेपाल जान लागेको भनेर हारगुहार गरेको उनले सुनाए । तर जागिर छाडेको १० वर्षपछि मात्रै उनी नेपाल छिरे । ‘बुबाआमाहरू २०२१ सालतिरै नेपाल आइसक्नुभएको थियो । म २०३७ सालतिर मात्रै आएँ,’ कार्कीले भने । उनले बर्मेली सेनाले विगतमा भएका ठूल्ठूला आन्दोलनमा समेत गोली नचलाएको स्मरण गरे । ‘जथाभावी गोली चलाएर निर्दोष जनता मारेको मलाई थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको अनुशासित सेना अहिले किन उग्र भयो, थाहा छैन ।’

यसरी आए बर्मेली

विभिन्न समस्या भोगेर आएका बर्मेलीलाई तत्कालीन सरकारले मेची नदीको किनारमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले बर्मेली नेपालीभाषीलाई देश फर्किन आह्वान नै पनि गरेका थिए । कतिपय उनको आह्वान सुनेरै आए, अरू भने समस्या भोगेर बाध्यताले आए । सरकारले २०२२ सालमा म्यान्मारबाट आएका ३८ परिवारलाई जमिन दिएर पुनर्वास गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

बन्जाडेका अनुसार बर्मा प्रवासी नेपालीका लागि भनेर यो क्षेत्रमा जमिन तोकियो । परिवार संख्याका आधारमा कम्तीमा २ बिघादेखि बढीमा ४ बिघासम्म जमिन दिइयो । राजा महेन्द्रले बर्मेली नेपालीलाई जमिन दिने बताएपछि यांगुनस्थित नेपाली दूतावासले कागजात बनाएर नेपालीभाषीलाई पठाएको थियो ।

त्यो बेला करिब २ लाख नेपालीभाषी म्यान्मारबाट पलायन भएको अनुमान छ । देशका ७ सीमावर्ती स्थानमा उनीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन गरिएको थियो । काँकडभिट्टा र सुकुनाढिकी (झापा), चुनीमारी (मोरङ), भरतपुर (चितवन), धनेबा (नवलपरासी), छपिया (रूपन्देही) र महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) मा म्यान्मारबाट आएका नेपालीको व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधेयक विफल हुने डरले सरकारले संसद्लाई दिएन बिजनेस

संसदीय समितिले टुंग्याएको विधेयकको प्रतिवेदनसमेत सभामा पेस हुन सकेको छैन
मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएपछि आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । सभामुखकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको एउटै उद्देश्य हो– संसद्लाई जनमुखी, जीवन्त, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग माग्ने । अघिल्लो साता सभामुख सापकोटाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आइतबार बालुवाटारमा भेटघाट गर्दै । तस्बिर सौजन्य : सूर्य थापाको फेसबुक


चैत २ मा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगको आग्रह गर्ने बताएका थिए । सभामुखले भेट्न चाहेको दुई सातापछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले भेट दिएका हुन् । भेटमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विषय, महत्त्वपूर्ण र जरुरी विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए । ‘संसद्को समग्र विषयमा दुई घण्टा छलफल भयो, विशेषगरी महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनेबारे कुराकानी भयो,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘भेटपछि संसद् गतिशील हुने आशा बढेको छ ।’

प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भदौ पहिलो सातायता औपचारिक भेटवार्ता भएको थिएन । यसले सरकार र संसद्बीच चिसो बढेको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भएको भेटले संसद् गतिशील बनाउन वातावरण तयार गर्ने विश्वास संसद् सचिवालयको छ । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखको भेट हुनु नौलो होइन तर अहिले अलि अनौठो हुने अवस्था आयो । उहाँहरूबीच किन भेट भयो भनेर सबैको चासो पनि बढ्यो,’ एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘यो भेटले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीच रहेको तिक्तता केही हदसम्म कम भएको हुनुपर्छ । अब संसद् जनमुखी र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

सरकार पक्षले सभामुखलाई ‘आन्दोलनकारी’ को भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गरेको छ । सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरोध गर्नुका साथै संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटाप्रति असन्तुष्ट छन् । यही कारण विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन छ ।

फागुन २३ यता ५ दिन प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री ओली एउटै बैठकमा बसेका छैनन् । बैठक निर्धारितभन्दा केही समय ढिला हुँदा ओली बैठक छाडेर गए भने निर्धारित समयमै बस्दा बैठक सकिएपछि मात्रै पुगेका थिए । निर्धारित समयमै सुरु भएर दलका दोस्रो तहका नेताहरूले बोल्ने बैठकमा उनले अनुहार देखाउने कष्ट नै गरेनन् । प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउँदा पूर्व र बहालवाला सांसदको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्नेबाहेक विषयमा सतही छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

सरकारको साथ नपाउँदा संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदनसमेत सभामा पेस हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गर्न मात्रै बाँकी छ । यही समितिले सभामा पेस गरिसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनसमेत प्रक्रियामा लगिएको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लागेर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको बिरुवा संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा संशोधन भएको विषय प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ तर सरकारले अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक सभामा पेस गर्न डराएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू बताउँछन् ।

‘संघीयता र जनताको चासोको विधेयक अघि बढाउन सरकार अग्रसर देखिएन,’ प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले अधिवेशनलाई बेवास्ता गरी विघटन सही थियो भनेर पुष्टि गर्न चाहेको छ । यसको उदाहरणका रूपमा सबैले चासोका रूपमा लिएका नागरिकता, निजामतीलगायत विधेयक अघि बढाउन चाहेको छैन ।’ सरकारलाई संसद्बाट यी विधेयक पारित नहोला कि भन्ने डर भएको हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘संघीयतासँग जोडिएको विधेयक हाउसबाट पारित गर्नुपर्ने सबै दलको दायित्व हो । यस्ता विधेयक सरकारले ल्याए पो छलफल हुन्थ्यो, ल्याउनै चाहँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको उद्देश्य कसरी हुन्छ संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने देखिन्छ ।’ सभामुख र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि यी विषय अघि बढ्नेमा उनी विश्वस्त छिन् ।

सत्तापक्ष एमालेका मुख्य सचेतक भट्टराई भने सभामुखले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद्को पहिलो बैठकमा पेस भएन, पेस भएको भए यसरी कामविहीन हुनु पर्दैनथ्यो । समितिले टुंग्याएका विधेयक सभामा छलफल गराउन पनि सभामुखकै भूमिका हुन्छ, समिति त उहाँअन्तर्गतकै हो,’ उनले भने, ‘यदि समितिमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयक सभामा पेस भएर छलफल भएको भए सरकार त्यसको जवाफ दिन र भोटिङबाट पारित गर्न कसरतमा जुट्थ्यो ।’

सत्तापक्ष दलभित्रै विवाद भएपछि अंकगणित अपुग हुन सक्ने डरकै कारण सरकारले यस्ता विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउन चाहेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन छ तर सभामा कुनै पनि विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा बहुमत नपुग्ने अवस्था छ । निर्णयका लागि पेस हुँदा विपक्षी दलको मात्रै होइन, एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षको समेत साथ नपाइने डर सरकारलाई छ । ‘राम्रो काममा सबैको साथ हुन्छ । यस्ता कुरामा सरकार तयार हुनुपर्छ । कसैको साथ नपाइला कि भनेर सरकार डराउनु हुँदैन । संसद् फेस गर्न तयार हुनुपर्छ,’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधिसभा एजेन्डाविहीनजस्तो भइरहेको बताए । ‘संविधानतः संसद्लाई एजेन्डा दिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभा पनि बोलाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन । दुवै सदनले कानुन बनाउने संसदीय व्यवस्था हो । सदनमा पनि थुप्रै विधेयक छन् । ती विधेयक टेबुल गर्न पनि सरकारको सहमति चाहिन्छ ।’

सरकारले सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला स्वीकार गर्न नचाहेको र जसरी पनि विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न उद्यत रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयक कहिले फेल त कहिले पास हुन्छ, सरकारको वैधानिकता र विधेयक पास/फेल फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘विधेयक फेल हुने कुरा सामान्य हो ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार प्राविधिक रूपमा मात्रै बहुमतमा भएकाले संसद्लाई बिजनेस नदिएको बताए । ‘विधेयक पारित हुने अवस्था नदेखिएकाले सरकारले विधेयक अघि नबढाएको हुन सक्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाका विधेयक शाखाका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ३८ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाका समितिमा १० वटा विधेयक छलफलमा छन् । सरकारले यी विधेयक अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन ।

सरकारका विभागीय मन्त्री सभामा पेस भएको विधेयकमा छलफल गर्न होस् वा पारित गर्न तयार हुनुपर्छ तर संसद्मा सरकारका मन्त्रीले यस्ता विषय पेस गर्नु त परको कुरा, दलका नेताहरूलाई बोल्न समय दिने विषयमा समेत आपत्ति जनाउने गरेका छन् । संसद् बैठक अवरोध र बिजनेसविहीन भएपछि सभामुखले राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्ने कार्यसूची तय गर्न खोज्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र एमालेका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×