कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारमा थप ५ प्रदर्शनकारी मारिए

एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारको सैनिक ‘कु’ विरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा सोमबार पाँच जनाको ज्यान गएको छ । अधिकारकर्मी तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूले सोमबार यांगुनको औद्योगिक क्षेत्रमा दर्जनौं प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली हानेको जनाएका छन् । 

म्यान्मारमा थप ५ प्रदर्शनकारी मारिए

लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीका समर्थकहरूले यांगुनका साथै म्यान्डले, हखा, मायिङ र अउंगलान सहरमा गरेका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । ‘एक युवतीको टाउकोमा र एक युवकको अनुहारमा गोली लागेको छ,’ एक प्रदर्शनकारीले भने, ‘म भने लुक्न भ्याएँ ।’

यसअघि आइतबार सुरक्षा फौजले करिब ५० जना प्रदर्शनकारीको ज्यान लिएको अभियानकर्ताहरूले बताएका छन् । ‘द एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी) ले मुख्य सहर यांगुनको झडपमा मात्रै करिब ३० जना प्रदर्शनकारी मारिएको जनाएको छ । मारिनेमध्ये अन्य प्रदर्शनकारी विभिन्न सहरका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले लाठी र छुरीको प्रयोग गरेपछि सुरक्षा फौजले गोली चलाउन बाध्य भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

चीनको ग्लोबल टाइम्स अखबारले यांगुनमा चिनियाँ लगानीका ३२ वटा उद्योगमा तोडफोड गरिएको जनाएको छ । उक्त आक्रमणमा ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति हुनुका साथै दुई जना चिनियाँ कामदार घाइते भएका ग्लोबल टाइम्सको दाबी छ । म्यान्मारस्थित चिनियाँ दूतावासले सरकारलाई हिंसा अन्त्य गर्न तथा जनता र सम्पत्तिको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ । आफ्नो फेसबुक पेजमा चिनियाँ दूतावासले ‘केही उद्योगहरूमा तोडफोड तथा लुटपाट भएको र चिनियाँ कामदारहरू घाइते भएको’ जनाएको छ । दूतावासले दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न’ समेत आग्रह गरेको छ । चीनले फलामे छड, बन्चरो र पेट्रोल बम बोकेका मानिसहरूले १० वटा चिनियाँ कारखानामा आगो लगाएका र अन्यमा तोडफोड गरेको जनाएको छ ।

म्यान्मारको सैनिक सरकारले यांगुनस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा चिनियाँ व्यवसायमाथि आक्रमण भएको भन्दै यांगुनका धेरै भागमा सैन्य कानुन लागू गरिएको जनाएको थियो । चीनले म्यान्मारको सेनालाई सहयोग गरिरहेको प्रदर्शनकारीहरूले विश्वास गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?