म्यान्मारमा एकै दिन ३८ प्रदर्शनकारी मारिए- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारमा एकै दिन ३८ प्रदर्शनकारी मारिए

एजेन्सी

काठमाडौँ — सैनिक कूपछि म्यान्मारमा चर्किएको विरोध प्रदर्शनमा आइतबार एकैदिन ३८ जना प्रदर्शनकारी मारिएका छन् । सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँ भएको प्रदर्शनमा एकै दिन यति धेरै जनाको ज्यान गएको यो पहिलोपटक हो ।

द एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी)का अनुसार आइतबार भएको हिंसात्मक झडपमा परी म्यान्मारको मुख्य सहर यांगुनमा मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको छ । देशका अन्य सहरहरूमा समेत गरी ३८ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको एएपीपीले जनाएको छ ।

यस्तै, आइतबार प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ लगानीमा खुलेका उद्योग, व्यवसाय तथा कलकारखानाहरूमा आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ । हलिंग थारयार क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरुले चिनियाँ लगानीमा खुलेका व्यवसायलाई लक्षित गरेर आक्रमण गरेपछि उक्त क्षेत्रमा सेनाले कर्फ्यु लगाएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले चीनले सैनिक कू को समर्थन गरेको भन्दै चिनियाँ लगानीका व्यापार–व्यवसायलाई निसाना बनाएका हुन् ।

यसैबीच,त्यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि केही उद्योगहरुमा आक्रमण,लुटपाट तथा केही चिनियाँ कर्मचारीहरु घाइते भएको पनि जनाएको छ । दूतावासले उक्त क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्न आग्रह गर्दै चिनियाँ कम्पनी र चिनियाँ नागरिकको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।

सेनाले फेब्रुअरी १ मा सत्ता कब्जा गरेयता म्यान्मारमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । हालसम्म भएका प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघिसकेको छ । आइतबार साँझसम्म २ हजारभन्दा बढी पक्राउ परिसकेको जनाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सांसद, पत्रकार, अधिकारकर्मीसमेत छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत मानवअधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गरिरहेका छन्। सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै एनएलडी नेत्री आङ सान सुचीलाई पक्राउ गरेपछि म्यान्मारमा आन्दोलन भइरहेको छ। गत वर्षको निर्वाचनमा एनएलडी बहुमतसहित विजयी भएको थियो । तर सेनाले उक्त निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले भने सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा धाँधली नभएको बताउने गरेका छन् । उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको सूचना वा प्रमाण नपाएको जनाएका छन् । जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै म्यान्मारमा सेनाले शासन हातमा लिँदै सैन्य कू गरेको डेढ महिना बितिसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलले तोकेनन् संसदीय पदाधिकारी

एकीकरण गरेका र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँतिएका दलहरुले पदाधिकारीको नाम नपठाउँदा कार्य व्यवस्था बैठक बस्नै सकस 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलका पदाधिकारीको नामावली उपलब्ध नगराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन सकस परेको छ ।


कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै सत्तारूढ एमालेका नेताहरूले सभामुख सापकोटामाथि आरोप लगाइरहेका छन् । तर दलहरूले संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतका पदाधिकारीको नाम सचिवालयलाई दिएका छैनन् ।

पार्टीको संसदीय दलले पदाधिकारी तोकेर सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा तिनै पदाधिकारीलाई बोलाउने चलन छ । नामावली प्राप्त भए समितिको बैठक बस्न सजिलो हुने सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपाबाट छुट्टिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय दलका पदाधिकारीको नाम सचिवालयमा पठाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सरकार र संसद् सचिवालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेकै दिन गत फागुन २३ मा सभामुख सापकोटाले बैठक चलाउन नजानेको उल्लेख गर्दै आफैंले सिकाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकार र सचिवालयबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा अप्ठ्यारो भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि दलहरूले पदाधिकारी तोकेका छैनन् । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच गत वैशाखमा एकीकरण भएर जसपा बनेको छ । एकीकरण भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि पदाधिकारी तोकिएको छैन ।

सांसद तथा पदाधिकारीको नामावली सभामुखले प्रतिनिधिसभामा पढेर अनुमोदन गरेपछि मात्र उनीहरू कार्य व्यवस्थाको बैठकमा सहभागी हुन सक्छन् । सभामुखले आवश्यकता ठाने कार्य व्यवस्थामा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अन्य सांसदहरू लाई बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि छ । ‘नामावली पठाउने कर्तव्य दलहरूको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पदाधिकारी नभए पनि हाल कायम १६ जना सदस्यको सहभागितामा कार्य व्यवस्थाको बैठक बस्न भने सकिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३ (१) मा प्रतिनिधिसभामा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधि निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएका अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा १७ जना सदस्य रहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । समितिमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र संसदीयमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यही नियमको उपनियम (३) मा सभामुखले उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सभामुखको विशेष अधिकार भए पनि कार्य व्यवस्थामा हुने छलफलले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन सहज हुने सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । पार्टीमा विभाजन आउनुअघि नेकपा संसदीय दलको नेता ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङ थिए । नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व भएपछि ओलीले गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई मुख्य सचेतक नियुक्त गरेका थिए । एमाले नेता नेम्वाङले संसदीय दलको नेताले नयाँ नियुक्ति गरेर सचिवालयमा पठाउने जानकारी दिए । नेम्वाङ एमालेकै तर्फबाट उपनेता भएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद गुरुङले भने पार्टी एकीकरण नहुँदै दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतक आफू चुनिएको र अहिले त्यही कायम रहेको बताए । थप पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले पदाधिकारीको नियुक्ति छिट्टै गर्ने बताए ।

सरकारसँग समन्वय अभाव

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने ७ वटा अध्यादेश कानुनी जटिलतामा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएकै दिन गत चैत २३ गते विपक्षी दलहरूको विरोध गरिरहेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । त्यसपछि अन्य अध्यादेश पेस गरिएको छैन । अध्यादेश पेस गर्ने वातावरण सरकारले खोज्नुपर्ने तर्क सभामुख सचिवालयको छ । ‘कानुन निर्माणका लागि बढी पहल त सरकारले गर्नुपर्ने हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई बिजनेस दिन सरकार र संसद्बीच निरन्तर छलफल हुनु जरुरी छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पहिलो बैठकअघि सभामुख भेटेका थिए । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न दुई दिन बाँकी भए पनि सभामुख सापकोटासँग सरकारी प्रतिनिधिले भेट गरेका छैनन् । कार्य व्यवस्था समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने गरेका छन् । ‘संसद् र सरकारको सम्बन्ध नै नभएजस्तो देखिएको छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । स्रोतका अनुसार सापकोटाले कार्य व्यवस्थाको बैठक कसरी बोलाउने, क–कसलाई सहभागी गराउने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छन् ।

सचिवालयले प्रतिनिधिसभा बैठकको दोस्रो दिन अध्यादेश पेस गर्ने सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर दिवंगत सांसद तथा पूर्वसांसदहरूको शोक प्रस्ताव राख्ने दिन परेको भन्दै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाइयो । सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूले नै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यक्रम नराख्न भनेका थिए । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘अब प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बन गरेर मात्र अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×