म्यान्मारमा त्राहित्राहि

यो त्राहिमाम स्थितिका माझ ‘सुसंस्कृत’ शैलीको अवज्ञा आन्दोलन जारी छ । यसबीचमा ७० जनाजति निहत्था नागरिकको ज्यान गुमेको छ भने हजारौं गैरकानुनी थुनामा छन् । ‘अस्ति भर्खरै नेत्री आङ सान सुचीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) समर्थित एक जना विश्वकर्मा थरका नेपाली युवा राति घरबाटै पक्राउ परेका रहेछन्, भोलिपल्ट त शव जिम्मा लगाइएछ,’ म्यान्मारको रंगुन बस्दै आएका नेपालीभाषी लेखक ठाकुर गुरागाईंले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘नेपालका राजनेता र यहाँका सैनिक नेता उस्तै हुन्, आफू र आफ्नो मात्रै हेर्न चाहन्छन् ।’

गत नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा सुचीको एनएलडी पार्टी ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत पाएर सत्तामा आएदेखि नै चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको सेनाले फेब्रुअरी १ मा हठात् ‘कु’ गरेको थियो । ‘स्थिति निकै गम्भीर छ,’ अर्का नेपालीभाषी अभियन्ता ज्ञानबहादुर थापा ‘बगाले’ ले फोनमा भने, ‘फेरि जानाजानी दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकले म्यान्मारको सैन्य सरकारलाई मान्यता दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।’

बगालेका अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियाका नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र श्रीलंकाको क्षेत्रीय समूह ‘बिमस्टेक’ को आगामी सेप्टेम्बरमा कोलम्बोमा हुन लागेको बैठकबारे यसै साता म्यान्मार सरकारलाई पनि निम्ता पठाइएको छ । ‘यसको अर्थ अब म्यान्मारको असंवैधानिक कदम बाहिरी विश्वको मञ्चमा समेत स्वीकार्य बन्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनको बुझाइमा म्यान्मारको सैन्य कदममा चीन र रुसले जे–जसरी खुलेर समर्थन जनाइरहेका छन्, यसले पनि धेरै ‘अर्थ’ राखेको देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा लगिएको म्यान्मारको सैन्य ‘कु’ विरुद्धको प्रस्तावसमेत विफल गराउने साथ–समर्थन लिएर बसेको सेना तत्काल आफ्नो गैरन्यायिक कदमबाट पछि हट्ने संकेत देखिँदैन । ‘कु’ पछि सेना प्रमुख मीन ओङ ह्लाइङले सत्ताको बागडोर सम्हालेर ‘कुनै पनि हालतमा सत्ताबाट हट्न नसकिने’ दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । ‘हामी किन डराउने र ? हाम्रोपछि चीना (चीन) छ भन्ने परेको छ,’ नेपालको जगदम्बा पुरस्कारबाट समेत विभूषित भाषाविद् गुरागाईंले भने ।

_{तस्बिर : रोयटर्स}

नेपाललाई भू–बनोट र राजनीतिका आधारमा ‘भारतवेष्टित’ भनिएझैं म्यान्मारलाई पनि ‘चीनवेष्टित’ भन्ने गरिन्छ । ‘म्यान्मारका सबै आयात–निर्यात र दैनिक उपभोग्य चीजबिज चीनमा निर्भर छ,’ म्यान्मारमा रहेको एक विदेशी मिडियाका पत्रकारले भने, ‘लोकतन्त्र वा विधिविधानका कुरामा चीनले कहिल्यै म्यान्मारका जनतालाई साथ दिएको इतिहास छैन, यहाँका शासक र विशेषतः सेनालाई मात्रै साथ दिएको छ ।’ सैन्य सरकारले अहिले म्यान्मारमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई एक वा अर्को कारणबाट भिसा थप गर्न छाडेको उदाहरण यिनै पत्रकारसमेत हुन् । म्यान्मारमा बस्ने पोल्यान्ड, नेपालका केही पत्रकारसमेत भिसा थप नभएका कारण घर फिर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

‘घरबाट जिउँदो मान्छे पक्राउ गरेर लगिएको हुन्छ, भोलिपल्ट शव लिन सेनाले बोलाउँछ । ४ जनाको यसरी शव बुझाइएको छ,’ ती पत्रकारले भने, ‘यो त्राहिमाम बेहोरेर बस्नुभन्दा आफ्नै देश फर्कनु सजिलो लागेको छ ।’

सुची अझै भगवान्‌सरह

बन्दुक र पैसाको बलले यसपटक गरिएको सैन्य ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा जारी आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकांश नागरिक २५ वर्षमुनिका छन् । ‘न्यु जेनेरेसन मुभमेन्ट’ भनिएको आन्दोलनमा मारिनेहरूमा पनि अधिकांश २५ वर्षमुनिकै छन् । ‘अचम्म के छ भने म्यान्मारमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल कायमै रहँदा पनि नेत्री सुचीलगायतका राजनीतिक पात्रहरूप्रति आम जनसाधारणको वितृष्णा देखिँदैन,’ बगालेले भने, ‘रोहिङ्ग्या समुदायप्रति नेत्री सुचीले लिएको दमनकारी नीति आलोचित भए पनि उनको छवि अझै अलौकिकसरह छ । उनलाई भगवान्जत्तिकै मान्ने धेरै छन् ।’ शासन पद्धतिमा गरिएको ‘सहमति र सम्झौता’ को विगतको नजिरका कारण सैन्य कु जस्ता घटना निरन्तर भइरहेको विश्लेषकको दाबी छ ।

संसद्‍मा सेनाका लागि २५ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । मेजर, कर्नेल, जर्नेलहरू सांसद भएर जाने व्यवस्था आफैंमा अनौठो देखिन्छ । ‘राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको १२७ धारा भनेझैं म्यान्मारमा संविधानको ४१७ धारा लगाएर कु गरिएको छ,’ म्यान्मारस्थित नेपाली नियोगमा काम गरेर फर्केका एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘देशमा संकट उत्पन्न भए संकटकाल लगाउने र सेनाले शासन गर्न पाउने प्रावधान छ । तर यो अस्त्र प्रजातन्त्रकै विरुद्ध उपयोग हुने गरेको छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनै तहमा सेनाका लागि आरक्षित अधिकार छ । संविधानमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत नभई संशोधन हुनै नसक्ने व्यवस्था छ, यसले गर्दा सेनाको सहमति चाहिने भयो ।’

_{तस्बिर : रोयटर्स}

अर्कातिर, संघीय संरचनामा बनेको म्यान्मार अझै पनि राष्ट्रिय रूपमा ‘एक’ बन्न नसकेको र म्यान्मार देश (संघीयता अर्थमा) कै विरुद्ध पनि आन्दोलन जारी देखिन्छ । सन् १९८८ र २००७ मा ठूला संघर्ष भए पनि त्यो दलगतभन्दा सेनाविरुद्ध सेनाभित्रैबाट भएको संघर्ष थियो । ‘सेनाले प्रशासनिक मात्रै होइन, व्यापारिक प्रभुत्व जमाएका कारण पनि यो असहज स्थिति आएको हो । अर्थतन्त्रमा पनि बन्द–व्यापारको माध्यमबाट सेनाकै पकड बढी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘म्यान्मारका तेलखानी, बियर उद्योग सबैमा सेनाको पकड छ । गृह, रक्षा र सीमा सुरक्षा मन्त्रालयसमेत सधैं सेनासँगै रहँदै आएका छन् ।’

सन् १९४८ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको म्यान्मारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन लागू थियो । गैरसैनिक शासन फर्काउने आन्दोलन र अभियान चल्दै आए पनि सधैं अस्थिर रहँदै आएको म्यान्मारमा यसपटकको सैन्य कु पछि एक वर्ष लामो संकटकाल घोषणा भइसकेकाले स्थिति अझै असहज बन्ने देखिन्छ । सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधार हुनुअघिसम्म म्यान्मारलाई बर्मा भनिन्थ्यो । म्यान्मारमा नेपाली मूलका नागरिक करिब डेढ लाख छन् ।

...

'सेना सधैं सत्ता र शक्तिमा'

• हरि शर्मा, विश्लेषक

म्यान्मारको समस्या भनेकै ‘स्ट्रक्चरल डिफल्ट’ हो । संवैधानिक संरचनामा भएको त्रुटिकै कारण धेरै समस्या उब्जिएको हो । त्यहाँको २५ प्रतिशत हिस्सा संसद् र सरकारमा सधैं लिने सैन्य संरचनाका कारण पनि समस्या भएको हो । सेनाले सधैं सिंगो बर्मेली स्वतन्त्रता र मुलुकको स्वरूप सेनाका कारण सम्भव भएको हो भन्ने ‘प्रोजेक्सन’ गर्दै आएको छ ।

अर्कातिर, प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुचीले सनैसनै हक अधिकार उपलब्ध भइरहन्छ भन्नेमा विश्वास राखिन् । धेरै समय बन्द कोठामा रहेर हो कि, उनले बाहिरी जगत्को परिवर्तन र पद्धतिमा आएको हेराफेरि बुझ्नै सकिनन् । ‘हाउस अरेस्ट’ मा धेरै वर्ष बसेकाले सबै प्रकारको नैतिक बल मैंसँग छ भन्ने दम्भ पलाएकाले रोहिङया जातिमाथि उनले गरेको व्यवहार ‘आलोचित’ बन्यो । ऐतिहासिक रूपमा ‘लेजिटेमेसी’ मसँग छ भन्ने भ्रमले उनलाई बिगारेको देखिन्छ ।

भूराजनीतिक कुरा गर्दा म्यान्मारमा विगतमा भारत निकै बलियो शक्तिका रूपमा देखिन्थ्यो, अब भने चीन मात्रै देखिन्छ । सैन्य ‘कु’ विरुद्ध सुरक्षा परिषद्मा पुगेको प्रस्तावलाई चीनले रोकिदियो । विगतमा आफूलाई पश्चिमा जगत्बाट पर्याप्त समर्थन छँदै छ भनेर ढुक्क बसेकी सुची रोहिङ्ग्या केसबाट त्यही पश्चिमा जगत्बाटै ‘बहिष्कृत’ भइन् । त्यही कारण आज यो मुस्किलको घडीमा सुचीका पक्षमा बोल्ने त्यति देखिएका छैनन् ।

म्यान्मारका हकमा भूराजनीतिका हिसाबमा भारतले पनि अलिक खुलेर बोल्न सक्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । चीनले त बोलेकै छैन, ऊ यस्ता कुरामा खुलेर आउँदैन पनि । दक्षिण पूर्वी एसियाली पृष्ठभूमि र अझ म्यान्मारमा निकै साँघुरो स्वार्थ तथा राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा मात्रै उपयोग गर्ने पद्धति देखा पर्दै आएको छ । नेपालका राजनीतिक नेता र म्यान्मारका सैनिकमाझ यो समानता छ । विशेषतः म्यान्मारमा राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतामा बस्नुपर्ने सेना सधैं सत्ता, शक्ति र राजनीतिमा रह्यो ।

अर्को कुरा, म्यान्मारमा ‘एलिट’ पद्धति पनि साँघुरो र निश्चित घेरामा मात्रै रहेको देखिन्छ । हामीलाई चाइनाले गर्छ, हामी आसियानमा बस्छौं, बाहिरी विश्वसँग मतलव छैन भन्ने खालको बुझाइ अझै त्यहाँ छ । सानो सम्भ्रान्त वर्गले राजनीति, समाज, नीति र अर्थ परिवेशलाई समातेर बसेको छ, यसले पनि धेरै कुरा बिगारेको देखिन्छ ।