म्यान्मारमा त्राहित्राहि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारमा त्राहित्राहि

सैन्य ‘कु’ विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकांश नागरिक २५ वर्षमुनिका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल कायमै रहँदा पनि सुचीलगायतका नेताप्रति जनसाधारणमा वितृष्णा देखिँदैन ।
‘घरबाट जिउँदो मान्छे पक्राउ गरेर लगिएको हुन्छ, भोलिपल्ट शव लिन सेनाले बोलाउँछ’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — म्यान्मारमा ‘सिभिल डिसअबिडिएन्ट मुभमेन्ट’ अर्थात् नागरिक अवज्ञा आन्दोलन चल्न थालेको ४० दिन भइसकेको छ । बहुमतले निर्वाचित राजनीतिक पद्धतिलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले शासन सत्ता हातमा लिएयता सरकारी वा निजी अस्पताल सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, बैंकहरू बन्दप्रायः छन्, एटीएममा पैसा छैन, टेलिभिजन र रेडियो बन्द छन् । सेना समर्थित पत्रपत्रिका मात्रै चलेका छन् । सार्वजनिक यातायात ठप्पै छ ।

आन्दोलनमा मारिएकाप्रति शुक्रबार म्यान्मारको यांगुनमा श्रद्धाञ्जली दिइँदै । प्रदर्शनका क्रममा ७० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ हजारभन्दा बढी पक्राउ परेका छन् । तस्बिर : एएफपी

यो त्राहिमाम स्थितिका माझ ‘सुसंस्कृत’ शैलीको अवज्ञा आन्दोलन जारी छ । यसबीचमा ७० जनाजति निहत्था नागरिकको ज्यान गुमेको छ भने हजारौं गैरकानुनी थुनामा छन् । ‘अस्ति भर्खरै नेत्री आङ सान सुचीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) समर्थित एक जना विश्वकर्मा थरका नेपाली युवा राति घरबाटै पक्राउ परेका रहेछन्, भोलिपल्ट त शव जिम्मा लगाइएछ,’ म्यान्मारको रंगुन बस्दै आएका नेपालीभाषी लेखक ठाकुर गुरागाईंले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘नेपालका राजनेता र यहाँका सैनिक नेता उस्तै हुन्, आफू र आफ्नो मात्रै हेर्न चाहन्छन् ।’

गत नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा सुचीको एनएलडी पार्टी ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत पाएर सत्तामा आएदेखि नै चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको सेनाले फेब्रुअरी १ मा हठात् ‘कु’ गरेको थियो । ‘स्थिति निकै गम्भीर छ,’ अर्का नेपालीभाषी अभियन्ता ज्ञानबहादुर थापा ‘बगाले’ ले फोनमा भने, ‘फेरि जानाजानी दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकले म्यान्मारको सैन्य सरकारलाई मान्यता दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।’

बगालेका अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियाका नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र श्रीलंकाको क्षेत्रीय समूह ‘बिमस्टेक’ को आगामी सेप्टेम्बरमा कोलम्बोमा हुन लागेको बैठकबारे यसै साता म्यान्मार सरकारलाई पनि निम्ता पठाइएको छ । ‘यसको अर्थ अब म्यान्मारको असंवैधानिक कदम बाहिरी विश्वको मञ्चमा समेत स्वीकार्य बन्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनको बुझाइमा म्यान्मारको सैन्य कदममा चीन र रुसले जे–जसरी खुलेर समर्थन जनाइरहेका छन्, यसले पनि धेरै ‘अर्थ’ राखेको देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा लगिएको म्यान्मारको सैन्य ‘कु’ विरुद्धको प्रस्तावसमेत विफल गराउने साथ–समर्थन लिएर बसेको सेना तत्काल आफ्नो गैरन्यायिक कदमबाट पछि हट्ने संकेत देखिँदैन । ‘कु’ पछि सेना प्रमुख मीन ओङ ह्लाइङले सत्ताको बागडोर सम्हालेर ‘कुनै पनि हालतमा सत्ताबाट हट्न नसकिने’ दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । ‘हामी किन डराउने र ? हाम्रोपछि चीना (चीन) छ भन्ने परेको छ,’ नेपालको जगदम्बा पुरस्कारबाट समेत विभूषित भाषाविद् गुरागाईंले भने ।

तस्बिर : रोयटर्स

नेपाललाई भू–बनोट र राजनीतिका आधारमा ‘भारतवेष्टित’ भनिएझैं म्यान्मारलाई पनि ‘चीनवेष्टित’ भन्ने गरिन्छ । ‘म्यान्मारका सबै आयात–निर्यात र दैनिक उपभोग्य चीजबिज चीनमा निर्भर छ,’ म्यान्मारमा रहेको एक विदेशी मिडियाका पत्रकारले भने, ‘लोकतन्त्र वा विधिविधानका कुरामा चीनले कहिल्यै म्यान्मारका जनतालाई साथ दिएको इतिहास छैन, यहाँका शासक र विशेषतः सेनालाई मात्रै साथ दिएको छ ।’ सैन्य सरकारले अहिले म्यान्मारमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई एक वा अर्को कारणबाट भिसा थप गर्न छाडेको उदाहरण यिनै पत्रकारसमेत हुन् । म्यान्मारमा बस्ने पोल्यान्ड, नेपालका केही पत्रकारसमेत भिसा थप नभएका कारण घर फिर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

‘घरबाट जिउँदो मान्छे पक्राउ गरेर लगिएको हुन्छ, भोलिपल्ट शव लिन सेनाले बोलाउँछ । ४ जनाको यसरी शव बुझाइएको छ,’ ती पत्रकारले भने, ‘यो त्राहिमाम बेहोरेर बस्नुभन्दा आफ्नै देश फर्कनु सजिलो लागेको छ ।’

सुची अझै भगवान्‌सरह

बन्दुक र पैसाको बलले यसपटक गरिएको सैन्य ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा जारी आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकांश नागरिक २५ वर्षमुनिका छन् । ‘न्यु जेनेरेसन मुभमेन्ट’ भनिएको आन्दोलनमा मारिनेहरूमा पनि अधिकांश २५ वर्षमुनिकै छन् । ‘अचम्म के छ भने म्यान्मारमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल कायमै रहँदा पनि नेत्री सुचीलगायतका राजनीतिक पात्रहरूप्रति आम जनसाधारणको वितृष्णा देखिँदैन,’ बगालेले भने, ‘रोहिङ्ग्या समुदायप्रति नेत्री सुचीले लिएको दमनकारी नीति आलोचित भए पनि उनको छवि अझै अलौकिकसरह छ । उनलाई भगवान्जत्तिकै मान्ने धेरै छन् ।’ शासन पद्धतिमा गरिएको ‘सहमति र सम्झौता’ को विगतको नजिरका कारण सैन्य कु जस्ता घटना निरन्तर भइरहेको विश्लेषकको दाबी छ ।

संसद्‍मा सेनाका लागि २५ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । मेजर, कर्नेल, जर्नेलहरू सांसद भएर जाने व्यवस्था आफैंमा अनौठो देखिन्छ । ‘राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको १२७ धारा भनेझैं म्यान्मारमा संविधानको ४१७ धारा लगाएर कु गरिएको छ,’ म्यान्मारस्थित नेपाली नियोगमा काम गरेर फर्केका एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘देशमा संकट उत्पन्न भए संकटकाल लगाउने र सेनाले शासन गर्न पाउने प्रावधान छ । तर यो अस्त्र प्रजातन्त्रकै विरुद्ध उपयोग हुने गरेको छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनै तहमा सेनाका लागि आरक्षित अधिकार छ । संविधानमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत नभई संशोधन हुनै नसक्ने व्यवस्था छ, यसले गर्दा सेनाको सहमति चाहिने भयो ।’

तस्बिर : रोयटर्स

अर्कातिर, संघीय संरचनामा बनेको म्यान्मार अझै पनि राष्ट्रिय रूपमा ‘एक’ बन्न नसकेको र म्यान्मार देश (संघीयता अर्थमा) कै विरुद्ध पनि आन्दोलन जारी देखिन्छ । सन् १९८८ र २००७ मा ठूला संघर्ष भए पनि त्यो दलगतभन्दा सेनाविरुद्ध सेनाभित्रैबाट भएको संघर्ष थियो । ‘सेनाले प्रशासनिक मात्रै होइन, व्यापारिक प्रभुत्व जमाएका कारण पनि यो असहज स्थिति आएको हो । अर्थतन्त्रमा पनि बन्द–व्यापारको माध्यमबाट सेनाकै पकड बढी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘म्यान्मारका तेलखानी, बियर उद्योग सबैमा सेनाको पकड छ । गृह, रक्षा र सीमा सुरक्षा मन्त्रालयसमेत सधैं सेनासँगै रहँदै आएका छन् ।’

सन् १९४८ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको म्यान्मारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन लागू थियो । गैरसैनिक शासन फर्काउने आन्दोलन र अभियान चल्दै आए पनि सधैं अस्थिर रहँदै आएको म्यान्मारमा यसपटकको सैन्य कु पछि एक वर्ष लामो संकटकाल घोषणा भइसकेकाले स्थिति अझै असहज बन्ने देखिन्छ । सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधार हुनुअघिसम्म म्यान्मारलाई बर्मा भनिन्थ्यो । म्यान्मारमा नेपाली मूलका नागरिक करिब डेढ लाख छन् ।

...

'सेना सधैं सत्ता र शक्तिमा'


  • हरि शर्मा, विश्लेषक

म्यान्मारको समस्या भनेकै ‘स्ट्रक्चरल डिफल्ट’ हो । संवैधानिक संरचनामा भएको त्रुटिकै कारण धेरै समस्या उब्जिएको हो । त्यहाँको २५ प्रतिशत हिस्सा संसद् र सरकारमा सधैं लिने सैन्य संरचनाका कारण पनि समस्या भएको हो । सेनाले सधैं सिंगो बर्मेली स्वतन्त्रता र मुलुकको स्वरूप सेनाका कारण सम्भव भएको हो भन्ने ‘प्रोजेक्सन’ गर्दै आएको छ ।

अर्कातिर, प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुचीले सनैसनै हक अधिकार उपलब्ध भइरहन्छ भन्नेमा विश्वास राखिन् । धेरै समय बन्द कोठामा रहेर हो कि, उनले बाहिरी जगत्को परिवर्तन र पद्धतिमा आएको हेराफेरि बुझ्नै सकिनन् । ‘हाउस अरेस्ट’ मा धेरै वर्ष बसेकाले सबै प्रकारको नैतिक बल मैंसँग छ भन्ने दम्भ पलाएकाले रोहिङया जातिमाथि उनले गरेको व्यवहार ‘आलोचित’ बन्यो । ऐतिहासिक रूपमा ‘लेजिटेमेसी’ मसँग छ भन्ने भ्रमले उनलाई बिगारेको देखिन्छ ।

भूराजनीतिक कुरा गर्दा म्यान्मारमा विगतमा भारत निकै बलियो शक्तिका रूपमा देखिन्थ्यो, अब भने चीन मात्रै देखिन्छ । सैन्य ‘कु’ विरुद्ध सुरक्षा परिषद्मा पुगेको प्रस्तावलाई चीनले रोकिदियो । विगतमा आफूलाई पश्चिमा जगत्बाट पर्याप्त समर्थन छँदै छ भनेर ढुक्क बसेकी सुची रोहिङ्ग्या केसबाट त्यही पश्चिमा जगत्बाटै ‘बहिष्कृत’ भइन् । त्यही कारण आज यो मुस्किलको घडीमा सुचीका पक्षमा बोल्ने त्यति देखिएका छैनन् ।

म्यान्मारका हकमा भूराजनीतिका हिसाबमा भारतले पनि अलिक खुलेर बोल्न सक्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । चीनले त बोलेकै छैन, ऊ यस्ता कुरामा खुलेर आउँदैन पनि । दक्षिण पूर्वी एसियाली पृष्ठभूमि र अझ म्यान्मारमा निकै साँघुरो स्वार्थ तथा राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा मात्रै उपयोग गर्ने पद्धति देखा पर्दै आएको छ । नेपालका राजनीतिक नेता र म्यान्मारका सैनिकमाझ यो समानता छ । विशेषतः म्यान्मारमा राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतामा बस्नुपर्ने सेना सधैं सत्ता, शक्ति र राजनीतिमा रह्यो ।

अर्को कुरा, म्यान्मारमा ‘एलिट’ पद्धति पनि साँघुरो र निश्चित घेरामा मात्रै रहेको देखिन्छ । हामीलाई चाइनाले गर्छ, हामी आसियानमा बस्छौं, बाहिरी विश्वसँग मतलव छैन भन्ने खालको बुझाइ अझै त्यहाँ छ । सानो सम्भ्रान्त वर्गले राजनीति, समाज, नीति र अर्थ परिवेशलाई समातेर बसेको छ, यसले पनि धेरै कुरा बिगारेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टीमा ओलीको बलमिचाइँ

आफूइतरका विभागीय प्रमुखलाई हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी, माओवादीबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन, विधानमा रहेको ७० वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय
माधव नेपाल भन्छन्– ‘ओलीको यो निर्णय अत्यन्तै हास्यास्पद, पार्टीको विधानविपरीत, चरम र नाङ्गो गुटबन्दी हो । यो अराजकताको उदाहरणबाहेक अरू केही होइन । हामी डटेर प्रतिवाद गर्छौं ।’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — संविधान कुल्चिएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने असफल प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानलाई बेवास्ता गर्दै एकताबद्ध हुन लागेको आफ्नै पार्टीभित्र बलमिचाइँ थालेका छन् । यसको सुरुवात उनले आफ्ना पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकलौटी भेला बोलाएर नवौं महाधिवेशनपछि चयन भएका आफूइतरका विभागीय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । यस्तै उनले माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको जानकारी पनि आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गराएका छन् ।

ओलीले चैत १ गते हुने भनिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका लागि भन्दै आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । तर उक्त बैठकमा उनले आफ्नै समूहका नेताहरूसँग समेत छलफल नगरी एकलौटी निर्णय सुनाए । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अर्को पक्षलाई बैठकका लागि औपचारिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

एकताअघि २ सय ५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षका नेता १ सय २ जना थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा मनोनीतमध्ये ओली पक्षमा २८ सदस्य थिए । १ सय ३० जना केन्द्रीय सदस्य रहेको भनिएको एमालेको पहिलो बैठक बसेर माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेपछि बसेको दोस्रो बैठकले जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरेको हो । तर एमालेको विधानअनुसार ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने छुट छैन ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा १ सय ८८ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकामा एमालेले पार्टी एकताअघि १७ जना मनोनयन गरेर २ सय ५ सदस्य पुर्‍याइसकेको थियो । एकताका क्रममा ६ जनाको पद रिक्त भएपछि अरू ४२ जना थपेर एमालेतिरका २ सय ४१ सदस्य बनाइएको थियो । ओलीले शुक्रबार पार्टीको विधानविपरीत माओवादीबाट आएका अरू २३ जना नेतालाई थपेर केन्द्रीय कमिटी २ सय ६४ सदस्यीय बनाएका छन् ।

१५ सदस्यीय एमालेको पदाधिकारीमा ओली अल्पमतमा छन् । २०७१ को महाधिवेशनमा ओलीले प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपाललाई ४६ मतले पराजित गरेका थिए । अन्य पदाधिकारीमा नेपाल पक्षकै वर्चस्व छ । स्थायी कमिटीमा पनि दुवै समूहको संख्या बराबरी थियो । पुस ५ मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित फरक पार्टीको अभ्यासमा थिए । यद्यपि नेकपा नाममा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षको दाबी थियो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाका नेताहरू पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमै रहे ।

त्यसपछि खनाल–नेपाल पक्षले एमालेलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, त्यसको पहल अध्यक्ष ओलीबाटै हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । खनाल–नेपालले आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक गरेर एमालेको बैठकका लागि अध्यक्षलाई आह्वान गर्ने र ओली प्रवृत्तिविरुद्धमा पार्टी कमिटीमै संघर्ष गर्ने रणनीति तय गरेका थिए । ओलीसमेत आउँदो आइतबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय बैठक बोलाउन तयार देखिएका थिए । त्यसैको तयारीका लागि भनेर डाकिएको बैठकमा उनले आफ्नो निर्णय सुनाए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षड्यन्त्रहरू गरिए पनि आमजनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ताको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारियो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीको अधिकांश ऊर्जा र समय नेताहरूको व्यवस्थापनमा खर्च गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।’

उनले अब जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन र पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट एवं जनताको मन–मनमा भिजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न आह्वान गरेका थिए । सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सबै पक्षसँग खुला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग एक हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको ओलीपक्षीय एमालेले पार्टीभित्रकै अरू नेताहरूलाई पनि एकताबद्ध हुन रोक्ने गरी गरेको निर्णयको असर दीर्घकालसम्म पर्ने एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बताए । ‘ओलीको यो निर्णय अत्यन्तै हास्यास्पद, हाम्रो पार्टीको विधानविपरीत, चरम र नाङ्गो गुटबन्दी हो,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो अराजकताको उदाहरणबाहेक अरू केही पनि होइन, हामी डटेर प्रतिवाद गर्छौं ।’

स्रोतका अनुसार यही चैत ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी ओली समूहको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले पनि आउँदो ७ गतेको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गर्ने बताए । शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ७ गतेको बैठकमा नेपाल पक्षलाई समेत बोलाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए । ‘अध्यक्षज्यूले आजको बैठकमा अनुपस्थित र माधव नेपाललाई बोलाएको हो कि हैन भनेर महासचिव पोखरेललाई सोध्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘महासचिव बसेको ठाउँमा माइक थिएन । उहाँले के बोल्नुभयो सुनिएन । त्यसपछि अध्यक्षले यही बैठकको निरन्तरतास्वरूप चैत ७ गते बैठक बस्ने भन्दै उक्त बैठकमा नेपालसहित सबैलाई बोलाउनुहोला भन्ने निर्देशन दिनुभयो ।’

ओलीले बैठक बोलाएर यस्ता छलफल र निर्णय गर्दा बैठकमा चर्का–चर्का स्वरमा विरोध हुने र नोट अफ डिसेन्ट लेखिने हुँदा निर्णय गरेर बैठक बोलाएको हुन सक्ने ती नेताको भनाइ छ । ओलीनिकट स्रोतका अनुसार तीन कारणले ओलीले यो निर्णय गरेका हुन् ।

‘पहिलो, पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने उहाँहरूको घोषित नीति छ, त्यसलाई निस्तेज पार्न खोजिएको हो । दोस्रो, उहाँहरूको तन यता भए पनि मन माओवादीतिरै छ । यता बस्नुहुन्न । बसुन्जेल किन बबन्डर गर्न दिने भन्ने हो,’ ती नेताले भने, ‘तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो बहुमत छ, पदाधिकारीमा उनीहरूको । आफूलाई जे सजिलो हुन्छ, त्यही त गर्ने त हो नि भनेर केन्द्रीय कमिटीलाई नै शक्तिशाली बनाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा रह्यो । आज केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन त्यसैको परिणाम हो ।’

ओलीपक्षीय एमाले नेताहरूको बैठकले वाग्मती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन प्रदेश सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई पार्टी निर्णयअनुरूप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले निकालेको वक्तव्यमा छ, ‘बैठकले प्रदेशसभामा हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गरेको छ ।’

एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले विभाजनकारी नीतिको अर्को उदाहरण शुक्रबार आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई आदेश दिएर देखाएको बताए । ‘निर्णयको हिसाबले भन्ने हो भने ओलीजीले विधान, मान्यता, नैतिकता सबै धरौटी राखेर गरेको निर्णय हो । पार्टीको नवौं महाधिवेशनयता संविधान बन्यो, दुई ठूला पार्टीको गठबन्धन भयो, यसले लोकतान्त्रिक स्थिरता ग्यारेन्टी गर्‍यो भन्ने राष्ट्रको विश्वास थियो, उहाँले त्यो विश्वास तोड्दै–तोड्दै जानुभयो,’ उनले भने, ‘अब एउटा चीज, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कर्णधारका रूपमा रहेको एउटै नेकपा एमाले बाँकी थियो । त्यसमाथि उहाँले प्रहार थाल्नुभयो ।’ उनले आफूहरूले पार्टी एकता जसरी पनि बचाउने बताए । उसो त पार्टी एकता बचाउने निर्णय ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि गरेको छ ।

बैठकले विधानको धारा ७४ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाएर ७० वर्षीय हदम्याद पनि हटाएको छ । पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद, कमिटीको संरचनालगायत कतिपय प्रश्नमा नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भअनुकूल बनाउन बाधा–अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित यो विधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उमेर हदका कारण अहिले स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

खनाल–नेपाल पक्षको निष्कर्ष : ओलीले एमाले विभाजन गराउन खोजे

बालुवाटारको निर्णय आएलगत्तै बसेको खनाल–नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले एमाले विभाजन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । बानेश्वरमा बसेको यो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले थप छलफलका लागि शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

सचिव भीम आचार्यले ओलीले गरेको निर्णय पार्टी विधानविपरीत भएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यो निर्णय पार्टी विधानविपरीत छ र एमाले विघटनको प्रयास हो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं,’ सचिव आचार्यले भने, ‘थप छलफलका लागि भोलि (शनिबार) काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको बैठक बोलाएका छौं ।’

उनले चैत ४ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने र ५ गतेदेखि जनवर्गीय संगठनहरूको भेला गरेर आएको निष्कर्षअनुसार अघि बढ्ने बताए । आचार्यका अनुसार ओलीले चैत ७ का लागि बोलाएको बैठकमा जाने–नजाने निर्णय भेलामा आएका सुझावका आधारमा गर्ने जानकारी दिए ।

नयाँ जिम्मेवारी

सुवास नेम्वाङ – इन्चार्ज, प्रदेश १

सत्यनारायण मण्डल – इन्चार्ज, प्रदेश २

रामबहादुर थापा – इन्चार्ज, वाग्मती प्रदेश

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ – इन्चार्ज, गण्डकी प्रदेश

शंकर पोखरेल – इन्चार्ज, लुम्बिनी

यामलाल कँडेल – इन्चार्ज, कर्णाली

लेखराज भट्ट – इन्चार्ज, सुदूरपश्चिम

विष्णु पौडेल – संगठन विभाग प्रमुख

प्रदीप ज्ञवाली – प्रचार विभाग प्रमुख

विष्णु रिमाल – निर्वाचन विभाग प्रमुख

राजन भट्टराई – विदेश विभाग प्रमुख

केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत

१. रामबहादुर थापा

२. टोपबहादुर रायमाझी

३. लेखराज भट्ट

४. मणिचन्द्र थापा

५. प्रभु साह

६. टंक आङबुहाङ

७. पासाङ शेर्पा

८. ज्वाला शाह

९. टेकबहादुर बलम्पाखी

१०. कमल चौंलागाइँ

११. मनोज थापा

१२. विषमलाल अधिकारी

१३. लीलाबहादुर थापा

१४. दधिराम न्यौपाने

१५. गिरधरी लाल

१६. झपट बोहरा

१७. दावा लामा

१८. चन्द्रबहादुर खड्का

१९. डम्बर बिष्ट

२०. गौरीशंकर चौधरी

२१. नवीन रोक्का

२२. धर्मराज रेग्मी

२३. दिनेश पन्थी

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×