बिनाअनुमति वाकिटकी सेट राखेको भन्दै सुचीविरुद्ध मुद्दा दर्ता

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार सू चीमाथि आयात निर्यातसम्बन्धी कानुन मिचेर अवैधानिक हिसाबले वाकिटकी राखेको आरोप लगाइएको छ । बीबीसीलगायतका अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यमले प्रहरीको कागजपत्रलाई उल्लेख गर्द‌ै सुचीलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै फेब्रुअरी १५ सम्म हिरासतमा राखिने जनाएका छन् ।

सुचीलाई कुन ठाउँमा हिरासतमा राखिएको छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि रिपोर्टहरुका अनुसार उनलाई नेपिदअस्थित निवासमा नै हिरासतमा राखिएको बुझिएको छ ।

त्यस्तै सेनाद्वारा पदच्युत गरिइएका राष्ट्रपति विन मिन्टविरुद्ध पनि विभिन्न मुद्दा दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति र उनकी श्रीमतीविरुद्ध प्राकृतिक विपद् कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । कोरोना महामारीका बेला २२० वटा भन्दा बढी कार र मोटरसाइकलमा आएकासँग बसेर कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउँदै उनीहरुविरुद्ध प्राकृतिक विपद् कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । राष्ट्रपति मिन्टलाई अनुसन्धानका लागि दुई हप्ता हिरासतमा राखिने बताइएको छ ।

म्यानमारका कार्यरत नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईका अनुसार म्यानमारको सेनाले नियन्त्रणमा लिएका सांसदहरुलाई छाडिदिएको छ । नोभेम्बरको चुनावबाट निर्वाचित भएका सांसद संसद्‍मा भाग लिन राजधानी आएका बेला सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती सांसदलाई सेनाले छाडिदिएको र उनीहरु आ–आफ्ना घर फर्किएको पनि पत्रकार भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

त्यस्तै बुधबार दिनभर म्यानमारमा दस हजारको नोट चल्दैन भनेर हल्ला फिँजाइएको र बिहानैदेखि घण्टा घण्टामा डलर र सुनको भाउ बढेको पनि उनले बताएका छन् ।

म्यानमारमा सोमबार बिहान सेनाले स्टेट काउन्सिलर र विदेश मन्त्रीसमेत रहेकी नेतृ सुची, राष्ट्रपति विन मिन्ट, एनएलडीका वरिष्ठ नेताहरु, सांसद र क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई गिरफ्तार गर्दै शासनसत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

म्यानमारको सेनाले जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध ‘कु’ गर्दै शासनसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । साथै सेनाले एक वर्षका लागि संकटकालसमेत घोषणा गर्दै टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन प्रसारणलगायतका सेवामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

आगामी एक वर्षका लागि सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको नेतृत्वमा गठन गरिएको ११ सदस्यीय जुन्ताले नै म्यानमारको शासनसत्ता चलाउने बताइएको छ । नोभेम्बरमा भएको आमचुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै यसले राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुग्ने देखिएकाले शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिनु परेको सेनाले जिकिर गरेको छ ।

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा म्यानमारको तल्लो सदनमा सुचीको दल एनएलडी ३ सय ९६ सिटमा विजयी भएको थियो । म्यानमारको संविधानअनुसार सरकार बनाउन ३ सय २२ सिट आवश्यक पर्छ । नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि सैनिक योजनामा सन् २०१० मा दर्ता गरिएको युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट दलले नोभेम्बरको चुनावमा ३३ सिट मात्रै जितेको थियो ।

सेनाले धाँधली भएको आरोप लगाए पनि त्यहाँको निर्वाचन आयोगले भने चुनाव निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न भएको बताउँदै आएको छ ।

जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि विश्व समुदायबाट म्यानमार सेनाको कडा आलोचना हुँदै आएको छ । साथै पक्राउ गरिएका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न पनि विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले म्यानमार सेनालाई आग्रह गरेका छन् ।