सुचीलाई रिहा गर्न सेनालाई दबाब- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुचीलाई रिहा गर्न सेनालाई दबाब

म्यान्मारविरूद्ध पुनः प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी 
एजेन्सी

नेइपिडअ/वासिङ्टन — म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री आङ सान सुचीसहित सयौं निर्वाचित सांसदलाई रिहा गर्न म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको छ ।

फाइल फोटो : रोयटर्स

म्यान्मारको सेनाले सोमबार जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता हातमा लिएको थियो । सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री आङ सान सुचीसहित उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का वरिष्ठ नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एनएलडीका सांसद तथा क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि गिरफ्तार गरिएको छ । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ‘व्यापक धाँधली भएको’ भन्दै सेनाले शासन सत्ता लिएको हो । त्यसका साथै सेनाले एक वर्षका लागि म्यान्मारमा संकटकाल घोषणा गरिसकेको छ ।

सूचीको दल एनएलडीले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । एनएलडीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी नेतृ सुचीसहित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो । पार्टीले नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणामा स्वीकार गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । उक्त चुनावमा एनएलडी पार्टी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो ।

त्यसैगरी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि पक्राउ परेका नेताहरूको तत्काल रिहा नभए म्यान्मारमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बाइडेनले सैनिक कदमको विरोध गर्दै लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘बर्मेली सेनाले हत्याएको शक्ति फिर्ता गराउन तथा उनीहरूले थुनामा राखेका अधिकारी र अधिकारकर्मीहरूलाई रिहा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकै आवाजमा दबाब दिनुपर्छ,’ बाइडेनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ह्वाइटहाउस प्रवेश गरेको दुई साता नबित्दै बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई लिएर पहिलोपटक जारी गरेको लिखित विज्ञप्तिमा बाइडेनले ‘म्यान्मारको सेनाविरुद्ध उपयुक्त कदम चाल्ने’ चेतावनी दिएका हुन् । लोकतन्त्रमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध अमेरिका सधैं उभिने बाइडेनको भनाइ छ ।

लोकतन्त्रका पक्षमा भएको प्रगतिका आधारमा अमेरिकाले यसअघि बर्मामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको जनाउँदै बाइडेनले त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको जनाए । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पक्राउ परेका कम्तीमा ४५ जनालाई मुक्त गर्न माग गरेको छ । नेतृ सुचीलाई गिरफ्तारपछि कहाँ राखिएको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । तर एनएलडी स्रोतहरूले सुची र राष्ट्रपतिलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन् । ‘हामीलाई चिन्ता नगर्न भनिएको छ । तर पनि हामी निकै तनावमा छौं । उनीहरू घरमै रहेको तस्बिरमा देखे पनि हामीहरू ढुक्क हुनेछौं,’ नाम नबताउने सर्तमा समाचार संस्था एएफपीसँग एक सांसदले भने । स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूका सांसदहरूलाई सेनाले राजधानी नेइपिडअबाट घर फर्कन आदेश दिएको छ । नवनिर्वाचित अधिकांश सांसदहरू राजधानीस्थित सरकारी आवासमा बस्दै आएका थिए ।

सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा विरोध प्रदर्शन भएका समाचारहरू भने सार्वजनिक भएका छैनन् । तर सैनिक आदेशको अवज्ञा हुन थालेको बीबीसीले जनाएको छ । प्रमुख सहरहरूमा सोमबार राति कर्फ्यु लगाइएपछि मुख्य सहर सुनसान थिए । राजधानी नेइपिडअ र मुख्य सहर याङ्गुनका सडकहरूमा सेनाले गस्ती गरिरहेका देखिन्छन् । सोमबार अवरुद्ध पारिएको सञ्चार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा चल्न थालेको जनाइएको छ ।

म्यान्मारमा भएको सैन्य ‘कु’ का कारण देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो हानि पुग्ने डर ठूला व्यापारिक संस्था र विश्लेषकहरूको छ । उनीहरूका अनुसार सैन्य कदमका कारण अर्बौं डलरको वैदेशिक लगानी जोखिममा परिसकेको छ ।

अमेरिकाले म्यान्मारविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताइसकेको छ । तर अधिकांश लगानी एसियाली देशबाट आउने भएकाले अमेरिकी प्रतिबन्धको भने ठूलो असर नपुग्ने आकलन विश्लेषकहरूको छ । विश्व बैंकका अनुसार म्यान्मारमा गतवर्ष सिंगापुरबाट सबैभन्दा बढी लगानी भित्रिएको थियो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्रिएका देशको सूचीमा हङकङ दोस्रो स्थानमा थियो । म्यान्मारमा आर्थिक वर्ष २०२० मा ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव निर्धारित मितिमै हुन्छ : मन्त्री ढकाल

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताका तर्फबाट फैसलाका लागि चुनावमा जाने निर्णय गरेको बताएका छन् । मोरङको सुन्दरहरैँचामा मंगलबार आयोजित युवा भेलामा उनले पार्टीमा ४४१ सदस्यको टाउको गन्नेभन्दा ३ करोड नेपालीबाट फैसला गर्न चुनाव घोषणा गरिएको बताएका हुन् ।  

निर्धारित मितिमै चुनाव हुने भन्दै मन्त्री ढकालले ढुक्क भएर तयारीमा लाग्न युवा–कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए । ‘चुनावमा जाने निर्णय लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत अग्रगमनको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘जनाधार गुमाएकाहरूले पराजित मानसिकताका कारण चुनावमा जानेभन्दा पनि संसद् पुनःस्थापना गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर नागरिकलाई भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन् ।’

सरकारले धेरै काम गरेको दाबी गर्दै मन्त्री ढकालले प्रभावकारी र तीव्र गतिमा काम गर्न नेकपाभित्रबाटै अवरोध सिर्जना भएको बताए । सरकारले कामै गर्न नपाउने परिस्थित विकास भएकै कारण संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×