सुचीलाई रिहा गर्न सेनालाई दबाब

म्यान्मारको सेनाले सोमबार जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता हातमा लिएको थियो । सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री आङ सान सुचीसहित उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का वरिष्ठ नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एनएलडीका सांसद तथा क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि गिरफ्तार गरिएको छ । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ‘व्यापक धाँधली भएको’ भन्दै सेनाले शासन सत्ता लिएको हो । त्यसका साथै सेनाले एक वर्षका लागि म्यान्मारमा संकटकाल घोषणा गरिसकेको छ ।

सूचीको दल एनएलडीले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । एनएलडीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी नेतृ सुचीसहित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो । पार्टीले नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणामा स्वीकार गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । उक्त चुनावमा एनएलडी पार्टी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो ।

त्यसैगरी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि पक्राउ परेका नेताहरूको तत्काल रिहा नभए म्यान्मारमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बाइडेनले सैनिक कदमको विरोध गर्दै लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘बर्मेली सेनाले हत्याएको शक्ति फिर्ता गराउन तथा उनीहरूले थुनामा राखेका अधिकारी र अधिकारकर्मीहरूलाई रिहा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकै आवाजमा दबाब दिनुपर्छ,’ बाइडेनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ह्वाइटहाउस प्रवेश गरेको दुई साता नबित्दै बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई लिएर पहिलोपटक जारी गरेको लिखित विज्ञप्तिमा बाइडेनले ‘म्यान्मारको सेनाविरुद्ध उपयुक्त कदम चाल्ने’ चेतावनी दिएका हुन् । लोकतन्त्रमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध अमेरिका सधैं उभिने बाइडेनको भनाइ छ ।

लोकतन्त्रका पक्षमा भएको प्रगतिका आधारमा अमेरिकाले यसअघि बर्मामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको जनाउँदै बाइडेनले त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको जनाए । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पक्राउ परेका कम्तीमा ४५ जनालाई मुक्त गर्न माग गरेको छ । नेतृ सुचीलाई गिरफ्तारपछि कहाँ राखिएको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । तर एनएलडी स्रोतहरूले सुची र राष्ट्रपतिलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन् । ‘हामीलाई चिन्ता नगर्न भनिएको छ । तर पनि हामी निकै तनावमा छौं । उनीहरू घरमै रहेको तस्बिरमा देखे पनि हामीहरू ढुक्क हुनेछौं,’ नाम नबताउने सर्तमा समाचार संस्था एएफपीसँग एक सांसदले भने । स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूका सांसदहरूलाई सेनाले राजधानी नेइपिडअबाट घर फर्कन आदेश दिएको छ । नवनिर्वाचित अधिकांश सांसदहरू राजधानीस्थित सरकारी आवासमा बस्दै आएका थिए ।

सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा विरोध प्रदर्शन भएका समाचारहरू भने सार्वजनिक भएका छैनन् । तर सैनिक आदेशको अवज्ञा हुन थालेको बीबीसीले जनाएको छ । प्रमुख सहरहरूमा सोमबार राति कर्फ्यु लगाइएपछि मुख्य सहर सुनसान थिए । राजधानी नेइपिडअ र मुख्य सहर याङ्गुनका सडकहरूमा सेनाले गस्ती गरिरहेका देखिन्छन् । सोमबार अवरुद्ध पारिएको सञ्चार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा चल्न थालेको जनाइएको छ ।

म्यान्मारमा भएको सैन्य ‘कु’ का कारण देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो हानि पुग्ने डर ठूला व्यापारिक संस्था र विश्लेषकहरूको छ । उनीहरूका अनुसार सैन्य कदमका कारण अर्बौं डलरको वैदेशिक लगानी जोखिममा परिसकेको छ ।

अमेरिकाले म्यान्मारविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताइसकेको छ । तर अधिकांश लगानी एसियाली देशबाट आउने भएकाले अमेरिकी प्रतिबन्धको भने ठूलो असर नपुग्ने आकलन विश्लेषकहरूको छ । विश्व बैंकका अनुसार म्यान्मारमा गतवर्ष सिंगापुरबाट सबैभन्दा बढी लगानी भित्रिएको थियो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्रिएका देशको सूचीमा हङकङ दोस्रो स्थानमा थियो । म्यान्मारमा आर्थिक वर्ष २०२० मा ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।