म्यानमारमा प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्म जेल हाल्ने सैनिक सरकारको चेतावनी - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यानमारमा प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्म जेल हाल्ने सैनिक सरकारको चेतावनी 

एजेन्सी

नेपिदअ — म्यानमारको सेनाले आफ्नो विरोध गर्नेलाई २० वर्षसम्मको जेल हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ मार्फत अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको सेनाले आफ्नो काममा बाधा अड्चन पुऱ्याउनेलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।

तस्बिर : रोयटर्स

म्यानमार सेनाले सत्ता हत्याउने नेताहरुविरुद्ध घृणा फैलाउने र अपमान गर्नेलाई लामो जेल सजाय र जरिवाना लगाइने घोषणा गरेको छ । कैयौं सहरका सडकमा बाक्लो संख्यामा बख्तरबन्द गाडीसहित सेनाको उपस्थिति बढाएपछि सेनाले कानुन परिवर्तन भएको घोषणा गरेको हो ।

बीबीसीका अनुसार सुरक्षा फौजलाई ड्युटीमा खटिएका बेला कुनै पनि प्रकारले बाधा पुऱ्याउनेलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय हुने सेनाले बताएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक रुपमा डर र अशान्ति फैलाउनेलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुने पनि सैनिक सरकारले घोषणा गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा म्यानमारका सडकमा सैनिक ‘कु’ विरुद्ध हजारौंको संख्यामा मानिसहरु उत्रिएका छन् । आङ सान सूचीसहित कैयौं निर्वाचित नेताहरुलाई बिनासर्त रिहा गरी मुलुकमा पुन: लोकतन्त्रको बहालीका लागि प्रदर्शनकारीले सेनालाई दबाब दिइरहेका छन् । पछिल्लो कानुन आन्दोलन दबाउनका लागि घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

सूचीका वकिल खिन माउङ जाउका अनुसार उनको हिरासत अवधि दुई दिन थप गरिएको छ । सूची राजधानी नेपिदअको एउटा अदालतमा हुने सुनुवाइमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत सहभागी हुने बताइएको छ ।

गत फेब्रुअरी १ मा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) की सर्वोच्च नेतृसमेत रहेकी म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर सूचीसहित राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेताहरुलाई हिरासतमा लिँदै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । सूचीको हिरासत अवधि सोमबार नै सकिनेवाला भए पनि सैनिक प्रशासनले २ दिन थप गरेको हो ।

सैनिक सरकारले सूचीलाई गैरकानुनी ढंगले रेडियो उपकरण वाकिटकी राखेको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ ।

यसैबीच म्यानमारको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘सुरक्षा फौजबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग’ र ‘प्रमुख सहरमा अतिरिक्त बख्तरबन्द गाडीको तैनाथीसम्बन्धी’ रिपोर्ट देखेर आफू ‘निकै चिन्तित’ भएको बताएका छन् । महासचिव गुटेरेसले सैनिक सरकारलाई म्यानमारको नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न र प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कारबाही नगर्न अपिल गरेको छ ।

त्यस्तै म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष दूत टम एन्ड्रयुजले ‘सैनिक सरकारले आफ्नै जनताविरुद्ध नै युद्धको घोषणा’ गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ २२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाग्मा–गमगढी सडक : बजेट अभावले स्तरोन्नति रोकियो

ग्राभेलका लागि २० करोड र कालोपत्रे गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक
राजबहादुर शाही

मुगु — बजेट अभावले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्मा–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिको काम प्रभावित भएको छ । संघीय सरकारले सडक स्तरोन्नतिका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि असोजमै बजेट सकिएपछि निर्माणको काम रोकिएको हो ।

बजेट सकिएपछि संघीय सरकारले दोस्रो चरणमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त रकम पनि सकिएपछि निर्माणको काम ठप्प भएको हो । ‘स्टमेटअनुसार काम भएको छैन,’ सडक डिभिजन प्रमुख लिला भण्डारीले भने,‘तर बजेट सकिएपछि ग्राभेल र ढल निकासको काम अधुरै भयो ।’ बजेट अभावले ठेकेदारलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार गमगढी–नाग्मा सडक खण्डको ग्राभेल, ढल निकास र टेवा पर्खाल निर्माणको लागि मात्रै २० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।

३४ किलोमिटरमा ग्राभेल

चालू आर्थिक वर्षमा गमगढी–नाग्मा सडकको ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेलको काम सकिएको छ । बजेट अभावले ५९ किलोमिटर ग्राभेल गर्न बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले जनाएको छ । गमगढीदेखि नाग्मासम्मको सडक स्तरोन्नतिको कामको जिम्मा हिम्दुङ/थोकेर, हिरा/नमिता, खड्का कृष्ण/गाल्वा, बानियाँ र शंकर निर्माण सेवाले लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभावमा समस्या भएको सडक डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए ।

१० ठाउँमा आरसीसी पुल

चालू आर्थिक वर्षमा सडकको १० ठाउँमा आरसीसी पुल निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार नाग्मा–गमगढी हुँदै तिब्बतको नाक्चेनाङलासम्मको सडकमा पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । जसका लागि ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गमगढी–नाग्मा सडक कालोपत्रे गर्न संघीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । सडकमा यातायातका साधन चल्न सुरु भएको ९ वर्षपछि सरकारले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको थियो । २०६९ सालदेखि मुगु राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । सडक स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीयबासी र रारा आउने पर्यटकले लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेको रेडक्रस सभापति जयबहादुर मल्लले बताए । उनका अनुसार वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नाक्चेनाङ्ला सडक निर्माण अलपत्र

मुगुलाई तिब्बतसँग जोड्न गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक निर्माणको काम सुरु गरिए पनि निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ । २०६३ सालदेखि निर्माण थालिएको सडकमा अहिलेसम्म १७ किमि मात्र ट्रयाक खोलिएको छ ।

निर्माणको काम सक्न अझै ६३ किलोमिटर सडक बन्नुपर्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बिनियोजित रकम सकिएपछि ठेकेदारलाई १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×