१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

म्यानमारमा प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्म जेल हाल्ने सैनिक सरकारको चेतावनी 

एजेन्सी

नेपिदअ — म्यानमारको सेनाले आफ्नो विरोध गर्नेलाई २० वर्षसम्मको जेल हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ मार्फत अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको सेनाले आफ्नो काममा बाधा अड्चन पुऱ्याउनेलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।

म्यानमारमा प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्म जेल हाल्ने सैनिक सरकारको चेतावनी 

म्यानमार सेनाले सत्ता हत्याउने नेताहरुविरुद्ध घृणा फैलाउने र अपमान गर्नेलाई लामो जेल सजाय र जरिवाना लगाइने घोषणा गरेको छ । कैयौं सहरका सडकमा बाक्लो संख्यामा बख्तरबन्द गाडीसहित सेनाको उपस्थिति बढाएपछि सेनाले कानुन परिवर्तन भएको घोषणा गरेको हो ।

बीबीसीका अनुसार सुरक्षा फौजलाई ड्युटीमा खटिएका बेला कुनै पनि प्रकारले बाधा पुऱ्याउनेलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय हुने सेनाले बताएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक रुपमा डर र अशान्ति फैलाउनेलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुने पनि सैनिक सरकारले घोषणा गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा म्यानमारका सडकमा सैनिक ‘कु’ विरुद्ध हजारौंको संख्यामा मानिसहरु उत्रिएका छन् । आङ सान सूचीसहित कैयौं निर्वाचित नेताहरुलाई बिनासर्त रिहा गरी मुलुकमा पुन: लोकतन्त्रको बहालीका लागि प्रदर्शनकारीले सेनालाई दबाब दिइरहेका छन् । पछिल्लो कानुन आन्दोलन दबाउनका लागि घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

सूचीका वकिल खिन माउङ जाउका अनुसार उनको हिरासत अवधि दुई दिन थप गरिएको छ । सूची राजधानी नेपिदअको एउटा अदालतमा हुने सुनुवाइमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत सहभागी हुने बताइएको छ ।

गत फेब्रुअरी १ मा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) की सर्वोच्च नेतृसमेत रहेकी म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर सूचीसहित राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेताहरुलाई हिरासतमा लिँदै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । सूचीको हिरासत अवधि सोमबार नै सकिनेवाला भए पनि सैनिक प्रशासनले २ दिन थप गरेको हो ।

सैनिक सरकारले सूचीलाई गैरकानुनी ढंगले रेडियो उपकरण वाकिटकी राखेको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ ।

यसैबीच म्यानमारको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘सुरक्षा फौजबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग’ र ‘प्रमुख सहरमा अतिरिक्त बख्तरबन्द गाडीको तैनाथीसम्बन्धी’ रिपोर्ट देखेर आफू ‘निकै चिन्तित’ भएको बताएका छन् । महासचिव गुटेरेसले सैनिक सरकारलाई म्यानमारको नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न र प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कारबाही नगर्न अपिल गरेको छ ।

त्यस्तै म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष दूत टम एन्ड्रयुजले ‘सैनिक सरकारले आफ्नै जनताविरुद्ध नै युद्धको घोषणा’ गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ २२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?