‘अवज्ञा आन्दोलनले सैन्य सरकारलाई डिस्फङ्सनल बनाएको छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

‘अवज्ञा आन्दोलनले सैन्य सरकारलाई डिस्फङ्सनल बनाएको छ’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना तथा प्रवर्द्धनका अभियन्तामध्ये एक भीमकृष्ण उदास २०१७ जुनदेखि म्यान्मारमा नेपाली राजदूत छन् ।

म्यान्मारको राजनीतिक अस्थिरता र पछिल्लो सैनिक कुबारे विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा राजदूत उदाससँग कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोनवार्ता :

झन्डै दुई महिनादेखि म्यान्मारमा जारी नागरिक अवज्ञा आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? बाहिरबाट यो आन्दोलनमा दमन र हिंसाको अनुपात निकै चर्केको देखिन्छ, वास्तविकता कस्तो छ ?

प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत आम निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरेर र नेताहरूलाई बन्दी बनाएर म्यान्मारको सेनाले शासन हत्याएको यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई यहाँका बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार, लेखक, राजनीतिक नेताहरूले तीव्र विरोध र भर्त्सना गर्दै आएका छन् ।

सैन्य कुको विरोधमा आम जनसाधारण खुलेर लागेका छन् । झट्ट हेर्दा १ फेब्रुअरीको रात (बिहान ३ देखि ५ बजेभित्र) गरिएको सैन्य कारबाही अचानकजस्तो देखिए पनि त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्दा यो पूर्वनियोजित मान्न सकिन्छ । सैन्य कारबाहीको केही दिनमै नयाँ मन्त्रिमण्डलको घोषणा, राज्य–प्रशासनिक परिषद्को गठन, नयाँ प्रदेश सरकारको नियुक्ति र निर्वाचन आयोगलगायत अन्य आयोगमा त्यति हतारमै नियुक्ति गर्नु यसैका प्रमाण हुन् ।

यो सैन्य कारबाहीलाई आसियान मुलुकहरू र विशेषतः चीनले आन्तरिक मामिला भने पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसहित पश्चिमा मुलुकहरू जनताको इच्छाविपरीत प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको हनन गरिनुलाई दुःखद घटना भन्दै विरोधमा खुलेरै अगाडि आएका छन् । त्यसै दिन (फेब्रुअरी १) नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनताको चाहनाबमोजिम तथा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत समस्याको समाधान होस् भनिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइ गरियोस् भन्ने उल्लेख थियो । फेब्रुअरी १ यता म्यान्मारको नागरिक समाज (विद्यार्थी, युवा, मजदुर), सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक पार्टीका नेता, सांसद र ७२ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका जातीय लडाकुहरूले सैन्य कारबाहीको तीव्र विरोध गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र नेताहरूको रिहाइको कामना गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । सैन्य शासक मिन आङलाइङले जनाएअनुसार यतिखेर म्यान्मारको ३२८ टाउनसिपमध्ये २ सयमा जनविरोध र प्रदर्शन जारी छ ।

सिंगो देशमै देखिएको जनविद्रोह र अवज्ञा आन्दोलनका बीच कूटनीतिक वृत्तले बेहोरेको कठिनाइ के छ ?

सुरुको दिनदेखि नै नागरिक आन्दोलन व्यवस्थित, अनुशासित र सौम्य–सभ्य ढंगले परिचालित हुँदै आएको छ । युवा पुस्ताले सुरु गरेको ‘स्प्रिङ रिभोल्युसन’ विभिन्न समयमा अलग–अलग ट्याक्टिस अपनाएर अहिले आठौं साता सुरु भइसक्दा निरन्तर चलेको छ । सन् २००७ को ‘स्याफर्न रिभोल्युसन’ लाई स्मरण गर्दै बौद्ध भिक्षुहरूको अगुवाइमा जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । नेपाली दूतावाससँगै रहेको एक मात्र आँखा अस्पताल २ महिनायता बन्द छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाइमा ‘ह्वाइट कोट रिभोल्युसन’, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको अगुवाइमा ‘मिल्क–टी एलाइन्स’ (जुन हङकङ, ताइवान र थाइल्यान्डमा भएको थियो), युवतीहरूको अगुवाइमा ‘थान्का रिभोल्युसन’ (महिलाले अनुहारमा प्रयोग गर्ने कस्मेटिक), विद्यार्थीको अगुवाइमा ‘फेब्रुअरी २२ अपराइजिङ’ र पछिल्लो पटक ‘साइलेन्ट स्ट्राइक’ (मारिएका स्वतन्त्रता योद्धाको स्मृतिमा) अवज्ञा आन्दोलन जारी छ । कलाकारहरू गानाबजानासहित, मोडेलहरू विभिन्न पोसाकमा र नर्तकीहरू परम्परागत वस्त्रमा सडकमा उत्रिएका छन् । जनलहर हेर्दा यहाँको जनआन्दोलन निकै प्रेरणादायी र उदाहरणीय देखिएको छ । सुरुका ५ सातासम्म चीन, रुस र अमेरिकी दूतावास अगाडि सयौं युवाले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे ।

४/५ जना डाक्टरले सुरु गरेको नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा आज हजारौंको सहभागिता छ । आन्दोलनमा सरकारी विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी, बस–रेलसेवासम्बद्ध कामदार, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रहरी, शिक्षकशिक्षिकासमेत छन् । जस्तो, चीन स्टेटका २० हजार सरकारी कर्मचारीमध्ये १४ हजारले अवज्ञा आन्दोलनमा भाग लिएका छन् । आन्दोलनमा भाग लिएको आरोपमा विदेश मन्त्रालयका ५२ जना अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । विदेशी नियोगमा कार्यरत २३ जनाको कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द गरिएको छ । सन् १९६२ र १९८८ मा भएको सैन्य कुमा समेत भोग्न नपरेको यो नागरिक अवज्ञा आन्दोलनले हालको सैन्य सरकारलाई ‘डिस्फङ्सनल’ (निकम्मा) बनाइदिएको छ ।

बन्दाबन्दी र दमन–हिंसा तत्कालै अन्त्य हुने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ?

निर्वाचित सांसदहरूले ‘संक्रमणकालीन सरकार’ का नाममा समिति (सीआरपीएच) बनाएको छ । जसमा ५ जना निमित्त मन्त्री र २ जना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । अवज्ञा आन्दोलनलाई ३ तहमा अघि बढाइएको छ । पहिलो– देशव्यापी जनसागर प्रदर्शन, दोस्रो– नागरिक अवज्ञा आन्दोलन र तेस्रो– सीआरपीएचको समानान्तर प्रशासनयन्त्र । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि हतियारधारी प्रहरीको दमन र हत्या गर्ने क्रम जारी छ ।

शनिबार एकैदिन मात्रै ४ बालबच्चासहित १ सय १४ जनसाधारणको गोली हानेर हत्या गरिएको छ । आजसम्ममा ४ सयभन्दा बढी जनसाधारण मारिएका छन् । यो आततायी कदमको विरोध संसारबाटै भइरहेको छ । म्यान्मारमा अधिकांश उद्योग, कलकारखाना ठप्प छन् । निजी बैंकहरू सबैजसो बन्द छन् । करिब ६ सय अस्पताल चलेका छैनन् । सम्पूर्ण विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय बन्द छन् । अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम ठप्प छ । द फाइनान्सियल टाइम्स उद्धृत गर्ने हो भने ‘म्यान्मार इज गोइङ टु बि अ फेल्ड स्टेट...।’

म्यान्मारमा देखिएको यस्तो अमानवीय र क्रूर राज्य पद्धतिका विरोधमा चीनलगायत ठूला शक्ति राष्ट्रले किन बोल्न नचाहिरहेका हुन् ?

यो सैन्य कु र कारबाहीबारे कैयन् विकसित मुलुकले विरोध जनाइसकेका छन्, जनाइरहेकै छन् । विकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने १९ राष्ट्रका यांगुनस्थित दूतावासले संयुक्त रूपमा सैन्य कुको भर्त्सना गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् तथा मानव अधिकार परिषद्समेतले प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमन र हत्याको कडा विरोध जनाएका छन् । आसियन मुलुकहरू सुरुमा ‘आन्तरिक मामला’ भनेर पन्छिए पनि पछिल्लो साता इन्डोनेसिया र मलेसियाले गम्भीर चासो राखेका छन् । सिंगापुर र ब्रुनाईले पनि ‘डिप कन्सर्न’ देखाएका छन् ।

चीन र रुसका विदेशमन्त्रीहरूले दक्षिणी चीनको गिउलिन सहरमा गत साता (२३ मार्च) आयोजित बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नृशंस हत्याको शृंखलाप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै राजनीतिक समाधानका लागि संवाद सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को १५ सदस्यीय निकायले गत फेब्रुअरी ५ मा पहिलो पटक सहमतिको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो, जसमा चीन, रुस र भारतसमेत सम्मिलित छन् । मार्च पहिलो साता भएको सुरक्षा परिषद्को बन्द सत्रपछि अध्यक्ष तहको स्टेटमेन्टमार्फत म्यान्मारमा भइरहेको सैन्य दमन र हत्याको भर्त्सना गर्दै जनभावनाअनुरूप वार्तामा जोड दिनुपर्ने भनिएको थियो । यो स्टेटमेन्टमा चीन, भारत र रुससमेतको समर्थन थियो ।

बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थामा पनि सैन्य सत्ताले कुनै प्रकारको वार्ता–संवाद गर्न चाहेको देखिँदैन । यसो हुनुमा ‘चीना’ (चीन) को प्रत्यक्ष–परोक्ष हात छ भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेकै देखिन्छ नि ?

यसो भनेर कुनै बहसमा निर्क्योल खोज्ने अवस्था देखिँदैन । म्यान्मार चीनसँग सम्पूर्ण रूपमा त्यति आत्मनिर्भर देखिँदैन, जति नेपाल भारतसँग देखिने गरेको छ । म्यान्मारको विशेषतः सीमा सुरक्षा (पूर्व र पूर्व–उत्तर) र व्यापारिक मामिलामा भने चीनको प्रभाव देखिन्छ । तर, यही मात्रै म्यान्मारको राजनीतिमा प्रभाव र पहुँचका सबै कारण हो भन्न सकिँदैन ।

म्यान्मारको राजनीतिक अस्थिरता र सैन्य कुको असहज अवस्थामा नेपाल–म्यान्मार सम्बन्ध वा सहयोग–साझेदारीका आयामको कुनै अर्थ देखिन्छ र ?

सैन्य कु र शासन भए पनि नेपाल–म्यान्मार सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित छन् । तर हालै आएर म्यान्मारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बैंक, आईटी सेक्टर आदिमा काम गर्दै आएका नेपाली निकै प्रभावित भएका छन् । कतिपय नेपाली घर फर्किसके र केही फर्कने स्थितिमा छन्, छुट्टी मागेर वा अन्यत्रै काम गर्ने भनेर ।

म्यान्मारस्थित ‘पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन’ का सदस्यहरू पनि अवज्ञा आन्दोलनमा सरिक भएका थिए, जसमा २१ जना पक्राउ परे । पक्राउ परेकामध्ये एक जनाको हिरासतमै मृत्यु भयो । १८ जना हालै रिहा भएका छन्, २ जना हिरासतमै छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकलाई छाडेर अरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइँदै

बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिए पनि पछि विभिन्न बहाना बनाएर स्थगन गरियो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — धितोपत्र बोर्डले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स नदिएर अरूलाई नै अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाएको छ । बोर्डको यो तयारी संघीय संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत हो ।

अर्थ समितिले यसअघि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुशासनसँगै क्षमता अभिवृद्धि गरी बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन भनेको थियो । तर निर्देशनविपरीत धितोपत्र बोर्डले बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएर अरू (व्यक्तिगत) लाई नै लाइसेन्स दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि बोर्डले छलफल तीव्र बनाएको छ । ‘एक–दुई चरणमा छलफल भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय होला ।’ अहिले केन्द्रमा पाँच वटा र हरेक प्रदेशमा ३ देखि ५ वटा ब्रोकर थप्ने गरी प्रस्तावउपर सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसअघिको तयारी बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने थियो । सोहीअनुरूप नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बैंकहरूको आवेदन पनि संकलन गरेको थियो । पछि विभिन्न वहाना बनाएर त्यसलाई स्थगन गरियो ।

‘नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि भइरहेको छलफलमा बैंकको शब्द नै उल्लेख छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको अर्थ अहिले बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउँदैनन् ।’ बैंकलाई लाइसेन्स नदिएर अरू व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।

नेपालमा व्यक्तिले ब्रोकर सञ्चालन गर्दा तिनको कार्यक्षमता र सुशासनमा समस्या देखिएको भन्दै संस्थागत लगानीकर्तालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा अघि बढेको थियो । सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत व्यवस्था गरी बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर बोर्डले बैंकबाहेकलाई लाइसेन्स दिने तयारी गर्नुले नेपालका ब्रोकर सुध्रिने सम्भावना कम रहेको एक जानकारले बताए । बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा यसअघि अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक थियो । तर पछिल्लो समयमा छिट्टै केन्द्र र प्रदेशमा लाइसेन्स थप्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयबाटै आएको स्रोतको दाबी छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको बोली फेरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जब कि केही महिनाअघिसम्म उहाँ पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई नै लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो ।’

सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरमध्ये प्रायमा संस्थागत सुशासन राम्रो हुन सकेन, ब्रोकरहरू पारिवारिक बिजनेसका रूपमा अघि बढे, सेवाको गुणस्तर सुधार भएन भन्नेलगायत गुनासो आएपछि संस्थागत तर्फबाट बैंकलाई लाइसेन्स दिने विषय अघि बढेको थियो । पछिल्लो तयारीअनुसार संस्थागत क्षेत्रको बजारमा सहभागिता नहुने देखिएकाले ब्रोकर सेवाको गुणस्तरमा देखिएका समस्या ज्युँका त्युँ रहने स्रोतको दाबी छ ।

ब्रोकर थप्ने विषयमा केही निर्णय भइनसकेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘सबै प्रस्तावमा छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘कसलाई दिने, कति दिने, बैंकलाई दिने/नदिनेबारे केही निर्णय भइसकेको छैन ।’ सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ लाइसेन्स पनि वितरण पनि गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘धेरै आवेदन थन्काएर राखेर मात्र पनि त भएन,’ उनले भने, ‘ती सबै आवेदनका फाइल खोलेर क्रमशः छलफल गर्दै छौं ।’ अब लाइसेन्स दिने ब्रोकरलाई पनि पब्लिक कम्पनीकै मोडलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

‘अब व्यक्तिगत व्यवसायीलाई लाइसेन्स दियौं भने पनि ती कम्पनीले भविष्यमा सेयर जारी गरी सर्वसाधारणलाई समावेश गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रदेशले पनि आफ्नो स्वामित्व खोजेका छन् । उनीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने कि भन्ने रूपमा छलफल भइरहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।

अध्यक्षले बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल भएको बताए पनि बोर्डमा पेस भएको प्रस्तावमा त्यो उल्लेख छैन । अहिलेलाई बैंकलाई लाइसेन्स नदिएर अरूलाई नै दिने तयारी बोर्डले गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘यसमा ठूलो चलखेल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक अस्थिरता भएका बेला लाइसेन्स वितरणमा हतार गरिएको छ ।’ यसअघि ब्रोकरको संख्याभन्दा गुणस्तरलाई महत्त्व दिने भन्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको बोर्डले फेरि संख्या थप्न लाग्नुले शंका उब्जाएको स्रोतको दाबी छ ।

हाल बजारमा केन्द्रमा मात्र ५० वटा ब्रोकर सञ्चालनमा छन् । प्रस्ताव गरिएअनुरूप नयाँ ब्रोकरका लागि बोर्डले चुक्ता पुँजी पनि बढाएको छ । हाल ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ब्रोकरको पुँजी न्यूनतम ५ करोड, मार्जिन लेन्डिङको पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १० करोड र स्टक डिलरको काम पनि गर्ने भए न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

यसअघि अर्थ समितिले दिएको निर्देशनमा सेयर ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड बनाउने थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सेयर ब्रोकरले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने, वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा आम्दानीको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन अर्थ समितिले दिएको थियो ।

‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिँदा एकातर्फ यी कम्पनीमार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सिर्जना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने,’ रामकुमार झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अर्कोतर्फ यसले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार अर्थात् भित्री कारोबारलाई बढाउँछ भन्ने पनि छ ।’ यसकारण यी विषयमा उठेका प्रश्न सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पुँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि एवं विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपछि तालुक मन्त्रालय र सम्बद्ध नियामक निकायले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हाल काम गरिरहेका ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि, ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि, नेप्से, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि अर्थ समितिले दिएको थियो। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायका कर्मचारी र सञ्चालकले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा समेत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशनमा थियो । यसअघि ब्रोकरको लाइसेन्स माग गर्दै १२ वटा बैंकका सहायक कम्पनीले नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×