३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४
परिक्रमा

चुनावी र्‍यालीमा केजरीवालको पुनरागमन

अन्तरिम जमानतमा जेलबाट बाहिर आएलगत्तै चुनावी माहोल तताएका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालको आपका कार्यकर्तामा ऊर्जा थप्ने र सत्तारूढ भाजपाभित्र खेल्ने रणनीति
केजरीवालमा चुनावी अभियान व्यवस्थापनको राम्रो कौशल छ, उनको उपस्थितिले ‘इन्डिया’ गठबन्धनको शक्तिलाई बढाउन मद्दत पुगेको छ । -सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले लोकसभा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने गरी अदालतको आदेशमा अन्तरिम जमानतमा जेलमुक्त भएसँगै चुनावी माहोल तताएका छन् । जेलमुक्त भएको अर्को दिन गत शनिबार दिल्लीको कनाँट प्लेसस्थित हनुमान मन्दिरमा पूजाआजापछि उनले चुनावी बिगुल फुकेका हुन् ।

चुनावी र्‍यालीमा केजरीवालको पुनरागमन

निधारमा टीका, चस्मा र हाफबाहुले साधारण ‘चेक सर्ट’ को पहिरन (आम आदमी लुक) मा पार्टी कार्यालयको मञ्चमा आएर उनले आफ्नो भाषणमार्फत विपक्षी ‘इन्डिया’ गठबन्धनमा रक्तसञ्चार मात्रै गराएका छैनन्, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भित्र हलचल मच्चाइदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ‘वन नेसन वन लिडर’ मिसनमा काम गरिरहेको आरोप छ आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवालको । त्यसका लागि देशका सबै नेतालाई सिध्याउन मोदी लागिपरेको उनले दाबी गरे । त्यो मिसन पूरा गर्न योजनाबद्ध ढंगले काम गरिएको उनले उल्लेख गरे । ‘आम आदमी पार्टीलाई सिध्याउन त्यसका शीर्ष चार नेतालाई जेलमा राखियो,’ उनले भने, ‘झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई जेल पठाइयो । अब चुनाव जितेको खण्डमा तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता दिदीलाई जेल पठाएर विपक्षलाई सिध्याउनेछन् ।’

प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै खतरनाक मिसन चलाइरहेको भन्दै त्यो पूरा गर्न दोस्रो योजनाअन्तर्गत भाजपाका नेताहरूको राजनीति सिध्याउने काम गरिएको उनले खुलाए । ‘मोदीले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवन्त सिन्हालाई मात्रै सिध्याएनन्, लगातार चुनाव जिताएका मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानलाई पनि किनारा लगाए,’ केजरीवाल भन्छन् । अब पालो उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको रहेको उनको दाबी छ । तेस्रो पटक चुनाव जितेको खण्डमा मोदीले दुई महिनाभित्र योगीलाई किनारा लगाउने उनले ठोकुवा गरे ।

केजरीवालको भाषणले भने भारतमा राजनीतिक तरंग नै ल्याइदिएको छ । यद्यपी भाजपा शीर्ष नेताहरू अमित शाह र जेपी नड्डादेखि योगी र चौहानसम्मले केजरीवालको भाषणको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् । ७५ वर्षमा राजनीतिबाट अवकाश लिनुपर्ने भाजपाको विधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको भन्दै शाह र नड्डाले मोदीले २०२९ पछि पनि प्रधानमन्त्री चलाउने बताएका छन् । छोटो अवधिका निम्ति जेल बाहिर आएका केजरीवालले भाजपाका माथिल्लोदेखि तल्लो तहका नेतृत्व पंक्तिलाई आफ्नो भाषणको खण्डनको काममा लगाइदिएका छन् ।

मदिरा नीति ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले मार्च २१ मा केजरीवाललाई फक्राउ गरेको थियो । अदालतको आदेशमा उनी तिहाड जेलमा बन्द थिए । ४९ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै मे १० मा अल्पकालीन समयका लागि जेलमुक्त भएका हुन् । जुन १ मा लोकसभा चुनाव सम्पन्न भएसँगै केजरीवालले अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने सर्त छ । अदालतले लोकसभा चुनाव पाँच वर्षमा हुने महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक घटना भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत दिएको हो । अदालतले केजरीवालमाथि कुनै आपराधिक रेकर्ड नरहेको र उनीबाट समाजमा कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गर्दै जमानतको आदेश सुनाएको थियो । अदालतले केजरीवाललाई चुनाव प्रचारका लागि छुट दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय जान भने रोक लगाएको छ ।

अप्रिल १९ बाट भइरहेको लोकसभाको १८ औं चुनाव जुन १ मा सकिँदै छ । केजरीवाल निर्वाचन आयोगले चुनाव घोषणा गरेको केही दिनमै पक्राउ परेका थिए । तर उनले तीन चरणको चुनाव सकिएपछि मात्र राहत पाएका हुन् । आपको बढी प्रभाव रहेको दिल्लीमा मे २५ र पञ्जाबमा जुन १ मा मतदान हुने भएकाले केजरीवालको जेलबाट बहिर्गमनले विपक्षी गठन्धनलाई लाभ पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । जेलमुक्तदेखि केजरीवालले लगातार दिल्लीमा रोड सो र सभाहरूलाई सम्बोधन गर्न थालेका छन् । उनको गिरफ्तारीले नै विपक्षीमाथि सहानुभूति बढेको बेला जनतामाझ आफ्नो कुरा राख्न पाएपछि केजरीवालले त्यसलाई मतदानमा परिणत गराउने आकलन गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले केजरीवालको रिहाइले विपक्षलाई फाइदा पुग्ने बताइरहेका छन् ।

पत्रकार रवीश कुमारले केजरीवालको उक्त भाषणलाई ‘केजरीवाल स्टाइल’ को संज्ञा दिएका छन् । भाषणले चुनावमा आएको उदासीनतालाई चार्ज गर्ने ‘टनिक’ को काम गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘त्यसले विपक्षीलाई ऊर्जा मात्रै दिएको छैन, भाजपाभित्र खलबली मचाइदिएको छ,’ आफ्नो युट्युब च्यानलमा उनले भनेका छन्, ‘यही हो केजरीवाल स्टाइल । केजरीवाल शतरन्जको विशाद (चेस बोर्ड) को राजनीति खेल्दैनन् । क्यारमबोर्डमा खेल्छन् । एउटै स्ट्राइकबाट कैयौं गोटीलाई टक्कर दिएर हल्लाइदिन्छन् ।’

केजरीवालको उत्थानदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रालाई नजिकबाट नियाल्नेमध्येका एक हुन् जी न्युजका पूर्वप्रधान सम्पादक तथा राजनीतिक विश्लेषक सतीश के सिंह । उनले केजरीवालमा राम्रो चुनावी म्यानेजमेन्टको कौशल रहेको बताउँछन् । ‘विपक्षी खेमाभित्र केजरीवाल कुशल वक्ता र रणनीतिकार हुनुहुन्छ । उहाँ जेल बाहिर आएपछि स्वाभाविक रूपमा विपक्षी गठबन्धनले उठाउँदै आएको मुद्दालाई बल पुगेको छ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिमा शतप्रतिशत ऊर्जा सञ्चार भएको छ । त्यसले दिल्ली, पञ्जाब र हरियाणाको चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भूमिका खेल्न सक्छ ।’

लोकसभाका लागि दिल्लीमा सात सिट छ । अघिल्लो चुनावमा सबै सिट भाजपाले जितेको थियो । आप र कांग्रेसबीच दिल्लीमा गठबन्धन छ । आप ४ र कांग्रेसले ३ सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन् । केजरीवालले चुनाव प्रचार थालेपछि त्यसको लाभ कांग्रेस र आपले पाउने सिंहको आकलन छ । पञ्जाबमा १३ सिट छ । त्यहाँ कांग्रेस र आपबीच गठबन्धन हुन सकेको छैन । २०१९ को चुनावमा कांग्रेस ८, शिरोमणि अकाली दल २, भाजपा २ र आपले १ सिट जितेका थिए । २०२२ मा भएको विधानसभा चुनावमा आपले ‘क्लिन स्विप’ गरेर त्यहाँ सरकार बनाएको छ ।

भ्रष्टाचारविराधी आन्दोलनबाट राष्ट्रिय पहिचान बनाएर राजनीतिमा उदाएका व्यक्ति हुन् केजरीवाल, तर अहिले भने उनी स्वयंले भ्रष्टाचार आरोपको सामना गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको मनमोहन सिंह सरकारको दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा १२ वर्षअघि दिल्लीको सडकमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चर्किएको थियो । अन्ना हजारेले त्यसको अगुवाइ गरेका थिए । केजरीवाल त्यसमा निकै सक्रिय थिए । भारतीय राजस्व सेवामा आयकर अधिकारीको पदबाट राजीनामा दिएर उनी सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्दै भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा होमिएका थिए । केजरीवालसहितको अन्ना हजारेको उक्त आन्दोलनले मनमोहन सिंह सरकारको जग हल्लाइदिएको थियो । २०१४ को लोकसभा चुनावमा त्यसको असर पनि देखियो । कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोग्यो भने भाजपाले बहुमत ल्यायो ।

७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा पहिलो पटक नै आपले २८ सिट जित्यो, बहुमतबाट थोरै टाढा । केजरीवाल र भाजपाको लहरले सत्तासीन कांग्रेस पार्टी ८ सिटमा खुम्चिएको थियो । ३२ सिट जितेर भाजपा पहिलो पार्टी बनेको थियो । केजरीवालले दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शिला दीक्षितलाई पराजित गरेका थिए । राजनीतिमा होमिएको वर्ष दिनभित्रै केजरीवाल कांग्रेसको समर्थनमा दिल्लीको मुख्यमन्त्री बने ।

२०१३ डिसेम्बर २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका केजरीवालले कांग्रेससँगको खटपटपछि ४९ दिनमै राजीनामा दिएका थिए । २०१५ मा भएको विधानसभा चुनावमा आपले सबैलाई चकित पार्दै ७० मध्ये ६७ सिट जित्यो । बाँकी ३ भाजपाले जित्यो भने कांग्रेस शून्यमा झर्‍यो । केजरीवालको लोकप्रियता चुलिँदै थियो । २०२० को विधानसभा निर्वाचनमा दिल्लीका जनताले पुनः केजरीवाललाई रोजे । ७० मध्ये ६२ सिट जित्यो आपले । केजरीवाल लगातार तेस्रो पटक दिल्लीको मुख्यमन्त्री बने । ९ वर्षदेखि उनी दिल्लीको मुख्यमन्त्री छन् । दिल्लीपछि पञ्जाबमा आप सरकार छ । गोवामा २ र गुजरातमा ५ सिट जितेर स्थापनाको १० वर्षभित्रै केजरीवालको आपले राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा पाइसकेको छ ।

यस पटकको लोकसभा चुनावका लागि पार्टीले तयारी गरिरहेका बेला केजरीवाल र उनीपछिका प्रभावशाली नेताहरू मनीष सिशोदिया, सत्येन्द्र जैन र सञ्जय सिंह भ्रष्टचारको आरोपमा जेल पुगेपछि आपका अघि चुनौती थपिएको छ । मदिरा बिक्री वितरणको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिने नीति ल्याएर केजरीवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप ईडीको छ । जैनबाहेकका नेताहरू त्यही आरोपमा ईडीद्वारा पक्राउ गरिएका हुन् । जैन भने मनी लाउन्डरिङको अर्को मुद्दामा जेलमा छन् । केही समयअगाडि सिंहको र अहिले केजरीवालको जमानतले भने चुनावका बेला पार्टी पुनः सक्रियताका साथ मैदानमा उत्रन पाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भने केजरीवालको उपस्थितिले ठूलो उलटफेरकै सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘केजरीवालको पार्टीको उपस्थिति राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा देशभर छैन, त्यसकारण उनले जति शक्ति लगाए पनि ठूलो लाभ लिन सक्दैनन्,’ आपका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका आशुतोषले कान्तिपुरसँग भने, ‘आपको किला दिल्ली र पञ्जाबमा खुम्चिएको छ । यी स्थानमा लाभ पाउने सम्भावना भने छ ।’ राम्रो ‘कम्युनिकेसन स्किल’ भएका कारण केजरीवालले साधारण तरिकाबाट आममानिससमक्ष आफ्नो कुरा पुर्‍याउन सक्ने र त्यसको प्रभाव केही हदसम्म पर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८१ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?