लन्डनमा ब्रिटिस गोर्खा मागबारे छलफल गर्न चौथो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता

वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव (युरोप अमेरिका डिभिजन) दिलिपकुमार पौडेल, राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी कर्णेल रत्न गोदारसहित गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

बेलायती पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै भेट्रान राज्यमन्त्री डा. एन्ड्रीयू मोरिसन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज र अन्य विभिन्न विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

गोर्खाहरुका तर्फबाट मेजर रिटायर्ड जुद बहादुर गुरुङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र गेसो उपसभापति धर्म तामाङ सहभागी थिए ।

लन्डनस्थित नियोग उपप्रमुख रोशन खनालले वार्ता विगतका बैठकहरुको समिक्षासहित पेन्सन र वेलफेयर मुद्दामा केन्द्रित भएको जनाइन् । ‘वार्ता सकारात्मक भएको मान्नुपर्छ । आउंदो सेप्टेम्बरमा फेरि अर्को वार्ता हुने तय भएको छ’, उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । सेप्टबरमै वार्ता सक्ने आशा गरिएको पनि उनले जनाइन् ।

गोर्खाहरुका तर्फबाट वार्तामा सहभागी राईले आउंदा दिनमा हरेक विषयमा बेग्लाबेग्लै वार्ता गर्ने सहमति भएको बताए ।

बेलायत र नेपालमा रहेका गोर्खा भेट्रानहरुको औषधोपचार, अन्त्येस्टि लगायत कल्याणकारी प्याकेजमा बेलायत सकारात्मक भएको राईले बताए ।

राईले राजदूत आचार्यले नेपाल सरकारका तर्फबाट समान पेन्सन र वेलफेयरमा स्पस्ट कुरा राखेको जनाए ।रिले अनसन हुँदै १३ दिनको भोक हड्ताल बसेपछि गत १९ अगष्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुबै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणबद्ध वार्ता गरेर १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तिनै माग पूरा हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ ।

गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटीश आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटीश गोर्खाहरुले समानता एवं न्यायका लागि विगत ३३ वर्षदेखि लडिरहेका छन् ।

सत्याग्रहले केही दिनअघि मात्र पनि बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष आफ्ना माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिएको थियो । भूतपूर्व ब्रिटीश गोर्खाहरु बेलायतले वेलफेयरमा मात्र अल्झाएर पेन्सन मुद्दा टार्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।