संक्रमण बढेपछि युरोपमा कडाइ- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमण बढेपछि युरोपमा कडाइ

फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, ग्रिस, डेनमार्क, माल्टा, आइसल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायत देशले अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी सार्वजनिक स्थानहरुमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् 
ददि सापकोटा

पेरिस — कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमितको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएपछि अधिकांश युरोपेली देशले स्वास्थ्य नियम कडा पारेका छन् । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, ग्रिस, डेनमार्क, माल्टालगायत देशले अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । 

फ्रान्सको मास्सेस्थित ला टिमोन अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा दम्पती । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण २४ दिन अस्पतालको कोमामा बिताएका ४१ वर्षीय लुडो खयतको कोभिड रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै पत्नी अमिलीले दैनिक भेट्ने गरेकी छन् । तस्बिर : एपी

फ्रान्समा पछिल्लो २४ घण्टामा हालसम्मकै बढी अर्थात् १ लाख ८० हजार जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । युरोपका अन्य देशहरू जर्मनी, इटाली, ग्रीस, डेनमार्क, माल्टा, आइसल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायतले ओमिक्रोन भेरियन्ट नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । ती देशहरूले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा हुने उत्सवहरू रद्द गर्नुका साथै सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रतिबन्ध जारी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय र इटाली, ग्रीस, पोर्चुगल र इंगल्यान्डमा हालसम्मकै उच्च संक्रमण पुष्टि भएका जनाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले युरोपमा बढ्दो संक्रमणले स्वास्थ्य प्रणालीमा थेग्नै नसक्ने किसिमको चाप उत्पन्न गराउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूमा यसअघिको डेल्टा भेरिएन्टभन्दा ओमिक्रोन कमजोर रहेको देखाएका छन् । ओमिक्रानेका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था ३० देखि ७० प्रतिशत कम हुने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्रीले सोमबार ओमिक्रोन संक्रमणबारे बोल्दै जनवरी सुरुदेखि दैनिक अढाई लाख संक्रमण देखिन सक्ने बताएका थिए ।

फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री जँ कास्टेक्सले बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण गर्न कर्मचारीहरूलाई सातामा कम्तीमा ३ दिन घरबाट काम लगाउन आदेश दिएका छन् । संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले वयस्कहरूलाई प्रारम्भिक खोप लगाएको तीन महिनापछि बुस्टर खोप लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

जर्मनीमा संक्रमितको संख्या एकै दिन ४५ प्रतिशतले बढेको भने ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण ४ जनाको मृत्यु भएको डीडब्लू न्युजले उल्लेख गरेको छ । जर्मन स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मंगलबार जर्मनीमा ३ हजार २ सय १८ जना ओमिक्रोन संक्रमित फेला परेका जनाएका छन् । जर्मनीले यसअघि नै नाइट क्लबहरू बन्द गरिसकेको छ । जर्मन स्वास्थ्यमन्त्री कार्ल लोटरबाखले अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै संक्रमितको संख्या व्यापक बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा गरिने आतसबाजी र ठूला जमघटका कार्यक्रममाथि रोक लगाइएको छ ।

इटालीले सार्वजनिक स्थलमा मास्क लगाउन अनिवार्य बनाउनेलगायत प्रतिबन्धहरू कडा गर्ने योजना बनाएको छ । रात्रिकालीन क्लब तथा डिस्कोहरू जनवरी ३१ सम्म बन्द रहने जनाइएको छ । ग्रसले क्रिसमस र नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या आयोजना गरिने परम्परागत उत्सवमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । खुला स्थानहरूमा मास्क लगाउन अनिवार्य गराएको छ ।

त्यस्तै, डेनमार्कले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने विदेशीहरूले खोप लगाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै डिसेम्बर २७ देखि कोभिड परीक्षण नेगेटिभ भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको छ । माल्टाले डिसेम्बर २७ देखि विवाह र अन्त्येष्टिमा बाहेक भेला हुन रोक लगाएको छ । स्विडेनले मंगलबारदेखि आफ्नो देश प्रवेश गर्नका लागि खोप लगाएको र कोभिड परीक्षण नतिजा नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट देखाउनुपर्ने जनाएको छ ।

संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि आइसल्यान्ड र फिनल्यान्डमा पनि सार्वजनिक स्थानहरूमा हुने मानिसहरूको जमघटमाथि कडाइ गरिएको छ । डिसेम्बर मध्यसम्म संक्रमितको संख्या शून्य रहेको आइसल्यान्डमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ७२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । फिनल्यान्डले खोप नलगाएका विदेशी यात्रुहरूलाई देशभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ । नेदरल्यान्ड्सले भने क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको समयमा संक्रमण थप फैलन सक्ने भन्दै लकडाउन जारी गरिसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेक पसलहरू, मदिरालय, जिमखाना, सैलुनलगायत सार्वजनिक स्थानहरू जनवरी मध्यसम्मका लागि बन्द गरिएको हो ।

बेल्जियममा पनि प्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर डे क्रोले नाइट क्लब, सांस्कृतिक कार्यक्रम रमनोरञ्जन स्थलहरू बन्दको घोषणा गरेका छन् । तर अदालतले उनको निर्णय उल्टाइदिएर थप प्रतिबन्ध लगाउने क्रोको योजना विफल पारिदिएको युरो न्युजले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय मेलमिलाप र बीपीका आखिरी वर्षहरू

सन् १९७० को दशकमा भियतनामबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि एसियामा शीतयुद्धको केन्द्र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दक्षिण एसिया बन्न पुगेको थियो । भारतमा सिक्किमको विलय र पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएर नयाँ राज्य बन्नुको परिणामलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । बीपीले यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा राष्ट्रियताको संकट देखेका थिए ।
शंकर तिवारी

विनाकुनै इजलास राजाले अभियुक्त बनाएर राखेको आठ वर्ष लामो काराबासबाट मुक्तिपश्चात् बीपी कोइरालाले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्‍यो, भारत निर्वासनको । अनिश्चितता र अन्योलका बीच गरिएको निर्णय थियो त्यो । ती आठ वर्षमा राजा महेन्द्रको ठाउँमा उनका छोरा वीरेन्द्र गद्दीनसीन भएका मात्र थिएनन्, घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक बदलावसमेत आएको थियो ।

बीपीले त्यही तथ्यलाई हृदयंगम गरी २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्दै स्वदेश फर्कने निर्णय गरेका थिए । बीपीले जुन कारणले जोसँग मेलमिलापका लागि आह्वान गरेका थिए, त्यसपछि उनी बाँचुन्जेल अर्थात् २०३९ सालसम्म राष्ट्रिय मेलमिलापका छ वर्षमा केके भयो र उनले राष्ट्रिय मेलमिलापलाई कसरी हेरेका थिए भन्ने सन्दर्भमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वानलाई बुझ्नका लागि बीपीले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पठाएको अडियो टेपको उतार ‘हामीले स्वदेश फर्कने निर्णय किन गर्‍यौं’ शीर्षक लेख र बीपीले अदालतमा दिएको बयानलाई मनन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै उनको महत्त्वपूर्ण पुस्तक ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ मा संगृहीत ‘राष्ट्रिय मेलमिलापका पाँच वर्ष’ शीर्षक लेख पनि पढ्न जरुरी छ ।

बीपीका अनुसार, कुनै पनि राष्ट्रनिर्माणका तीनवटा चरण हुन्छन् । पहिलो, राष्ट्रिय एकीकरण; दोस्रो, प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको विस्तार, र तेस्रो, आर्थिक विकास । २००७ सालको जनक्रान्तिले प्रजातान्त्रिक अधिकारको विस्तार र आर्थिक विकासका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो । तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जुन कदम चाले, त्यसले राष्ट्रिय एकताको भावनामा खलल पुर्‍याउँदै बाँकी दुई पक्षमा पनि गम्भीर आघात पुर्‍याएको थियो । आजपर्यन्त पनि नेपाली राजनीति ती समस्यासँग जुझिरहेको छ । पहिचानको मुद्दा भावनात्मक एकीकरणसँग जोडिएको छ । प्रजातान्त्रिक अधिकारको विस्तारलाई संविधान संशोधनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासको कुरा यसै पनि स्पष्ट छ ।

बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्दा यी तीनै पक्षलाई प्रधानता दिएका थिए । उनले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद अर्थात् आर्थिक विकासलाई ‘तीनपाटे सिसा’ मानेका थिए र तत्कालीन कार्यक्रमलाई, ज्यामितीय रूपमा भन्नुपर्दा, ‘त्रिकोणात्मक संघर्ष’ का रूपमा लिएका थिए ।

बीपीले भनेका थिए— बेलायतमा राजनीति गर्नेले चुनाव हार्ने जोखिम लिनुपर्छ । भारतमा लागेको संकटकालतर्फ इंगित गर्दै उनले भनेका थिए— भारतमा राजनीति गर्नेले जेलको जोखिम लिनुपर्छ । र, नेपालमा रहेको तानाशाहीतर्फ संकेत गर्दै उनले भनेका थिए— नेपालमा राजनीति गर्नेले ज्यानको जोखिम लिनुपर्छ र त्यो उनलाई बिनासर्त मन्जुर थियो । सात सालको क्रान्तिमा विराटनगरको मोर्चामा अग्रभागमा लडेका बीपीका लागि आफ्नो जीवन दाउमा लगाउनु असामान्य थिएन । उनले सहजतापूर्वक आँट गरेर नेपालमा आफूविरुद्ध राजद्रोहका सातवटा मुद्दाको सामना गर्न तयार हुँदै नेपाल फर्कने निर्णय गरेका थिए । सात सालको क्रान्तिमा बडाहाकिमको निवास कब्जा गर्ने क्रममा कसरी मृत्युको मुखबाट बीपी बचेका थिए भन्ने कुरा भोला चटर्जीको पुस्तक ‘अ स्टडी अफ रिसेन्ट नेपलिज पोलिटिक्स’ मा समेत पढ्न सकिन्छ ।

नेपालजस्तो सामरिक अवस्थितिमा रहेको देशलाई विश्वको सामरिक सन्तुलनमा देखा पर्ने बदलावले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ नै । सन् १९७० को दशकमा भियतनामबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि एसियामा शीतयुद्धको केन्द्र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दक्षिण एसिया बन्न पुगेको थियो । भारतमा सिक्किमको विलय र पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएर नयाँ राज्य बन्नुको परिणामलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । बीपीले यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा राष्ट्रियताको संकट देखेका थिए । बीपीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिचय दिएको नेपाल राष्ट्रको जीवनमा आइपरेको राष्ट्रियताको संकट र त्यो संकट निवारणका लागि एउटा व्यक्तिका रूपमा उनले गर्न सक्ने बलिदान उनको दैहिक जीवनको अस्तित्वभन्दा ठूलो विषय थियो ।

ग्रिक दार्शनिक सुकरातलाई राजद्रोहको अभियोग लाग्यो । उनले सफाइको मौका त पाए तर तत्कालीन कानुनअनुसार दण्डित हुनबाट जोगिन सकेनन् । शुभचिन्तकहरूले उनलाई एथेन्स राज्यबाट भाग्ने सल्लाहसमेत दिए । भागेमा ज्यान बच्न सक्थ्यो तर सुकरातले जुन राज्यले उनलाई त्यति ठूलो मान र सम्मान दियो, जुन राज्यको कानुन अन्तर्गत उनले प्रतिष्ठा कमाए, त्यही राज्यले उनलाई अभियुक्त घोषणा गर्दा सहर्ष त्यो अभियोगउपरको कानुनी फैसलालाई शिरोपर गरे । त्यसैले आज पनि सुकरातको बलिदानको दुनियाँभर चर्चा भइराख्छ । सुकरात भागेका भए केही वर्ष बढी अवश्य बाँच्ने थिए होलान् तर राज्यप्रतिको उनको विश्वास सम्झनायोग्य रहने थिएन ।

नेपालको राष्ट्रियता संकटमा पर्दा बीपी निर्वासनमा थिए, उनको भौतिक शरीर सुरक्षित थियो, तर उनलाई त्यो असहज परिस्थिति स्वीकार थिएन । उनले आफ्ना साथीहरूसँग सल्लाह गरे र तत्काल दुस्साहसी निर्णय गर्दै नेपाल फर्किए । फाँसीमा चढ्नु नपरे पनि बीपीको नेपाल आगमन नेपाली इतिहासको ‘सुकरात क्षण’ अवश्य हो । राजाको फाँसीमा चढ्न आएका बीपीले उल्टो राजसंस्थालाई इतिहासको इजलासमा खडा गर्न सक्षम भएर सफाइ पाएका थिए ।

बीपीको निर्वासनसँगै नेपालमा पनि जनताको पक्ष, प्रजातन्त्रको पक्ष निर्वासनमा पुगेको थियो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भइसकेपछि दुईतिहाइ मतप्राप्त राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू निर्वासनमा जान बाध्य भएका थिए । जब राष्ट्रको जीवनमा अस्तित्वको खतरा आयो, त्यति बेला प्रजातन्त्रको लडाइँ गौण हो भनेर बीपीले नेपाल फर्कने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै नेपाल आएका बीपीलाई हवाई अड्डाबाटै गिरफ्तार गरेर सुन्दरीजलको कारागारमा लगियो, जहाँबाट आठ वर्षअगाडि रिहा गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र बीपीले न्यायालयमा उभिने मौका पाए । स्मरण रहोस्, बीपीले २०१७ सालको ‘कु’ पश्चात् पहिलो पटक अदालतको सामना गर्दै थिए ।

इजलासबाट उनले त्यो अवसरलाई सातसाले क्रान्तिको महिमा स्थापित गर्न एवं प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, जनाधिकार र प्रजातान्त्रिक समाजवादको महत्त्व उजागर गर्न उपयोग गरे । बीपी कायर आतंकवादी थिएनन्, शुद्ध राजनीतिक विद्रोही थिए र राजनीतिमा सम्पूर्ण क्रान्तिका पक्षमा थिए । त्यसैले उनले अदालतमा दिएको बयान पढ्नेको मथिंगल अहिले पनि हल्लिने गर्छ । उनले जनअधिकारको विराटता पहिल्याउँदै दार्शनिक आधार किटेर बयान दिएका थिए । एक पटक दान गरेको वस्तु त्यो पाएको व्यक्तिबाट अपहरण गरेर, छिनेर लिन नमिलेझैं राजाले दानपूर्वक दिएको संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई छिनेर लिन मिल्दैन भन्दै उनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बचाउ गरेका छन् । उनले राजसंस्थासँग समर्पण गर्ने कुरा गरेका छैनन् । उनले प्रस्ट भनेका थिए, ‘मैले प्रजातान्त्रिक राजा मान्दछु अर्थात् कानुन अधीनस्थ राजा मान्दछु । कानुनभन्दा माथि रहने राजा मलाई स्वीकार छैन ।’

आजका कथित राजावादीहरूले यी कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । सात सालको क्रान्तिका क्रममा नेपालमा दुई राजा रहेको उदाहरण दिँदै उनले भनेका थिए, ‘राजा ज्ञानेन्द्रसँग सबै कुरा थियो तर जनताको समर्थन थिएन । राजा त्रिभुवनसँग केही पनि थिएन, उनी निर्वासनमा थिए तर उनीसँग जनताको समर्थन थियो, त्यसैले भगुवा राजाको महत्त्व भयो । राणाहरूले गद्दीमा राखेको राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै औचित्य साबित हुन सकेन ।’ राजा जनसमर्थनको कसीमा उत्रनुपर्छ र त्यो प्रजातान्त्रिक विधिमा अडिएको हुनुपर्छ । संवैधानिक राजा बारबार तानाशाहीमा उत्रेपछि जनताको पक्ष गणतन्त्रमा जान्छ–जान्छ । यो प्रकृतिको नियम हो, राजनीतिशास्त्रको सामान्य व्याकरण हो । बीपीले अदालतबाट सफाइ पाइहालिन्छ कि भनेर आफ्नो सिद्धान्त विचार र निष्ठाको सौदाबाजी गरेनन् । त्यसको ठीक उल्टो, तिनलाई अझै दृढ अठोटका साथ बचाउ गरे ।

बीपीले राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको छ भनेको सन्दर्भको ज्यादा चर्चा पनि भयो तर उनले घाँटी जोड्न चाहेको राजा संवैधानिक थियो, तानाशाही राजा किमार्थ थिएन । राजालाई देखाएर राज्यशक्तिको दोहन गर्दै विदेशी शक्तिको इसारामा चल्नेहरूले बीपीले बिनासर्त राजा मान्छन् भनेर गलत व्याख्या गरे । बीपीले प्रस्टसँग भनेका थिए, ‘राजाले जुन उद्देश्यका साथ २०१७ सालको कदम चालेका थिए, त्यसबाट उनको हात अलग परेको छ, राजा पंगु भएका छन् ।’ राष्ट्रिय मेलको आह्वान गरेर राजासँग मिलाप गर्न खोज्दा बीपीलाई जहाँजहाँ जसले अवरोध गरे, ती चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व थिए ।

बीपीको स्वमूल्यांकनमा राष्ट्रिय मेलमिलापका पाँच वर्ष अर्ध–सफलताका वर्षहरू थिए । दरबार अझै त्यो स्वार्थी तत्त्वको घेराबाट मुक्त भएको थिएन तर जनताले बीपीले संकेत गरेको राजनीतिक पाठ हृदयंगम गर्न थालिसकेका थिए । जनमतसंग्रहले जनअधिकारका लागि बाटो प्रशस्त गरेको थियो तर त्यसको परिणामपश्चात् संविधान संशोधनका नाममा थप कडाइका साथ जनअधिकार निमोठ्ने कोसिस गरियो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय गोटी बनाउन उद्यत तत्त्व बीपीको नेपाल आगमनसँगै प्रजातन्त्र र जनअधिकारको लडाइँमा छायामा पर्न पुग्यो र नेपाली राष्ट्रियतामा आँच आउन पाएन । राष्ट्रिय राजनीतिको संकथन नै बदलियो । राजाको आड लागेर विदेशीको सेवा गर्ने त्यो जनविरोधी तत्त्व बिस्तारै निस्तेज भएर गयो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति, मदनमणि दीक्षितले ‘समीक्षा’ साप्ताहिकमा आरोप लगाएको जस्तो, अमेरिकी वा देशी–विदेशी षड्यन्त्र थिएन; यो त नेपाली माटो र सुगन्धबाट निःसृत, राजनेताले देशवासीका नाममा गरेको हृदयदेखिको संवाद थियो । राष्ट्रिय मेलमिलापको अपिल अझै पनि राष्ट्रवादी तत्त्वहरूलाई गोलबद्ध गराएर देशलाई विकास र समृद्धिको युगमा पुर्‍याउने सन्देश जनजनमा झंकृत गराउन सफल छ । भावनात्मकभन्दा व्यावहारिक एकता वा एकीकरण, संविधान संशोधन र समुन्नत नेपाल चाहने जोकोहीका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप एउटा प्रस्थानविन्दु बन्न पुगेको छ । ४५ औं मेलमिलाप दिवसको सबैलाई शुभकामना !

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×