अमेरिकामा कोरोनाको पाँचौँ लहर आउन सक्छ : डा. फौची- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अमेरिकामा कोरोनाको पाँचौँ लहर आउन सक्छ : डा. फौची

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार डा. एन्थोनी फौचीले अमेरिकामा कोरोनाभाइरसको पाँचौँ लहर देखा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ फौचीले सीबीएस न्युजको 'फेस द नेसन' कार्यक्रममा कुरा गर्दै ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण पाँचौँ लहरको सम्भावना रहेको बताएका हुन् ।

अमेरिकामा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने व्यक्तिको संख्या धेरै भएको र बुस्टर डोज पनि लगाइरहेकाले त्यसको खतरालाई रोक्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । 'हामीकहाँ पाँचौँ लहर आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ,' अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने, ' पाँचौँ लहर वा संक्रमण बढ्ने/नबढ्ने कुरा हामीले आउँदा केही हप्ता वा महिनामा कस्तो कदम चाल्छौँ भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।'

उनले अझै पनि ६ करोड २० लाख अमेरिकी नागरिकले खोप लगाउन बाँकी रहेको र उनीहरूलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले खोप लगाइसकेकालाई बुस्टर डोज र ५-११ उमेरसमूहकालाई खोप अभियानमा तीव्रता दिएमा संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् ।

अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट ७ लाख ७६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने झन्डै ५ करोडलाई संक्रमण भइसकेको छ । डा. फौचीले विगतमा भएका राम्रा र नराम्रा कुराको मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने पनि बताएका छन् । विगतमा अमेरिकाले महामारी नियन्त्रणमा राजनीतिकरण गरेकै कारणले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको पनि उनको भनाइ छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा गत मंगलबार नयाँ भेरिएन्ट ‘बी.१.१.५२९’ पुष्टि भएको थियो । उक्त भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन नाम दिएको छ । अमेरिका, इजरायल, श्रीलंका, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतले नयाँ भेरियन्ट देखिएका अफ्रिकी मुलुकसँगको हवाई सम्पर्कमा रोक लगाएका छन् । यसरी रोक लगाउने मुलुकको संख्या क्रमश: बढ्दो छ । नेपालले पनि आइतबार अफ्रिकी मुलुकबाट आउने यात्रुको प्रवेशमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समिति कामविहीन

सेवाग्राहीले उजुरी दिने क्रम बर्सेनि ओरालो लाग्दै  चालु आवको चार महिनामा ६ वटा मुद्दा दायर
शंकर आचार्य

पर्सा — नगर प्रमुखको चेपुवामा परेको उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समिति कामविहीन बनेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समिति अहिले फुर्सदिलो छ । सेवाग्राहीले समितिमा मुद्दा दिने क्रम बर्सेनि ओरालो लाग्दै गएपछि यो अवस्था आएको हो ।

आव २०७४/७५ देखि सेवा सुरु गरेको समितिमा बर्सेनि मुद्दा दर्ताको संख्या घट्दै गएर आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा न्यून हुन पुगेको छ । समितिको तथ्यांकअनुसार आव २०७४/७५ मा समितिमा १ सय ३१ मुद्दा दर्ता भई ५५ वटामा सुनुवाइ

भएको थियो । आव २०७५/७६ मा ७९ मुद्दा दर्ता भई ४४ वटा किनारा लागेका थिए । आव २०७६/७७ मा ५८ मुद्दा दर्ता भई १६ र २०७७/७८ मा १३ मुद्दा दर्ता भई तीन वटाको सुनुवाइ भएको थियो । चालु आवको बुधबारसम्ममा समितिमा ६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । समितिमा कुल २ सय ८७ उजुरी परेकोमा १ सय २२ उजुरीको फर्छ्योट भएको र १ सय ६५ वटा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् ।

महानगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजकमा महानगर उपप्रमुख शान्ति कार्की, सदस्यमा बैजयन्ती माला र तुफेल अख्तर छन् । समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाका अनुसार पहिलो वर्ष समितिबारे जानकारी पाएपछि जोसुकै पनि मुद्दा लिएर आउने प्रवृत्ति बढेको थियो । पछि समितिले ठाडो उजुरी वा चिटको भरमा लिखित निवेदन नलिने भनि कडाइ गर्न थालेपछि उजुरी गर्न आउनेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘समितिले रितपूर्वक लेखिएको तथा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग्ने र उजुरी गर्नेको हकदैया पनि खोज्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक समितिले पनि पर्याप्त समय दिन सकेन । समितिका संयोजक र सदस्य जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको काम तथा औपचारिक कार्यक्रममा बढी सहभागिता जनाएपछि समितिलाई पर्याप्त समय दिन सकेनन् ।’

जनप्रतिनिधिमा कानुनको ज्ञान र समितिलाई समय दिन सक्ने भए धेरै मुद्दा फर्छ्योट भइसक्ने उनको बुझाइ छ । यसबाहेक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सहयोगी नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘कार्यपालिका, प्रहरी प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकाय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउने

निकाय हुन्,’ उनले भने, ‘तर कसैले समितिको निर्णय गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन चाहँदैनन् ।’ सुरुका वर्षमा जनप्रतिनिधि नै समितिका संयोजक र सदस्य रहेकाले जनतामा आफ्नो मुद्दा समितिबाटै सहजै जितिन्छ भन्ने भावना हुनु तर पछि त्यसो नहुने गरेकाले पनि उजुरी गर्न आउने क्रम घटेको हुन सक्ने थापाले बताए ।

समितिका संयोजक अख्तरले समितिका मुद्दा घट्नुको मुख्य दुई कारणमा वडास्तरमा जनप्रतिनिधिहरूले विवाद मिलाउनु तथा २ वर्ष कोरोनाकालमा लामो समय कार्यालयको कामकाज नै बन्द हुनु रहेको बताए । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्छ । जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको पर्छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×