श्रम बजार र आप्रवासी कामदारबारे अध्ययन गर्ने ३ अर्थशास्त्रीलाई नोबेल- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

श्रम बजार र आप्रवासी कामदारबारे अध्ययन गर्ने ३ अर्थशास्त्रीलाई नोबेल

एजेन्सी

काठमाडौँ — श्रमबजार र आप्रवासी कामदारबारे अध्ययन गर्ने तीन अमेरिकी अध्येताहरुले यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ् क्यालीफोर्नियाका डेभिड कार्ड, मासाचुसेट्स इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजीका जोसु डेभिड एङ्रिस्ट र स्टानफोर्ड युनिभर्सिटीका गाइडो विल्हेल्मस इक्बेन्सलाई अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो ।

डेभिड कार्डले विश्व अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा श्रम बजारमा आप्रवासी कामदार र उनीहरुले गरिरहेको योगदानबारे अध्ययन गरेका थिए । त्यस्तै, आप्रवासी कामदार लिने र पठाउने मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई पनि उनको अध्ययनले समेटेको छ ।

अरु दुई अध्येताहरु जोसु एङ्रिस्ट र गाइडो इक्बेन्सले श्रम बजारमा आप्रवासी कामदारसँग जोडिएको न्यून पारिश्रमिक र शिक्षा प्रणालीको अन्तरसम्बन्धबारे विश्लेषण गरेका थिए । शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता तर वातावरणले भविष्यमा कस्तो श्रमशक्ति निर्माण हुन्छ भन्नेबारे विश्लेषण पनि उनीहरुको आफ्नो अध्ययनमा देखाएका छन् ।

समग्रमा यस वर्षको अर्थशास्त्रको पुरस्कार आप्रवासीहरुको रोजगार र खर्चसँग सम्बन्धित छ । अध्ययनमा सन् १९९० पछिको विश्व अर्थतन्त्रमा श्रमबजारलाई हेरिएको थियो । जसमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिए पनि कामदारहरुले जीवनस्तरमा भने ठूलो परिवर्तन नदेखिएको निश्कर्ष तीन अध्येताले निकालेका थिए ।

त्यस्तै, शिक्षा प्रणालीले व्यक्तिको आम्दानीमा दीर्घकालमा कस्तो सम्बन्ध राख्दछ भन्ने विषयलाई पनि विश्व श्रम बजारको पछिल्लो स्थितिसँग जोडेर हेरिएको छ । 'द रोयल स्वीडिस एकेडेमी अफ् साइन्स'ले भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, साहित्य, शान्ति र अर्थशास्त्र गरी ६ वटा विधामा नोबेल पुरस्कार उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन–ताइवान तनाव : ‘बेइजिङसँग झुक्दैनौं’

एजेन्सी

ताइपेई — ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इङ–वेनले आफूहरू कुनै पनि हालतमा चीनसँग नझुक्ने बताएकी छन् । राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बोल्दै साइले ‘ताइवान आफ्नो लोकतान्त्रिक जीवनशैलीको रक्षा गर्न कटिबद्ध रहेको’ बताएकी हुन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘ताइवानसँगको एकीकरण पूरा गर्ने’ बताएपछि त्यसको प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति साइले बेइजिङको कडा आलोचना गरेकी हुन् । सीले एक भाषणका क्रममा ‘आफू शान्तिपूर्ण एकीकरणको पक्षमा’ रहेको बताएका थिए ।

त्यसको प्रतिक्रियामा ताइवानको राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो देशको भविष्य नागरिकको हातमा रहेकाले अन्य देशले बोल्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएको थियो । ताइवानले आफूलाई एक सार्वभौम मुलुकका बताउने गर्छ । तर चीनले भने ताइवान आफ्नो एक अलग प्रान्त भएको दाबी गर्छ ।

गत वर्ष भएको चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी भएकी राष्ट्रपति साइले बेइजिङविरुद्ध आफू अडिग भएर उभिने वाचा गरेकी थिइन् । आइतबारको भाषणका क्रममा उनले ‘ताइवान लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्र मोर्चामा उभिइरहेको’ बताइन् । त्यसक्रममा उनले ताइवानलाई कसैले पनि चिनियाँ बाटोमा हिँडाउन नसक्ने दाबी गरिन् । ‘त्यो बाटो न स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक जीवनविरुद्धको हो, न सार्वभौमिकता विरुद्धको,’ उनले भनिन् ।

चीनले ताइवानको हवाई क्षेत्रभित्र गत साता लगातार लडाकु विमान उडाएपछि दुई देशबीच तनाव चर्किएको हो । उक्त कदम ‘ताइवानको राष्ट्रिय सुरक्षा र उड्डयन सुरक्षामाथिको हमला’ भएको राष्ट्रपति साइको भनाइ छ । ‘चिनियाँ कदमले दुई देशबीचको सम्बन्ध ७२ वर्षयताकै जटिल बनेको छ,’ उनले भनिन् । साइले समान हैसियतमा चीनसँग वार्ता भने गर्न सकिने बताएकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

चीनले पछिल्लो एक सातामा ताइवानको आकाशमा १ सय ५० भन्दा बढी लडाकु जहाज उडाएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा ताइवानका रक्षामन्त्रीले चीनसँगको तनाव ‘४० वर्षयताकै खराब अवस्थामा पुगेको’ बताउँदै दुर्घटनापूर्ण आक्रमणको चेनावनी दिएका थिए । रक्षामन्त्री चिउ कुओ–चेङले ‘चिनियाँ हवाई गतिविधि गैरजिम्मेवार र उक्साहटपूर्ण’ भएको बताएका थिए । सन् २०२५ सम्ममा चीनले ताइवानलाई अतिक्रमण गर्नका लागि दबाब दिइरहेको ताइवानी अधिकारीको दाबी छ ।

पछिल्लो समय ताइवानलाई औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने तयारी गरिएपछि बेइजिङ सशंकित देखिएको हो । उक्त कदम रोक्न चीनले ताइवानी राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको कतिपयको विश्लेषण छ । ताइवानको पक्षमा रहेका कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने पछिल्लो समय चीनले अनावश्यक सैनिक शक्ति प्रदर्शन गरेको बताउँदै आएका छन् ।

ताइवानलाई निकै कम मुलुकले मात्रै स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएका छन् । विश्वका धेरै मुलुकले चिनियाँ सरकारलाई नै मान्यता दिन्छन् । ताइवानसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित नगरेको भए पनि अमेरिकाले आफ्नो रक्षा गर्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित कानुन बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू ‘ताइवान सम्झौता’ को पक्षमा रहेको बताइसकेका छन् । यो सम्झौताले वासिङ्टनले ताइवानसँग ‘बलियो अनौपचारिक’ सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ ।

चीन र ताइवान सन् १९४० को दशकमा गृहयुद्धका क्रममा विभाजित भएका थिए । चीनले ताइवान कुनै न कुनै रूपमा मेनल्यान्डका रूपमा आओस् भन्ने चाहन्छ । चीनमा गृहयुद्धका क्रममा चियाङ काई सेकका सैनिक माओ त्से तुङका कम्युनिस्ट सैनिकबाट कुटिएका थिए । चियाङ र उनको कुमिन्ताङ सरकार बाँकी रहेका अधिकारीहरू सन् १९४९ मा भागेर ताइवान पुगेका थिए । धेरै समयसम्म ताइवानमा यही समूहको दबदबा थियो ।

स्थानीय नागरिकले सरकार तानाशाही भएकोमा व्यापक विरोध गरेपछि चियाङका छोरा चियाङ चिङ कुओले लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास सुरु गरेका हुन् । पछि राष्ट्रपति ली तेङ हुईले संवैधानिक परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढाएका थिए । उनी ताइवानी ‘लोकतन्त्रका पिता’ का रूपमा चिनिन्छन् । आफ्नो छुट्टै संविधान रहेको ताइवानमा नेताहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिन्छन् । ताइवानमा करिब ३ लाख सेना छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×