इजरायलमा खोप नलगाएका शिक्षकलाई विद्यालयमा प्रतिबन्ध- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इजरायलमा खोप नलगाएका शिक्षकलाई विद्यालयमा प्रतिबन्ध

एजेन्सी

तेलअभिभ — इजरायलमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप नलगाएका शिक्षकहरूलाई विद्यालय आउन नदिइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमणमुक्त देखिए पनि खोप लगाएको छैन भने विद्यालय आउन नदिने निर्णय भएको जनाएको छ ।

सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ सहभागी सबैले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि मात्रै विद्यालय प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । विद्यालयमा कोरोनाभाइरसको महामारी नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले खोप नलगाएका शिक्षकहरूलाई विद्यालय आउन नदिने व्यवस्था गरिएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी यो निर्णयले सबैलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउन दबाब सिर्जना गर्ने पनि सरकारी अधिकारीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सरकारले देशभरि खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । विषेश गरेर शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई अहिले खोपका लागि प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १४:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा समावेशी समूहको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित, छिट्टै केन्द्रीय समिति बस्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा विधान संशोधन र अन्य नीतिगत तयारीका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइने जानकारी दिए ।

‘कतिपय विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु र महाधिवेशनको नीतिगत एजेण्डा र प्रतिवेदनहरुको तयारीका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि अब चाँडै नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइनेछ,’ उनले भने । बैठकमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अपाङ्गता भएका लगायत सबै समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको विषयमा उठेका मागहरु सम्बोधन गर्ने विषयमा समेत लगभग सहमति जुटेको एक नेताले बताए ।

समावेशी समूहले १४ औँ महाधिवेशनमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा एक–एकजनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि वडामै ती समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नभएपछि १७ भदौको साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बसेर सबै वडाबाट ती समुदायको कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए ।

त्यसैगरी सबै क्षेत्रबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै नेपाल दलित संघ, मुस्लिम संघ, जनजाति संघ लगायत विभिन्न भातृसंस्था र नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रवक्ता शर्माले त्यससम्बन्धी छलफल करिब–करिब सहमतिको नजिक पुगेपनि कतिपय व्यवस्थाहरु विधानमै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने बताए । बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त न्यूनतम एक प्रतिनिधि अनिवार्य हुने गरीको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको बताए ।

‘गत भाद्र १७ गतेको बसेको पदाधिकारीहरुको आकस्मिक बैठकले प्रत्येक वडाबाट सबै समुदायको जनसंख्याका अतिरिक्त न्यूनतम १ प्रतिनिधि अनिवार्य आउने निर्णय निर्णय भए जस्तै अब प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा पनि न्यून जनसंख्याका कारण प्रतिनिधित्व शून्य भएका क्षेत्रहरूमा कम्तिमा उल्लेखित समुदायबाट हरेकको १–१ प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था हुने आभाष भएको छ,’ नेता विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।

प्रवक्ता शर्माले शनिबारदेखि हुने पालिका तहको अधिवेशनलाई समेत सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढाउन आग्रह गरे । ‘म सबै भ्रमह? चिर्दै अघि बढ्न सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्दछु, कि ९ गतेको जे कार्यक्रम छ, त्यो हुन्छ । त्यसपछिको कार्यतालिका हिमाली जिल्लामा लागू हुन्छ, दसैं अगावै हिमाली जिल्लामा जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन भइसक्छ । बाँकी जिल्लामा पनि दशैँअघि पालिका तहसम्मको अधिवेशन गरिसक्ने सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×