कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तालिबानलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : समावेशी सरकार नबनाए गृहयुद्ध हुन सक्छ

काठमाडौँ — पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानमा तालिबानले समावेशी सरकार गठन गर्न नसके त्यहाँ 'गृहयुद्ध' हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । 'यदि उनीहरुले समावेशी सरकार बनाएनन् भने क्रमश: त्यो गृहयुद्धमा परिवर्तन हुनेछ । र, त्यसले पाकिस्तानमासमेत असर पार्नेछ,' प्रधानमन्त्री खानले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

तालिबानलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : समावेशी सरकार नबनाए गृहयुद्ध हुन सक्छ

अफगानिस्तानमा गृह युद्ध भएमा उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय र शरणार्थी संकटबारे पाकिस्तानले चासो देखाएको खानको भनाइ छ । साथै पाकिस्तानसँग लडिरहेका हतियारधारी समूहले अफगान भूमिलाई प्रोग गर्नसक्ने सम्भावनाबारे समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

'यसको मतलब अफगानिस्तान अस्थिर र अराजक हुनेछ । नियन्त्रण भएन वा लडाइँ जारी रह्‍यो भने त्यो आतंकवादीका लागि आदर्श स्थान हुनेछ । त्यो हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो,' खानले भनेका छन् । अफगान भूमिमा आतंकवाद र मानवीय संकट वा गृहयुद्ध पाकिस्तानका लागि शरणार्थी मुद्दा उत्पन्न हुनसक्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यसअघि अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार परिवर्तन गर्ने इमरान खानको प्रस्ताव तालिबान सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । खानलाई लक्षित गर्दै तालिबान नेताहरुले सरकार परवर्तनको आह्वान गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै जवाफ दिएका थिए । साथै अफगानिस्तानमा हाल समावेशी सरकार नै रहेको र आफूहरु पनि पाकिस्तान जस्तै स्वतन्त्र रहेको प्रतिक्रिया तालिबान नेताहरुले दिएका थिए ।

अफगानिस्तानमा सन् १९९६ देखि २००१ को बीचमा पाकिस्तान तत्कालीन तालिबान सरकारको प्रमुख सहयोगी थियो । तर पछिल्लो पटक गत अगस्ट १५ पछि बलपूर्वक बनेको तालिबान सरकारसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध चिसिँदो छ ।

कुनै निर्णयका लागि क्षेत्रीय सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै पाकिस्तानी नेताहरुले तालिबान सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकार गठनको क्रममा महिलाहरु समावेश नगरेका कारण विभिन्न देश र अधिकार समूहबाट तालिबान सरकार आलोचित बनेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ १२:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?