सरकार गठनको तयारीमा तालिवान- विश्व - कान्तिपुर समाचार

सरकार गठनको तयारीमा तालिवान

विमानस्थलमा देश छाड्न चाहनेको भीड, युद्ध सकिएको तालिवानको घोषणाप, रूस र चीनले काबुलस्थित दूतावास बन्द नगर्ने
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको विद्रोही समूह तालिवानले सरकार गठनको तयारी गरेको छ । तालिवान प्रवक्ता मोहम्मद नइमले अफगानिस्तानमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन् ।

तालिवान लडाकुहरूले आइतबार राजधानी काबुलीस्थित राष्ट्रपति भवनसहित महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका थिए । देशका अधिकांश क्षेत्रमा पकड जनाएपछि उनीहरू राजधानी काबुल प्रवेश गरेका थिए ।

अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी तथा अन्य केही वरिष्ठ अधिकारीहरू देश छोडेर भागेपछि तालिवानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न वार्ता गरिएको थियो । सन् २००१ मा अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेपछि सत्ताच्युत भएको तालिवान दुई दशकपछि सत्तामा फर्केको हो ।

दोस्रोपटक सत्तामा पुगेपछि भने तालिवानले आफूलाई उदार देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । उसले लुटपाट नगर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, नागरिकहरूविरुद्ध कुनै कारबाही नगर्न तथा अफगानिस्तान छाड्न चाहनेलाई नरोक्न आफ्ना लडाकुहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रवक्ता नइमले ‘अफगानिस्तानमा युद्ध सकिएको’ जनाएका छन् । अलजजिरा टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले ‘तालिवान विश्व परिवेशबाट अलग रहेर बस्न नसक्ने र अफगानिस्तानको शासन प्रणाली र त्यसको स्वरूपबारे छिट्टै जानकारी गराइने’ बताए । उनका अनुसार कन्दाहारस्थित विमानस्थल पूर्णरूपमा तालिवानले नियन्त्रणमा लिएको छ । तालिवान लडाकुहरूले तीन दिनदेखि घेराबन्दी गरेर राखेका हजारौं सुरक्षाकर्मीले आत्मसमर्पण त्यहाँको संघर्ष सकिएको नइमले जनाए । कन्दाहार अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर हो ।

नइमले कुनै कूटनीतिक नियोग तथा कार्यालयहरू आफूहरूको निसानामा नरहेका र विदेशी तथा अफगान नागरिकाको सुरक्षाप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।

‘हामी अफगान जनता, उनीहरूको सम्पत्ति र जीवन सुरक्षित हुने तथा कसैसँग पनि कुनै किसिमको प्रतिशोध लिइने छैन भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छौं,’ उनले भनेका छन् । तर धेरैजसो अफगानीहरू सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको शासनकालमा जस्तो तालिवानहरू निर्दयी हुन्छन् कि भनेर डराइरहेका देखिन्छन् ।

काबुलको स्थिति के छ ?

तालिवानले नियन्त्रणमा लिएसँगै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा त्रास बढेको छ । सडकहरूमा तालिवान लडाकुहरूको संख्या निकै देखिन्छ । कतिपय लडाकुहरूले राजधानी काबुलका स्थानीयबाट हतियारहरू संकलन गरिरहेका अलजजिराले जनाएको छ । अफगानिस्तानबाट बाहिरिने प्रयासका लागि सयौं मानिसहरू विमानस्थलमा जम्मा भएका छन् । तीमध्ये केहीले दुई दशक पुरानो तालिवानी शासन सम्झेर आफूहरू त्रसित भएको बताएका छन् ।


६० भन्दा बढी देशले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देश छाड्न चाहने मानिसलाई नरोक्न तालिवानसँग आग्रह गरेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो दूतावासका कर्मचारी तथा नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका केही कर्मचारी तथा नागरिकलाई आफ्ना सैनिकहरूले सुरक्षा दिइरहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘पछिल्लो समय विमानस्थल वास्तविक संकटको क्षेत्र भएको छ,’ अलजजिराले आफ्ना संवाददातालाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । विमानस्थलमा भीड अनियन्त्रित भएपछि सोमबार बिहान अमेरिकी सेनाले हवाई फायर गरेको जनाइएको छ । त्यस क्रममा कम्तीमा ६ जनाको ज्यान गएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

समाचार संस्था रोयटर्सले मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको जनाउँदै तीमध्ये केहीको भीडमा किचिएर ज्यान गएको जनाएको छ । अमेरिकी अधिकारीले दौडिएर विमान चढ्न खोज्नेहरूलाई रोक्न सैनिकहरू गोली चलाउन बाध्य भएको दाबी गरे । अमेरिकी र उसका साझेदार मुलुकहरूले काबुलबाट आफ्ना कर्मचारी फकाइरहेका भए पनि चीन र रुसले दूतावास बन्द नगर्ने जनाएका छन् ।

कसको नेतृत्वमा बन्ला सरकार ?

राष्ट्रपति असरफ घानीको बहिर्गमनसँगै तालिवानले नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको जनाए पनि कुन नेताले नेतृत्व लिन्छन् भन्नेबारे केही बताइएको छैन ।

तालिवानको वर्तमान संगठन र संरचनाका आधारमा हैबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व लिने आंकलन गरिएको छ । हैबतुल्लाह तालिवान समूहका सर्वोच्च नेता हुन् । उनलाई तालिवानको राजनीतिक, धार्मिक तथा सैन्य मामिलासँग सम्बन्धित सबै विषयमा निर्णय लिने अधिकार छ ।


सन् २०१६ मा अफगान–पाकिस्तान सीमाक्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले गेको ड्रोन आक्रमणमा तालिवान प्रमुख अख्तर मन्सुर मारिएपछि अखुन्दजादाले समूहको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबतुल्लाहलाई उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए ।

तालिवानभित्र ‘विश्वासयोग्य नेता’ का रूपमा परिचित अखुन्दजादाले पाकिस्तानको कुचलक सहरको मस्जिदमा डेढ दशकसम्म पढाएका थिए । सन् २०१६ को मेदेखि भने उनी त्यहाँबाट एकाएक सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनी हाल करिब ६० वर्षका भएको जनाइएको छ ।

उनले नै तालिवानलाई संगठित पार्दै बलियो अवस्थामा ल्याएका ठानिन्छ । मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर तालिवानको सहसंस्थापक हुन् । हाल तालिवानको राजनीतिक प्रमुख रहेका बरादर सन् २००१ मा अमेरिकी सेनाले तालिवानलाई सत्ताच्युत गरेपछि विदेशी सैन्य फौजविरुद्धको विद्रोहका प्रमुख नाइके बनेका थिए ।

सन् २०१० मा अमेरिका र पाकिस्तानी सेनाको संयुक्त कारबाहीका बेला उनी कराँची सहरबाट पक्राउ परेका थिए । अफगानिस्तान सरकारले वार्ता प्रस्ताव गर्दा सर्तस्वरूप केही बन्दी मुक्त गर्नुपर्ने तालिवानको सूचीमा उनको नाम शीर्षस्थानमा हुने गर्थ्यो । पाकिस्तान सरकारद्वारा उनी सन् २०१३ मा रिहा भएका हुन् ।

तालिवानले अमेरिकासँग वार्ताका लागि सन् २०१८ मा कतारमा कार्यालय खुलेपछि उनी राजनीतिक प्रमुख बनेका हुन् । सन् १९६८ मा जन्मेका बरादरले सन् १९८० को दशकमा मुजाहिद्दिनका तर्फबाट सोभियत संघविरुद्ध लडेका थिए ।


त्यस्तै, सैन्य मामिला हेर्ने उपप्रमुख मुल्लाह मोहम्मद याकुब हुन् । पूर्वतालिवान प्रमुख तथा संस्थापक नेता मुल्लाह ओमारका छोरा याबुकले तालिवान समूहका सम्पूर्ण सैन्य गतिविधि तथा आक्रमणको निरीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्छन् । याकुबलाई पटकपटक सर्वोच्च नेताको रूपमा प्रस्ताव गरिए पनि उनले अखुन्जादालाई अघि सार्ने गरेका छन् ।

तालिवानको हक्कानी नेटवर्कको नेतृत्व गर्ने सिराजुद्दिन हक्कानी अर्का प्रभावशाली नेता हुन् । उनी मुज्जाहद्दिन कमान्डर जालालुद्दिन हक्कानीका छोरा हुन् । हक्कानी समूहले अफगान–पाकिस्तान सीमामा तालिवानको वित्तीय तथा सैन्य सम्पत्तिको निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । हक्कानी समूह अफगानस्तामा हुने विभिन्न ठूला आत्मघाती बम विस्फोटका घटनामा संलग्न हुने गरेको बताइएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा

प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठाकुरको पक्षमा भएन अन्तरिम आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुगेका महन्थ ठाकुरको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

महन्थ ठाकुर । फाइल तस्बिर ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले जसपाको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा रिट निवेदन दिएका ठाकुरको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरेका हुन् ।

ठाकुरले निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइपाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । उनले माग गरेजस्तो आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक नलगाए अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘आधिकारिकताको सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी एवं जिकिरहरूका विषयमा सुनुवाइ गरी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति र सनाखतसमेत लिई आवश्यक संख्यामा बहुमत सदस्यहरूले व्यक्त गरेको मतसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै दलको आधिकारिकताबारे आयोगबाट मिति २०७८ साउन ११ मा निर्णय गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘सो निर्णय कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको समेतबाट सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ आदेशमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×