बेलायतमा ग्य्राजुएसनपछि वर्क परमिट पाउने नियम लागू - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेलायतमा ग्य्राजुएसनपछि वर्क परमिट पाउने नियम लागू 

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सरकारले बिहीबार (जुलाई १) देखि कुनै पनि ब्रिटिस विश्वविद्यालयबाट ग्य्राजुएसन पूरा गरेका विदेशी विद्यार्थीले थप २ वर्ष काम गर्न पाउने नियम लागू गरेको छ । 

तस्बिर : एजेन्सी

बेलायतले क्षमतावान अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ल्याएको ग्य्राजुएट इमिग्रेसन रुट औपचारिक रुपमा लागू भएको हो । ग्य्राजुएट इमिग्रेसन रुटमार्फत बेलायती विश्वविद्यालयबाट डिग्री गर्ने विद्यार्थीले अब दुई वर्ष र पीएचडी गरेका विद्यार्थीले तीन वर्षको वर्क परमिट (पीएसडब्लू) पाउने छन् । उक्त भिसा पाउन अब कुनै रोजगारदाताको पत्र चाहिने छैन् भने न्यूनतम तलब सीमा पनि हटाइएको छ । विदेशी विद्यार्थीहरुले एउटा कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनीमा काम गर्न जान पाउनेछन् र आवश्यकता अनुसार आफ्नो करिअर विकास गर्न सक्नेछन् ।

'बेलायती विश्वविद्यालयबाट ग्य्राजुएट सकेका विद्यार्थीले अब जुनसुकै क्षेत्रमा फूलटाइम काम गर्न पाउने गरी पीएसडब्लु भिसा अप्लाइ गर्न सक्छन्', लन्डन र नेपालस्थित युनील्याडर कन्सल्टेन्सीका निर्देशक गणेश खड्काले भने, 'पढाइमा लगनशील र उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई बेलायत सम्भावनाको देश बनेको छ । अब कामसँगै भिसा परिवर्तन गरेर सेटलमेन्ट रुटमा जाने बाटो पनि खुलेको छ ।'

खड्काले 'ट्रयाक रेकर्ड अफ कम्प्लाएन्स' भएका युनिभर्सिटीहरुबाट डिग्री गर्ने विद्यार्थीले मात्र पीएसडब्लू भिसा अप्लाइ गर्न सक्ने पनि बताए । नयाँ नियमले नेपाली विद्यार्थीसमेत लाभान्वित हुनेछन् । नेपाली विद्यार्थी बेलायती विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने क्रम सुरु भए पनि कोभिड महामारीका कारण बेलायतमा जारी निषेधाज्ञा आदि समस्याले विद्यार्थीमा अन्योल छाएको शैक्षिक परामर्शदाताहरुको भनाइ छ ।

बेलायतले गत अप्रिल २०१२ मा पीएसडब्लू रुट खारेज गरिदिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री छँदा अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने नाममा पोष्ट स्टडी वर्क सुविधा हटाइदिएकी थिइन् । तर, ब्रेक्जिटसँगै बेलायतले गत १ जनवरीदेखि आफ्नो अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्दै विदेशी विद्यार्थी र कामदारलाई अंकमा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ ।

क्षमतावान उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई पढाइपछि बेलायतमै करिअर बनाउन अवसर दिने नीति सरकारको छ । यस नियमबाट विश्वभरका विद्यार्थी आकर्षित हुने विश्वास बेलायतलाई छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७८ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दामा बेलायत सरकार नेपालसँग वार्ता गर्न तयार

नवीन पोखरेल

लण्डन — भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधानबारे नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बेलायत सरकारले जनाएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालय । फाइल तस्बिर

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका उपाध्यक्ष एवम् ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेमगाहा मगरलाई दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न पाँचवटा बुँदामा आफ्नो धारणा उल्लेख गरेको छ । ब्रिटिश गोर्खा सम्बद्ध विभिन्न पाँचवटा संस्थाहरुसहित एनआरएनका तर्फबाट ६ अप्रिल २०२१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा पठाएको हो ।

पत्रमा यसअघिका प्राविधिक समितिले गरेका काम, बेलायत र नेपाल सरकारबीच भएका संवाद, नेपालमा लगानी, बेलायत बसोबास गर्न चाहने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको व्यवस्थापन र बैंकमार्फत पेन्सन भुक्तानी लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

तर, बेलायत सरकारले पूर्व गोर्खाहरुको अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र आवश्यक परे नेपाल सरकारले काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूतमार्फत पनि संवाद गर्न सक्ने दाबी गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि पूर्वगोर्खा सैनिकका बारेमा कुरा गर्न सक्छ ।’

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले यसअघिको प्राविधिक समितिले तयार पारेको व्यवस्थाका बारेमा सन् २०१९ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइसकेको र सोही अनुसार काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, बेलायतमा बसोबास गर्न चाहने पूर्व गोर्खा र तिनका आश्रित परिवारहरुका लागि पटकपटक व्यवस्था गरिएको र छुटेकाहरुका लागि थप व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

बेलायत बस्न चाहने गोर्खाहरुलाई आवश्यक प्रावधान पछिल्लो पटक सन् २००४ मा बनाइएको त्यसअघिका गोर्खाहरुका लागि थप दुई वर्ष दिइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सन् २००९ मेमा १ जनवरी १९४८ देखि ३० जुन १९९७ को बीचमा सेवारतहरुका लागि बेलायत बसोबासका लागि अनुमति दिइएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आश्रित परिवारको पहिचान र अनुमति दिन काठमाडौंमै कार्यालय स्थापना गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गोर्खा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी पहिलो पटक सेप्टेम्बर २०१९ मा २ दशमलव पाँच मिलियन पाउण्ड कोषमा भुक्तानी गरिएको र कोष अन्तर्गत आधारभूत उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

पूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका लागि नेपालस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पाउण्ड स्टर्लिङमै पेन्सन उपलब्ध गराइएको र कुनै पनि भारतीय बैंकमार्फत पेन्सन नदिइएको स्पष्ट पारिएको छ । पेन्सनबापत वार्षिक एक सय बीस मिलियन पाउण्ड पठाउने गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रका बारेमा एनआरएनए, युकेका ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेमगाहा मगरले बुधबार साँझ सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । ब्रिटिश गोर्खाहरुको मागका बारेमा फरकफरक संस्था र ब्यानरमा आन्दोलन गरिरहेका संस्थाहरुलाई गाहामगरकै नेतृत्वको विभागले एउटै छातामा समावेश गरेको छ ।

छलफलमा गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरु, अभियन्ताहरु, संघर्षरत संस्था बीजीडब्ल्युएस, गेसो, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, ब्रिटिश गोर्खा नागरिकता निरन्तरता अभियान र नेसा युकेका पदाधिकारीसमेत सहभागी थिए । यी संस्थाहरुको सहभागितामा एनआरएनएले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत सोही बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

उपाध्यक्ष गाहा मगरले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्पर्क गरी तत्काल सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १४:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×