कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इरानी राष्ट्रपतिमा राइसी विजयी

एजेन्सी

‍तेहरान — इरानको राष्ट्रपतिमा कट्टरपन्थी धर्मगुरु इब्राहिम राइसी विजयी भएका छन् । राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत मत पाएका उनले आफ्ना तीन प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गरेका हुन् । निर्वाचनमा अन्य कैयौंलाई भने उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको थियो । इरानका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राइसी निकै रुढिवादी विचार राख्ने धर्मगुरु हुन् ।

इरानी राष्ट्रपतिमा राइसी विजयी

राइसी राजनीतिक बन्दीहरूलाई दण्ड दिइएका मुद्दामा संलग्न थिए । अमेरिकाले उनीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । इरानमा सर्वोच्च नेतापछि राष्ट्रपतीय पद दोस्रो वरीयताको हो ।

इरानमा राज्यसम्बन्धी सम्पूर्ण मामिलाबारे अन्तिम निर्णय सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खामेनीले लिने गर्छन् । तर देशको आन्तरिक र वैदेशिक मामिलामा भने राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुने गर्छ ।

६० वर्षीय राइसीले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र इरानको आर्थिक समस्या हल गर्न आफू सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको दाबी गरेका थिए ।

उनले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको अधिकांश समय अभियोजनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति हसन रौहानीसँगको चुनावमा ठूलो अन्तरले हारेको दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा उनी न्यायपालिका प्रमुख नियुक्त भएका थिए ।

राइसी सन् १९८० को दशकमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई दिइएको सामूहिक मृत्युदण्डमा उनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको भन्दै मानवाधिकारकर्मीहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, इरानले हालसम्म कहिल्यै पनि सामूहिक मृत्युदण्ड नदिइएको बताउँदै आएको छ । राइसीले भने हालसम्म आफूमाथिका आरोपबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

राइसीको नेतृत्वमा इरानमा कट्टरपन्थी इस्लामिक सरकार गठन गर्ने लगभग निश्चित छ । त्यस्तो सरकारले सामाजिक गतिविधिमा नियन्त्रण बढाउने, महिलाका लागि स्वतन्त्रता खुम्चाउने, रोजगारी रोक्ने तथा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण कडा पारिने अनुमान गरिएको छ । इरानी कट्टरवादीहरूले पश्चिमा मुलुकलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छन् । तर राइसी र सर्वोच्च नेता खामेनी दुवै इरान अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौता ब्य्ताँउनुपर्ने पक्षमा रहेको ठानिन्छ ।

सन् २०१५ मा गरिएको सम्झौताले इरानलाई उसका परमाणु गतिविधि सीमित गर्नुपर्ने र त्यसको बदलामा पश्चिमा देशहरूले इरानमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने उल्लेख छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा अमेरिका उक्त सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गर्दै इरानमाथि पुनः व्यापार प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

प्रतिबन्धसँगै इरानले सम्झौताअनुसार प्रतिबन्धित गरिएको आणविक कार्य पुनः सुरु गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि उक्त सम्झौतालाई पुनः अस्तित्वमा ल्याउने पक्षमा छन् ।

प्रकाशित : असार ६, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?