कोरोना खोपलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमुक्त बनाउने प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना खोपलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमुक्त बनाउने प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन

विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा स्वागत
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — विश्वभर कोरोना संक्रमण भइरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले बुधबार कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको अविष्कारलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबाट मुक्त राख्ने कुरामा समर्थन जनाएका हुन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तस्बिर : रोयटर्स

कोरोना खोपलाई प्याटेन्टमुक्त बनाउने गरी विश्व व्यापार संगठन(डब्लूटीओ) मा अघि बढाइएको अभियानलाई बाइडेनले समर्थन जनाएका हुन् । भारत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिललगायतका देशले कोरोना खोपलाई प्याटेन्टमुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका थिए । अमेरिकाले भारत र दक्षिण अफ्रिकाले विश्वव्यापी रुपमै कोरोना खोपको उत्पादन वृद्धिमा काम गर्नसक्ने भन्दै उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएको हो ।

डब्लूटीओमा अमेरिकी वाणिज्य दूत क्याथरिन ताई भन्छिन्, ‘यो निकै असाधारण समय हो र हामीले असाधारण फैसला लिएका छौं । अमेरिकाले कोभिड–१९ खोपलाई बौद्धिक अधिकारबाट बाहिर राख्ने कुरामा समर्थन गरेको छ । जसले महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सघाउ पुग्नेछ ।’

उनले आफूहरु बौद्धिक सर्वाधिकारप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भए पनि विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको अन्त्यका लागि कोभिड–१९ खोपलाई यसबाट बाहिर राख्न चाहेको बताइन् । त्यस्तै उनले खोपका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन पनि बढाउने बताएकी छिन् ।

बाइडेन प्रशासनलाई अभियन्ताहरुले महामारीकालमा कोरोना खोपलाई प्याटेन्टमुक्त बनाउन लबाब दिएका थिए । तर केहीले भने केवल प्याटेन्टमा छुट दिएर कोरोना खोपको आपूर्ति नबढ्ने बताएका छन् । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरणका साथै अन्य मुलुकलाई खोप निर्माणको प्रविधि पनि सिकाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यल विश्वविद्यालयका संक्रामक रोग विशेषज्ञ ग्रगे गोन्जालेसले प्याटेन्टमुक्त बनाउने कुरा सुरुवात मात्रै भएको र यसमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रविधि हस्तान्तरणबिना खोपको उत्पादन वृद्धि नहुने पनि बताए ।

डब्लूटीओमा भारत र दक्षिण अफ्रिकाले कोरोना खोपलाई प्याटेन्टमुक्त बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । यसबारेमा सहमतिमा पुग्न भने समय लाग्ने बताइएको छ । डब्लूटीओका १६४ सदस्य राष्ट्रहरुले यसबारेमा निर्णय गर्न केही समय लाग्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । अहिलेसम्म डब्लूटीओका करिब ६० मुलुकले यस विषयमा समर्थन जनाइरहेका छन् । यसअघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायत र युरोपेली युनियनले कोरोना खोपलाई सर्वाधिकारमुक्त बनाउन नहुनेमा अडान राख्दै आएका थिए ।

कोरोना खोप प्याटेन्टमुक्त भएमा भारतमा यसको उत्पादन बढ्ने बताइएको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले छटपटिएको भारतलाई यसले ठूलो राहत मिल्ने पनि बताइएको छ ।

अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयको विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) ले पनि स्वागत गरेको छ । डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहानोम गेहब्रेयससले विश्वस्वास्थ्यप्रति संवदेनशील हुँदै राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा गरिएको ऐतिहासिक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो निर्णयले अहिलेको कठिन परिस्थितिमा सबैलाई राहत मिल्ने पनि उनको भनाइ छ ।

अहिले विश्वमा विभिन्न मुलुकले उत्पादन गरेको खोप अभियान चलिरहेको छ । अमेरिकामा मोर्डना र फाइजर–बायोएनटेकले निर्माण गरेको खोप लगाइँदैछ । त्यस्तै विश्वका विभिन्न मुलुकमा अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका, रुसी खोप निर्माता गामालेयको स्पुतनिक–५, चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मको भेरोसेललगायतका खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्ययमा भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड र चिनियाँ खोप भेरोसेल लगाइएको छ । भारतमा भने भारत बायोटेकले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्सँग मिलेर बनाएको कोभ्याक्सिन पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

-बीबीसीलगायत विभिन्न समाचार संस्थाको सहयोगमा

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमा गण्डकीको विशेष अधिवेशन

दीपक परियार

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन ठिकठाकै चलिरहेका बेला सत्तारूढ दल एमालेले सबै सांसदको पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिदियो । वैशाख १३ गते सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि भोलिपल्ट सत्तापक्षीय सांसदले संसद अवरुद्ध गरेका थिए । 

वैशाख १५ मा तीन सांसदको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । संसद् नै स्थगित गर्नुपर्ने गरी हराएका भनिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एक अस्पतालको कोभिड आईसीयूमा भेटिए । स्थगित संसद् बैठक पुन: सञ्चालन गर्न दलहरूबीच सहमति नजुटिरहेका बेला बुधबार मुख्यमन्त्री स्वयंलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विशेष अधिवेशन पुन: सुरु हुने–नहुने अन्योल अझै कायमै छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपाने आइतबार कोरोना पुष्टि भएदेखि एकान्तवासमा थिए । न्यौपानेको कन्टयाक्ट ट्ेरसिङमा परेका मुख्यमन्त्री मंगलबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा उपस्थित सभामुख र बाँकी चार दलका नेता पनि कन्टयाक्ट ट्ेरसिङमा परे । मुख्यमन्त्रीले मंगलबार नै आफूलाई बिसन्चो भएको बताइरहेका थिए । एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो । उनले मंगलबार नै स्वाब दिए । बुधबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । उनी हाल सरकारी निवासमै आइसोलेसनमा छन् ।

वैशाख १५ मा अनिश्चित कालका लागि संसद् स्थगन भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा ‘डेडलक’ को अवस्थामा छ । एमालेले सभामुखको कदम संविधानविपरीत भन्दै लगातार विरोध गर्दै आएको छ । सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसे पनि ठोस निकास दिएन । यद्यपि सहभागीहरु गण्डकी प्रदेशमा देखिएको गतिरोध राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक दलबीच नै सहमति जुटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । फलस्वरूप मंगलबार सभामुख र ५ संसदीय दलका नेता बैठक बसे । बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताए । वैशाख ३१ सम्म कास्कीमा लकडाउन भएकाले जेठ १ मा संसद् सुरु गर्ने र २ गते मतदान गर्ने प्रस्ताव उनले राखे । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले १–२ दिनमै बैठक बोलाउनुपर्ने अडान लिए । सर्वदलीय सहमति जुट्न सकेन ।

बिहीबार पुन: कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत बिहीबारको बैठकले कुनै निकास दिन नसक्नेमा विश्वस्त छन् । अहिलेको असहज परिस्थितिलाई राजनीतिक दलबीचकै बहस छलफलले सुल्झाउनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । ‘नियम, कानुन, संविधान नहेरी गरिएको निर्णयले यस्तै अन्योल सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै संसद् अघि बढिहाल्नेजस्तो देखिँदैन । राजनीतिक दलबीचको छलफल र बहसबाट एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ, यत्तिकै राखिरहन हुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री कोरोना संक्रमित भए पनि पार्टीका अर्का स्थायी समिति सदस्य एवं आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले दलहरूसँग संवादको प्रयत्न गर्ने उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री कोरोना संक्रमित हुनु व्यक्तिगत कुरा भएको भन्दै त्यति धेरै बोल्न चाहेनन् । यद्यपि, संसद बैठक पुन: सुरु गर्ने प्रक्रिया रोक्न नहुने उनको धारणा छ । ‘प्रक्रियाको कुरा रोकिन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) नभए उहाँको प्रतिनिधिले जवाफ दिनुहुन्छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान कार्यसूचीमा परिसकेकाले उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न नमिल्ने बताउँछन् । बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी संसद् बैठकको मिति टुंग्याउनेमा उनी आशावादी छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो त्यति परसम्म नलैजाऔं भनेका छौं । संसद्मा उहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिमार्फत प्रस्तुत गर्न पाइने भएकोले उहाँले सहज निकास दिनुको विकल्प छैन ।’

जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा पनि वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई चाडै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । जसपाका सांसद हरिशरण आचार्य संसदीय मूल्यमान्यताअनुरूप मुख्यमन्त्रीलाई निको नहुँदासम्म पर्खनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा जसको नाममा अविश्वासको प्रस्ताव परेको छ उही व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने प्रचलन रहेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, राजनीतिक हिसाबले अनिर्णयको बन्दी बनाइनुहुँदैन । उहाँसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×