कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेड नपाएर बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तोडफोड

नयाँदिल्ली — बेड नपाएर बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित बनेका आफन्तले दिल्लीको सरिता बिहारस्थित अपोलो अस्पतालमा तोडफोड गरेका छन् । घटनामा अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरू पनि घाइते भएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मंगलबार बिहानै गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएकी कोरोना संक्रमित ६२ वर्षीया महिलाको इमर्जेन्सीमै अक्सिजन दिएर राखिएको थियो । 

बेड नपाएर बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तोडफोड

आफन्तले आईसीयू बेड मिलाइन दिन अस्पताललाई आग्रह गरिरहेका थिए । तर, अस्पतालले नभएको भन्दै थप उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा लैजानलाई भनेको थियो । आईसीयू बेडकै लागि आफन्त र कर्मचारीबीच गलफत्ती चलिरहँदा मंगलबार बिहानै संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आक्रोशित आफन्तले डाक्टर र नर्समाथि आक्रमण गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोडमा गरेको अस्पताल प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

आफन्त र अस्पतालका कर्मचारीबीच बेडका लागि विवाद भइरहँदा ती महिलाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड मचाएका थिए । अस्पतालका कर्मचारी र ती आफन्तबीच केही बेर कुटाकुटसमेत चलेको थियो । ‘बिरामीलाई सिकिस्त हालतमा अस्पताल ल्याइएको थियो हामीले आईसीयू बेड छैन भनेर परिवारलाई भनेका थियौं । बिरामीलाई अक्सिजन दिएर इमर्जेन्सी उपचार दिइएको थियो तर बिरामीको मृत्यु भयो । त्यसपछि आफन्तले कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण सुरु गरे,’ घटनाका सम्बन्धमा अस्पताल प्रशासनको भनाइ उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

अस्पतालले आक्रमणबाट आठ जना कर्मचारी घाइते भएको जनाएको छ । झडप इमर्जेन्सी वार्डबाट सुरु भएर बाहिर गेटसम्मै चलेको थियो । घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सार्वजनिक भएको छ । जसमा अस्पतालका कर्मचारी र मृतका आफन्तबीच झडप भएको देखिन्छ । मृतकका आफन्तहरूको भनाइ भने बाहिर आएको छैन ।

महामारी बढेसँगै भारतको स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ । भारतका दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशलगायतका राज्यमा बेड, अक्सिजन र अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव देखिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?