विद्यार्थीलाई होस्टल छाड्न साउथ एसियन युनिभर्सिटीको सूचना- विश्व - कान्तिपुर समाचार

विद्यार्थीलाई होस्टल छाड्न साउथ एसियन युनिभर्सिटीको सूचना

महामारीको त्रासकाबीच थपियो नेपाली विद्यार्थीको चिन्ता
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटी (साउ) ले कोरोना महामारीका कारण दिल्लीमा गम्भीर स्वास्थ्य संकट देखा परेको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत आवासीय विद्यार्थीहरुलाई होस्टल छाड्न निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार साउ प्रशासनले एउटा सूचना जारी गर्दै दिल्लीको चाणक्यपुरीस्थित अकबर भवनको होस्टलमा रहेका सबै विद्यार्थीहरुलाई १० मेभित्र खाली गर्न आदेश दिएको हो । ‘सबै विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि १० मे भित्र अकबर भवनस्थित होस्टल कोठा र परिसर खाली गरेर आ-आफ्नो घर र बस्ने ठाउँका लागि प्रस्थान गर्नुपर्नेछ,’ साउद्धाराजारी सूचनामा भनिएको छ ।

साउले महामारीका कारण दिल्लीमा गम्भीर स्वास्थ्य संकटमा रहेको र विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधारले बिरामीहरुको चाप थेग्न नसक्ने र आगामी दिनमा परिस्थिति थप भयावह बन्न सक्ने देखेर होस्टल खाली गर्ने निर्णय लिएको दाबी गरेको छ । ‘सञ्चारमाध्यम, राज्य सरकार एवं अस्पतालहरुद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीहरुले अक्सिजन, बेड र औषधिको चरम संकट देखाएको र साउका केही विद्यार्थीले पनि त्यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नुपरेकाले होस्टल खाली गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । साउमा सबै सार्क मुलुकका गरी ७ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययरनत छन् । त्यसमध्ये ४० जना नेपाली विद्यार्थी छन् । र, हाल होस्टलमा दुईसयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको होस्टलका सिनियर वार्डेन तथा उपप्रध्यापक युवराज पोखरेलले बताए । त्यसमध्ये हाल २० जना नेपाली विद्यार्थी रहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रशासनले एकाएक होस्टल खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि महामारीको त्रासमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी घर जाने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । उनीहरुको भनाइमा प्रशासनले होस्टल छाड्न भनेपनि एकातिर हवाइ टिकटको अभाव र अर्कोतर्फ सडकमार्गबाट जाँदा संक्रमणको अत्यधिक जोखिम भएकाले नेपाल जान सहज छैन । ‘सम्भव हुनेजति गएको राम्रो हो । तर, सम्भव नहुनेलाई चाहिँ प्रशासनले सुरक्षित रुपमा फ्लाइटहरुमा टिकट पाउन असम्भव छ, सडकबाट जाँदा कोरोना सर्ने डर छ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि बन्द हुने हल्ला छ त्यसैले यस्तो अवस्थामा क्याम्पस प्रशासनले होस्टलमा नै बस्न चाहने विद्यार्थीहरुको लागि सुरक्षित रुपमा बस्ने र आपतकालीन अवस्थामा औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ साउमा पीएचडी गर्दै गरेका नेपाली विद्यार्थी महेश्वर गिरीले भने ।

तर, केही विद्यार्थीहरुले भने प्रशासनले उर्दीको शैलीमा सूचना गरेर विद्यार्थीप्रतिको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । ‘आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पस हाताभित्रै सुरक्षित राख्न सावधानीका न्यूनतम उपायहरुमा जोड दिनुको साटो स्वास्थ्य विज्ञहरुले नै यस्तो बेलामा यात्रा नगर्नु भनिरहेका बेला जोखिमपूर्ण यात्राका लागि बाध्य बनाउनुले प्रशासनमा भएकाहरु मानवीय संवेदनाहीन र आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ,’ आक्रोशित मुद्रामा एक नेपाली विद्यार्थीले भने ।

तर, होस्टलका सिनियर वार्डेन पोखेरेलले भने विद्यार्थीहरुको जीवन सुरक्षाका लागि भनेर नै विश्वविद्यालयले पछिल्लो निर्णय लिएको दाबी गरे । ‘अहिले नै करिब ३५ जना संक्रमित भइसकेका छन् । होस्टल बिल्डिङ, मेश एउटै छ । कुनै पनि बेला संक्रमणले विस्फोटक रुप लिन सक्छ । उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि नै यो निर्णय लिएका हौं,’ पोखरेलले भने । तर, सूचना जारी भयो भन्दैमा प्रशासनले जीवन नै खतरामा पारेर विद्यार्थीहरुलाई जाऊ भन्न नखोजेको उनको भनाइ छ । ‘सबैलाई थाहा छँदै छ दिल्लीको पछिल्लो अवस्था । उपचार पाउने अवस्था छैन । नेपाली विद्यार्थीलाई केही भइहाल्यो भने दूतावास र सरकारले पनि केही नगर्ने हुँदा विद्यार्थीहरुकै लागि त्यस्तो आग्रह गरिएको हो,’ पोखरेलले भने । महामारी विकराल बन्दै गएकाले विद्यार्थीहरु आफैले परिस्थिति बुझ्छन् भन्ने प्रशासनको बुझाई रहेको उनले बताए ।

नोभेम्बर २००५ मा बंग्लादेशको ढाकामा सम्पन्न तेह्रौं सार्क शिखर सम्मेलनमा विश्वस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । औपचारिक पठनपाठन भने अगष्ट २०१० देखि दिल्लीकै जहावरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकै परिसरबाट सुरु गरिएको थियो । पछि जुलाई २०११ मा चाणक्यपुरीस्थित अहिले कै अकबर भवनमा सारिएको हो । साउको सञ्चालनको खर्चमध्ये भारतले ५७.३८ प्रतिशत, पाकिस्तानले १३.०९ प्रतिशत, बंग्लादेशले ८.२० प्रतिशत, नेपाल र श्रीलंका दुवैले ४.९२ प्रतिशत र भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स प्रत्येकले ३.८३ प्रतिशतका दरले व्यहोर्दै आएका छन् । साउको पूँजीगत खर्च भने पूर्णरुपमा भारतले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ १७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय कम्पनीले बढाए कोरोना खोपको मूल्य

नेपालले हालसम्म सेरमबाट मात्र खोप किनेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रेटअनुसार यदि निजी अस्पतालहरुले नै पाएको मूल्यमा पाए पनि अब कोभिसिल्ड कम्तीमा पचास प्रतिशतले महँगो पर्नेछ ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका दुई खोप उत्पादक कम्पनीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको नयाँ मूल्य तोकेका छन् । भारतमा सेरम इन्स्टिच्युटले कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले कोभ्याक्सिन खोप उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

बायोटेकले शनिबार कोभ्याक्सिनको राज्य सरकारहरु, निजी अस्पताल र निर्यात गर्ने गरी तीनथरी मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार राज्य सरकारहरुले प्रतिडोज ६ सय भारु, निजी अस्पतालले प्रतिडोज १ हजार २०० भारु तिर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी निर्यात मूल्य भने १५ देखि २० डलर तय गरिएको छ । सेरमले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्याल र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रुपमा विकास गरेको खोपलाई कोभिसिल्डको नाममा उत्पादन गरेको हो । कोभ्याक्सिन भने हैदराबादस्थित बायोटेक आफैले विकास गरेको हो ।

सेरमले अघिल्लो बुधबार नै खोपको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । कम्पनीले कोभिसिल्डको मूल्य प्रतिडोज राज्य सरकारका लागि ४ सय भारु र निजी अस्पतालका लागि ६ सय भारु तोकेको छ । सेरमले यसअघि भारत सरकारलाई भने प्रतिडोज १ सय ५० भारुमा खोप दिएको थियो । र, नेपाललाई प्रतिडोज चार डलरमा दिएको थियो । कम्पनीले निर्यात मूल्य भनेर विश्व बजारका लागि छुट्टै मूल्य भने तय गरेको छैन ।

नेपालले हालसम्म सेरमबाट मात्र खोप किनेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रेटअनुसार यदि निजी अस्पतालहरुले नै पाएको मूल्यमा पाए पनि अब कोभिसिल्ड कम्तीमा पचास प्रतिशतले महँगो पर्नेछ । नेपालले खोप अभियान सुरु गर्न सेरमसँग २० लाख डोजका लागि उक्त दरमा सम्झौता गरेको थियो । तर, पछि थप पचास लाख डोजका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, नेपालले २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोपका लागि ८० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी पठाए पनि दोस्रो खेपको दस लाख खोप अझै आपूर्ति भएको छैन ।

कम्पनीले खोपको अत्यधिक माग भएकाले आपूर्ति गर्न नसकिएको जवाफ दिँदै आएको छ । सममयमै आपूर्ति गरिदिन नेपालले कम्पनीलाई सिधै र सरकारी तहमा पनि पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ । चैतको अन्तिम साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई फोन गरेर पुन: खोप पठाउन आग्रह गरेका थिए । परराष्ट्रका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त फोनर्वातामा भारतीय पक्षबाट वैशाखको दोस्रोसम्म बाँकी खोप पठाउन प्रयास गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।

समयमा खोप आपूर्ति नहुँदा नेपालको खोप अभियान नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सम्झौताअनुसारको खोप नै नआएपछि सेरमबाट थप पचास लाख डोज किन्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेन । मूल्यको कारण देखाएर सेरम आफैले पनि चासो नदेखाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय सेरमले अनौपचारिक रुपमा पहिलेको मूल्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र त्यसमाथि एजेन्टलाई समेत कमिसन दिनुपर्ने सर्त राखेको छ।

भारत सरकारले ‘भ्याक्सिन मैत्री’ नीति अन्तर्गत दस लाख डोज कोभिसिल्ड नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो । पछि थप एक लाख डोज कोभिसिल्ड नेपाली सेनालाई भनेर पनि दिएको थियो । त्यसबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट नेपालले थप ३ लाख ४८ हजार डोज पाएको थियो । नेपाल सरकारले हालसम्म कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनका साथै चिनियाँ खोप भेरोसेल र रुसी खोप स्पुतनिक–५ लाई मात्र आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७८ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही विश्वबाट
×