कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारमा १९ जनालाई मृत्युदण्ड

सैनिक सेनानीका सहयोगीलाई हत्या गरेको आरोपमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हो
एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारको सैनिक अदालतले १९ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । सैनिक सेनानीका सहयोगीलाई हत्या गरेको आरोपमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको सैनिक सरकारको नियन्त्रणमा रहेको टेलिभिजनले शुक्रबार जनाएको हो ।

म्यान्मारमा १९ जनालाई मृत्युदण्ड

उक्त फैसला गत महिना लागू गरिएको सैनिक कानुनअन्तर्गत दिइएको पहिलो सजाय हो । सैनिक टेलिभिजनका अनुसार ती अभियुक्तहरूले उत्तरी यांगुनको ओक्कालपामा चक्कु तथा घरेलु हतियारले दुई जना सैनिकलाई मार्च २७ मा आक्रमण गरेका थिए । तीमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको र अर्का एक सैनिक घाइते भएको जनाइएको छ ।

मार्च २७ का दिन म्यान्मारका विभिन्न स्थानमा गरिएको विरोधका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चरम दमन गरेको थियो । त्यसक्रममा कम्तीमा २७ जना लोकतन्त्रवादी प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो ।

म्यान्मारको सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ताकब्जा गरेपछि प्रदर्शन चर्केको हो । त्यसयता लोकतन्त्रवादीहरूले विभिन्न सहरमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म कम्तीमा ६ सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

‘द एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स’ ले बिहीबारसम्म ४८ बालबालिकासहित ६ सय १४ जना मारिएको जनाएको छ । उसका अनुसार २ हजार ८ सयभन्दा बढी सैनिक हिरासतमा छन् ।

प्रदर्शनकारीले सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूचीलगायत नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै आएका छन् । त्यसका साथै जननिर्वाचित सरकार पुन:स्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

तर नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै सत्ताकब्जा गरेको सेनाले स्वतन्त्र चुनाव गर्ने बताउँदै आएको छ । तर चुनावको मिति भने तोकिएको छैन । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले भने चुनावमा कुनै धाँधली नभएको बताउँदै आएका छन् ।

उक्त चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) अत्यधिक मतसहित विजयी भएको थियो । सैनिक सरकारले हालसम्म सुचीविरुद्ध ६ वटा मुद्दा लगाइसकेको भए पनि त्यसविरुद्धका प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन । आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आरोपहरू लगाइएको भन्दै सुचीले अस्वीकार गर्दै आएकी छन् ।

सैनिक ‘कु’ तथा दमनको संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापानलगायत देशले निन्दा गरेका छन् । प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले चरम दमन गरेको भन्दै उनीहरूले भत्र्सना गर्दै आएका छन् । ती देशहरूले यसअघि नै सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन् । तर शक्तिराष्ट्रहरू चीन र रुस भने यस मामिलामा हालसम्म मौन छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ २१:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?