दक्षिणपूर्वी अस्ट्रेलियामा भीषण बाढी- विश्व - कान्तिपुर समाचार

दक्षिणपूर्वी अस्ट्रेलियामा भीषण बाढी

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले अस्ट्रेलियाको दक्षिणपूर्वी राज्य न्यु साउथ वेल्सको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि केन्द्रीय सरकारले राहत घोषणा गरेको छ । 

तस्बिर : रोयटर्स

बाढीका कारण अहिलेसम्म सयौं व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ भने उत्तरी सिड्नीको नदीकिनारमा रहेको अधिकांश भाग जलमग्न बनेको छ । बाढीका कारण प्रभावित उक्त क्षेत्रका हजारौं बासिन्दा सरकारद्वारा स्थापना गरिएको आश्रयस्थलमा आश्रय लिन बाध्य छन् । बाढीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आइतबार सहयोग घोषणा गरेका हुन् ।

मरिसनले न्यु साउथ वेल्सका विभिन्न १८ वटा स्थानीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वयस्क नागरिकलाई १ हजार डलर र बालबालिकालाई ४ सय डलर नगद दिने घोषणा गरेका छन् । यसैगरी बाढीका कारण ज्यान गुमाएकालाई १३ सातासम्मका लागि आर्थिक सहयोग दिइने घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, बाढीका कारण कसैको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको छैन । बाढीका कारण ४ वटा ग्रामीण सहरका बासिन्दालाई घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सर्न आदेश दिइएको छ । अधिकारीहरूले बाढी प्रभावित सयौंको उद्धार गरिएको जनाएका छन् । शुक्रबारदेखि परेको पानीले न्यु साउथ वेल्सका पोर्ट म्याकवरी, टारी, केम्पसीलगायत क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित बनेका छन् । सिड्नीका केही स्थानमा अझै केही दिन भीषण वर्षा हुने जलवायु मापन केन्द्रलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

अत्यधिक वर्षाका कारण उत्तरी क्षेत्र जोड्ने मुख्य सडक प्यासिफिक हाइवेको केही भागका साथै अन्य केही प्रमुख सडक बन्द गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । वर्षापछिको बाढीका कारण राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका सयौं स्थानीयलाई अस्थायी उद्धार केन्द्रमा सारिएको जनाइएको छ । राज्यको आपत्कालीन सेवाका अनुसार हालसम्म करिब ५ सय ५० जनालाई उद्धार गरिएको र करिब ४ हजारले सहयोगका लागि सम्पर्क गरेको जनाएको छ ।

न्यु साउथ वेल्स राज्यकी प्रिमियर ग्लाडिस बेरिजिक्लियनले वर्षा अझै केही दिनसम्म जारी रहने बताउँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई घरबाहिर ननिस्कन र अधिकारीहरूको सुझाव पालना गर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

यसैगरी आपत्कालीन सेवा प्रमुख कारलिन योर्कले समेत बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने सामानको जोहो गरेर घरभित्रै रहन सुझाव दिएकी छन् । यस वर्ष मुख्य गरेर न्यु साउथ वेल्सको मध्यउत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढी ५ दशकपछिकै ठूलो भएको स्थानीय समाचार संस्था एबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न क्षमायाचना न क्षतिपूर्ति

सम्पादकीय

केही वर्षअघि जापानको जेलमा १५ वर्ष थुनिएपछि निरपराध साबित भएर घर फर्केका इलामका गोविन्द मैनालीको हक–अधिकार र न्यायिक सुनुवाइका बारेमा देश–विदेशका अधिकारकर्मीहरू एकै स्वरमा बोलेका थिए । अप्रमाणित घटनाक्रमलाई लिएर भएको थुना र एउटा व्यक्तिको मानव अधिकार हननको घटनामा जापान सरकारले क्षमायाचना मात्रै गरेन, अदालती प्रक्रियाअनुसार थुना अवधि बराबरको उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्धसमेत मिलायो । 

भारतीय जेलमा अनाहकमा ४० वर्ष थुनिएका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दायाँबाट दोस्रो) आइतबार नेपाल फर्किएपछि इलामस्थित घरमा परिवारसँग । तस्बिर : विप्लव भट्टराई/कान्तिपुर


बाहिरी विश्वमा एउटा निर्दोष नेपालीमाथि भएको गैरन्यायिक व्यवहारको यो उदाहरण सेलाई नसक्दै इलामकै दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दीपक जैसी) को अर्को प्रकरण बाहिर आएको छ । कुनै दुर्दान्त फिल्मको पात्रले झैं हन्डर बेहोरेका उनी बिनाअभियोग, बिनाप्रमाण ४० वर्ष भारतीय जेलमा बिताएपछि मात्रै ‘निर्दोष’ प्रमाणित भएर बाहिर निस्किएका छन् । पश्चिम बंगालअन्तर्गत कोलकाता सेन्ट्रल जेलमा यी नेपाली गैरकानुनी थुनामा रहेकै कारण उनको मानसिक अवस्थामा समेत असर पुगेको देखिन्छ भने तत्कालको हकमा यिनलाई जेलमुक्त गर्नुमै ठूलो विजय भएको मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारतमा अनाहकमा लामो अवधि थुनिने उनी एक्ला नेपाली होइनन् । सिन्धुपाल्चोकका भूपालमान दमाई (युसुफ नेपाली) पनि ‘पुष्टि हुन नसकेको अभियोगमा’ भारतीय जेलमा १५ वर्ष थुनिएर केही वर्षअघि ‘निर्दोष’ साबित हुँदै घर फर्केका थिए । हालै मात्र कपिलवस्तु, बाणगंगाका डिल्लीराम थारू पनि त्यसैगरी अनाहकमा भारतको पन्जाबस्थित अमृतसर केन्द्रीय जेलमा झन्डै साढे २ वर्षदेखि थुनिएको खबर बाहिर आएको थियो । सूचना सञ्जालमाझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको र थारूलाई रिहा गर्ने पक्षमा ‘लबिइङ’ पनि बढेको कारण उनको रिहाइ सम्भव भयो । यी यस्ता केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जहाँ न्याय सिद्धान्तको सामान्य हिसाबमा उनीहरू ‘निर्दोष’ साबित त भए तर मानव अधिकार र सम्मानित जीवन जिउन पाउने अधिकारको अर्थमा उनीहरूमाथि हाकाहाकी भएको ‘अन्याय’ को मूल्य कहीँकतै निर्धारण गरिएको देखिन्न ।

पछिल्लो समय भारतमा रहेका नेपालीले बेहोरेको अन्याय र गैरन्यायिक थुनाका सम्बन्धमा एकपछि अर्को घटना सतहमा आउन थाले पनि यसबारे राज्य तहबाट सामान्य सोधपुछसम्म हुन सकेको देखिन्न । कुनै देशले आफ्ना नागरिकप्रति गर्ने यसभन्दा संवेदनहीन व्यवहार अर्को के हुन्छ ? स्थिति कतिसम्म गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ भने भारतभरका कारागारहरूमा कुन–कुन अभियोगमा के–कति नेपाली थुनामा छन्, अथवा तिनको अवस्था के–कस्तो छ भन्ने प्राथमिक चरणको सूचनासम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय वा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पाउन मुस्किल छ । कुनै सूचना चुहिएपछि सञ्चारमाध्यमको खोजखबरीका आडमा मात्रै ४० वर्षदेखि थुनामा रहेका इलामका तिम्सिनाको जीवनरक्षा हुन सकेको अवस्था हाम्रो सरकारी संयन्त्र र कूटनीतिक निकायका लागि लाजमर्दो दृष्टान्त हो । दिल्लीमा रहेको दूतावासले भारतको केन्द्रीय तिहाड जेलमै कति नेपाली छन् भनेर जानकारी तथा भ्रमणका लागि अनुमति मागेको वर्षौं भैसक्दा पनि ‘कन्सुलर एक्सेस’ नपाएको समाचार सार्वजनिक भैसकेको छ । यो स्थितिमा हाम्रो कूटनीतिक पहुँच जति सामर्थ्यहीन देखिएको छ, त्यत्ति नै मात्रामा भारतीय खुला र स्वतन्त्र न्याय पद्धतिमा रहेको कमजोरी पनि साबित हुँदै गैरहेको छ ।

कम्तीमा तिम्सिना वा दमाईजस्ता निर्दोष नेपालीका हकमा भएको वर्षौंवर्षको अन्यायका बारेमा राज्य तहबाट माफी माग्ने र क्षतिपूर्तिको पहल गर्नेसम्मको प्रत्याभूति भारत सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, जोसुकै व्यक्तिका लागि ४० वर्ष भनेको सानो अवधि होइन, एउटा सिंगो जिन्दगी नै हो । निरपराध व्यक्तिलाई यति लामो अवधि जेलको अँध्यारोमै राखिछाड्नु आफैंमा अपराध हो । यसको बोध भारत सरकारले गर्नुपर्छ र पीडितलाई त्यसको अनुभूति पनि गराउनुपर्छ । बरु सयौं दोषी छुटून् तर एउटा पनि निर्दोष नथुनियोस् भन्ने कानुनी राज्यको मर्म लोकतान्त्रिक मुलुकले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

यता, आफ्ना नागरिकको हक–अधिकार र विश्वव्यापी कानुनी न्यायका हिसाबमा पनि क्षमायाचना र क्षतिपूर्तिका बारेमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि कूटनीतिक पहुँच देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कुनै श्रम सम्झौता, बिमा वा दोहोरो सेवा–सुविधाको प्रबन्ध नभई रोजीरोटीका लागि भारत पसेका नेपालीका बारेमा सरोकार कसले राखिदिने ? नेपाल–भारतबीच रहेका सन्धि–सम्झौता र दोहोरो व्यवस्थाका बारेमा जतिसुकै सुव्यवस्थापनको दीर्घकालीन कुरा गरे पनि तिम्सिना वा दमाईजस्ताको प्रकरणले न्यायिक सम्पादन र त्रुटिको पाटोलाई सधैंसधैं सम्झाइरहनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×