हङकङ मामिलामा चीनको विरोध

चीनको नेसनल पिपल्स कंग्रेस (एनपीसी) ले शुक्रबार हङकङको चुनावी व्यवस्थासम्बन्धी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो । एनपीसीलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले ‘विश्व समुदायलाई अवरोध नगर्न’ चेतावनी दिएका थिए ।

चीनले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार हङकङको एसेम्ब्लीमा उठ्ने सबै उम्मेदवारलाई बेइजिङप्रति बफादार एउटा समितिका सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले हङकङमा गत वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा शुक्रबार निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

यूकेसँग गरेको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ सम्बन्धी सहमति उल्लंघन गर्दै चीनले विपक्षीहरूलाई दबाउने रणनीति लिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । यूकेबाट स्वतन्त्र हुँदाका बेला गरिएको सहमतिमा हङकङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न तथा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्ता व्यवस्था क्रमिक रूपमा हटाउँदै लग्ने चीनको प्रयासपछि हङकङमा सन् २०१९ मा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले महिनौंसम्म बृहत् प्रदर्शनहरू गरेका थिए । त्यसक्रममा भएका हिंसाका कारण केही मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुका साथै सयौं घाइते भए । त्यसलगत्तै बेइजिङले हङकङका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको हो । उक्त कानुन देशद्रोहसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्नलाई लक्षित गरिएको र हङकङमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने बेइजिङको दाबी छ ।

हङकङका पूर्वगभर्नर लर्ड क्रिस पटेनले ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कानुनी शासनअन्तर्गत लोकतन्त्रका लािग हङकङको स्वतन्त्रता र आकांक्षा अन्त्य गर्ने ठूलो कदम’ चालेको बताएका छन् । बेलायतको विदेश मन्त्रालयले ‘आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताका साथै हङकङमा उच्च तहको स्वायत्ततासहित हङकङवासीसामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिरहन’ चिनियाँ अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ ।

हङकङका ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण जारी राखेको’ भन्दै अमेरिकाले चीनको निन्दा गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले बेइजिङको कदम ‘हङकङको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण’ भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘यदि त्यस्तो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने त्यसले हङकङका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकै कमजोर बनाउनेछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, युरोपेली संघले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँदा त्यसले आधारभूत स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन सक्ने’ जनाएको छ । संघले त्यस्तो परिवर्तनले राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै ‘सावधानीपूर्वक विचार गर्न’ बेइजिङलाई आग्रह गरेको छ ।