म्यान्मारमा प्रहरीको गोलीले १८ प्रदर्शनकारीको मृत्यु- विश्व - कान्तिपुर समाचार

म्यान्मारमा प्रहरीको गोलीले १८ प्रदर्शनकारीको मृत्यु

‘कु’ को विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका भन्दै सैनिक सरकारद्वारा राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत बर्खास्त
एजेन्सी

यांगुन/न्युयोर्क — सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै कम्तीमा ३० जना घाइते भएका जनाएको हो ।

 म्यान्मारको यांगुन सहरमा आइतबार प्रहरीको गोलीले घाइते भएका प्रदर्शनकारीलाई उपचार गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : एपी

यांगुन, दावेई र म्यान्डलेमा गरिएका प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले आइतबार अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाइएको छ । त्यसक्रममा प्रहरीले गोली, अश्रुग्यास, लाठी तथा पानीका फोहोरा हानेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

म्यान्मारमा फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । तर आइतबार सुरक्षाकर्मीले गरेको दमन त्यसयताकै हिंसात्मक भएको जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका दृश्यहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटीलखेटी कुटेका र कैयौं मानिसहरू रक्ताम्य भएका देखिन्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अपुष्ट विवरणअनुसार आइतबारका प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनका क्रममा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुनमा अश्रुग्यासले प्रदर्शनकारीलाई भगाउन नसकेपछि प्रहरीले गोली तथा स्टन ग्रिनेट प्रहार गरेको हो । यांगुनमा कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु भएको चिकित्सक तथा मानवअधिकारवादीले पुष्टि गरेका छन् ।

‘हामी प्रदर्शनस्थलमा आउनेबित्तिकै प्रहरीले गोली चलायो । उनीहरूले चेतावनीको एक शब्दसम्म पनि उच्चारण गरेनन् । केही शिक्षकहरू गम्भीर घाइते भएका छन् र केही नजिकैका घरहरूमा लुकेका छन्,’ प्रदर्शनकारी एमी क्याबलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । उनका अनसार केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, दावेई सहरमा गरिएको र्‍यालीका क्रममा प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड गोली चलाएको थियो । त्यहाँ कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको हो । अन्य प्रदर्शनकारीको म्यान्डले, लास्हिओ, मेइक, बागो र पोकोक्कु सहरमा ज्यान गएको हो ।

यसअघिका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । मानवअधिकारवादीहरूका अनुसार करिब एकहजार जना पक्राउ परिसकेका छन् । बिहीबार मात्रै ७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूको रिहाइ र जननिर्वाचित सरकारको पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रदर्शन दबाउन सेना समर्थित हतियारधारीहरूसमेत आक्रमणमा उत्रिन थालेका छन् । बिहीबार आफूहरूले गरेको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने उद्देश्यले झन्डै एक हजार सैनिक समर्थक खटाइएको विद्यार्थीहरूले दाबी गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूलाई समेत निसाना बनाइएको थियो ।

सैनिक अधिकारीले विरोधीमाथि लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको सेना प्रमुख ह्लाइङको भनाइ छ । त्यसका साथै प्रदर्शनका क्रममा निकै न्यून संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको उनको दाबी छ । ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले झन्डै ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । तर चुनावका क्रममा व्यापक धाँधली गरिएको र निर्वाचित सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो । त्यसयता शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले भने चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न भएको जनाएको थियो ।

दंगा प्रहरीसँगको झडपमा बच्‍न सिल्डको प्रयोग गर्दै प्रदर्शनकारी तस्बिर : रोयटर्स

प्रदर्शन चर्कंदै गएसँगै सैनिक शासकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

यसैबीच, ‘कु’ को विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूतलाई बर्खास्त गरिएको छ । राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत क्याव मोए तुनले शनिबार एक भावुक भाषणका क्रममा ‘जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेसम्म सेनासँग कसैले पनि समन्वय गर्न नहुने’ बताएका थिए ।

तुनको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै म्यान्मारको सैनिक सरकारले उनलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको हो । राष्ट्रसंघीय महासभामा शुक्रबार बोल्दै तुनले ‘म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने’ बताएका थिए । आफू सैनिक सरकारको नभई आङ सान सुचीको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सैनिक ‘कु’ तथा निर्दोष जनतामाथिको दमन रोक्न र राज्यसत्ता जनतामा फिर्ता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल अन्य कडा कदम चाल्नैपर्छ,’ तुनले भनेका थिए । म्यान्मारको सरकारी टेलिभिजनले शनिबार ‘तुनले देशद्रोही कार्य गरेका तथा राजदूतको शक्ति र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका’ जनाएको थियो ।

तर राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीले म्यान्मारको सैनिक सरकारलाई आफूहरूले पहिचान नगर्ने बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले ‘क्याव मोए तुनलाई नै म्यान्मारको राजदूतका रूपमा पहिचान गर्ने’ बताएका छन् ।



प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक नेतृत्वप्रति कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट

संवैधानिक परिषद् बैठक, त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ छलेर भएका नियुक्ति तथा शपथमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति र भूमिकाबारे कानुन व्यवसायीको प्रश्न
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संशोधनको माग अघि सारेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

नेपाल बार एसोसिएसनको साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो । यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्ति नै किटेका त छैनौं तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौं ।’ बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार भेलामा कानुन व्यवसायीले न्यायिक नेतृत्वका कतिपय कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएका थिए ।

गत मंसिर ३० मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसमा उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना मान्छेसमेत सिफारिस गरेको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा भएको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबिना भएको नियुक्तिमा प्रश्न उठाई दर्ता भएका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नै भएको छैन ।

‘संवैधानिक जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीले जिम्मेवारी त पूरा गर्नुपर्छ होला तर अध्यादेशमार्फत भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नगइदिएको भए हुन्थ्यो, जानु गलत हुन्थ्यो भन्ने कुरा कानुन व्यवसायीबाट गम्भीर रूपमा आयो,’ पौडेलले भने, ‘संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाको संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति भयो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएर शपथ गराएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । परिषद्ले पारित गरेको विषयमा नेपाल बारले स्वामित्व लिन्छ । घोषणापत्रमा जे छ, त्यो नै भेलाको निष्कर्ष हो ।’

सुनुवाइ भइहाले पनि यो विषयसँग जोडिएका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी तोकिएको छ र त्यो इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ । यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरूको कार्यकारिणी परिषद्ले प्रश्न उठाएको हो । उनीहरूले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यताले प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको विषयको न्यायिक निरूपणमा जटिल संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको आम रूपमा महसुस गरिएकाले उक्त संवैधानिक प्रावधान सुधार गर्नुपर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । बारले संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उक्त धारामा, ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ । ‘एकातिर संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नुपर्छ, अर्कोतिर उहाँले नै निर्णय गरेर विपक्षी बन्नुभएको छ,’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मिटिङ बोलाएपछि जानैपर्‍यो भन्ने उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) को भनाइ छ । यो अदालतमा विचाराधीन विषय पनि हो, छिटो सम्बोधन हुँदा राम्रो हुन्छ ।’

बारले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण इजलासहरू संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न उत्तिकै सक्षम रहेको देखिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दा हेर्नुपर्ने भनी बृहत् पूर्ण इजलासलाई इन्कार गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट न्यायनिरूपण गर्दागर्दै कहिले स्वार्थको कुरा आउने, कहिले बृहत् इजलासकै प्रश्न आउने भएकाले यो व्यवस्थामा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठेको बताए ।

बारले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानको धारा २९२ को व्यवस्था पनि औंल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्मविपरीत नियुक्त भएको भन्दै बारले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यो नियुक्तिपछिको शपथमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न थिए । बारको कार्यकारिणी परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल भएको कार्यप्रति यो परिषद् बैठक असहमति प्रकट गर्दछ ।’

कानुन व्यवसायीले स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा कुन मुद्दा कुन–कुन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले हेर्ने भन्नेमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका हुँदैन । उदाहरणकै लागि, प्रतिनिधिसभा विघटनकै मुद्दामा स्वचालित रूपमा इजलास गठन भएको भए उक्त इजलासमा कुन–कुन न्यायाधीश पर्ने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको नियन्त्रणमा रहँदैनथ्यो । गोलाप्रथा वा कम्प्युटरबाट स्वचालित रूपमा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू तय हुन्थे ।

कानुन व्यवसायीहरूले यही विषयलाई संकेत गरी स्वचालित पेसी व्यवस्थापनबारे कानुन व्यवस्था नभएसम्म गोलाप्रथाको माग गरेका छन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्था नभएसम्म गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट नेपालभरका सम्पूर्ण तहका अदालतमा पेसी व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ गत साउन २७ गते स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको अध्ययन समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । बार महासचिव पौडेलका अनुसार त्यसबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतमा समिति बनेर काम भइरहेकामा छिटो होस् भन्नका लागि उक्त विषय उठाइएको हो ।

कानुन व्यवसायीहरूले देशभरका न्यायालयको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । सर्वोच्च, उच्च अनि विशिष्टीकृत अदालतको न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले ‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक दायित्व प्रधानन्यायाधीशबाट पूरा हुनेछ’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको हो । कानुन व्यवसायीहरूले सबै तहमा अदालतमा आबद्ध न्यायाधीशहरू तथा न्यायपालिकामा कार्यरत राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

अनि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा विकृतिविहीन न्यायालयबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बार अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार समितिले प्रतिवेदनकै तयारी गरिरहेका बेला नियुक्तिको तयारी भएको चर्चा चलेपछि कानुन व्यवसायीहरू गम्भीर भएका हुन् । उनले भने, ‘विकृति/विसंगतिका कतिपय प्रश्न नियुक्तिसँग जोडिएका छन् । त्यसैले प्रतिवेदन आएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उचित हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।’

संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था औंल्याउँदै कानुन व्यवसायीले जुनसुकै समय र अवस्थामा संविधानको धारा ११४ को प्रयोग नगराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाटै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर भएको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले आपसी सहकार्यमा संवैधानिक नैतिकता देखाई मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरता प्रदान गर्न पनि कानुन व्यवसायीले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कानुन व्यवसायीको भेलाले घोषणापत्र जारी गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्य र एक सहजकर्ता भएको समिति गठन गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×