कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘खसोग्गीको हत्या युवराजको निर्देशनमा’

साउदी विदेश मन्त्रालय भन्छ– ‘अपमानजनक रुपमा ल्याइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष गलत छ ।’
एजेन्सी

वासिङ्टन — साउदी अरबका पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या गर्न साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले निर्देशन दिएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी ‘सीआईए’ को एक प्रतिवेदनमा निर्वासनमा रहेका पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिन वा मार्नलाई युवराज सलमानले अनुमति दिएको उल्लेख छ ।

‘खसोग्गीको हत्या युवराजको निर्देशनमा’

खसोग्गी हत्याबारे अनेक आशंका गरिए पनि सार्वजनिक रूपमा अमेरिकाले पहिलोपटक आफ्नो भनाइ बाहिर ल्याएको हो । तर सीआईएलाई त्यसबेलै घटनाको भित्री रहस्यबारे जानकारी रहेको मानिँदै आएको थियो । ‘हाम्रो आकलन छ कि युवराज सलमानले इन्तानबुल अप्रेसनका लागि अनुमति दिएका थिए, जसको उद्देश्य पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिनु या मार्नु थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

साउदी राजसंस्थाको कट्टर आलोचक मानिने खसोग्गीको सन् २०१८ अक्टोबर २० मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको थियो ।

आफ्नी टर्किस प्रेमिका हतिज जेंगिजसँग विवाह गर्न आवश्यक कागजात लिन उनी दूतावास पुगेका थिए । उनी दूतावास छिरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिए पनि बाहिर निस्किएको भने देखिएको थिएन । अमेरिकाका लागि तत्कालीन साउदी राजदूत प्रिन्स खालिद बिन सलमानले इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासमा कागजात पाइने र त्यहाँ जना सुरक्षा प्रत्याभूति गराएपछि खसोग्गी त्यहाँ पुगेका बताइन्छ । तर खालिदले भने खसोग्गीसँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । साउदीका मुद्दा अभियोजकअनुसार दूतावासमा केहीबेरको संघर्षपछि खसोग्गीलाई अत्यधिक नसालु पदार्थ सेवन गराइएको र त्यसको ‘ओभरडोज’ कै कारण उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनको शवलाई टुक्रा–टुक्रा पारी दूतावासबाहिर रहेका स्थानीय एजेन्टलाई दिइएको थियो । हालसम्म खसोग्गीको शव फेला परेको छैन । टर्किस गुप्तचर एजेन्सीले यस हत्याकाण्ड दौरान भएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिदिएपछि मात्रै घटना बाहिर आएको थियो ।

युवराज सलमानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सन् २०१९ मा उनले साउदी नेताको रूपमा खसोग्गी हत्याको आफूले जिम्मेवारी लिने तर आफूले निर्देशन नदिएको बताएका थिए । ‘साउदीका कुनै एक नागरिकमाथि आफ्नै अधिकारीहरूबाट यस्तो अपराध हुन्छ भने एक नेताको रूपमा मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

शनिबार साउदी विदेश मन्त्रालयले समेत विज्ञप्तिमार्फत सीआईएको दाबीलाई खारेज गरेको छ । ‘खसोग्गी हत्या मामलामा अपमानजनक र गलत निष्कर्षमा पुग्ने गरी ल्याइएको यो रिपोर्टलाई साउदी सरकार सोझै खारेज गर्छ । यो रिपोर्ट अस्वीकार पनि गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नक्कली रिपोर्ट हो । हामीले यसअघि नै प्रस्ट भनिसकेका छौं कि खसोग्गी हत्या साउदी कानुनको उल्लंघन हुने गरी गरिएको संगीन अपराध हो ।’ पीडितको न्यायका लागि उक्त हत्याकाण्डको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न कानुन मुताविक सबै कदम उठाइएको पनि दाबी गरिएको छ । घटनामा सामेल अपराधीलाई अदालतले सजाय सुनाइसकेको र खसोग्गी परिवारले समेत उक्त फैसलाको स्वागत गरेको साउदी विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि पनि साउदी सरकारले आधिकारिक रूपमै पत्रकार खसोग्गीको हत्या आफ्नो देशकै एजेन्टहरूले गरेको बताएको थियो । उनीहरूलाई खसोग्गीलाई मार्न नभई पक्रेर साउदी ल्याउनका लागि पठाइएको समेत स्विकारेको थियो । उक्त हत्या आरोपमा १८ जना पक्राउ परेकामा साउदीस्थित एक अदालतले ५ जनालाई मृत्युदण्ड र अन्य ३ जनालाई २४–२४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । गत सेप्टेम्बरमा मृत्युदण्डको सजायलाई संशोधन गर्दै २० वर्ष कैदमा झारिएको थियो । तर, सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी एग्नेस केलमार्डले साउदी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा खसोग्गीको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आरोपितविरुद्ध चालिएको कानुनी कदम न्यायसंगत नभएको दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको केही समयमै यो प्रतिवेदन बाहिर आउनुलाई उनी साउदीमा मानवअधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा कडा नीति अख्तियार गर्ने तयारीमा रहेको आकलनसमेत गर्न थालिएको छ । जसलाई सघाउ पुग्ने गरी उनले बिहीबार मात्रै साउदी राजा साह सलमानसँग फोन संवाद गर्दै अमेरिकाले विश्वव्यापी मानवअधिकार र कानुनी शासनलाई महत्त्व दिने बताएका थिए ।

कुनै समय खसोग्गी साउदी राजपरिवारका सल्लाहकार थिए । एकाएक सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनी सन् २०१७ देखि अमेरिकामा निर्वासनमा थिए । त्यहाँस्थित वासिङ्टन पोस्टमा मासिक स्तम्भ लेख्दै उनले साउदी युवराजका नीतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?