कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदर्शन चर्केपछि म्यान्मारमा इन्टरनेट बन्द

सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको नागरिक अवज्ञा आन्दोलनले सैनिक शासक आत्तिएका लोकतन्त्र पक्षधरको भनाइ
एजेन्सीहरू

याङ्गुन — जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले शासनसत्ता हत्याएको विरोधमा प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि म्यान्मारमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरु ट्वीटर र इन्स्टाग्राम बन्द गरेको केही घण्टामा सेनाले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको हो ।

प्रदर्शन चर्केपछि म्यान्मारमा इन्टरनेट बन्द

नागरिक समाज आवद्ध संगठनहरुले सैनिक आदेशको अवज्ञा गरी इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालहरु बन्द नगर्न सेवा प्रदायकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । मानव अधिकारवादी समूह एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले इन्टरनेट बन्द गर्ने कदम ‘जघन्य र लापरबाहीपूर्ण’ भएको बताएको छ । अधिकांश मानव अधिकारकर्मीहरूले सैनिक कदमको अवज्ञा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका जनाइएको छ ।

सेनाले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । यसअघि म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वले फेब्रुअरी १ मा केही समयका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूले स्थायित्वको पुनस्र्थापनामा बाधा पुर्‍याएका भन्दै सेनाले बिहीबार फेसबुक बन्द गरेको थियो ।

एउटा पेजमार्फत लोकतन्त्र पक्षधरहरुले सोमबारको ‘कु’ विरुद्ध प्रदर्शन तथा र्‍यालीहरूको तयारी गरेपछि फेसबुक बन्द गरिएको थियो । दसौं हजारले लाइक गरेको उक्त पेजमा सैनिक ‘कु’ को प्रतिकार गर्न र नागरिक अवज्ञा गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

त्यस्तै, अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रोफाइल तस्बिरको स्थानमा रातो रंग राखेका थिए । म्यान्मारका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको नागरिक अवज्ञा सैनिक कदमविरुद्ध देशव्यापीरूपमा गरिएको विरोधको नयाँ तरिका भएको बताएपछि सैनिक शासक आँत्तिन लागेका लोकतन्त्र पक्षधरको भनाइ छ ।

सैनिक कदमको विरोधमा म्यान्मारको मुख्य सहर याङ्गुनमा शुक्रबार र शनिबार गरिएका प्रदर्शनका सहभागीले ‘सैनिक तानाशाह मूर्दावाद, लोकतन्त्र जिन्दावाद’ लगायत नारा लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

शनिबार भएका प्रदर्शनमा विभिन्न कारखानका मजदुर, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी तथा शिक्षकलगायत सहभागी भएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले पनि एनएलडीको समर्थनमा रातो रिबन बाँधेका छन् ।

केही अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा गरेका छन् भने केहीले विरोधस्वरूप रातो वा कालो रिबन बाँधेर काम गरेका छन् । याङ्गुनका सडकमा सवारी चालकहरुले हर्न तथा स्थानीयले घरका भाँडाकुँडा बजाएका ‘कु’ को विरोध गर्ने गरेका छन् ।

यसअघि शुक्रबार अपराह्न याङ्गुनको डगोन विश्वविद्यालयअघि भेला भएका सयौं शिक्षक र विद्यार्थीले आङ सान सुचीसहित सेनाको नियन्त्रणमा रहेका नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले ‘लङ लिभ मदर सु, रिलिज आवर लिडर्स’ लेखिएको ब्यानरसहित विरोध जनाएका हुन् ।

सुचीको पार्टी नेसनल लिग डेमोक्रेसी (एनएलडी) को झन्डासँग मिल्ने रातो रङको रिबन लगाएका प्रदर्शनकारीले सांकेतिक रूपमा सेनाको कदमको विरोध जनाएका थिए । म्यान्मारको दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा यसअघि भएका प्रदर्शनका क्रममा कैयौंलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

म्यान्मारको सेनाले गैरसंवैधानिक रूपमा सोमबार सत्ता हत्याएपछि नेताहरूलाई पक्राउ गरी एक वर्षका लागि संकटकाल लगाएको थियो । नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा एनएलडीले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो । चुनावमा सुचीको दल एनएलडी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो ।

म्यान्मारको सेनाले सोमबार नियन्त्रण लिएपछि नेतृ सूचीको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । तर उनलाई राजधानी नेइपिडअस्थित उनकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको अनुमान छ ।

म्यान्मारको प्रहरीले बुधबार सुकीविरुद्ध विभिन्न अभियोगसमते लगाइसकेको छ । उनीविरुद्ध निर्यातसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको तथा गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको अभियोग लगाइएको हो । ती आरोपहरू प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको एउटा उजुरीमा उल्लेख गरिएका बीबीसीले जनाएको छ ।

प्रहरीले राजधानी नेइपिडअस्थित सुचीको घर खानतलासी गर्दा सञ्चार उपकरण ‘वाकीटकी’ भेटिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उक्त उपकरण गैरकानुनी रूपमा आयात गरिएको र बिनाअनुमति प्रयोग गरिएको हो । त्यसैगरी, राष्ट्रपति विन मिन्टलाई राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, इटाली, क्यानाडा, फ्रान्स, अस्ट्ेरलिया, जापान, भारत, बंगलादेशलगायत देशले सैनिक ‘कु’ को निन्दा गर्दै पक्राउ परेका एनएलडीका नेताहरुलाई रिहा गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ २१:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?