अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति हुने कि नहुने ?

संयुक्त राष्ट्र संघका कतिपय बैठकमा समेत सहभागी हुन अति कम विकसित मुलुकका मन्त्री र दुई सहायकलाई अनुदानको व्यवस्था हुन्छ । शोधपत्र प्रस्तुतकर्ताहरूका हकमा भने यस्ता अनुदान अति कम विकसित मुलुकका व्यक्तिका लागि मात्र भन्ने खासै हुँदैन । स्विडिस, अमेरिकीहरूका आँखाबाट हेर्दा नेपाल वा भियतनाम सबै विपन्न मुलुक नै हुन् । कतिपय अवस्थामा चिनियाँ र भारतीय शोधकर्ता पनि यस्तै अनुदानमा यात्रा गरिरहेका देखिन्छन् । केही वर्षदेखि नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कने कि ननिस्कने भन्ने प्रश्नको केन्द्रमा यस्तै अनुदानहरूको उपलब्धताको निरन्तरता पनि छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अति कम विकसित भनेर छुट्याएका मुलुक ४६ वटा छन् । ती मुलुकहरूमा विविधता छ— लगभग ४० अर्ब डलरको निर्यात गर्ने अंगोला र बंगलादेश एवं १ अर्ब डलर पनि निर्यात गर्न नसक्ने नेपालका बीचमा धेरै समानता सायद नहोला । त्यसैले यो समूहलाई सुविधा दिँदा कुनै मुलुकले उक्त सुविधा लिन सक्ने र अरूचाहिँ ट्वाल्ल परिबस्ने स्थिति भएको छ पनि भनिन्छ, जुन सत्य हो ।

साधारणतया मानव सम्पत्ति सूचकांक, जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुईवटा मापन कटेपछि नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट उत्तीर्ण हुन योग्य हुन्छ । गत पाँच वर्षदेखि सुरुका दुई सूचकांकमा नेपाल उत्तीर्ण भएकाले (हाल मानव सम्पत्ति सूचकांक कम्तीमा ६६ हुनुपर्नेमा ७१.२ भएको, जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २८.४ भएको र प्रतिव्यक्ति आय १२२२ डलर हुनुपर्नेमा १०५८ भएको) स्तरोन्नति हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न आउन थालेका हुन् । हाल अंगोला (सन् २०२१ मा), भुटान (सन् २०२३ मा) एवं साओतोमे एन्ड प्रिन्सिपे, सोलोमोन द्वीप, बंगलादेश, लाओस र म्यान्मार सर्त पूरा गरेकाले सन् २०२४ मा स्तरोन्नति हुने पंक्तिमा छन् भने, किरिबाती, नेपाल, टिमोर लेस्टे र तुभालु पनि चाँडै स्तरोन्नति गर्ने पंक्तिमा भएका मुलुक मानिन्छन् । लामो समयदेखि हामीजस्ता गरिब मानिएका छरछिमेकका मुलुकहरू स्तरोन्नति हुने पंक्तिमा भएकाले रणनीतिक र नैतिक प्रश्न हामीसामु आएको छ ।

सर्वप्रथम अति कम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध सुविधाहरू हेरौं । युरोपमा निर्यात गर्नेहरूका हकमा १२ प्रतिशत प्रिफरेन्सियल मार्जिन, स्रोतमुलुकसम्बन्धी नियम (रुल अफ ओरिजिन) मा सुविधा, राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूलाई चाहिने सदस्यता शुल्क मिनाहा, प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रविधि बैंकमार्फत उपलब्ध हुने सुविधा, इन्ह्यान्स्ड इन्टेग्रेटेड फ्रेमवर्कबाट पाइने सुविधा, आईडीएलओको लगानी समर्थन कार्यक्रम, यूएनएफसीसीको जलवायु परिवर्तन कोषबाट पाइने सुविधा केही प्रमुख हुन् । भारत, क्यानाडा, युरोप, जापान, टर्की, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, चीन, न्युजिल्यान्डजस्ता परिचित निर्यात गन्तव्यलगायत हामीसँग खासै धेरै व्यापार सम्बन्ध नभएका आर्मेनिया, चिले, आइसल्यान्ड, कजाकिस्तान, कोरिया, मोन्टेनेग्रो, ताजिकिस्तानजस्ता केही मुलुकले पनि कानुनमा अति कम विकसित मुलुकलाई ड्युटी फ्री ट्यारिफ लाइनजस्ता केही सुविधा दिने गरेका छन् ।

त्यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा अति कम विकसित मुलुकका लागि केही व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हामीलाई प्रभाव पार्ने कृषिसम्बन्धी अग्रिमेन्ट अन एग्रिकल्चर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी अग्रिमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड इन्भेस्टमेन्ट मिजर्स, अग्रिमेन्ट अन सब्सिडिज एन्ड काउन्टरभेलिङ मिजर्स, अग्रिमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स अफ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स, ट्रेड फेसिलिटेसन अग्रिमेन्टमा त्यस्ता व्यवस्था छन् ।

निर्यात र उत्पादन

हाम्रो निर्यात ६५ प्रतिशत भारत, ११ प्रतिशत अमेरिका, १४ प्रतिशतजति युरोपमा हुन्छ । युरोप निर्यातको आधा तयारी कपडा हो । विकसित देशहरूमा नेपाली पस्मिना लगायतका उत्पादनको राम्रो कदर भए पनि हाल समग्र निर्यात स्थिति कुनै पनि कोणबाट सन्तोषजनक छैन । विश्व बैंकको ग्राभिटी मोडल प्रयोग गरेर निकालिएको एक अध्ययनअनुसार, अहिले नेपालले २.३१ अर्ब डलरको निर्यात गर्नुपर्ने हो तर त्यसको आधा पनि गर्न सकेको छैन ।

हाल हामीले अति कम विकसित मुलुकका लागि भनेर व्यवस्था गरिएका सुविधाहरू पनि खासै उपभोग गर्न नसकेको स्थिति छ । हालै विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनअनुसार, हाम्रो निर्यातको १०–२० प्रतिशतले मात्र अति कम विकसित राष्ट्रलाई दिइने सुविधा प्रयोग गरेको देखिएको छ, जबकि बंगलादेशको निर्यातको ७० प्रतिशतले । अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा बंगलादेशको निर्यात १४ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ भने नेपालको २.५ प्रतिशत ।

यस्तै, युरोपतिरको निर्यातमा पनि असर पर्छ । हालै प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार, अति कम विकसित मुलुकले निर्यात सुविधाका रूपमा पाउने युरोपियन युनियनको एभ्रिथिङ बट आम्र्स (हतियारबाहेक सबै) कार्यक्रमबाट स्तरोन्नति भएपछि जीएसपीमा जाँदा नेपालको कुल निर्यातको भन्सार करमा ९ प्रतिशतजति वृद्धि हुनेछ । रुल अफ ओरिजिन प्रावधानअन्तर्गत अहिले युरोपियन युनियनले सिंगल स्टेज ट्रान्सफर्मेसन (फ्याब्रिक ल्याएर कपडा बनाउन दिएको) छ, जीएसपीअन्तर्गत डबल स्टेज ट्रान्सफर्मेसन (फाइबरबाट फ्याब्रिक हुँदै कपडा) मा जानुपर्छ । यसबाट पनि केही असर पर्न सक्छ ।

निर्यातमा हामीलाई सबैभन्दा धेरै असर पार्ने हाम्रो निर्यातको ५६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतको प्रावधानले हो । तर, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा भारततर्फको निर्यातमा हुने सम्भावित क्षति भने क्षेत्रीय व्यापार सन्धि (साफ्टा) ले रोक्छ भन्ने विश्वास धेरैमा देखिन्छ । नेपाललाई पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातमा यो स्तरोन्नतिले पार्ने प्रभावका बारेमा भने खास अध्ययन भएको देखिँदैन ।

साफ्टाको प्रावधान अपवाद हैन । साफ्टाजस्तै एसिया–प्यासिफिक ट्रेड अग्रिमेन्ट (आप्टा) मा आबद्ध अति कम विकसित मुलुकलाई स्वत:स्फूर्त रूपमा सहुलियत दिने कोरिया लगायतका मुलुक छन् । आप्टामा लोकल भ्यालु कन्टेन्टको सर्त अति कम विकसित मुलुकलाई ३५ प्रतिशत छ, अरूका लागि ४५ प्रतिशत । साफ्टामा ७० प्रतिशत छ, अरूका लागि ६० प्रतिशत । अबको भविष्य सम्भवत: अन्तर्राष्ट्रियभन्दा क्षेत्रीय, द्विपक्षीय व्यापार सुविधाको हो । उदाहरणका लागि, चीनले समोआलाई स्तरोन्नति भएपछि पनि तीन वर्षसम्म एलडीसीसरह नै कृषिमा आधारित जुस लगायतका कैयन् निर्यात गरिने वस्तुका लागि शून्य भन्सारको सहुलियत दिएको थियो । त्यसैले स्तरोन्नति भइयो भने पनि आफ्नो व्यापार सुविधाका लागि आफू सदस्य भएका यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा गएर हामीले सुविधायुक्त सन्धिका लागि पहल गर्ने हो । द्विपक्षीय व्यापारमा हाम्रो सबैभन्दा खराब प्रदर्शन चीनसँग छ । सारा विश्वबाट सामान किन्ने चीनले हाम्रो सामान नकिन्ने भन्ने हुनै सक्दैन तर उक्त छिमेकी मुलुकमा हामीले धेरै निर्यात गर्न सकेका छैनौं । चीनसँगको व्यापार बढाउन हामीले पहल गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन् । यसका लागि चीन आबद्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय संगठनका सम्झौतालगायत द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हाम्रो बल थपिनुपर्छ ।

निर्यातबाहेक मुलुकभित्रको उत्पादनको लागत यसले बढाउँछ कि भन्ने प्रश्न पनि छ । उदाहरणका लागि, फर्मास्युटिकल उद्योगमा केही नकारात्मक असर पर्न सक्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता छ किनकि यो अहिले नेपालमा बढिरहेको उद्योगमध्ये एक हो । अहिले आन्तरिक रूपमा ५० वटाजति उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । ती उद्योगले अग्रिमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स अफ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) अन्तर्गत भएका केही सुविधा प्रयोग गरेका छन् । हुन त ट्रिप्सको सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि सन् २०३३ सम्म हुन्छ र विश्व व्यापार संगठनले हाम्रो इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी कानुन बलियो छ, हामीलाई धेरै असर पर्दैन भनेको छ; सम्भवत: इस्तान्बुल प्रोग्राम अफ एक्सन (२०११–२०) ले यस्ता पक्षले सम्बन्धित मुलुकलाई हानि नपार्ने गरी ग्राजुएसन गराउन काम गर्ने वचन पनि दिएको छ र पनि हाम्रो मुलुकभित्रै ग्राजुएसनका प्रावधानले फर्मास्युटिकल उद्योगलाई साँच्चिकै प्रभाव पार्छन् कि पार्दैनन् भन्नेमा राम्रोसँग अध्ययन भएको छैन ।

त्यस्तै, स्तरोन्नति हुन लागेका अति कम विकसित मुलुकमध्ये हामी र बंगलादेश मात्र निर्यात अनुदान भएका मुलुक हौं । स्तरोन्नतिपछि यस्ता अनुदान दिन नमिल्ने हुन सक्छ र त्यसको आन्तरिक उत्पादनमा कति असर पर्छ वा त्यसलाई अन्य के उपायबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ ।

हुन त धेरै जना डराएजस्तो, स्तरोन्नति हुँदैमा आजको भोलि नै सबै सुविधा काटिने पनि हैनन् । उदाहरणका लागि, राष्ट्रसंघीय प्रविधि बैंकको सहयोग स्तरोन्नतिपछिको पाँच वर्षसम्म पाइनेछ । मुलुकहरू सुविधाको लोभले वा दायित्व बढ्ने डरले स्तरोन्नति नगरी नबसून् भनेर राष्ट्र संघ वा विश्व व्यापार संगठनले यस्ता मुलुकको सदस्यता शुल्कबापतको दायित्व भने नबढ्ने भनेका छन् । त्यस्तै ट्रिप्स सम्झौता — जसले लोकल कन्टेन्ट लिमिट निर्धारण गर्छ — लाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि तुरुन्त चलाइँदैन । विश्व व्यापार संगठनको स्पेसल एन्ड डिफरेन्ट (एस एन्ड डी) प्रावधानहरू स्तरोन्नति भएपछि पनि लागू रहन्छन् । युरोप निर्यातका हकमा स्तरोन्नति भएपछि पनि राम्रोसँग वार्ता गर्‍यौं भने जीएसपी वा जीएसपी (प्लस) अन्तर्गत पाइने सुविधाले गर्दा हाम्रो निर्यात धेरै नघट्ला । हाम्रा केही निर्यात थोरै भए पनि राम्रो गुणस्तरका छन्, तिनको मागमा धेरै फरक नपर्ने सम्भावना छ ।

सारांशमा के देखिन्छ भने, अहिलेको हाम्रो निर्यातको जुन तह छ, त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको ठूलो प्रभाव पर्ने सम्भावना कम छ । भएका प्रभाव पनि राम्रोसँग केलाएर मुलुकले द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय वार्तामार्फत सुल्झाउन सक्छ । क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू नेपाललाई त्यसै पनि अबको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । उदाहरणका लागि, मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि नेपाल, भारत र कम्तीमा बंगलादेशका बीचमा ऊर्जा सहमति हुनु जरुरी देखिँदै छ; त्यसमा म्यान्मार र भुटान पनि थपिए झन् राम्रो हुन्छ । यस्तै, नेपालको अमेरिका निर्यात द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स एक्ट) द्वारा निर्देशित छ जसअन्तर्गत हामीले अमेरिकामा ६६ वटा उत्पादनमा अहिले ड्युटी फ्री पहुँच पाएका छौं । नेपाल भविष्यमा यस्ता बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय मञ्चहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

आर्थिक अनुदान

विश्व बैंकले अनुदान तथा सफ्टलोनहरूमा एलडीसीको वरीयता खासै प्रयोग गर्दैन । आईडीएअन्तर्गत हामीले पाएको सस्तो ब्याजदरको सीमित ऋण (उदाहरणका लागि, अहिलेको तीन वर्षको १.४ अर्ब डलर) प्रतिव्यक्ति आय ११७५ डलर भइन्जेल पाइन्छ । उसले मध्यम आय भएका मुलुकलाई आईबीआरडीबाट सहयोग गर्छ । एसियाली विकास बैंकले पनि तोकेको थ्रेसहोल्डभन्दा कम आय भएका मुलुकका हकमा एलडीसी हो कि हैन भन्ने कुरालाई आधार बनाउँदैन ।

यी दुई महत्त्वपूर्ण संस्थाबाहेक भारत, चीनजस्ता मुलुकबाट आउने आर्थिक अनुदान हामी अति कम विकसित मुलुक हुनु र नहुनुसँग खासै सम्बन्धित हुँदैन । मुलुकहरूले त्यसै पनि आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरूलाई सहयोग गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दयामायाका कुरा धेरै गरिए पनि अहिले विकसित देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.१० प्रतिशतजति मात्र वैदेशिक अनुदानमा खर्च गर्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता अति विपन्न मुलुकले पाउने द्विपक्षीय सहायता तथा अनुदान कम त छँदै छ, बहुपक्षीय संस्थाहरूमार्फत आउने अनुदान पनि कम छ । यसैले पनि आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने हाम्रो क्षमतामा भएको बढोत्तरीसँगै र रेमिट्यान्सको मात्रा बढेसँगै हामीलाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने भनिएका राष्ट्र संघअन्तर्गतका आर्थिक सहायताको त्यति धेरै जरुरत हुनेछैन ।

केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गुमेपछि हुने असरलाई कसरी शोधभर्ना गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक नीतिमा गम्भीर भएर प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई हेरेर एलडीसी कोषको पैसा नआउने भएपछि बंगलादेशले आफ्नै क्लाइमेट फन्ड बनाएजस्तै हामीले पनि गर्नु जरुरी छ । यतिखेर के बिर्सनु हुँदैन भने, गएको भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण हामीलाई धेरै महँगो थियो । पुनर्निर्माणकै खर्च बढेकाले वर्तमान सरकार आउँदा हाम्रो वैदेशिक ऋण ४३३ अर्ब थियो, जुन अहिले लगभग ८ खर्ब छ । यदि जलवायु परिवर्तनपछि विपत्का घटना बढ्छन् भने त्यसबाट भोलि हाम्रो आफ्नै खर्च बढ्ने हो । यो बुझेर यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ वा यसबाट हुने क्षति के गरेर कम गर्न सकिन्छ भन्ने पहिल्यै सोचेर काम गर्नु जरुरी छ ।

फाइदा

स्तरोन्नतिका फाइदाहरू पनि छन् । सर्वप्रथम त यो खालि सुकुलगुन्डाहरूजस्तो घरमा केही नभए पनि बाहिर देखाउन चिटिक्क परेर हिँड्न खोज्ने कुरा भने हैन । यदि हामी स्तरोन्नति हुन योग्य छौं भने छौं भन्नुपर्छ, ताकि अति विपन्न मुलुकका लागि छुट्याइएको सुविधा हामीभन्दा विपन्न अरू मुलुकले उपभोग गर्न सकून् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि हामी सभ्य र जिम्मेवार मुलुकका रूपमा पनि देखिन्छौं । हामी आफैंलाई पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यसले केही सहयोग गर्न सक्छ । भावनात्मक रूपमा पनि हाम्रा छोराछोरीलाई यसले अलिक बढी आत्मविश्वासयुक्त बनाउन सक्छ । केही दशकअघि हामी हुर्कंदै गर्दा ‘नेपाल संसारको दोस्रो गरिब मुलुक हो’ वा ‘नेपाल इथियोपियापछिको गरिब मुलुक हो’ भनेर पढाइन्थ्यो । हाम्रो पुस्ताका मान्छे त्यसैले दु:खका कथा भन्न विज्ञ भएर निस्क्यौं । मुलुक छोडेर भाग्न तँछाडमछाड गर्‍यौं । त्यो व्याख्याबाट हामी बिस्तारै मुक्त हुन जरुरी पनि छ ।

प्रगति गरिरहेका विपन्न मुलुकहरूले आर्थिक सहयोग पाउने सम्भावना अन्ततोगत्वा बढी हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, हाम्रै सरकारले पनि मुलुकभित्र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्दा कसलाई सम्झन्छ ? कोभिडको राहत डिजाइन गर्दा बाटामा माग्नेका लागि भनेर गरिएन, साना व्यवसायीका लागि गरियो । सम्पन्न मुलुकहरू पनि त्यस्तै हुन् । हामी हात फैलाएर माग्ने स्थितिबाट खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारीको तहमा उक्लिनुपर्छ । उनीहरूले हामीलाई प्रगति गर्न सफल रूपमा संघर्षरत र विश्व समुदायको लक्ष्यप्रति इमानदार मुलुकका रूपमा देखे भने त्यसपछि हामीलाई गर्ने सहयोग अलि बढी दिगो हुन पनि सक्छ ।

अर्को मुख्य कुरा, यसरी कुनै सुविधा त्यागेर बाहिर निस्कँदा मुलुकभित्र जुन समुदायलाई घाटा हुन्छ त्यसको चाहिँ मुलुकसँग राम्रो हिसाबकिताब हुनुपर्छ । र ती जसले केही गुमाउनेछन्, तिनीहरू शोधभर्ना पाउन योग्य रहेछन् भने विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो प्राकृतिक न्यायको कुरा पनि हो ।

सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट