विश्व पौडेल

करको शासन

मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्‍यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जनता पनि करप्रति सरकारको आसक्तिबाट अलि झस्केका देखिन्छन् ।

'डुइङ बिजनेस' वरीयता र सुधार

लगभग एक महिनाअघि विश्व बैंकले यो वर्षको ‘डुइङ बिजनेस’ वरीयतामा सबभन्दा प्रगति गर्ने २० मुलुकको सूची निकालेको थियो, जसमा नेपाल परेको थिएन । त्यही बेला निस्केका अरू दुई विश्वव्यापी सूचकांक (ग्लोबल कम्पेटिटिभनेस इन्डेक्स र ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा पनि नेपालको वरीयता अघिल्लो वर्षको जस्तै थियो ।

मुलुक परिवर्तन गर्ने आधार

दुई तिहाइ सरकारको एक तिहाइ समय (अर्थात २० महिना) बित्न लाग्दै गर्दा सत्तारुढ दललाई त्राण दिने तीनवटा समाचार आए । पहिलो, राष्ट्र बैंकले साउन महिनाको आर्थिक गतिविधिबारे निकालेको प्रतिवेदनले धेरैपछि पहिलोपटक शोधनान्तर बचत देखायो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा भएको रक्तस्राव रोकिन थालेको हो कि भन्ने संकेत दियो ।

थिति बसाउने बेला

अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था चार्ल्स डिकेन्सले भनेजस्तो ‘बेस्ट अफ टाइम्स, वर्स्ट अफ टाइम्स’ जस्तो छ । एकातिर अपूर्व स्थिरता, शान्ति र आर्थिक वृद्धिदर छन् भने, अर्कातिर यी सबै केही समयमै हराउनसक्ने लक्षण पनि छन् ।

बरालिएको बजेट

नोबेल पुरस्कार विजेता चिलीका कवि पाब्लो नेरुँदाको एउटा प्रख्यात उक्ति छ, ‘हामीलाई बाटो देखाउने तारा भनेका हाम्रा संघर्ष र आशा हुन् । तर संघर्ष र आशाहरू एक्ला हुन्नन् । हरेक मान्छेको संघर्षमा बितेर गएका युगहरू, निष्क्रियता, गल्ती, पीडा, हाम्रो समयको हतारो र इतिहासको गति मिसिएका हुन्छन् ।’

विश्व पौडेलका लेखहरु :

के गरे आउँछ, विदेशी लगानी ?

मुलुकमा हुन लागिरहेको लगानी सम्मेलन सफल हुनु भनेको सबै नेपाली सफल हुनु हो । सम्मेलनले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसके मुलुक स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको बलमा औद्योगीकरणको बाटोमा हिंँड्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ ।

वित्तको सिफारिसमा चार संशोधन

स्थानीय सरकारहरूको कार्यशैली र आर्थिक अनुशासनबारे मुलुककै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । यसैबीच प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय निकायहरूले पाउने रकम र उठाउन सक्ने ऋणहरूबारे आफ्नो सिफारिस अर्थ समितिलाई प्रस्तुत गरेको छ । उक्त सिफारिसमा गम्भीर छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने चारवटा बुँदा छन् :

बजेटका चार चित्र

सरकारले भर्खर ल्याएको बजेट पढ्दा चारवटा प्रस्ट चित्र देखिन्छन्–क) प्राथमिकता छुट्याउन हम्मेबजेटले प्राथमिकता दिएका कुरा यस्ता छन्– रोजगारी सिर्जना, मानव विकास (स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर), विभिन्न क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरी दिगो फराकिलो समन्यायिक र उच्च आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र सुशासन ।

अबको आर्थिक बाटो

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र दुई वर्षको लगालग ६ प्रतिशत वा सो सरहको आर्थिक वृद्धिले ल्याएको अभूतपूर्व वातावरणमा अबको आर्थिक दिशा के हुँदा राम्रो होला ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीसामु छ । इतिहासमा धेरैपटक राम्रो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने अवसर पाएको बेला मौकालाई चिन्न नसक्ने नेतृत्वद्वारा सिर्जित दिशाहीनताका कारण मुलुकले लय समात्न सकेको थिएन । सोही तथ्य ह्दयंगम गर्दै उक्त इतिहासको पुनरावृत्ति हुन नदिन पनि अबको आर्थिक दिशाबारे व्यापक मन्थन हुन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र : २०७५

नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नलाग्दा के निसंकोच भन्न सकिन्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिले अहिले एक लय समातेको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध एकैचोटी सुमधुर भएको छ भने मुलुकभित्रका सबै शक्तिले निर्वाचनलाई विवाद निरुपण गर्ने एक माध्यमको रूपमा स्वीकारेका छन् । मुलुकको सयौं वर्षदेखिको सामन्तवादको संरक्षकको रूपमा रहेको राजतन्त्र पनि अब छैन ।