मुलुकले अहिले राजनीतिक–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक मामिलासम्बद्ध कतिपय अनिश्चितता बेहोरिरहेको छ । यसका बाबजुद जनताका विकासप्रतिका आकांक्षा र राज्यको मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व भने पहिलेजस्तै अटल र स्थिर छ । यो वर्षको बजेटको हकमा यसैले सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैसम्बन्धी अनुमानहरूलाई यत्तिको अनिश्चितताका बीचमा कसरी सही बनाउने भन्ने चुनौती छ । उदाहरणका लागि, सरकारलाई कुनै संकट आएमा मात्र पनि आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउनेछ भने, महामारी फेरि बढेमा यसपालिको मुख्य ध्यान फेरि त्यसको नियन्त्रणमै जानुपर्नेछ ।
गएको हप्ता अर्थ मन्त्रालयको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा हाम्रो खर्चको प्रवृत्तिबारे चर्चा भएको थियो । आत्मालोचनाको भाकामा महालेखा नियन्त्रकले हामीले चाहेमा खर्चको वर्तमान स्थितिमा सुधार गर्न सक्छौं भन्दै यो वर्ष दसैंअघि दैनिक सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेको थियो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गएको दशक हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सुख र दु:ख दुवैको अवधि रह्यो । मुख्य गरी अनपेक्षित आर्थिक झट्काहरू आइरहे । भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिडका तीनै वटा झट्का अर्थतन्त्रलाई दुर्बल बनाउन सक्ने खालका थिए । त्यसबाहेक यो दशक राजनीतिक उथलपुथलको दशक पनि रह्यो । यसो हुँदाहुँदै पनि भूकम्पपछिका वर्षहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि कोभिडले गाँज्नुअघि इतिहासमा पहिलो पटक तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो जुन गएको दशकको सुखद खबर थियो ।
हाम्रो मुलुकको भविष्य के होला ? हामी धनी बनौंला या सधैं यत्तिकै बिताऔंला ? हाम्रा सन्तानहरू हामीजस्तै अरूका सामान किनेर र जागिर खान विदेश गएर जीवन बिताउलान् कि फरक होलान् ? यी प्रश्नको केन्द्रमा हाम्रो औद्योगिक भविष्य कस्तो होला भन्ने आउँछ । अर्थशास्त्रमा धेरै लेखकले दिगो विकासका निर्धारकका रूपमा मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई लिएका छन् । हाम्रोमा गत अठार वर्षदेखि नै अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ र सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । यो बाटोले कत्तिको दिगो समृद्धितिर लैजाला ?
धेरैजसो नेपालीलाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला आफू कहाँ थिएँ भन्ने सम्झना होला । यस्तो व्याकुल समय जीवनमा कमै आउँछ । जमिन हल्लँदा दौडन सकिँदो रहेनछ भनी धेरै नेपालीले त्यस दिन महसुस गरे । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि यो घटना जमिन हल्लिएजस्तो थियो र हिँड्न सजिलो भएको थिएन ।
कतिपय कन्फरेन्सहरूमा शोधपत्र प्रस्तुत गर्ने बेला हामी भ्रमण तथा बसाइका लागि कुनै अनुदान छ कि छैन भनी हेर्ने गर्छौं । अनुदान रहेछ भने गरिब मुलुकका अनुसन्धानकर्ताहरू लगायत अरू जरुरत परेकालाई यसबारे सूचना दिइएको हुन्छ ।
कुनै देशमा बाटाको छेउमा बेरोजगारहरू बसिरहेका हुन्छन्, बाटो थोत्रो हुन्छ, बाटाको छेउमा फूल लगाएर हरियो बनाउन सकिनेमा त्यो पनि भएको हुँदैन, बालुवा र माटो त्यसै कुरूप तरिकाले थुप्रेका हुन्छन् भने, अन्य देशमा बेरोजगारहरू कम हुन्छन्, मान्छेहरू बाटामा काम गरिरहेका हुन्छन्, बाटो चिल्लो हुन्छ, छेउछेउमा फूल लगाइएको हुन्छ । जुन देशहरूमा पार्कहरू उजाड, थोत्रा र जान नसकिने हुन्छन्, तिनै देशमा युवाहरू धेरै बेरोजगार हुन्छन् । किन त्यस्तो हुन्छ ?
निर्वाचनको खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा कतै देखिँदैन । तर अब त्यसको हिसाब राख्नुपर्ने बेला भएको छ । सर्वप्रथम, सरकारतर्फको हिसाब हेरौं । निर्वाचन आयोगको यथार्थ खर्च निर्वाचन नभएका वर्ष र निर्वाचन भएका वर्षमा अत्यन्त फरक छ । जस्तो, आयोगको कुल खर्च २०७१ सालमा ४७ करोड र २०७२ सालमा ४३ करोडजति भएकामा २०७३ र २०७४ सालमा क्रमशः ५ अर्ब ७६ करोड र ८ अर्ब ९५ करोड भएको थियो ।
साहित्य एक व्यापक विधा हो, यसमा लेखकहरूलाई संरचनागतबाहेक अन्य बन्धनमा बाँध्न खोजिँदैन । यो जति पनि फैलिन सक्छ, जुनसुकै कुनामा गएर बस्न सक्छ । अर्कोतिर अर्थशास्त्र तथ्याङ्कहरूमा, स्थापित सिद्धान्तहरूमा वा गणित प्रयोग गरेर बनाइएका मोडेलहरूमा आधारित भएर सावधान भएर बोल्नुपर्ने क्षेत्र हो । साहित्य र अर्थशास्त्र नदीका दुई किनार भने होइनन् । एकातिर आर्थिक नीतिहरूले साहित्यको संवर्द्धनमा असर पार्छन् ।
चिसो मौसममा काठमाडौंमा धर्ना बसेका किसानका दुःख हामीले सहरको आँखाबाट अहिले देखेका छौं तर तिनका दुःख सधैं अनगिन्ती थिए । तिनले उब्जानीको सत्तरी प्रतिशतसम्म कर तिरेको इतिहास छ । सयौं वर्षअघि मुलुक एकीकरणको बोझ पनि गह्रुँगो करमार्फत तिनैले उठाएका हुन् ।
