चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागीले राखेको विचारको सम्पादित अंश :
कागबेनी कटेपछि उपल्लो मुस्ताङको जमिन र आकाश बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ । अलौकिक शिलाका पर्वत, कालीगण्डकीका अपरिमेय गहिरा खोंचहरू र तीमाथि घोप्टिएर रहेका भीमकाय फिरोज रत्नजस्ता आकाशको बीचमा हिमशैलहरू हुँदै सडक उत्तरतिर लाग्छ ।
प्रश्न १ : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसमाजमा पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने वा तिनीहरूलाई जीवनको आधार तयार गर्न मद्दत गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो मुलुकमा २००७ सालको परिवर्तनपछि मुख्य रूपले उठ्न थालेको हो । २०१६ सालको बीपी कोइरालाको सरकारले नेपालमा पहिलो पटक बिर्ता उन्मूलन तथा प्रगतिशील कर पद्धतिको सुरुआत गरेको थियो ।
सामान्यतया अगस्ट लागेपछि बर्कलीमा केही हप्ता तातो सुरु हुन्थ्यो । स्थानीयहरू त्यसलाई ‘हिट वेभ’ भन्थे । मेरी घरभेटी बज्यै एक जना वृद्धा थिइन्, जो एक्लै बस्थिन् । क्यालिफोर्निया सुक्खा हुँदै छ भन्ने कतै पढेदेखि नै कोठामा बस्नेहरूले पानी धेरै खर्च नगरून् भन्ने उनको चाहना हुन थालेको थियो ।
कोभिड महामारी तथा नेकपाको अन्तहीन आन्तरिक झगडाले गर्दा गएको एक वर्ष बिर्सनलायक रह्यो । सत्तासीन पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर तिनको समाधानमा लाग्नुभन्दा पदीय भागबन्डाको दौडमा लागेका थिए ।
एक दृष्टिकोणमा हाम्रो देशको आर्थिक कथा निरन्तरको अपेक्षा र विस्मातको कथा हो । धेरै पटक केही हुन लागेको हो कि जस्तो हुन्छ अनि अनपेक्षित मोडले त्यो आशालाई भत्काइदिन्छ र गरिबीको खाल्डोबाट घस्रिँदै माथि निस्कन लागेका कैयौं सर्वसाधारणलाई फेरि तल तान्छ । यही लामो कथाको अर्को भागका रूपमा तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरपछि आएको यो महामारीको अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।
सम्भवत: बर्सेनि विदेश जाने नेपालीहरू, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सपना देख्ने बाबुआमाहरू वा विदेश गएका साथीभाइलाई ईष्र्यापूर्वक हेर्ने सबै नेपालीको मनमा हाम्रो मुलुकको भविष्य छ कि छैन र भविष्यमा यो मुलुक धनी हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न आउँछ । छिमेकमा केही अघिसम्म हामीभन्दा पिछडिएका भनेर चिनिने भुटान, बंगलादेश हामीभन्दा अगाडि बढ्दा र हिमालयमा हामीसँग टाँसिएर बसेका सिक्किम र तिब्बतको प्रतिव्यक्ति आय अहिले हाम्रोभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी हुँदा हामी सधैं यत्तिकै पछाडि धकेलिएर यो क्षेत्रमै अविकासको पर्याय भएर, सबैद्वारा हेपिएर रहने त हैनौं भन्ने प्रश्नले अब सबै नेपालीलाई चुनौती दिनुपर्छ ।
नेपाल समथर छैन । यहाँ जनताजनता, मान्छेमान्छेबीच आर्थिक–सामाजिक विभेदका पहाड छन् । तर जसरी भारत र चीनका विभिन्न कम्पनी अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग एकीकृत (इन्टिग्रेट) भएको देखेर सन् २००५ मा थोमस फ्रिडम्यानले संसार समथर हुँदै गएको छ भनी लेखे, नेपालमा भएका केही गतिविधिले यो मुलुक पनि बिस्तारै समथर हुँदै गएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।
कोभिडको पहिलो लहर आउनुअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा दोस्रो लहर आउने बेला ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा चल्न थालिसकेका थिए भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरैको सर्वेक्षणमा आएको छ । उद्योग चले पनि कुल उत्पादनको पुनरुत्थान पहिलेकै अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।
नेपाली नीतिनिर्माताहरूले दशकौंदेखि उत्तर दिन नसकेको एउटा प्रमुख प्रश्न सम्भवतः रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने भन्ने नै हो । हामीले बनाएको कुनै पनि सरकारी उद्योग देखाउन र गर्व गर्नलायक भएन । राज्यले दिएको एकाधिकार र बजारमाथिको नियन्त्रणका बावजुद विभिन्न कारणवश कतिपय उद्योग चल्न थालेदेखि नै रुग्ण भएका उदाहरणहरू छन् ।
