कोभिड महामारी तथा नेकपाको अन्तहीन आन्तरिक झगडाले गर्दा गएको एक वर्ष बिर्सनलायक रह्यो । सत्तासीन पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर तिनको समाधानमा लाग्नुभन्दा पदीय भागबन्डाको दौडमा लागेका थिए ।
एक दृष्टिकोणमा हाम्रो देशको आर्थिक कथा निरन्तरको अपेक्षा र विस्मातको कथा हो । धेरै पटक केही हुन लागेको हो कि जस्तो हुन्छ अनि अनपेक्षित मोडले त्यो आशालाई भत्काइदिन्छ र गरिबीको खाल्डोबाट घस्रिँदै माथि निस्कन लागेका कैयौं सर्वसाधारणलाई फेरि तल तान्छ । यही लामो कथाको अर्को भागका रूपमा तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरपछि आएको यो महामारीको अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।
सम्भवत: बर्सेनि विदेश जाने नेपालीहरू, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सपना देख्ने बाबुआमाहरू वा विदेश गएका साथीभाइलाई ईष्र्यापूर्वक हेर्ने सबै नेपालीको मनमा हाम्रो मुलुकको भविष्य छ कि छैन र भविष्यमा यो मुलुक धनी हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न आउँछ । छिमेकमा केही अघिसम्म हामीभन्दा पिछडिएका भनेर चिनिने भुटान, बंगलादेश हामीभन्दा अगाडि बढ्दा र हिमालयमा हामीसँग टाँसिएर बसेका सिक्किम र तिब्बतको प्रतिव्यक्ति आय अहिले हाम्रोभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी हुँदा हामी सधैं यत्तिकै पछाडि धकेलिएर यो क्षेत्रमै अविकासको पर्याय भएर, सबैद्वारा हेपिएर रहने त हैनौं भन्ने प्रश्नले अब सबै नेपालीलाई चुनौती दिनुपर्छ ।
नेपाल समथर छैन । यहाँ जनताजनता, मान्छेमान्छेबीच आर्थिक–सामाजिक विभेदका पहाड छन् । तर जसरी भारत र चीनका विभिन्न कम्पनी अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग एकीकृत (इन्टिग्रेट) भएको देखेर सन् २००५ मा थोमस फ्रिडम्यानले संसार समथर हुँदै गएको छ भनी लेखे, नेपालमा भएका केही गतिविधिले यो मुलुक पनि बिस्तारै समथर हुँदै गएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।
कोभिडको पहिलो लहर आउनुअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा दोस्रो लहर आउने बेला ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा चल्न थालिसकेका थिए भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरैको सर्वेक्षणमा आएको छ । उद्योग चले पनि कुल उत्पादनको पुनरुत्थान पहिलेकै अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।
नेपाली नीतिनिर्माताहरूले दशकौंदेखि उत्तर दिन नसकेको एउटा प्रमुख प्रश्न सम्भवतः रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने भन्ने नै हो । हामीले बनाएको कुनै पनि सरकारी उद्योग देखाउन र गर्व गर्नलायक भएन । राज्यले दिएको एकाधिकार र बजारमाथिको नियन्त्रणका बावजुद विभिन्न कारणवश कतिपय उद्योग चल्न थालेदेखि नै रुग्ण भएका उदाहरणहरू छन् ।
कोभिड लकडाउनमा गरिएका धेरै अड्कल गलत साबित भए । विप्रेषणका बारेमा गरिएका सुरुका अनुमानहरूलाई सम्झौं । विप्रेषण लगभग २९ प्रतिशतसम्मले घट्ने केही अध्ययनले देखाएका थिए । तर सबै अड्कलका बाबजुद विप्रेषण बलियै रहिरह्यो ।
मुलुकले अहिले राजनीतिक–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक मामिलासम्बद्ध कतिपय अनिश्चितता बेहोरिरहेको छ । यसका बाबजुद जनताका विकासप्रतिका आकांक्षा र राज्यको मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व भने पहिलेजस्तै अटल र स्थिर छ । यो वर्षको बजेटको हकमा यसैले सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैसम्बन्धी अनुमानहरूलाई यत्तिको अनिश्चितताका बीचमा कसरी सही बनाउने भन्ने चुनौती छ । उदाहरणका लागि, सरकारलाई कुनै संकट आएमा मात्र पनि आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउनेछ भने, महामारी फेरि बढेमा यसपालिको मुख्य ध्यान फेरि त्यसको नियन्त्रणमै जानुपर्नेछ ।
गएको हप्ता अर्थ मन्त्रालयको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा हाम्रो खर्चको प्रवृत्तिबारे चर्चा भएको थियो । आत्मालोचनाको भाकामा महालेखा नियन्त्रकले हामीले चाहेमा खर्चको वर्तमान स्थितिमा सुधार गर्न सक्छौं भन्दै यो वर्ष दसैंअघि दैनिक सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेको थियो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गएको दशक हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सुख र दु:ख दुवैको अवधि रह्यो । मुख्य गरी अनपेक्षित आर्थिक झट्काहरू आइरहे । भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिडका तीनै वटा झट्का अर्थतन्त्रलाई दुर्बल बनाउन सक्ने खालका थिए । त्यसबाहेक यो दशक राजनीतिक उथलपुथलको दशक पनि रह्यो । यसो हुँदाहुँदै पनि भूकम्पपछिका वर्षहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि कोभिडले गाँज्नुअघि इतिहासमा पहिलो पटक तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो जुन गएको दशकको सुखद खबर थियो ।
