मुलुकमा हुन लागिरहेको लगानी सम्मेलन सफल हुनु भनेको सबै नेपाली सफल हुनु हो । सम्मेलनले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसके मुलुक स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको बलमा औद्योगीकरणको बाटोमा हिंँड्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूको कार्यशैली र आर्थिक अनुशासनबारे मुलुककै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । यसैबीच प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय निकायहरूले पाउने रकम र उठाउन सक्ने ऋणहरूबारे आफ्नो सिफारिस अर्थ समितिलाई प्रस्तुत गरेको छ । उक्त सिफारिसमा गम्भीर छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने चारवटा बुँदा छन् :

सरकारले भर्खर ल्याएको बजेट पढ्दा चारवटा प्रस्ट चित्र देखिन्छन्–क) प्राथमिकता छुट्याउन हम्मेबजेटले प्राथमिकता दिएका कुरा यस्ता छन्– रोजगारी सिर्जना, मानव विकास (स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर), विभिन्न क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरी दिगो फराकिलो समन्यायिक र उच्च आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र सुशासन ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र दुई वर्षको लगालग ६ प्रतिशत वा सो सरहको आर्थिक वृद्धिले ल्याएको अभूतपूर्व वातावरणमा अबको आर्थिक दिशा के हुँदा राम्रो होला ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीसामु छ । इतिहासमा धेरैपटक राम्रो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने अवसर पाएको बेला मौकालाई चिन्न नसक्ने नेतृत्वद्वारा सिर्जित दिशाहीनताका कारण मुलुकले लय समात्न सकेको थिएन । सोही तथ्य ह्दयंगम गर्दै उक्त इतिहासको पुनरावृत्ति हुन नदिन पनि अबको आर्थिक दिशाबारे व्यापक मन्थन हुन जरुरी छ ।

नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नलाग्दा के निसंकोच भन्न सकिन्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिले अहिले एक लय समातेको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध एकैचोटी सुमधुर भएको छ भने मुलुकभित्रका सबै शक्तिले निर्वाचनलाई विवाद निरुपण गर्ने एक माध्यमको रूपमा स्वीकारेका छन् । मुलुकको सयौं वर्षदेखिको सामन्तवादको संरक्षकको रूपमा रहेको राजतन्त्र पनि अब छैन ।