हाम्रो मुलुक लामो समयदेखि कुन अर्थमा कमजोर थियो भने, यहाँ साधारण किसानको दोहन गरेर कर केन्द्रीकृत गर्ने पद्धति त थियो, तर सरकारको काम गर्नसक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून थियो । महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्ना केही किताबमा यसको उदाहरण दिनुभएको छ । एउटा प्रसंगमा दाङको हात्तीसारले माग गरेको ५ रुपैयाँ कसरी केही महिनापछि बल्ल नेपालगन्ज गएर लिन आदेश दिइएको थियो भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ भने, अर्को प्रसंगमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन वर्षौंपछि पनि कसरी कतिपय जिल्लाका बडाहाकिमसम्म पुगेको थिएन भनी लेख्नुभएको छ । संस्था बनाउने, नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्ने वा तिनको आविष्कार गर्ने चलन त हाम्रो मुलुकमा हुँदै भएन र यसैले राज्यसत्तालाई सिर्जनात्मक काम गर्न असमर्थ बनायो ।
नेपालमा सहरीकरणप्रति जनताको तीव्र मोह केही दशकदेखि विभिन्न रूपमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ । विसं २०४८ मा ३३ नगरपालिका भएकामा २०७१ सम्म तिनको संख्या १९३ पुर्याइयो । केहीअघि निस्केको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले नेपालभित्र १ करोड ५ लाख मानिस आफ्नो थातथलो छोडेर अर्को स्थानमा बसेकामा, गाउँबाट सहरमा सर्नेहरू ६८ लाख ४२ हजार हुँदा सहरबाट गाउँ सर्नेहरू भने जम्मा ८४ हजार जना रहेको देखाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहका पालामा नेपाल र भारतबीच व्यापार बढेको थियो र त्यसमा नेपालको आयातभन्दा निर्यात धेरै थियो । ब्रिटिसहरू व्यापार अझ बढोस् भन्ने चाहन्थे र यसै सन्दर्भमा १८७९ जुलाई १८ र अगस्ट ७ मा गरिएको रेजिडेन्ट चार्ल्स गिर्डल्स्टोन र प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहबीचको वार्ता नेपालमा सडक यातायात कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।
मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जनता पनि करप्रति सरकारको आसक्तिबाट अलि झस्केका देखिन्छन् ।
लगभग एक महिनाअघि विश्व बैंकले यो वर्षको ‘डुइङ बिजनेस’ वरीयतामा सबभन्दा प्रगति गर्ने २० मुलुकको सूची निकालेको थियो, जसमा नेपाल परेको थिएन । त्यही बेला निस्केका अरू दुई विश्वव्यापी सूचकांक (ग्लोबल कम्पेटिटिभनेस इन्डेक्स र ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा पनि नेपालको वरीयता अघिल्लो वर्षको जस्तै थियो ।
दुई तिहाइ सरकारको एक तिहाइ समय (अर्थात २० महिना) बित्न लाग्दै गर्दा सत्तारुढ दललाई त्राण दिने तीनवटा समाचार आए । पहिलो, राष्ट्र बैंकले साउन महिनाको आर्थिक गतिविधिबारे निकालेको प्रतिवेदनले धेरैपछि पहिलोपटक शोधनान्तर बचत देखायो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा भएको रक्तस्राव रोकिन थालेको हो कि भन्ने संकेत दियो ।
अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था चार्ल्स डिकेन्सले भनेजस्तो ‘बेस्ट अफ टाइम्स, वर्स्ट अफ टाइम्स’ जस्तो छ । एकातिर अपूर्व स्थिरता, शान्ति र आर्थिक वृद्धिदर छन् भने, अर्कातिर यी सबै केही समयमै हराउनसक्ने लक्षण पनि छन् ।
नोबेल पुरस्कार विजेता चिलीका कवि पाब्लो नेरुँदाको एउटा प्रख्यात उक्ति छ, ‘हामीलाई बाटो देखाउने तारा भनेका हाम्रा संघर्ष र आशा हुन् । तर संघर्ष र आशाहरू एक्ला हुन्नन् । हरेक मान्छेको संघर्षमा बितेर गएका युगहरू, निष्क्रियता, गल्ती, पीडा, हाम्रो समयको हतारो र इतिहासको गति मिसिएका हुन्छन् ।’
मुलुकमा हुन लागिरहेको लगानी सम्मेलन सफल हुनु भनेको सबै नेपाली सफल हुनु हो । सम्मेलनले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नसके मुलुक स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको बलमा औद्योगीकरणको बाटोमा हिंँड्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले लगानीकर्ताहरूको चासो सम्बोधन गर्न भनी केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरूको कार्यशैली र आर्थिक अनुशासनबारे मुलुककै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । यसैबीच प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय निकायहरूले पाउने रकम र उठाउन सक्ने ऋणहरूबारे आफ्नो सिफारिस अर्थ समितिलाई प्रस्तुत गरेको छ । उक्त सिफारिसमा गम्भीर छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने चारवटा बुँदा छन् :
