हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको आवश्यकता

ओलाङचुङगोलादेखि हुम्लासम्म छरिएका सुन्दर गुम्बाहरू हाम्रो मात्र नभई संसारकै अमूल्य पुरातात्त्विक निधि हुन् ।
विश्व पौडेल

कागबेनी कटेपछि उपल्लो मुस्ताङको जमिन र आकाश बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ । अलौकिक शिलाका पर्वत, कालीगण्डकीका अपरिमेय गहिरा खोंचहरू र तीमाथि घोप्टिएर रहेका भीमकाय फिरोज रत्नजस्ता आकाशको बीचमा हिमशैलहरू हुँदै सडक उत्तरतिर लाग्छ ।

तिनै सडकको आसपास हाम्रो देशको गहनाजस्ता, प्राचीन ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेका, मानव ओडार एवम् गुफाहरू र तीसँग सम्बन्धित अनगिन्ती अलौकिक किस्साहरू छन् । ती प्राचीन गुम्बा, त्यहाँ संरक्षण गरेर राखिएका पुस्तकहरू र मूर्तिहरूका माध्यमबाट हाम्रा ऋषिमुनि र गुरुहरू अविनश्वर भएका छन् ।

कागबेनीमा भिक्षु ग्याल्जेनले सन् १४२९ मा बनाएको कागछोदे थुप्तेन साम्फेल लिङ गुम्बा छ सय वर्षको इतिहास बोकेर बसेको छ । छेउछेउका बाह्र गाउँका माहिला छोराहरूले भिक्षु बनेर संरक्षण गरेको यो गुम्बा र मुक्तिनाथ परिसरभित्रको छैटौं शताब्दीमा बनेको नरसिङ गुम्बा मुस्ताङको सम्पन्न इतिहासका साक्षी हुन् । त्यसपछि जतिजति उत्तर गयो, त्यतित्यति वैभवशाली अतीतको झझल्को दिने गुम्बाहरू आउँछन् । मुस्ताङका पदमार्गीहरूबीच प्रख्यात सहर चराङको सेद्राङ दोर्जी धेन गुम्बा पनि त्यत्तिकै पुरानो छ । चराङबाट उत्तरतिर केही समय हिँडेपछि एउटा सानो गाउँ मराङ आउँछ । उक्त ठाउँमा आचार्य पद्मसम्भवले बनाएको चौध सय वर्ष पुरानो घार गुम्बा छ । उक्त गुम्बाको मूल घरमा चारवटा खम्बा र आठवटा दलिन छन् भने एक हजारवटा बुद्धमूर्ति छन् । आचार्य पद्मसम्भवका जीवनसँग जोडिएका धेरै स्थान पनि मुस्ताङमा छन् ।

मुस्ताङका बारेमा मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएका विविध कुराकानीमा उक्त जिल्लालाई मानिस कम भएको रोम भन्ने गरेको छु । उपल्लो मुस्ताङमा सयौं, हजारौं वर्ष पुराना विभिन्न गुम्बा छन् । आठ सय साठी वर्ष पुरानो तिरी सन्दुप छोदिङ गुम्बा, पाँच सय वर्ष पुरानो लोवो न्यिफुग नन्द्रोल नोर्बुलिङ गुम्बा, लामा चोयाङ लुन्डुपले पाँच सय वर्षअगाडि स्थापना गरेको लो गार्फुक कन्यिङ साम्तेन चोलिङ गुम्बा, गुरु द्रुब्चेन पाल्देन तासीले स्थापना गरेको छ सय वर्ष पुरानो साले तङ्बे फुन्चोक गुम्बा, गराप्जोङको पाँच सय वर्ष पुरानो कुत्सब तेरंगा गुम्बा, लोमन्थाङको राजाप्रासादको पर्खालभित्र रहेका तीन गुम्बा (जाम्पा, थुब्चेन र छोदे गुम्बा) यीमध्ये केही उदाहरण हुन् । यस्ता कम्तीमा २५ वटा प्राचीन गुम्बाहरू मुस्ताङमा मात्र छन् ।

तर उपल्लो मुस्ताङ यस मामिलामा एक्लो हैन । नजिकैको उपल्लो डोल्पो क्षेत्र पनि उत्तिकै वैभवशाली छ । उपल्लो डोल्पोको ४,२०० मिटर उचाइमा रहेको राजा देल्द्यान नाम्ग्यालले बनाएको एक हजार वर्ष पुरानो शे गुम्बा, मनाङको मिलरेपा ओडारनजिकैका गुम्बाहरू सम्भवतः मुलुकको सबैभन्दा अग्ला ठाउँमा रहेका गुम्बा हुन् । त्यस्तै हुम्लाको लिमीमा रहेको एक हजार वर्ष पुरानो रिन्छेनलिङ गुम्बा, उपल्लो डोल्पोको तिचिरोङको सन् १२०८ मा स्थापित सादु

गुम्बा, उपल्लो डोल्पोकै सात सय वर्ष पुरानो धो तराप गुम्बा पनि निकै पुरातात्त्विक महत्त्वका निधि हुन् । यस्ता गुम्बाहरू पूर्वमा पनि धेरै संख्यामा छन् । ती गुम्बाहरूमध्ये केहीमा भित्ताका मुरल (भित्तेचित्र) हरू खिया लागेर अदृश्य हुँदै गएका छन् भने अन्य केही गुम्बामा भने पुराना मुरलहरूको विभिन्न परियोजनामार्फत जीर्णोद्धार भएको छ ।

गुम्बा संरक्षणमा तीन प्रमुख चुनौती छन् । एक, तिनको पुरातात्त्विक महत्त्वले गर्दा त्यहाँ कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन र त्यसका लागि चाहिने जनशक्तिको पनि अभाव छ । गुम्बा भनेको एउटा भवन मात्र हैन, त्यहाँभित्र प्राचीन भित्तेचित्रहरू, नेपाली कागज तथा भोजपत्रजस्ता पुराना चीजमा लेखिएका पुस्तकहरू, र ठूलठूला दलान तथा अन्य काठका, तत्कालीन अवस्थामा गुरुहरूले निकै मिहिनेत गरेर बनाएका, स्तम्भ र अन्य संरचना छन् । दुई, धेरैजसो गुम्बा उच्च सतहमा रहेका निर्जन ठाउँमा छन् । जुन संस्कृतिले ती गुम्बाहरूको संरक्षण गरेको थियो, त्यो संस्कृति पनि बिस्तारै फेरिँदै गएको छ । परिवार नियोजनले गर्दा ‘माहिलो छोरा’ भिक्षु भएर बस्ने पुरानो चलन त्यही स्वरूपमा रहन गाह्रो छ भने मानिसहरू काठमाडौं र विदेशतिर धेरै जाँदा पनि कम जनसंख्या भएका ठाउँहरूमा अप्ठेरो भएको छ । मनाङको भ्राकामा रहेको लगभग छ सय वर्ष पुरानो गुम्बामा हालै घुम्न जाँदा मैले त्यहाँ पुराना केही मूर्ति चोरी भएकाले सन्दुकमा लुकाएर राख्न थालिएको पाएको थिएँ । तीन, प्राकृतिक प्रकोपको समस्या पनि केही गुम्बाले भोगेका छन् । पहिरोले केही गुम्बाको छेउमै जमिन भत्किँदै गएको छ । मानिस कम भएको, समस्याहरूलाई रिपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता नभएका र सरकारी अनुगमन क्षमता कम भएको अवस्थामा यी तीन समस्याले हाम्रा पुराना गुम्बाहरूको संरक्षण कार्यलाई भविष्यमा झन्झन् अप्ठेरो पार्दै जानेछन् ।

सरकारी गतिविधिहरू अब मुख्य गरी तलका तीन दिशामा केन्द्रित हुनेछन् । एक, गुम्बाहरूको प्रत्यक्षा संरक्षणमा लगानी गर्ने । सरकारले बर्सेनि गुम्बा संरक्षण समितिमार्फत केही रकम छुट्याउने गर्छ । तर यो रकम सयौं–हजारौं वर्ष पुराना गुम्बाहरू संरक्षण गर्न अपर्याप्त छ । गोरखा भूकम्पमा भत्किएकामध्ये दुई सयभन्दा बढी गुम्बाहरू अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । धेरै स्थानमा भित्तेचित्र पुनःस्थापना गर्न, जीर्ण गुम्बाहरूलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन तथा भूक्षयजस्ता समस्याहरूसँग लड्न सक्ने बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । मुख्य गरी हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणलाई धार्मिकभन्दा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा गरिएको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने स्थिति छ । हाल यस दिशामा काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग कुराकानीहरू अगाडि बढेका छन् ।

दुई, गुम्बाहरूसम्मको पहुँच बढाउने । यसले एक त सुन्दर गुम्बाहरूमा जाने पर्यटकको संख्या बढाउँछ भने स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि पुनर्जागृत गर्छ । हिमाली जिल्लाहरूमा समग्रमा बसाइँसराइ एउटा समस्या छ तर पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँहरू अझै पनि अन्य ठाउँबाट मानिस तान्न सक्ने अवस्थामा छन् । उदाहरणका लागि, उपल्लो मनाङमा यदि स्थानीय बासिन्दाहरू बसाइँ सरेर बाहिर गएका छन् भने डोल्पाली, गोरखाली र लमजुङेहरू आएका छन् । आवागमनको उचित सुविधा भएमा यी केही हिमाली सहरहरू रित्तिने क्रम रोकिनेछ अनि यसले पर्यटक र स्थानीय दुवैको सहयोगमा गुम्बाहरूको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । यस दिशामा वर्तमान सरकारको पहलमा हुँदै गरेका केही महत्त्वपूर्ण काम हुन्— मनाङ, कोरला, मुगु र सोलुखुम्बुजस्ता जिल्लाहरूमा पहुँच सहज बनाउन चौडा र कालोपत्रे सडकमा लगानी वृद्धि, प्रदेशको केन्द्रबाट हरेक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माण आदि ।

तीन, गुम्बा तथा बौद्ध शिक्षामा लगानी । माथि भनिएजस्तै ‘माहिला’ छोराहरू नभएका गाउँ र परिवार बढ्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा एक त गुम्बाहरू बिस्तारै निर्जन बन्दै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । मसँग निकै पुरानो गुम्बा घुमेर आएका एक भिक्षुले एक पटक एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको गुम्बामा आफूले देखेको हालत सुनाएका थिए । उक्त सुन्दर गुम्बालाई सशस्त्र प्रहरीले संरक्षण दिएकामा जाडोमा हिउँ पर्दा ती प्रहरी पनि त्यता बस्न नमान्दा गुम्बा खाली हुने गरेको रहेछ । केही गुम्बा थांका अध्ययन केन्द्रका रूपमा ऐतिहासिक रूपमा परिचित छन् । उपल्लो मुस्ताङको नाम्ग्याल छोदे थुप्तेन धार्गेलिङजस्ता कैयन् गुम्बाहरूमा बौद्ध शिक्षाका गुरुहरूको आफ्नै पहलमा संघ शिक्षाहरू सुरु गरिएका छन् । ती शिक्षाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने र लगानी बिस्तारै बढाउँदै जानेतर्फ वर्तमान सरकार कटिबद्ध छ ।

ओलाङचुङगोलादेखि हुम्लासम्म छरिएका सुन्दर गुम्बाहरू हाम्रो मात्र नभई संसारकै अमूल्य पुरातात्त्विक निधि हुन् । गुम्बाहरूसम्म सडक यातायातको सहज सुविधा नपुगेकाले मुलुकभित्रकै पर्यटकहरू पनि त्यहाँसम्म आकर्षित हुन सकेका छैनन् । धेरै नेपालीलाई गुम्बाहरूको प्राचीनताबारे अवगत गराउन पनि सकिएको छैन । तर यी गुम्बाहरूको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धनले एकातिर मुलुकको आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई निकै टेवा दिनेछ भने, अर्कातिर हाम्रा पुर्खाहरूसँगको साक्षात्कार गर्ने माध्यमका रूपमा रहेका यी निधिमार्फत हाम्रा सन्तान–दरसन्तानले पनि हाम्रो विगत हेर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका तीन प्रश्न

आज दिइएको सामाजिक सुरक्षाको बजेटलाई भविष्यमा कुन स्रोत प्रयोग गरेर निरन्तरता दिने भन्ने मेसो पाउन नसक्दा केही विकसित देश पनि समस्यामा परेका उदाहरण हामीले सुन्ने गरेका छौं । यस्ता उदाहरणबाट शिक्षा लिएर भविष्यका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई छ ।
विश्व पौडेल

प्रश्न १ : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसमाजमा पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने वा तिनीहरूलाई जीवनको आधार तयार गर्न मद्दत गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो मुलुकमा २००७ सालको परिवर्तनपछि मुख्य रूपले उठ्न थालेको हो । २०१६ सालको बीपी कोइरालाको सरकारले नेपालमा पहिलो पटक बिर्ता उन्मूलन तथा प्रगतिशील कर पद्धतिको सुरुआत गरेको थियो ।

बीपी प्रथम राजनेता थिए, जसले व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आर्थिक सक्षमतासँग जोडे । त्यसैले उनले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पात्रका रूपमा एक साधारण, राम्रो कपडा लगाउन नसक्ने, किसानको कल्पना गरे जसको आर्थिक उत्थान सरकारी योजनाहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो । मुलुक सबैको साझा हो, सरकारको दायित्व एकातिर व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने हो भने अर्कातिर मुलुकका स्रोतमाथि केही व्यक्तिको नियन्त्रण हुन नदिने हो भन्ने उनको मत थियो ।

निमुखा, गरिबगुरुबालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले स्थापित भैसकेको छ । २००८ सालमा आएको नेपालको पहिलो बजेटमै तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले लेखेझैं समृद्धि बढाउने र सँगसँगै मुलुकमा असमानता घटाउने दायित्वलाई त्यसपछिका सरकारहरूले छोड्न सकेका छैनन् । तर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता नहुनु र तिनको प्रशासन राम्रोसँग नहुनु अहिले एउटा समस्या बनेको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छरिएका छन् । विभिन्न खालका राहत कार्यक्रमहरू गृह मन्त्रालय, छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू शिक्षा मन्त्रालय र रोगव्याधि तथा रोगीहरूलाई दिने सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत चलाइएका छन् । केही कार्यक्रम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चलाएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् । विभिन्न नाममा ८० भन्दा बढी कार्यक्रम चलाइएका छन् ।

यीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् । एक— यी धेरै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय छ कि छैन ? कसैले दोहोरो पाउने र कसैले नपाउने स्थिति कत्तिको छ ? पाउनुपर्नेले नपाएका र नपाउनुपर्नेले पाएका घटना कति छन् ? साबिक स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय निकायहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएको वृद्ध भत्ता, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति तथा जनजातिहरूलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा, विश्व बैंकको सन् २०१२–१३ को अध्ययनमा, २१ प्रतिशत ‘इन्क्लुजम एरर’ (अर्थात् नपाउनुपर्नेले पाएको) र ४१ प्रतिशत ‘एक्स्क्लुजन एरर’ (अर्थात् पाउनुपर्नेले नपाएको) पाइएको थियो । त्यसपछि कम्तीमा कम्प्युटरीकृत गरौं, एक्सलमा पनि राखौं भनेर सबै प्रापकको रेकर्ड तयार गर्दा भत्ता पाउनेहरूको संख्याको दोहोरोपना २० प्रतिशतले घटेको थियो । एक अध्ययनअनुसार, गत वर्ष वृद्ध भत्ता १४ लाख ६५ हजार जनाले पाए । विश्व बैंककै सन् २०१६ को अर्को एक अध्ययनअनुसार करिब ७० प्रतिशत वृद्धवृद्धा र एकल महिलाले मात्रै भत्ता पाएका छन् । हाम्रो सरकारले तोकिदिएको मापदण्डभित्र पर्ने करिब ३० प्रतिशत मानिस भत्ता पाउनबाट छुटिरहेका छन् । यस्ता समस्याहरूको समाधानमा, यसको राम्रो उपयोगका लागि अहिले भएको मन्त्रालयको संरचना नै सक्षम छ कि यसलाई अर्कै निकायले हेर्नुपर्छ ?

दुई— के हामी खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छौं ? २०५९ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ प्रतिशत हुने गरेको सामाजिक सुरक्षा खर्च २०७७–७८ मा लगभग ४ प्रतिशत (अर्थात् १४७ अर्ब) पुगेको छ । हाम्रो कमजोर भूगोलका कारण जनताले विभिन्न जोखिम झेलिरहेका छन्, जसरी गएको कात्तिकको बेमौसमी वर्षाले हामीलाई अर्बौंको क्षति पुर्‍यायो, सरकारले जनतालाई राहत दिन धेरै रकम खर्चिनुपर्‍यो । हाम्रो मुलुकले बेमौसमी वर्षा, भू–क्षय, पहिरोजस्ता समस्या भोगिरहनेछ । सरकारले कतिसम्म दिन सक्छ ? दिने स्रोत के हुन सक्छ ?

यी दुइटै प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । धेरै सरकारी कार्यालयमा छरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वारमा ल्याउनु जरुरी छ भन्नेमा सबैतिर एक हदको सहमति देखिन्छ । उक्त एकद्वार संस्थाले हरेक तीन महिनामा यस्ता अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सूची प्रकाशित गर्नुपर्छ । किनकि अहिले धेरै ठाउँमा र स्थानीय तह तथा प्रदेशमै पनि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम चलाइएका छन् । तिनको एकीकृत गणना गर्न सकिएको छैन । त्यसबाहेक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सकेसम्म धेरैको सहभागिता भए भविष्यको ऋण र वित्तीय अप्ठेरोपनलाई टार्न सकिन्छ भन्नेमा पनि धेरै जना सहमत देखिन्छन् । नत्र एकातर्फ मागीमागी विकास खर्च गर्नुपर्ने स्थिति र अर्कातर्फ ठूलो सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार सधैं सँगै अघि लैजान गाह्रो हुनेछ ।

प्रश्न २ : नगद वा कार्यक्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । यसको उत्तर दिनका लागि वास्तवमा वृद्धभत्ता एक महत्त्वपूर्ण मानक हो । धनी र गरिब दुवैलाई समान रूपमा दिइने भएकाले यो भत्ताले असमानता घटाउँदैन । यदि धनीहरू धेरै बाँच्छन् भनेर मान्ने हो भने भत्ताको अहिलेको वितरण पद्धति एक अर्थमा प्रतिगामी चरित्रको (रिग्रेसिभ) पनि छ, तथापि नगद हस्तान्तरण गरिने यो कार्यक्रम जनप्रिय छ ।

अन्य केही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेरौं । २०५३ सालमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले ४० जिल्लामा अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए । अछाम, डोटी, बाजुरा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा, बझाङमा निम्न वर्गका छात्राहरूलाई विद्यालय गएमा छात्रा भत्ता दिने कार्यक्रम उनले ल्याएका थिए । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि ‘ट्वेन्टी–ट्वेन्टी’ (२०/२०) नीति ल्याइएको थियो जसअन्तर्गत गरिबी निवारणका लागि सरकारी खर्च र वैदेशिक सहायताको २० प्रतिशत आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण खानेपानीमा लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । साथै सरकारी कोषहरूलाई पनि गरिबको कल्याणमा प्रयोग गर्ने नीतिअनुरूप ग्रामीण विकास कोषको २५ प्रतिशत मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणमा लगाउनुपर्ने घोषणा गरियो ।

२०५४ सालमा अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले गरिबी निवारणको प्रमुख औजारका रूपमा, पञ्चायतकालभरि भन्ने गरिएकै, कृषिमा सुधार र रोजगारीमा वृद्धिलाई लिएका थिए । त्यस बेला भर्खर तयार गरिएको दीर्घकालीन कृषि अवधारणापत्रलाई लागू गरेमा गरिबी ४५ प्रतिशतबाट १२.५ प्रतिशतमा घट्ने विश्वास लिएका शर्माले व्यावसायिक तालिम परिषद् र रोजगारी प्रवर्द्धन आयोगजस्ता निकाय प्रयोग करिब ३ लाख जनतालाई सीपमूलक तालिम दिने घोषणा गरेका थिए ।

२०५५ सालमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले पुनः प्रत्यक्ष नगद वितरण र हस्तान्तरणका अन्य केही कार्यक्रम ल्याए । प्रत्येक संसदीय क्षेत्रबाट २०० जनाका लागि वैदेशिक रोजगारीको अवसर मिलाउने, द्वन्द्वको असर परेका २५ जिल्लामा ‘विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ चलाउने, प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने दलित विद्यार्थीहरूलाई २५ रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमका अलावा २०४५ सालका भूकम्पपीडितहरूलाई १० हजारसम्मको ऋणसहित सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गर्ने, २०५० सालका बाढीपीडितहरूका हकमा ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा गर्ने, ग्रामीण लघु कर्जा विकास केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रम उनले प्रस्ताव गरे ।

धेरैजसो लक्षित समूहलाई हेरेर ल्याइएका यी कार्यक्रमको चर्चा नै भएन । नेपाली कांग्रेसले पछि एकलौटी बहुमत ल्याउँदा २०५६ सालमा ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ ल्याएको थियो, जसले मुख्य गरी गरिब परिवारलाई ऋण अनुदान दिएर व्यवसायी बनाउने सुरुआती लक्ष्य लिएको थियो । उदाहरणका लागि, हरेक निर्वाचन क्षेत्रका १०० परिवार गरी कुल २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई छोराछोरीको पढाइ, स्वास्थ्य, साना व्यवसाय आदिमा प्रयोग गर्न ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण सहयोग ५ प्रतिशत दरमा प्रवाह गर्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । गरिबी निवारणजस्ता कोषहरू स्थापना गरेर स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिब परिवारलाई लघुकर्जा दिने कार्यक्रम पनि त्यही बेला आए ।

बिनासर्त र वर्गनिरपेक्ष नगद हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू लोकप्रिय हुनु एवं तिनमै बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ थप्दै जाँदा भोट र लोकप्रियता थपिँदै जाने स्थिति बन्नु अहिलेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई कसरी विपन्नमुखी बनाउने भन्ने कुराको प्रमुख चुनौती हो । कुनै कार्यक्रम (जस्तो— बाख्रापालन, लघु व्यवसाय) मा आधारित सामाजिक सुरक्षा सफल भएमा त्यसले विपन्न वर्गलाई दिगो सहयोग गर्न सक्छ । सरकारको लक्ष्य यस्ता कार्यक्रममार्फत गरिबी घटाउने नै हुनुपर्छ । तर के बिर्सनु हुन्न भने, कार्यक्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्य धेरै कारणले पनि चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमहरू मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता हामीमा अझै छैन । यस्ता मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरका जनशक्तिहरू चाहिन्छन् र ती महँगा पनि हुन्छन् । त्यसैले केन्द्रमा भएका भ्रष्टाचारका एक–दुई घटनालाई आधार बनाएर यिनको समग्र मूल्यांकन नगरी यी कार्यक्रम असफल भए भन्ने चलन पनि छ जसले समग्र कार्यक्रमलाई न्याय नगरेको हुन सक्छ ।

त्यसैले नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा चाहिँदैन भन्न मिल्दैन । यो वर्ष कोभिड–प्रभावित ५ लाख परिवारलाई दिइएको नगद अनुदानलाई कसरी लिने ? यो एक पटक मात्र दिइएको अनुदान थियो जुन विशेष परिस्थितिमा अप्ठेरोमा परेकालाई दिइएको हो । यसले हरेक वर्ष बजेटमा बोझ ल्याउँदैन र भविष्यका सरकारहरूलाई प्रभावित पनि पार्दैन । यसले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिनेलाई राहत दिइसकेपछि, अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न राहत दिएपछि छुटेका, जागिर गुमाएका, सडकमा बसेर व्यापार गर्नेसहित अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको थियो । भविष्यमा यसको प्रभाव मूल्यांकन गरौंला, तर कोभिड महामारीजस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारले राहत अनुदान दिनुभन्दा नगद अनुदान लक्षित वर्गलाई दिनु सही हुनेछ जस्तो देखिन्छ । यसले के पनि देखाउँछ भने, सामाजिक सुरक्षाहरू नगदमा आधारित र कार्यक्रममा आधारित दुवै हुन सक्छन्, तर कुन बेला के गर्ने भनेर विवेकपूर्ण रूपले छुट्याउने जिम्मा सरकारको हो ।

प्रश्न ३ : सामाजिक सुरक्षाको दिगोपन

पुराना र नयाँ सरकारहरूका बीचमा केही तात्त्विक फरक छ । २००८ सालमा सरकार ‘सानो’ थियो । त्यो बेलासम्म नागरिकलाई खासै सरकार चाहिँदैनथ्यो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुलीजस्ता सुविधा दिँदैनथ्योÙ नागरिकले पनि खासै कर तिर्दैनथे । २००८ सालमा सरकारले ३ करोड रुपैयाँ वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा त्यो सम्भवतः तत्कालीन जीडीपीको २ प्रतिशतजति थियो । २०३० सालसम्म पनि जीडीपीको ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र कर उठ्थ्यो ।

आधुनिक राज्यबाट नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको आशा गर्छन् । त्यसको बदलामा उनीहरूले तिर्ने करको भारी पनि बढ्दै छ । केही वर्षयता नेपाली राज्यले जीडीपीको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर उठाउँछ र ३५ प्रतिशतजति खर्च गर्ने लक्ष्य राख्छ । २००७ सालअघि र अहिलेको सरकारमा प्रमुख फरक के छ भने, त्यो बेला शिक्षा, स्वास्थ्य वा कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मानिँदैनथ्यो । २००७ सालको परिवर्तनको र बीपीजस्ता नेताको हाम्रो मुलुकमा परेको लामो प्रभावको एक प्रमुख क्षेत्र यही हो ।

हाम्रो देशको आर्थिक व्यवस्थाको एक प्रमुख सत्य के हो भने, गरिबी समुदाय वा भूगोलनिरपेक्ष छैन । केही समुदाय र केही क्षेत्र जुनसुकै क्राइटेरियाबाट हेर्दा पनि पछाडि छन् । बजार र आम्दानीका अवसरहरू पनि सीमित रूपमा मात्र विकसित भएका छन् । यसैले पछाडि परेका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई केही समयसम्म सहयोग र सरकारी समर्थन चाहिन्छ । यसरी आफ्ना जनतालाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नु स्वतन्त्रता वा उदार अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तविपरीत हैन ।

सरकारको दायित्व धनीहरूलाई जाने सामाजिक सुरक्षाको खर्च कम गर्दै जानु र त्यसलाई विपन्नहरूको जीवनस्तर उठाउन प्रयोग गर्नु पनि हो । कहाँ ‘युनिभर्सल सर्भिस’ दिने, कहाँ केही समुदायलाई मात्र सहयोग गर्ने, कति कर उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई भार हुँदैन र राज्यको दिगो आम्दानीको स्रोत रहिरहन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने र यसरी समग्र मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने भन्नेमा पनि सरकारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । आज दिइएको सामाजिक सुरक्षालाई भविष्यमा कुन स्रोत प्रयोग गरेर निरन्तरता दिने भन्ने मेसो पाउन नसक्दा केही विकसित देश पनि समस्यामा परेका उदाहरण बेलाबेला हामीले सुन्ने गरेका छौं । यस्ता उदाहरणबाट शिक्षा लिएर भविष्यको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ ।

खर्चको आकार भने जेसुकै गरे पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । अबका समस्याहरू समाजले मिलेर लड्नुपर्ने खालका छन् । बाढी, पहिरो, भूकम्प, भू–क्षय, मौसम परिवर्तनजस्ता घटनाहरू बढ्ने सम्भावना छ र व्यक्ति एक्लैले लड्न सक्ने घटना हैनन् यी । सरकारको उपस्थिति हुनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता क्षेत्र र सरकारले सञ्चालन गर्ने विद्युत्लगायतका ‘नेचुरल मोनोपोली’ हुने व्यवसायहरूमा राज्यको भूमिका आगामी दिनमा बढ्दै जाने देखिन्छ । यसका लागि वित्तीय स्रोत फेरि निजी क्षेत्र र त्यहाँबाट उठ्ने कर नै हो । यसैले विपन्न वर्गलाई दिगो रूपमा सहयोग गर्न सक्ने बन्न पनि मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने र ती आर्थिक गतिविधिलाई कर छल्न नसक्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

सरकारको अनुहार मुख्य गरी विपन्न व्यक्तिहरूका आँखामा, यसले चलाएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रतिविम्बित हुन्छ । यसैले भएका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनलाई कसरी विपन्नमुखी बनाउने भन्ने प्रश्न अहं हो । कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न अनुदान, राष्ट्र बैंकले दिने बैंकिङ क्षेत्रमार्फत प्रवाह हुने अनुदान, योजना आयोगले निर्धारण गर्ने समपूरक र विशेष अनुदानहरूबाट गरिब जनताले कति फाइदा लिएका छन् भन्ने प्रश्न पनि छ । यदि बैंकहरूले अनुदान दिनुको सट्टा दण्ड तिर्न सजिलो मानेका छन्, गाविस तथा प्रदेशमा गएका अनुदानहरू लक्षित समुदायले भन्दा हुने–खानेले लिएका छन् भने त्यसमा सरकार कठोर हुनुपर्छ र योजना आयोगको उपाध्यक्षका हैसियतमा वर्तमान सरकार कठोर हुनेछ भन्नेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यी कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले राज्यको उदार अनुहार प्रक्षेपित त हुन्छ नै, यसले भविष्यका अनुदानको खर्च पनि कम गर्छ ।

पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×