अर्थतन्त्रको संकट र अवसरको बेला

फेरि यसको अर्थ, स्थिति सबैका लागि सहज छ भन्ने हैन । उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा समस्या छ । यस वर्षको राजस्व अनुमानित जीडीपीको १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । पञ्चायतको उत्तरार्द्धकालमा मुलुकको राजस्व जीडीपीको १० प्रतिशत जति थियो । लगभग त्यो झझल्को दिलाउने गरी राजस्व परिचालन क्षमता घटेको छ ।

सरकारी राजस्वमा मात्र आधारित हुँदा विकास सुस्त हुन्छ भन्ने उदाहरण यसपालिको भौतिक पूर्वाधारको रातो किताब हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ । राज्यको आयमाथि परेको चापले गर्दा महत्त्वपूर्ण सडकमा पनि धेरै बजेट छुट्याइएको छैन । एउटा प्रमुख उदाहरण चीनसँगको सिमाना रसुवागढीबाट भारतसँगको सिमाना ठोरी जोड्ने र त्यस क्रममा विपन्न जनजातिहरूको आवासस्थल छिचोलेर जाने सडक चेपाङ मार्गमा पोहोर २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा यसपालि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । टीकापुरदेखि ताक्लाकोट जोड्ने सेती राजमार्गमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अलि गतिलो सडक बनाउन लागिएको काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकमा प्रतिकिलोमिटर ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको परिप्रेक्ष्यमा कम लागतका यी सडक निर्माण कति सुस्त र कस्ता गुणस्तरका हुने हुन् भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । कमसल सडक बन्नु, स्लोप स्ट्याबिलाइजेसन राम्रोसँग नभएर वर्षातमा पहिरोले दुर्घटना बढ्नुजस्ता कारण मनाङ, राराजस्ता विभिन्न ठाउँहरू पर्यटकीय तथा कृषिका दृष्टिकोणले अघि बढ्न सकेका छैनन् । र त्यहाँका मानिसको असामयिक मृत्यु भैरहनाले परिवार नै विपन्नताको पासोभित्र परिरहने स्थिति छ । स्पष्ट छ, सरकारसँग स्रोतको अभाव छ, तर बजार निरपेक्ष रूपमा स्रोत अभावको स्थितिमा छैन । उचित वित्त तथा मौद्रिक नीति र सरकारी पहलद्वारा पूर्वाधार विकासको यस्तो अभिशप्त स्थिति अन्त गर्न सकिन्छ ।

अब मुलुकभित्रको आर्थिक नीतिगत द्वन्द्व यो ९ खर्ब रुपैयाँ र साढे ११ अर्ब डलरको विदेशी विनिमय बचत सन्निकट भविष्यमा केमा प्रयोग हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र केही आयातकर्ताको हातमा रहेको र यहाँका सबैजसो सम्पन्न व्यक्तिहरू कुनै आविष्कार या उद्योगधन्दाको बलमा भन्दा पनि आयात, एजेन्सी र ठेकेदारीमा आधारित रहेकाले अब बैंकिङ पद्धतिमा रहेको पैसा सरसामान आयात गर्न सजिलो बनाउनुपर्छ भन्ने स्वर उठ्नेछ । जसले जे आयात गरेको छ, त्यसमा भन्सार कम लाग्नुपर्ने, अन्तःशुल्क नलाग्नुपर्ने, भ्याट नलाग्नुपर्ने, आयात गर्न सरल प्रक्रिया हुनुपर्ने र यी सबैले उपभोक्तालाई हित गर्ने नत्र महँगी बढ्ने, उपभोक्ताको ढाड सेकिने वा वातावरणलाई हानि गर्नेजस्ता तर्क गरिनेछन् । जग्गा तथा अन्य त्यस्तै ‘क्विक रिटर्न’ वाला क्षेत्रमा बैंकबाट पैसा बगोस् भनेर चाहनेको पनि आवाज चर्को हुनेछ ।

दुई वर्षअघि भदौमा यस्तै हाहुमा लागेर बैंकहरूले एक महिनामै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिँदा अर्थतन्त्रले वर्षैभरि तरलता अभाव झेल्नुपरेको थियो । सरकारको मुख्य उद्देश्य यसरी उपलब्ध खबौं रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रको रूपान्तरण, विपन्न वर्गको आय र अवसर वृद्धि, असमानताको कमी र मुलुकको दिगो विकासका लागि आवश्यक क्षेत्रको उत्थानमा खर्च होस् भन्ने हुनुपर्छ ।

यिनै परिप्रेक्ष्यमा यो वर्षको आर्थिक नीति सञ्चालनमा निम्नलिखित पाँच बुँदा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।

एक, आगामी वर्षको हकमा राष्ट्रबैंकको भूमिका सम्भवतः अर्वाचिन इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । किनकि मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूमा उपलब्ध साधनस्रोत कता बग्छ, कसरी उपभोग गरिन्छ भन्ने कुराको प्रमुख निर्णायक राष्ट्रबैंक हो र मुलुकको परिचालन योग्य प्रमुख स्रोत अहिले बैंकहरूमा छ । सरकारसँग स्रोत अभाव रहेको बेला निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न राष्ट्रबैंकका मौद्रिक नीतिहरू प्रभावकारी रूपले परिचालित गरिएका अनगिन्ती उदाहरण छन् ।

औद्योगिक तथ्यांकका अनुसार २०४८/४९–२०४९/५० मा अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै उद्योग दर्ता भएका थिए भने २०४९ सालमा उद्योगहरूलाई कर्जा दिन खोलिएको एनआईडीसीलाई निक्षेप कारोबार गर्न (चौध प्रतिशत ब्याजदरमा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इस्यु) दिने निर्णय राष्ट्रबैंकले गरेको थियो । मुलुकमा लोडसेडिङ हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जाओस् भनेर मौद्रिक नीतिले उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा राखेका उदाहरण पनि छन् । त्यही ‘स्पिरिट’ मा अहिले सडक, टनेल, कृषिको ड्रिप टेक्नोलोजीजस्ता विषयलाई लक्षित अथवा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्न र ब्याजदर स्थिरता कायम गर्न राष्ट्रबैंकले कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेमा मुलुकको स्रोत सही दिशामा जाने स्थिति हुनेछ ।

मुलुकका एकथरी मानिसलाई लाग्छ— राष्ट्रबैंक पूर्ण रूपले स्वायत्त संस्था हो र यसको मुख्य काम भनेको खुला बजारको नीति अनुरूप अर्थतन्त्र चलाउनु हो । यिनीहरू खुला बजार नीतिले कमसल (सब अप्टिमल) क्षेत्रमा लगानी गएको, गलत ऋण प्रवाहका कारण सम्पन्न र विपन्नहरूका बीचको आर्थिक दूरी बढेको र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले खराब दिशा समातेको अवस्थामा राष्ट्रबैंकले सुधारात्मक उपाय अपनाउन बल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् । राष्ट्रबैंकको कार्यक्षेत्रबारे यस्तो ध्रुवीय दृष्टिकोण सही हैन । आफ्नो प्रमुख लक्ष्य (ब्याजदरको स्थायित्व) बाट विचलित नभै ऐनले दिएको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मुलुकको स्रोत सदुपयोग होस् भन्नेमा राष्ट्रबैंकले सचेतनापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।

दुई, सरकार र राष्ट्रबैंकबीच नीतिगत समन्वय तथा रणनीतिक सम्बन्ध कत्तिको सामञ्जस्यपूर्ण हुनेछ भन्नेले सरकारले आर्थिक वृद्धिको इन्जिन भनेर मानेका क्षेत्रहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ । राष्ट्रबैंक स्वायत्त संस्था हो तर यसका नीतिहरू सधैं सरकारको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगीका रूपमा निश्चित क्रममा आउँछन् । उदाहरणका लागि, राष्ट्रबैंकले २०४२ सालतिर सरकारले ‘निर्यातयोग्य वस्तु’ भनेर तोकिदिएका वस्तुको एफओबी मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म पूर्वनिर्यात कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्वाभाविकै हो, यो कार्यक्रम चल्न सर्वप्रथम सरकारले ‘निर्यातयोग्य वस्तु’ तोक्नुपर्‍यो र ती वस्तुप्रति राष्ट्रबैंकको विश्वास हुनुपर्‍यो । आखिर राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता भनेको मुलुकको अर्थनीति समानान्तर चलाउन पाइने निरपेक्ष स्वायत्तता हैन । वित्त र मौद्रिक नीतिको आपसी सम्बन्ध जति धेरै भयो, त्यत्ति नीतिगत सफलता हासिल हुनेछ ।

तीन, सरकारी प्राथमिकता र कार्यसम्पादन कार्ययोजना दुवैको स्पष्टताले मुलुकको आर्थिक प्रगतिको गति र दिशा निर्दिष्ट गर्नेछ । यसका निम्ति सरकारमा उक्त प्राथमिक क्षेत्रलाई यति वर्षभित्र यस्तो स्थितिमा पुर्‍याउँछु भन्ने दृढता हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि २०४७ सालतिर मुलुकको जलविद्युत् उत्पादन २३५ मेगावाट मात्र थियो । मुलुकमा १९६८ सालमै बिजुली उत्पादन सुरु भए पनि त्यसको ८० वर्षसम्म पनि दस प्रतिशतभन्दा कम नेपाली घरमा मात्रै बिजुली जोडिएको थियो । २०४८ सालमा सरकारको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता पनि कम थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दश प्रतिशत जति मात्र राजस्व उठाउन सकिन्थ्यो ।

त्यो बेला सरकारी नीति अघि सारेर जलविद्युत् उत्पादनलाई अगाडि बढाइयो । त्यहाँ लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई आयकर, भन्सार लगायत विभिन्न छुट घोषणा गरियो । राष्ट्रबैंकमार्फत ऊर्जामा लगानीलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राखियो । यसरी आज हामी बिजुली बेच्न सक्ने स्थितिमा बल्ल पुगेका हौं । सरकारी लगानीको मात्र भर परेको भए यसो हुन सक्दैनथ्यो ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । नेपालको सडक पूर्वाधार विश्वकै सबभन्दा खराबमध्ये एक हो भन्ने यथार्थ केही विश्वव्यापी वरीयताहरूले देखाउँछन् । यस्तै खराब पूर्वाधार खानेपानी तथा सिँचाइमा पनि देखिन्छ । पानीको समस्या भएका धेरै जिल्ला छन् । कृषि उत्पादन आकाशे पानीमा निर्भर छ । हिमालयवरिपरिका अन्य मुलुकका केही क्षेत्रमा पानीको खपत ड्रिप प्रविधि प्रयोग गरेर कम तथा प्रभावकारी बनाइएको छ । यसमा हाम्रो प्रगती अत्यन्त निराशाजनक छ ।

विद्युत्‌मा हामीले मौद्रिक तथा वित्त नीतिहरूमार्फत केही दशकदेखि विभिन्न प्रोत्साहन दिएका छौं, जसले गर्दा शतप्रतिशत विद्युतीकरणको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा छ । तर यी अन्य पूर्वाधारको अभाव खड्केको छ । हामी ऋण तथा जीडीपीको एउटा अनुपात रहिरहोस् र धेरै ऋण नबढोस् भन्ने चाहन्छौं भने अहिलेको सरकारी राजस्वको स्थिति हेर्दा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न नगरी नहुने अवस्था सृजना भैसकेको छ । यो आफैंमा नयाँ कुरा भने हैन । खालि मुलुकको स्रोत साधनलाई राज्यले कसरी न्यायपूर्ण र आवश्यक विकासतिर ‘च्यानलाइज’ गर्छ भन्ने कुरा नयाँ हो । यसले तल उल्लिखित चौथो नीतिगत पहलको आवश्यकता महसुस गराउँछ ।

चार, पुँजी परिचालनमा उचित वित्त नीति र आवश्यक मौद्रिक नीतिको मैत्रीपूर्ण सहयोगमार्फत पुँजी बजारको प्रयोग बढाउन आउने नीति तथा निर्देशन कत्तिको लक्षोन्मुख र स्पष्ट हुनेछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि यसपालिको बजेटमा बजारमा उपलब्ध स्रोतलाई लक्षित क्षेत्रमा लैजान सहयोगी हुने पूर्वाधार फन्ड, पूर्वाधार बोन्ड, हाइब्रिड एन्युइटी, ग्रिन बोन्ड, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, सार्वजनिक निजी साझेदारीजस्ता छवटा औजार प्रस्ताव गरिएका छन् ।

यी सबै नयाँ हैनन् र केही औजारको प्रयोग अहिले पनि कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । बागमतीदेखि पथलैयासम्मको सडकखण्डको लगानी हाइब्रिड एन्युइटी मोडलमा गर्ने छलफललाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तै अर्को कछुवा गतिमा अघि बढेको पहल हेजिङ पनि हो । निर्णय नहुँदा अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको यसलाई बजेटले अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर, पुँजी बजार यत्रो समयपछि पनि मुलुकको विकासमा धेरै उपयोगी हुन सकेको छैन ।

उत्पादनशील क्षेत्रका उद्यमीले समेत पुँजी बजारबाट ऋण उठाएका खासै छैनन् । अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिनुभन्दा कर्पोरेट हाउसहरूले बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्नुपर्छ । २०५० सालमा उत्पादनशील उद्योगमध्येको एक ज्योति स्पिन्निङ मिल्सले डिबेन्चर जारी गरेर पैसा उठाएपछि त्यो मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई भविष्यमा पुँजी चाहिएमा जोहो गर्न सक्ने उदाहरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस क्रमले निरन्तरता पाउन सकेन ।

मुलुकमा ऋणपत्रको बजार विकास नहुनुलाई धेरैले हाम्रो बैंकिङ पद्धतिको कमजोर र सम्भवतः कार्टेलयुक्त पर्फर्मेन्सको एउटा कारकको रूपमा लिएका छन् । किन एउटा साहु बैंकहरूबाट १ खर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन्छ तर बोन्ड जारी गरेर पुँजी बजारबाट त्यो पैसा उठाउन खोज्दैन ? यसमा विभिन्न विचार आएका छन् । ऋणपत्र जारी गरेर पैसा उठाउँदा कम्पनी पारदर्शी बनाउनुपर्छ, हिसाबकिताब लुकाएर राख्न खोज्ने साहुहरूले त्यसो गर्न नचाहेको एक थरीको विचार छ । अर्कोतिर, बैंकहरू आफैं यस्ता वैकल्पिक बजार नखुलून् भन्ने चाहन्छन् किनकि यसो भएमा बैंककै बजार शक्ति क्षय हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् । मलाई लाग्छ, यी षड्यन्त्रका

सिद्धान्तभन्दा यस्ता ऋणपत्रहरू खुल्ने ऋणबजार नहुनुमा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रबैंक र अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी नै प्रमुख रूपले जिम्मेवार मानिनुपर्छ । ऋणपत्र बजारको विकास यो वर्षको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ । र यस्ता बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रका र निर्माण कम्पनीहरूलाई पठाइनुपर्छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रबैंकको शक्तिको स्रोत नियमन तथा ‘पर्सुएसन’ दुवै हुन् । बैंकहरूको मुख्य लक्ष्य नाफा कमाउनु भएकाले पर्सुएसन गर्दा उनीहरूका लागि सरकारले लक्षित गरेका क्षेत्रमा लगानी गर्नु प्रोत्साहन संगत (इन्सेन्टिभ कम्प्याटिबल) हुनुपर्छ । त्यसैले पनि बैंकहरूलाई सरकारले जारी गरेका पूर्वाधार किन्न लगाउने र ती महत्त्वपूर्ण बोन्डका खरिदलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा गणना हुने गरी उचित प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । माथिका उदाहरणसहित सुस्त विकासको अहिलेको क्रमले हामीलाई कति वर्षमा प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा सरकारी स्रोत कम हुँदा त्यतातिर यस्ता बोन्डबाट बजेट पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

पाँच, मुलुकको समन्यायिक विकासको खाका र मुलुकको असमानताको सन्तोषजनक विन्दुपथ (टोलरेबल लोकस) के हो भन्नेमा एउटा आम नीतिगत सहमति हुनुपर्छ । मुलुकको यत्रो उपलब्ध स्रोत कता खर्च हुन्छ र यसो गर्दा को धनी हुन्छन् भन्ने कुरा सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ । पञ्चायतकालमै सुरु गरिएका प्रतिग्राहक कर्जा सीमा तथा आयात प्रतीतपत्रको मार्जिन दरमा फरक–फरक व्यवस्था गर्ने स्थितिमा अलिकति सुधार ल्याएर यसलाई समन्यायिक बनाउनु जरुरी देखिएको छ ।

अतः यो वर्षको अर्थतन्त्रको समग्र दिशा राष्ट्रबैंकले स्वायत्त रूपले गर्ने निर्णय, राष्ट्रबैंकले मुलुकका अन्य प्रमुख निकायहरूसँग गर्ने समन्वय, सरकारले पुँजी परिचालनमा लिने स्पष्ट र सक्रिय नीतिगत पहल, पुँजी परिचालनका विभिन्न नवीन तथा परम्परागत औजारका प्रयोग र समग्र पुँजी परिचालनको समन्यायिक चरित्रले निर्धारण गर्नेछन् । यसमा कमजोरी भएमा मुलुकमा उपलब्ध यत्रो पुँजीमार्फत पुनः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको निरन्तरता हुने, न्यून तथा अधिक बिजकीकरणको माध्यमबाट मुलुकको स्रोत अनावश्यक वस्तुमा खर्च हुने र विदेश पलायन हुने, मुलुकको पूर्वाधार कमजोर भैरहने र सम्पन्न र विपन्नबीचको फरक बढ्दै जाने खतरा छ, जसका राजनीतिक र आर्थिक दुष्परिणाम हुनेछन् ।