‘महत्त्वाकांक्षी भएरै बजेट बनाइएको हो’

‘गान्धीजीका ७ महापाप’ भनेजस्तै बजेट बनाउनेहरूले गर्न नहुने ५ वटा पाप भनेर मैले भन्दै आएको छु । बजेट निर्माणका क्रममा जुटिरहँदा यसपटक ती कुराहरूमा ध्यान दिइएको छ ।

पहिलो, उत्पादनबिनाको उपभोग । हाम्रो उपभोग निरन्तर रूपमा बढ्दो छ तर सोही अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्रमा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग कलकारखानाबाट पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको छैन । यो अवस्थाबाट माथि उठेर क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्र तथा उद्योग कलकारखानाहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, वितरणबिनाको समृद्धि । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्छ । वितरणबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन । यसकारण हामीले बजेटमा सीमान्तकृत दलित, पछि परेकालगायत वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं । ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पहिलेको भन्दा २ वर्ष घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको छ । नेपालमा जिल्लाअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । सोही क्रममा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइएको हो ।

तेस्रो, प्रतिफलबिनाको खर्च । यस्ता आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सकिँदैन, जहाँबाट प्रतिफल पाइँदैन । त्यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर जान्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा लाभ दिँदैन ।

चौथो, स्थिरताबिनाको प्रगति । अर्थतन्त्रमा समग्र स्थिरताबिनाको प्रगतिले पनि राम्रो गर्दैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धिलगायत बृहत् अर्थशास्त्रका सूचकहरूलाई स्थायित्व प्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

पाँचौं, मूल्यांकनबिनाको निरन्तरता । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा कृषि कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन् । तर, तिनको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । मूल्यांकनबिनै हामीले हरेक वर्ष बजेट थप्दै ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं । तिनको कार्य प्रगति, आयोजनाले लक्ष्य भेटेका छन्–छैनन् भन्नेबारेमा मूल्यांकन गरिँदैन । यो ठूलो कमजोरी हो ।

अहिलेको अर्को मुख्य समस्या तरलता अभाव हो । तर यो नयाँ समस्या होइन । अघिल्लो सरकार (युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा) का पालामा पनि तरलता अभाव थियो । यसलाई २ तरिकाले हेरेको छु । एउटा, आर्थिक गतिवधिमा बढोत्तरी हुँदा तरलता समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास गरेको कारणले लगानी बढ्छ । कोरोना महामारीका बेलामा लगानीको अवसर नै थिएन र तरलता समस्या पनि थिएन । गत वर्ष भदौमा ठूलो परिमाण (करिब २ खर्बभन्दा बढी) कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसपछिका केही महिनासम्म पनि कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । केही महिनायता यो क्रम रोकिएको छ । कुनै बेला चाहेजति कर्जा पाउने त कुनै बेला अत्यावश्यक कामका लागि पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ । यहाँनेर नियामक निकायको भूमिका कमजोर देखियो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा कमी अर्को समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, चीन, युरोपेली मुलुकहरूले विदेशी लगानी तानिरहेका छन् । हामीले जति प्रयास गर्दा पनि सकिरहेका छैनौं । अर्को मुलुकभित्रकै पैसा पनि बाहिरिएको भन्ने छ । केही विदेशी लगानी फिर्ता पनि गइरहेको छ । लगानी फिर्ता जानुको अर्थ ‘मेरो लगानी सुरक्षित छ र यसले उचित प्रतिफल दिन्छ’ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन नसक्नु हो । अहिले बजेटमार्फत विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याएका छौं । यसमार्फत विदेशीको रकम यहीं लगानी हुन्छ । उनीहरूका नयाँ पुस्तालाई पनि नेपालमा आउने बाटो खुल्छ । विदेशी लगानी ल्याउने सबै चोरडाँका हुन् भन्ने मानसिकता राख्यो भने उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिँदैन । यद्यपि सुधारको सुरुवात भइसकेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न कि रेमिट्यान्स बढ्नुपर्‍यो कि पर्यटनमा सुधार आउनुपर्‍यो कि एफडीआई बढ्नुपर्‍यो । निर्यातबाट त हामीले धेरै विदेशी मुद्रा अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ । एफडीआई बढाउने सम्बन्धमा बजेटमार्फत २/३ वटा कामहरू भएका छन् । मुलुकभर उद्योग र औद्योगिक ग्रामहरूमा सुधार भएको छ । भैरहवा र सिमरामा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भरिएका छन् । सुनसरी र मोरङस्थित सेजका लागि उद्योगीहरूले चासो देखाउनुभएको छ । विसं २०३० सालको तुलनामा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूको प्रगति धेरै राम्रो भएको छ । यद्यपि, यस्ता उद्योगबाट वातावरणमा केही असर भने परेको छ ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमै मूल्य वृद्धि अकासिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । त्यो नियन्त्रणका लागि दबाब होला तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । सन् १९७० को दशकमा पेट्रोलियम संकटको अवस्थाको समयमा पनि मूल्य वृद्धिदर उच्च थियो । त्यतिबेला थप मूल्य वृद्धि नहोस् भन्न सरकारी खर्च कम गरिएको थियो । तर, त्यसबाट अपेक्षित लाभ मिलेको थिएन । यसकारण मूल्य वृद्धि भयो भन्दैमा सरकारको खर्च कम गरे विकासको गतिमा कमी ल्याउँछ । यस्तो बेला आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले निर्वाचनको मुखमा सरकारले किन यति ठूलो र वितरणमुखी बजेट ल्यायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले निर्वाचनकै कारण देखाएर सानो बजेट ल्याउनुभएको थियो । निर्वाचनकै मुखमा गत वर्ष र अहिले पनि पूर्ण बजेट आएको छ । यस्तो समयमा सरकारले सामान्य खर्च मात्र धान्ने गरी बजेट ल्याउने वा पूर्ण बजेट ल्याउने भन्न राम्रो–नराम्रो दुवै तर्क गर्न सकिन्छ । सामान्यतया मंसिर–पुसतिर निर्वाचन हुने भएकाले जहिले पनि अपूरो बजेट ल्याउने कि के गर्ने ? त्यसो गर्दा विकास निर्माणलगायतका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरूको अवस्था के हुन्छ ? यी विषयमा दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठूला आयोजना समयमै पूरा गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । यी दुवै आयोजना निर्माण सुरु भएपछि धेरै वटा सरकार बनिसकेका छन् । त्यसैले, ठूला आयोजनामा एउटै सरकारको मात्र योगदान हुन्छ भन्ने हुँदैन । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला र बहुप्रतिष्ठित आयोजनामा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो हुँदा आयोजनामा बजेट अभाव हुँदैन । काम निरन्तर अघि बढ्छ । तर, दलहरूबीच संवाद कमी छ ।

खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधारलगायत विषयहरू सबै राजनीतिक दलहरूका साझा एजेन्डा हुन् । ती विषयमा सहमतिमा जाँदा कुनै दललाई पनि समस्या होलाजस्तो लाग्दैन । निर्वाचनअघिको सरकारले बजेटमा ठूला र नयाँ योजना समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषयले मलाई पनि छोएको थियो । तर, चुनावी सरकार भनेर निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प त पार्नु भएन । २/४ महिनापछि निर्वाचन छ भन्दैमा सरकार चुपचाप बस्न मिल्ने कि नमिल्ने त ?

विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क वृद्धिको कुरा पनि आएको छ । विद्युतीय गाडी र चुलोमा अनुदान दिँदा हामी प्रगतिशील करको अवधारणामा जानुपर्छ । यसको अर्थ धेरै आम्दानी हुनेले बढी र कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्नुपर्छ भन्ने हो । यसकारण पिकपावर १०० किलोवाटभन्दा कमका विद्युतीय सवारीलाई आधार मानेर त्यसमाथिका सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइएको हो । विद्युतीय सवारी भन्दैमा धेरै महँगो गाडीमा छुट दिन सकिँदैन । राज्यले दिएको छुट कसले पाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा महँगा गाडीको आयातलाई किन प्रोत्साहन गर्ने ?

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल करिब १७ प्रतिशत नेपालीले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन् । यही अवस्थामा ग्यासमा दिएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्दा करिब ८३ प्रतिशत मानिसहरू राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुने देखियो । यसकारण राज्यले ल्याएका नीति सबै नागरिकलाई समान सुविधा पाउने खालको हुनुपर्छ ।

बजेटमार्फत आगामी वर्ष निर्यात १७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हरेक वर्ष सोही अनुपातमै निर्यात बढ्छ भनिएको होइन । जलविद्युत् र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका बाहिरिए पनि मुख्य बजार र आसपासका युवाहरू सूचना प्रविधिमा निकै आकर्षित देखिएका छन् । ती स्थानहरूमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड कम गरेर हुन्छ वा उनीहरूलाई अनुदानमा पुँजी उपलब्ध गराएर हुन्छ, यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा श्रीलंकासँग पनि छलफल गर्दै छौं ।

हामीले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका छौं तर शिक्षाकै लागि वर्षमै ४३/४४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विकास गर्न सकेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्न सक्छ । उद्योगहरूलाई उत्कृष्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई खुला छोडदिनुपर्छ । कच्चा पदार्थलगायत सबैको मूल्य राज्यले तोक्ने अनि उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाऊ भनेर हुँदैन । अहिले उद्योगहरूलाई चाहिने उत्पादनका साधन आयातमा स्वतन्त्र बनाउन खोजेका छौं ।

कृषि उत्पादनमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । कृषि र पशुपालनलाई सँगै राखेर हेरौं । अहिले मानिस मात्र बढेर खाद्यान्नको माग बढेको होइन । पशुपालन, कुखुरापालन, बाख्रापालनलगायतमा पनि दानाका लागि अन्न चाहिन्छ । अर्कोतिर समयमा मलको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । कृषिमा एउटा पक्ष हेरेर मात्र हँुदैन । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म जोड्न सक्नुपर्छ । यसपालि हामी कृषिमा अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भएकै हौं ।

बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा नीति आएन भन्ने पनि छ । नेपालमा ७० वर्षको बजेटको इतिहासमा कुनै वर्ष ९० प्रतिशतसम्म खर्च पुगे होला । अन्यथा सबै वर्ष औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमै खर्च हुने हो । यो कुनै पनि सरकारको कम खर्च गर्ने नियत होइन । अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्र पनि खर्च गर्न सक्दो रहेनछ ।

नेपालमा बैंकभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीहरूमा छ । दुई दशकयता बजेटको आकार १ खर्बबाट १७ खर्ब पुगेको छ । तर, त्यही अनुपातमा हामीसँग निर्माण व्यवसायीहरू बढ्न सकेका छैनन् । अहिले करिब २० व्यवसायीले मात्र सबै काम गरिरहेका छन् । यसकारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिन्छ । अहिले स्रोत व्यवस्थापन भइसकेर ठेक्का लाइसकेका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भएमा आगामी ५ वर्षमा नेपालको विकासमा कायापलट नै हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय भएन भन्ने भएको छ । तर, राज्यले केही आशा पनि देखाउनुपर्छ । यसकारण वित्तीय नीतिमा केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू राखिएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहँदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नहुने भन्ने हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता लक्ष्यहरू राखिएको थियो । वृद्धिदरको क्षेत्रमा धेरै अपेक्षा जलविद्युत्बाट गरिएको छ । आगामी वर्ष ७०० मेगावाटको बिजुली उत्पादन लक्ष्य तय गरेका छौं । कृषिको योगदान पनि ३० प्रतिशतको पुर्‍याउने भनेका छौं । समयमा सिँचाइ, मल, बीउको उपलब्धता हुन सके त्यहाँ पनि सम्भावना छ । समग्रमा सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा ८ प्रतिशतको लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती होला तर असम्भव छैन ।