‘महत्त्वाकांक्षी भएरै बजेट बनाइएको हो’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘महत्त्वाकांक्षी भएरै बजेट बनाइएको हो’

– क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक छ
– धेरै महँगो विद्युतीय गाडीमा छुट दिन सकिँदैन, छुट कसले पाएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ
– स्रोत व्यवस्थापन, ठेक्का लाइसकेका आयोजनाहरू सम्पन्न भए ५ वर्षमा कायापलट हुन्छ
विश्व पौडेल

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागीले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

‘गान्धीजीका ७ महापाप’ भनेजस्तै बजेट बनाउनेहरूले गर्न नहुने ५ वटा पाप भनेर मैले भन्दै आएको छु । बजेट निर्माणका क्रममा जुटिरहँदा यसपटक ती कुराहरूमा ध्यान दिइएको छ ।

पहिलो, उत्पादनबिनाको उपभोग । हाम्रो उपभोग निरन्तर रूपमा बढ्दो छ तर सोही अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्रमा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग कलकारखानाबाट पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको छैन । यो अवस्थाबाट माथि उठेर क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्र तथा उद्योग कलकारखानाहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, वितरणबिनाको समृद्धि । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्छ । वितरणबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन । यसकारण हामीले बजेटमा सीमान्तकृत दलित, पछि परेकालगायत वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं । ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पहिलेको भन्दा २ वर्ष घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको छ । नेपालमा जिल्लाअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । सोही क्रममा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइएको हो ।

तेस्रो, प्रतिफलबिनाको खर्च । यस्ता आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सकिँदैन, जहाँबाट प्रतिफल पाइँदैन । त्यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर जान्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा लाभ दिँदैन ।

चौथो, स्थिरताबिनाको प्रगति । अर्थतन्त्रमा समग्र स्थिरताबिनाको प्रगतिले पनि राम्रो गर्दैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धिलगायत बृहत् अर्थशास्त्रका सूचकहरूलाई स्थायित्व प्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

पाँचौं, मूल्यांकनबिनाको निरन्तरता । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा कृषि कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन् । तर, तिनको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । मूल्यांकनबिनै हामीले हरेक वर्ष बजेट थप्दै ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं । तिनको कार्य प्रगति, आयोजनाले लक्ष्य भेटेका छन्–छैनन् भन्नेबारेमा मूल्यांकन गरिँदैन । यो ठूलो कमजोरी हो ।

अहिलेको अर्को मुख्य समस्या तरलता अभाव हो । तर यो नयाँ समस्या होइन । अघिल्लो सरकार (युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा) का पालामा पनि तरलता अभाव थियो । यसलाई २ तरिकाले हेरेको छु । एउटा, आर्थिक गतिवधिमा बढोत्तरी हुँदा तरलता समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास गरेको कारणले लगानी बढ्छ । कोरोना महामारीका बेलामा लगानीको अवसर नै थिएन र तरलता समस्या पनि थिएन । गत वर्ष भदौमा ठूलो परिमाण (करिब २ खर्बभन्दा बढी) कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसपछिका केही महिनासम्म पनि कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । केही महिनायता यो क्रम रोकिएको छ । कुनै बेला चाहेजति कर्जा पाउने त कुनै बेला अत्यावश्यक कामका लागि पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ । यहाँनेर नियामक निकायको भूमिका कमजोर देखियो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा कमी अर्को समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, चीन, युरोपेली मुलुकहरूले विदेशी लगानी तानिरहेका छन् । हामीले जति प्रयास गर्दा पनि सकिरहेका छैनौं । अर्को मुलुकभित्रकै पैसा पनि बाहिरिएको भन्ने छ । केही विदेशी लगानी फिर्ता पनि गइरहेको छ । लगानी फिर्ता जानुको अर्थ ‘मेरो लगानी सुरक्षित छ र यसले उचित प्रतिफल दिन्छ’ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन नसक्नु हो । अहिले बजेटमार्फत विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याएका छौं । यसमार्फत विदेशीको रकम यहीं लगानी हुन्छ । उनीहरूका नयाँ पुस्तालाई पनि नेपालमा आउने बाटो खुल्छ । विदेशी लगानी ल्याउने सबै चोरडाँका हुन् भन्ने मानसिकता राख्यो भने उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिँदैन । यद्यपि सुधारको सुरुवात भइसकेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न कि रेमिट्यान्स बढ्नुपर्‍यो कि पर्यटनमा सुधार आउनुपर्‍यो कि एफडीआई बढ्नुपर्‍यो । निर्यातबाट त हामीले धेरै विदेशी मुद्रा अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ । एफडीआई बढाउने सम्बन्धमा बजेटमार्फत २/३ वटा कामहरू भएका छन् । मुलुकभर उद्योग र औद्योगिक ग्रामहरूमा सुधार भएको छ । भैरहवा र सिमरामा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भरिएका छन् । सुनसरी र मोरङस्थित सेजका लागि उद्योगीहरूले चासो देखाउनुभएको छ । विसं २०३० सालको तुलनामा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूको प्रगति धेरै राम्रो भएको छ । यद्यपि, यस्ता उद्योगबाट वातावरणमा केही असर भने परेको छ ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमै मूल्य वृद्धि अकासिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । त्यो नियन्त्रणका लागि दबाब होला तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । सन् १९७० को दशकमा पेट्रोलियम संकटको अवस्थाको समयमा पनि मूल्य वृद्धिदर उच्च थियो । त्यतिबेला थप मूल्य वृद्धि नहोस् भन्न सरकारी खर्च कम गरिएको थियो । तर, त्यसबाट अपेक्षित लाभ मिलेको थिएन । यसकारण मूल्य वृद्धि भयो भन्दैमा सरकारको खर्च कम गरे विकासको गतिमा कमी ल्याउँछ । यस्तो बेला आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले निर्वाचनको मुखमा सरकारले किन यति ठूलो र वितरणमुखी बजेट ल्यायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले निर्वाचनकै कारण देखाएर सानो बजेट ल्याउनुभएको थियो । निर्वाचनकै मुखमा गत वर्ष र अहिले पनि पूर्ण बजेट आएको छ । यस्तो समयमा सरकारले सामान्य खर्च मात्र धान्ने गरी बजेट ल्याउने वा पूर्ण बजेट ल्याउने भन्न राम्रो–नराम्रो दुवै तर्क गर्न सकिन्छ । सामान्यतया मंसिर–पुसतिर निर्वाचन हुने भएकाले जहिले पनि अपूरो बजेट ल्याउने कि के गर्ने ? त्यसो गर्दा विकास निर्माणलगायतका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरूको अवस्था के हुन्छ ? यी विषयमा दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठूला आयोजना समयमै पूरा गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । यी दुवै आयोजना निर्माण सुरु भएपछि धेरै वटा सरकार बनिसकेका छन् । त्यसैले, ठूला आयोजनामा एउटै सरकारको मात्र योगदान हुन्छ भन्ने हुँदैन । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला र बहुप्रतिष्ठित आयोजनामा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो हुँदा आयोजनामा बजेट अभाव हुँदैन । काम निरन्तर अघि बढ्छ । तर, दलहरूबीच संवाद कमी छ ।

खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधारलगायत विषयहरू सबै राजनीतिक दलहरूका साझा एजेन्डा हुन् । ती विषयमा सहमतिमा जाँदा कुनै दललाई पनि समस्या होलाजस्तो लाग्दैन । निर्वाचनअघिको सरकारले बजेटमा ठूला र नयाँ योजना समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषयले मलाई पनि छोएको थियो । तर, चुनावी सरकार भनेर निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प त पार्नु भएन । २/४ महिनापछि निर्वाचन छ भन्दैमा सरकार चुपचाप बस्न मिल्ने कि नमिल्ने त ?

विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क वृद्धिको कुरा पनि आएको छ । विद्युतीय गाडी र चुलोमा अनुदान दिँदा हामी प्रगतिशील करको अवधारणामा जानुपर्छ । यसको अर्थ धेरै आम्दानी हुनेले बढी र कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्नुपर्छ भन्ने हो । यसकारण पिकपावर १०० किलोवाटभन्दा कमका विद्युतीय सवारीलाई आधार मानेर त्यसमाथिका सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइएको हो । विद्युतीय सवारी भन्दैमा धेरै महँगो गाडीमा छुट दिन सकिँदैन । राज्यले दिएको छुट कसले पाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा महँगा गाडीको आयातलाई किन प्रोत्साहन गर्ने ?

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल करिब १७ प्रतिशत नेपालीले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन् । यही अवस्थामा ग्यासमा दिएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्दा करिब ८३ प्रतिशत मानिसहरू राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुने देखियो । यसकारण राज्यले ल्याएका नीति सबै नागरिकलाई समान सुविधा पाउने खालको हुनुपर्छ ।

बजेटमार्फत आगामी वर्ष निर्यात १७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हरेक वर्ष सोही अनुपातमै निर्यात बढ्छ भनिएको होइन । जलविद्युत् र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका बाहिरिए पनि मुख्य बजार र आसपासका युवाहरू सूचना प्रविधिमा निकै आकर्षित देखिएका छन् । ती स्थानहरूमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड कम गरेर हुन्छ वा उनीहरूलाई अनुदानमा पुँजी उपलब्ध गराएर हुन्छ, यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा श्रीलंकासँग पनि छलफल गर्दै छौं ।

हामीले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका छौं तर शिक्षाकै लागि वर्षमै ४३/४४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विकास गर्न सकेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्न सक्छ । उद्योगहरूलाई उत्कृष्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई खुला छोडदिनुपर्छ । कच्चा पदार्थलगायत सबैको मूल्य राज्यले तोक्ने अनि उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाऊ भनेर हुँदैन । अहिले उद्योगहरूलाई चाहिने उत्पादनका साधन आयातमा स्वतन्त्र बनाउन खोजेका छौं ।

कृषि उत्पादनमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । कृषि र पशुपालनलाई सँगै राखेर हेरौं । अहिले मानिस मात्र बढेर खाद्यान्नको माग बढेको होइन । पशुपालन, कुखुरापालन, बाख्रापालनलगायतमा पनि दानाका लागि अन्न चाहिन्छ । अर्कोतिर समयमा मलको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । कृषिमा एउटा पक्ष हेरेर मात्र हँुदैन । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म जोड्न सक्नुपर्छ । यसपालि हामी कृषिमा अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भएकै हौं ।

बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा नीति आएन भन्ने पनि छ । नेपालमा ७० वर्षको बजेटको इतिहासमा कुनै वर्ष ९० प्रतिशतसम्म खर्च पुगे होला । अन्यथा सबै वर्ष औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमै खर्च हुने हो । यो कुनै पनि सरकारको कम खर्च गर्ने नियत होइन । अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्र पनि खर्च गर्न सक्दो रहेनछ ।

नेपालमा बैंकभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीहरूमा छ । दुई दशकयता बजेटको आकार १ खर्बबाट १७ खर्ब पुगेको छ । तर, त्यही अनुपातमा हामीसँग निर्माण व्यवसायीहरू बढ्न सकेका छैनन् । अहिले करिब २० व्यवसायीले मात्र सबै काम गरिरहेका छन् । यसकारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिन्छ । अहिले स्रोत व्यवस्थापन भइसकेर ठेक्का लाइसकेका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भएमा आगामी ५ वर्षमा नेपालको विकासमा कायापलट नै हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय भएन भन्ने भएको छ । तर, राज्यले केही आशा पनि देखाउनुपर्छ । यसकारण वित्तीय नीतिमा केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू राखिएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहँदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नहुने भन्ने हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता लक्ष्यहरू राखिएको थियो । वृद्धिदरको क्षेत्रमा धेरै अपेक्षा जलविद्युत्बाट गरिएको छ । आगामी वर्ष ७०० मेगावाटको बिजुली उत्पादन लक्ष्य तय गरेका छौं । कृषिको योगदान पनि ३० प्रतिशतको पुर्‍याउने भनेका छौं । समयमा सिँचाइ, मल, बीउको उपलब्धता हुन सके त्यहाँ पनि सम्भावना छ । समग्रमा सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा ८ प्रतिशतको लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती होला तर असम्भव छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको आवश्यकता

ओलाङचुङगोलादेखि हुम्लासम्म छरिएका सुन्दर गुम्बाहरू हाम्रो मात्र नभई संसारकै अमूल्य पुरातात्त्विक निधि हुन् ।
विश्व पौडेल

कागबेनी कटेपछि उपल्लो मुस्ताङको जमिन र आकाश बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ । अलौकिक शिलाका पर्वत, कालीगण्डकीका अपरिमेय गहिरा खोंचहरू र तीमाथि घोप्टिएर रहेका भीमकाय फिरोज रत्नजस्ता आकाशको बीचमा हिमशैलहरू हुँदै सडक उत्तरतिर लाग्छ ।

तिनै सडकको आसपास हाम्रो देशको गहनाजस्ता, प्राचीन ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेका, मानव ओडार एवम् गुफाहरू र तीसँग सम्बन्धित अनगिन्ती अलौकिक किस्साहरू छन् । ती प्राचीन गुम्बा, त्यहाँ संरक्षण गरेर राखिएका पुस्तकहरू र मूर्तिहरूका माध्यमबाट हाम्रा ऋषिमुनि र गुरुहरू अविनश्वर भएका छन् ।

कागबेनीमा भिक्षु ग्याल्जेनले सन् १४२९ मा बनाएको कागछोदे थुप्तेन साम्फेल लिङ गुम्बा छ सय वर्षको इतिहास बोकेर बसेको छ । छेउछेउका बाह्र गाउँका माहिला छोराहरूले भिक्षु बनेर संरक्षण गरेको यो गुम्बा र मुक्तिनाथ परिसरभित्रको छैटौं शताब्दीमा बनेको नरसिङ गुम्बा मुस्ताङको सम्पन्न इतिहासका साक्षी हुन् । त्यसपछि जतिजति उत्तर गयो, त्यतित्यति वैभवशाली अतीतको झझल्को दिने गुम्बाहरू आउँछन् । मुस्ताङका पदमार्गीहरूबीच प्रख्यात सहर चराङको सेद्राङ दोर्जी धेन गुम्बा पनि त्यत्तिकै पुरानो छ । चराङबाट उत्तरतिर केही समय हिँडेपछि एउटा सानो गाउँ मराङ आउँछ । उक्त ठाउँमा आचार्य पद्मसम्भवले बनाएको चौध सय वर्ष पुरानो घार गुम्बा छ । उक्त गुम्बाको मूल घरमा चारवटा खम्बा र आठवटा दलिन छन् भने एक हजारवटा बुद्धमूर्ति छन् । आचार्य पद्मसम्भवका जीवनसँग जोडिएका धेरै स्थान पनि मुस्ताङमा छन् ।

मुस्ताङका बारेमा मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएका विविध कुराकानीमा उक्त जिल्लालाई मानिस कम भएको रोम भन्ने गरेको छु । उपल्लो मुस्ताङमा सयौं, हजारौं वर्ष पुराना विभिन्न गुम्बा छन् । आठ सय साठी वर्ष पुरानो तिरी सन्दुप छोदिङ गुम्बा, पाँच सय वर्ष पुरानो लोवो न्यिफुग नन्द्रोल नोर्बुलिङ गुम्बा, लामा चोयाङ लुन्डुपले पाँच सय वर्षअगाडि स्थापना गरेको लो गार्फुक कन्यिङ साम्तेन चोलिङ गुम्बा, गुरु द्रुब्चेन पाल्देन तासीले स्थापना गरेको छ सय वर्ष पुरानो साले तङ्बे फुन्चोक गुम्बा, गराप्जोङको पाँच सय वर्ष पुरानो कुत्सब तेरंगा गुम्बा, लोमन्थाङको राजाप्रासादको पर्खालभित्र रहेका तीन गुम्बा (जाम्पा, थुब्चेन र छोदे गुम्बा) यीमध्ये केही उदाहरण हुन् । यस्ता कम्तीमा २५ वटा प्राचीन गुम्बाहरू मुस्ताङमा मात्र छन् ।

तर उपल्लो मुस्ताङ यस मामिलामा एक्लो हैन । नजिकैको उपल्लो डोल्पो क्षेत्र पनि उत्तिकै वैभवशाली छ । उपल्लो डोल्पोको ४,२०० मिटर उचाइमा रहेको राजा देल्द्यान नाम्ग्यालले बनाएको एक हजार वर्ष पुरानो शे गुम्बा, मनाङको मिलरेपा ओडारनजिकैका गुम्बाहरू सम्भवतः मुलुकको सबैभन्दा अग्ला ठाउँमा रहेका गुम्बा हुन् । त्यस्तै हुम्लाको लिमीमा रहेको एक हजार वर्ष पुरानो रिन्छेनलिङ गुम्बा, उपल्लो डोल्पोको तिचिरोङको सन् १२०८ मा स्थापित सादु

गुम्बा, उपल्लो डोल्पोकै सात सय वर्ष पुरानो धो तराप गुम्बा पनि निकै पुरातात्त्विक महत्त्वका निधि हुन् । यस्ता गुम्बाहरू पूर्वमा पनि धेरै संख्यामा छन् । ती गुम्बाहरूमध्ये केहीमा भित्ताका मुरल (भित्तेचित्र) हरू खिया लागेर अदृश्य हुँदै गएका छन् भने अन्य केही गुम्बामा भने पुराना मुरलहरूको विभिन्न परियोजनामार्फत जीर्णोद्धार भएको छ ।

गुम्बा संरक्षणमा तीन प्रमुख चुनौती छन् । एक, तिनको पुरातात्त्विक महत्त्वले गर्दा त्यहाँ कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन र त्यसका लागि चाहिने जनशक्तिको पनि अभाव छ । गुम्बा भनेको एउटा भवन मात्र हैन, त्यहाँभित्र प्राचीन भित्तेचित्रहरू, नेपाली कागज तथा भोजपत्रजस्ता पुराना चीजमा लेखिएका पुस्तकहरू, र ठूलठूला दलान तथा अन्य काठका, तत्कालीन अवस्थामा गुरुहरूले निकै मिहिनेत गरेर बनाएका, स्तम्भ र अन्य संरचना छन् । दुई, धेरैजसो गुम्बा उच्च सतहमा रहेका निर्जन ठाउँमा छन् । जुन संस्कृतिले ती गुम्बाहरूको संरक्षण गरेको थियो, त्यो संस्कृति पनि बिस्तारै फेरिँदै गएको छ । परिवार नियोजनले गर्दा ‘माहिलो छोरा’ भिक्षु भएर बस्ने पुरानो चलन त्यही स्वरूपमा रहन गाह्रो छ भने मानिसहरू काठमाडौं र विदेशतिर धेरै जाँदा पनि कम जनसंख्या भएका ठाउँहरूमा अप्ठेरो भएको छ । मनाङको भ्राकामा रहेको लगभग छ सय वर्ष पुरानो गुम्बामा हालै घुम्न जाँदा मैले त्यहाँ पुराना केही मूर्ति चोरी भएकाले सन्दुकमा लुकाएर राख्न थालिएको पाएको थिएँ । तीन, प्राकृतिक प्रकोपको समस्या पनि केही गुम्बाले भोगेका छन् । पहिरोले केही गुम्बाको छेउमै जमिन भत्किँदै गएको छ । मानिस कम भएको, समस्याहरूलाई रिपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता नभएका र सरकारी अनुगमन क्षमता कम भएको अवस्थामा यी तीन समस्याले हाम्रा पुराना गुम्बाहरूको संरक्षण कार्यलाई भविष्यमा झन्झन् अप्ठेरो पार्दै जानेछन् ।

सरकारी गतिविधिहरू अब मुख्य गरी तलका तीन दिशामा केन्द्रित हुनेछन् । एक, गुम्बाहरूको प्रत्यक्षा संरक्षणमा लगानी गर्ने । सरकारले बर्सेनि गुम्बा संरक्षण समितिमार्फत केही रकम छुट्याउने गर्छ । तर यो रकम सयौं–हजारौं वर्ष पुराना गुम्बाहरू संरक्षण गर्न अपर्याप्त छ । गोरखा भूकम्पमा भत्किएकामध्ये दुई सयभन्दा बढी गुम्बाहरू अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । धेरै स्थानमा भित्तेचित्र पुनःस्थापना गर्न, जीर्ण गुम्बाहरूलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन तथा भूक्षयजस्ता समस्याहरूसँग लड्न सक्ने बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । मुख्य गरी हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणलाई धार्मिकभन्दा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा गरिएको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने स्थिति छ । हाल यस दिशामा काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग कुराकानीहरू अगाडि बढेका छन् ।

दुई, गुम्बाहरूसम्मको पहुँच बढाउने । यसले एक त सुन्दर गुम्बाहरूमा जाने पर्यटकको संख्या बढाउँछ भने स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि पुनर्जागृत गर्छ । हिमाली जिल्लाहरूमा समग्रमा बसाइँसराइ एउटा समस्या छ तर पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँहरू अझै पनि अन्य ठाउँबाट मानिस तान्न सक्ने अवस्थामा छन् । उदाहरणका लागि, उपल्लो मनाङमा यदि स्थानीय बासिन्दाहरू बसाइँ सरेर बाहिर गएका छन् भने डोल्पाली, गोरखाली र लमजुङेहरू आएका छन् । आवागमनको उचित सुविधा भएमा यी केही हिमाली सहरहरू रित्तिने क्रम रोकिनेछ अनि यसले पर्यटक र स्थानीय दुवैको सहयोगमा गुम्बाहरूको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । यस दिशामा वर्तमान सरकारको पहलमा हुँदै गरेका केही महत्त्वपूर्ण काम हुन्— मनाङ, कोरला, मुगु र सोलुखुम्बुजस्ता जिल्लाहरूमा पहुँच सहज बनाउन चौडा र कालोपत्रे सडकमा लगानी वृद्धि, प्रदेशको केन्द्रबाट हरेक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माण आदि ।

तीन, गुम्बा तथा बौद्ध शिक्षामा लगानी । माथि भनिएजस्तै ‘माहिला’ छोराहरू नभएका गाउँ र परिवार बढ्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा एक त गुम्बाहरू बिस्तारै निर्जन बन्दै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । मसँग निकै पुरानो गुम्बा घुमेर आएका एक भिक्षुले एक पटक एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको गुम्बामा आफूले देखेको हालत सुनाएका थिए । उक्त सुन्दर गुम्बालाई सशस्त्र प्रहरीले संरक्षण दिएकामा जाडोमा हिउँ पर्दा ती प्रहरी पनि त्यता बस्न नमान्दा गुम्बा खाली हुने गरेको रहेछ । केही गुम्बा थांका अध्ययन केन्द्रका रूपमा ऐतिहासिक रूपमा परिचित छन् । उपल्लो मुस्ताङको नाम्ग्याल छोदे थुप्तेन धार्गेलिङजस्ता कैयन् गुम्बाहरूमा बौद्ध शिक्षाका गुरुहरूको आफ्नै पहलमा संघ शिक्षाहरू सुरु गरिएका छन् । ती शिक्षाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने र लगानी बिस्तारै बढाउँदै जानेतर्फ वर्तमान सरकार कटिबद्ध छ ।

ओलाङचुङगोलादेखि हुम्लासम्म छरिएका सुन्दर गुम्बाहरू हाम्रो मात्र नभई संसारकै अमूल्य पुरातात्त्विक निधि हुन् । गुम्बाहरूसम्म सडक यातायातको सहज सुविधा नपुगेकाले मुलुकभित्रकै पर्यटकहरू पनि त्यहाँसम्म आकर्षित हुन सकेका छैनन् । धेरै नेपालीलाई गुम्बाहरूको प्राचीनताबारे अवगत गराउन पनि सकिएको छैन । तर यी गुम्बाहरूको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धनले एकातिर मुलुकको आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई निकै टेवा दिनेछ भने, अर्कातिर हाम्रा पुर्खाहरूसँगको साक्षात्कार गर्ने माध्यमका रूपमा रहेका यी निधिमार्फत हाम्रा सन्तान–दरसन्तानले पनि हाम्रो विगत हेर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×