अर्थतन्त्रको अवस्था र अबको मार्गचित्र

आज नेपालमा बैंकहरूमा कुल बचत ५८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ, ऋण ४९ खर्ब । लगानीयोग्य रकम यति धेरै सम्भवतः इतिहासमै थिएन । विप्रेषण महिनाको सवा खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ । विदेशी मुद्रा १२ अर्ब डलर छ । चीन र भारत सम्भवतः अमेरिका र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकताबोधले पनि दौडिने उपाय खोज्दै थिए र छन् । हामीले पनि सपना देखेर त्यस अनुसारको लक्ष्य तोक्ने र त्यसलाई पाएरै छोड्ने अठोट गर्‍यौं भने अहिलेकै आर्थिक विन्दुबाट सुरु गर्दा पनि हासिल गर्न सकिने सम्भावनाहरू धेरै छन् । तर पनि हामी नर्भस छौं । यो नै आजको यथार्थ र सम्भावनाबीचको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभासको प्रस्थानविन्दु हो ।

सरकारको राजस्वको लक्ष्य गत पन्ध्र वर्षमा नपुगेको कमै हुन्थ्यो, तर गएको वर्ष लक्ष्यको अनुमान साह्रै मिलेन । हुन त कसैलाई पनि नखाएको बिख लाग्नु हुँदैन, तर तथ्यांक हेर्दा कम्तीमा के भन्न सकिन्छ भने, कसै न कसैले धेरै नै उच्चस्तरको राजस्व क्षय हुने बदमासी गरिरहेको छ । सबै रिपोर्टले के इंगित गरिरहेका छन् भने, सम्भवतः सिमानामा तस्करीको बिगबिगी छ । यथार्थ सुन तस्करी कति भैरहेको होला भन्ने त अडकल मात्र गर्न सकिन्छ । जुन आत्मविश्वासका साथ क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याइएको रहेछ, त्यहाँबाट पनि यो काम केही समयदेखी भैरहेको होला भन्न सकिने स्थिति छ । तर यदि सुनजस्तो सेन्सिटिभ वस्तुको यसरी तस्करी भएको रहेछ भने कोट, जुत्ता, चामल, प्याज वा सेरामिक्सका सामानको तस्करी पनि भैरहेको होला । हामी महिनामा ७० अर्बजति विप्रेषणको रकम आउँदाभन्दा महिनामा ११० अर्बभन्दा बढी विप्रेषणको रकम आउँदा आयात कम भएको छ भन्ने न्यारेटिभ पत्याएर बस्नुपर्ने स्थितिमा छौं ।

मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर बढ्दो तस्करी रोक्न उनीहरूको भूमिकाबारे छलफल गरेको थिएँ । उनीहरूले भेहिकल स्क्यानर प्रयोग गर्न सुझाए, भन्सारका कर्मचारीहरूतिर औंला तेर्स्याए । भन्सारका हाकिमहरूसँगको छलफलमा प्रहरीको भूमिकाप्रति सन्देह गरियो । यसरी मैले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयभन्दा बढी पारस्परिक अविश्वास देखें । यसको नतिजा ? अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले मलाई यो वैशाखमा गत आर्थिक वर्षका विभिन्न तजबिजी छुट तथा मौलाउँदै गएको भन्सार अव्यवस्थाले गर्दा मुलुकको राजस्वमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा लागेको अनौपचारिक अनुमान सुनाएका थिए । सरकारको आम्दानी कम हुँदै जानु पनि सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुको एउटा कारण हो ।

(ख) राज्यको सम्पत्ति

लगभग सबै देशको आर्थिक इतिहास हेर्दा हामीले राज्यको स्रोत र साधन कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने द्वन्द्व नै देख्छौं । उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्व जोसँग छ, त्यसले मुलुकलाई नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ । राणाकालको ग्रामीण र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा त्यसैले राणाजीहरू र तिनीहरूका आसेपासेहरू हजारौं–लाखौं बिघा जग्गाका मालिक थिए । अफ्रिकामा हीरा वा सुन पत्ता लाग्नेबित्तिकै त्यो कसले नियन्त्रणमा लिने भनेर द्वन्द्व पनि त्यसैले हुन्छ । नेपालमा आज हाम्रो सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत भनेको बैंकमा भएको विप्रेषण लगायतका माध्यमबाट आएको बचत, सेवाक्षेत्रमा लाइसेन्स हत्याएर प्राप्त गरिएको एकाधिकार वा नाम मात्रको प्रतिस्पर्धी अधिकार, आयात तथा रिटेल बजारको अनियन्त्रित नियन्त्रण र ठेक्कापट्टामार्फत राज्यको राजस्वको दोहन प्रमुख हो । राज्य कमजोर भैदिनाले मुलुकका केही व्यवसायी अफ्रिकाका युद्धसरदारहरू खानी कब्जा गर्न लडेझैं लाइसेन्सका लागि वा आयात गरेका सामानको बजार बचाउनका लागि लडेका र त्यो युद्धको विद्रूपता मिडियाहरूमार्फत समेत हामीले देखेका छौं । बजेट आउनुअघि र बजेट आएपछिको केही समय यस्तो लडाइँ खुला रूपमै देख्न पाइन्छ । बजेट आउनुअघि आयात गरिने ‘फलानो चीज’ को भन्सार बढाउन पाइँदैन भनेर केही ‘युवा’ सांसदहरू सदनमा निर्लज्ज भएर कराएको समेत यसपालि सुन्न पाइयो ।

राजस्वमा अप्ठेरो देखिएको भए पनि हाल मुलुकमा निजी क्षेत्रसँग स्रोतचाहिँ छ । यो महिना मात्र ११६ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणमा आएको थियो जुन हाम्रा ६७ लाख परिवारलाई औसत प्रतिपरिवार १७ हजार रुपैयाँ हो । यो पैसा कता जान्छ भन्ने कुरा सरकारी नीति र क्षमताले निर्धारण गर्छ भने त्यसले नै यो पैसाबाट मुलुकभित्रको कुन समूह धनी हुन्छ भन्ने निर्क्योलसमेत गर्छ । यसैले यो पैसा सेयर बजारतिर गइदिए सय रुपैयाँ पनि नपर्ने सेयरलाई ५०० रुपैयाँमा बेच्न सकिन्थ्यो कि भनेर एउटा समूह लागेको छ । यो पैसा जग्गाको कारोबारतिर लैजान पाए रियल इस्टेट बबलको मेसो पारेर आफ्नो फसेको जग्गा कसैलाई भिडाएर आफु धनी बनौंला भनेर अर्को समूह लागेको छ । तर्क दिएर वा हतियार उठाएर मुलुकको स्रोतमा कब्जा गर्न खोज्नु मानव इतिहासमा नयाँ कुरा हैन । नेपालमा अहिले मुलुकभित्र विद्यमान सम्पत्ति तथा सामुदायिक स्रोतसाधन कब्जा गर्न भएको तर्क–वितर्कमा त्यसैले कुनै नयाँपन छैन ।

राज्य संयन्त्र र यसको कार्यकारी अधिकार लिएर बसेको नेतृत्वको आत्मबोधका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, राज्यको क्षमता र आत्मविश्वास बलियो हुँदा मुलुकमा उपलब्ध पैसालाई पूर्वाधारको, पब्लिक गुड्सको, विकासको पक्षमा लगाउन सक्छ । चीन तथा भारतमा यस्तै पैसा प्रयोग गरेर राज्यले सडक बनाएको छ, रेलमार्ग बनाएको छ । नेपालमै पनि निजी क्षेत्रलाई कज्याएर राज्यले दस वर्षमा बल्ल प्रतिफल दिन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गराउन सफल भएको उदाहरण छ । तर अहिले त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकिएको छैन र यसैले मुलुकमा बैंकमा भएको तथा मुलुकको वैदेशिक साखमार्फत आउन सक्ने रकम जनताको सुख र खुसी अभिवृद्धि गर्न लगाउन सकिएको छैन ।

यसपालि अर्को एउटा कमजोरी भएको छ । बजेटमा कनिका छरेझैं पैसा छर्ने चलन त बजेटजत्तिकै पुरानो हो, तर यसपालि पूर्वाधारका बजेटहरूको साइज घटेको र संख्या बढेको छ । राज्य त व्यक्तिभन्दा माथिको क्षमताले चिनिन्छ, व्यक्तिले नै बनाउन सक्ने तीनफुटे सडक र पच्चीसलाखे घर बनाएर र भत्ता बाँडेर मात्र हैन । भूपतीन्द्र मल्लले न्यातपोल मन्दिर बनाउन लगाएर आजसम्म जुन कीर्ति पाइरहेका छन्, एक सयवटा साना मन्दिर बनाउन लगाएका भए पाउंँदैनथे । राज्यले फाइदा–बेफाइदा नहेरी कुनै सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न मंगल ग्रह र चन्द्रमासम्म यान र यात्रु पठाउँछ, रकेफेलर वा अम्बानीजस्ता धनी व्यक्तिले पनि फाइदा नदेखी त्यो गर्दैनन् अथवा कतिपय अवस्थामा सक्दैनन् । नेपालमा भने हिजोभन्दा आज राज्यले बनाएका सडक वा भवनका आयोजनाहरू व्यक्तिले बनाउनेभन्दा साना हुन थालेका छन्, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठालाई कुनै ठूलो इज्जत दिएको छैन । काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकलाई उदाहरण मानेर हेरौं । केनेडीले एक दशकमा चन्द्रमामा मान्छे पुर्‍याई जिउँदै ल्याएर छोड्छौं भनेझैं, भुट्टोले घाँस खाएर भए पनि बम बनाउँछौं भनेझैं नेपाली राज्यले तीन वर्षमा जसरी पनि बनाएर सक्छु भनेर लाग्ने हो भने यो फास्टट्र्याक बन्छ र नेपालीहरू आधा घण्टामा हेटौंडा पुग्न सक्ने स्थिति हुन्छ । यसले हाम्रो यात्रा अनुभवमा ठूलो फरक ल्याउनेछ । तर यसको निर्माणको गति भने सुस्त छ । यहाँ केनेडी वा भुट्टोको जस्तो लक्ष्यप्रतिको अर्जुनदृष्टिको अभाव देखिन्छ । यसैले जनताले रूपान्तरण महसुस गर्न पाएका छैनन् र उनीहरूलाई उत्साहित हुने पलहरू दिन सकिएको छैन । क्षमताका दृष्टिले आजका हामी ३२० वर्षअघि छ महिनामै न्यातपोल मन्दिर बनाउने भूपतीन्द्र मल्लभन्दा कमजोर भएका छौं ।

(ग) द्वैध शासनको मार

कोतपर्व हुनुभन्दा अघि, विक्रम संवत् १९०० को आसपास, नेपालमा एकै पटक तीन जनाका हातमा अंगभंग गर्न पाउने अधिकार थियो । राजा राजेन्द्र, रानी लक्ष्मीदेवी र युवराज सुरेन्द्रको । धेरै मान्छेका हातमा एउटै अधिकार भयो भने कसको कुरा मान्ने भनेर सर्वसाधारणमा भय–त्रासको वातावरण हुन्छ नै । एक पटक सुरेन्द्र रिसाएर भारत जान्छु भनेर हिँडे । उनलाई हेटौंडामा रोकेर राख्नू भनेर राजेन्द्रले आदेश दिए । राजाको आदेश मानेर सुरेन्द्रलाई रोकेर राख्ने सैनिकलाई आफ्नो हातमा अंगभंग गर्ने अधिकार आउनेबित्तिकै सुरेन्द्रले काटिदिए । आदेश मान्दा पनि जीउधनको सुरक्षा नहुने सरकारी जागिरेहरूको अवस्था देखेर त्यो बेला त्यसैले काठमाडौंका बासिन्दाहरूले ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम जागिर’ भन्थे ।

अहिलेको युगमा पनि द्वैध शासनको नतिजा नराम्रो आउँछ भनिरहनु पर्दैन । आज हाम्रो मुलुकमा विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन गाह्रो हुँदै गएको छ । कम्तीमा चारवटा ‘सुपर’ एजेन्सी छन्— अख्तियार, अदालत, सरकार र संसदीय समिति । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले यी सबैलाई बराबर शक्तिशाली मान्छन् । शक्तिशाली निकायहरूले यो वा त्यो निर्देशन दिने गरेका छन् । विकासका कामहरू कसरी चाँडै सक्ने भनेर चिन्ता लिएर काम गर्नेभन्दा यो वा त्यो आयोजना रोक्ने आदेश दिने चलन स्थापित हुँदै गएको छ । यसले गर्दा कुनै काम गर्नलाई यथार्थ वा अयथार्थ ‘लाइसेन्स’ लिनुपर्ने निकायहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय सरकार कमजोर हुँदै जाँदा ढिलोचाँडो चारवटा ‘सुपर’ निकायमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू, सनक चढेपछि बाटामा एउटा बोर्ड टाँसेर उभिने यो वा त्यो नाउँका अभियन्ताहरू थपिएर अनियन्त्रित बहुशासन हुने प्रवृत्ति बढ्ने नै देखिन्छ ।

एउटा मात्र अर्थ लाग्ने कानुनहरू बन्नुपर्नेमा बेअर्थी, द्विअर्थी, नौ सिङ भएका कानुन बनाउने क्रमले गर्दा एकै समयमा विभिन्न प्राधिकारले विकासका काममा हस्तक्षेप गर्ने क्रम बढेकाले समस्या देखिएको छ । विकासको एक विन्दु वा एक क्रममा एउटा मात्र निकायको अधिकार हुनुपर्नेमा विभिन्न निकायले हस्तक्षेप गर्ने स्थिति छ । यसलाई कानुनी रूपले समाधान गर्न सक्ने दिमाग भएका असाधारण व्यक्तिहरू या त छैनन् या तिनले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यसैका कारण सरकार पनि ‘के गर्ने त ?’ भनेर हात उठाउँदै तर्कने र विकासका काम सुरु नगर्ने वा सुरु गरिहाले पनि अन्त नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको ठूलो सिकार विकास आयोजनाहरू भएका छन् ।

यस्तो बहुनिकायको शासन ‘चेक र ब्यालेन्स’ हैन र यसले कहिल्यै राम्रो नतिजा दिँदैन । जंगबहादुर कसरी जंगबहादुर बने भन्नेमा पुरुषोत्तम जबराले जंगका दाइ देवीबहादुर कुँवरको हत्यालाई जिम्मेवार देखाएका छन् । देवीबहादुरलाई अनाहकमा रानीले मार्ने आदेश दिएपछि जंगले बचाउन हारगुहार गर्दा पनि सक्दैनन् । मृत्युदण्ड दिने अधिकार राजासँग मात्र भएको भए देवीबहादुर मारिँदैनथे होलान् । तर मुलुकको द्वैधशासन वा बहुशासनको राजनीतिले जंगबहादुर र उनको एकतन्त्रीय राणाशासनमार्फत निकास पायो । राणा शासनको उदयको ठूलो असर त सर्वप्रथम खोपीमा दिएको खानुपर्ने नियति पाएका राजा राजेन्द्र र उनका सन्ततिलाई नै पर्‍यो ।

नेपालमा बजेट बनाउने प्रक्रिया पनि केन्द्रीय लक्ष्य तोकेर अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू उक्त लक्ष्यसँग संगत हुने गरी डिजाइन हुनुपर्नेमा लगभग पाँच वर्षअघिदेखि योजना आयोगलाई कमजोर बनाउँदै लगिएपछि हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूले ‘सिलिङ’ पाएपछि कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो गरी कार्यक्रम राख्दै आएका छन् । ती कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रीको जिल्लामा र अन्य केही प्रभावशाली नेताहरूका क्षेत्रमा राख्न थालिएका छन् । केही वर्षदेखि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास सम्बन्धी जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीहरूको ध्यान ठेक्का लगाइसकेका आयोजना कसरी बेलैमा सम्पन्न गर्ने भन्नेमा नभई कसरी नयाँनयाँ ठेक्का लगाउने भन्नेमा भएको देखिन्छ, जसले गर्दा अलपत्र आयोजनाहरूको चाङ नै लागेको छ । भारतले ‘नीति आयोग’ बनाएकाले हामीले पनि नीति आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने फाल्तु तर्क गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउँदै लगिएपछि अब केन्द्रीय दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मिल्दै नमिल्ने आयोजनाहरू बनाए पनि हुनेÙ गरिब, विपन्न र कम जनसंख्या भएका समुदायहरूलाई कसैले नहेरे पनि हुने स्थिति उत्पन्न हुँदै अगएको छ । अर्कोतिर, कर्मचारीहरूलाई वर्षको बीचैमा जस्तो पनि आयोजना राख्न दबाब दिने स्थिति बढेको छ । दबाब दिनेमा तिनै व्यक्ति र निकायहरू अघि छन् जसले कर्मचारीहरूलाई एउटा लक्ष्य दिएर दबाबमुक्त भई मुलुकको दीर्घकालीन विकासको भिजन अनुसार काम गर्न उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्थ्यो । यदि इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने कुरा सही हो भने, अब कुनै राजनीतिक दुर्घटना भएर मात्र अहिलेको बहुशक्तिकेन्द्रयुक्त राजनीतिक स्थितिबाट निकास मिल्न सक्छ ।

(घ) अबको बाटो

अबको बाटो एकदम सरल छ । सरकारसँग दुईवटा विकल्प छ । एक, मुलुकको अर्थतन्त्रमा भएको पैसालाई आयातमा खन्याउने, ब्याजदर कम गरेर तथा सीमाहरू हटाएर जग्गा तथा सेयरमा स्पेकुलेटिभ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र केही व्यक्तिहरूको गोजीमा हाटहुट गरेर पैसा जाने बनाउने, त्यसैबाट कर उठाएर मुलुक चलाउने । अर्को, मुलुकको पैसा तथा स्रोतसाधनलाई भारत र चीनमा जस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति सृजना गर्न, सडक यातायातमा क्रान्ति ल्याउन, कृषिमा ड्रिप लगायतका क्रान्तिकारी प्रविधि भित्र्याउन तथा हरेक नेपालीको घरमा खानेपानीको प्रत्याभूति गर्न प्रयोग गर्ने । यसका लागि निर्माण लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी संस्थाहरूको क्षमता बढाउने तथा नीतिगत हस्तक्षेपहरू गरेर देशमा अर्बपति–खर्बपति जन्माउनेभन्दा पछाडि परेका चेपाङ, थारू, मेचे, कोचे, राउटे, दलित, समलिंगी, बहिष्कृत सबैलाई अवसरहरू समान रूपमा दिएर मुलुकलाई आजभन्दा भोलि कम असमान बनाउँदै लैजाने । चीन र भारतले गर्न नसकेको समान तर स्वतन्त्र समाजको सिर्जना गर्ने दिशामा हामी जान सक्छौं । हाम्रोजस्तो विविधता भएको मुलुकलाई शान्त, स्थायित्वयुक्त र सम्पन्न बनाई अघि बढाउन अवसरको समान वितरणमा ध्यान नदिई सुखै छैन ।

जुन रूपमा संसद्मा छलफल चलिरहेको छ, पत्रपत्रिकामा बहस आएको छ, त्यसले हामी पहिलो बाटो जाने सम्भावना कम छ भन्ने देखाउँदैन तर हामीले ढिलोचाँडो मुलुकको भविष्यका लागि लिनुपर्ने भनेको दोस्रो बाटो नै हो ।

दोस्रो बाटामा हिँड्न ‘टेन्टेटिभ्ली’ हामीसँग केही उपाय छन् । पहिलो, सडक यातायातमा पुरानो एनसीसीएनलाई ब्युँत्याउनेÙ सेनालाई कर्णाली, महाकाली, कोशी, गोरखा, मुस्ताङ लगायतका अप्ठेरा ठाउँको तथा काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक बनाउँदाको अनुभवलाई प्रयोग गरी रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा बढी संलग्न गर्दै लैजाने र निजी क्षेत्रमा सडक तथा पुल निर्माणमा राम्रो काम गरेका निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो वा सेतो बिरालो नभनीकन भेदभावरहित रूपमा ठेक्काका अवसरहरू दिने र सक्षम बनाउने । दोस्रो, पचासको दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा पाएका तथा केबलकारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन हालसम्म हासिल भएका अनुभवलाई बृहत् यातायात क्षेत्रमा दोहोर्‍याएर टनेल तथा महत्त्वपूर्ण छोटा दूरीका सडकहरूमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्ने । तेस्रो, एकातिर कृषिमा प्रविधि भित्र्याउन सहयोग गर्ने कम्पनीहरूलाई रिस्क डाइभर्सिफिकेसन गर्न सहयोग हुने गरी स्टक मार्केटमा प्रवेश गराउने र अर्कातिर सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने । भारतको अमूल तथा अमेरिकाको डेरी फार्मर्स अफ अमेरिकाजस्ता सहकारीहरूको विकासको अनुभव मुलुकभित्र प्रविधि भित्र्याउन, जमिनको आकार बढाउन, बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा सम्पत्तिको केन्द्रीकरणलाई रोक्दै समान रूपमा सबै कृषकलाई सम्पन्न बनाउँदै लैजान प्रयोग गर्ने ।

अनियन्त्रित स्रोत सुनिश्चितता दिएर सुरु भएको सरकारी राजस्वमाथिको खेलबाड तथा गृह तथा अर्थ मन्त्रालयको कमजोर सीमा व्यवस्थापन क्षमताले गर्दा अहिले सरकारको स्रोतलाई चाप परेको छ तर पनि मुलुकभित्र र बाहिर सरकारलाई उपलब्ध पैसा अहिले पनि कम छैन । २५ वा ५० लाख रुपैयाँका सामुदायिक भवन बनाउन, यो वा त्यो नाममा यो वा त्यो समूहलाई भत्ता बाँडेर र यो वा त्यो व्यापारिक समूहलाई सजिलो हुने काम गरेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर जनताको रूपान्तरणको आकांक्षा सम्बोधन गर्न यस्ता दिगो समृद्धिको आधार हुने काममा लाग्नु जरुरी चाहिँ भैसकेको छ । नत्र हाम्रो देशमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानेछ, केही व्यक्ति सम्पन्न हुने र बाँकी असन्तुष्ट हुने क्रम बढ्नेछ अनि ढिलोचाँडो मुलुकमा कुनै न कुनै खालको अस्वाभाविक घटना विकास हुने सम्भावना बढ्नेछ ।