‘चिनियाँ खोप ५० प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी’- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘चिनियाँ खोप ५० प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी’

एजेन्सी

ब्रासिलिया — चीनको सिनोभ्याकले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ५० प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखिएको अध्ययनकर्ताहरूले जनाएका छन् । ब्राजिलमा गरिएको परीक्षणमा उक्त खोप ५०.४ प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी देखिएको बताइएको हो । 

नयाँ तथ्यांकअनुसार सिनोभ्याकको खोप यसअघि दाबी गरिएको भन्दा एकदमै कम प्रभावकारी रहेको देखिएको हो । खोप स्वीकृत हुनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । ब्राजिल सरकारले कोभिडविरुद्ध देशभर लगाउन तयार राखेका दुइटा खोपमध्ये एउटा सिनोभ्याकले बनाएको कोरोनाभ्याक खोप हो ।

कोरोनाभ्याक खोपले मृतप्रायः कोरोना भाइरसलाई शरीरमा प्रवेश गराएर मानिसमा रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई लड्न सिकाउने जनाइएको छ । इन्डोनेसिया, टर्की र सिंगापुरले यो खोप किन्न आफूहरू तयार रहेको बताइसकेका छन् ।

ब्राजिलमा गरिएको परीक्षणमा बुटानटान इन्स्टिच्युटका अध्ययनकर्ताहरूले उक्त खोप कोरोना भाइरसका मध्यमदेखि गम्भीर खालका अवस्थामा ७८ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको गतसात बताएका थिए । तर मंगलबार उनीहरूले उक्त तथ्यांकमा उपचार आवश्यक नपर्ने सामान्य मध्यम खालका संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक नसमेटिएको बताएका हुन् । उक्त तथ्यांकबिना यसको प्रभावकारिता ५०.४ प्रतिशतमा झरेको थियो । बुटानटान इन्स्टिच्युटले भने उक्त खोप उपचार आवश्यक पर्ने मध्यम संक्रमणमा ७८ प्रतिशत र गम्भीर संक्रमणमा शतप्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरेको बीबीसीले जनाएको छ । सिनोभ्याकको परीक्षणमा फरक देशमा फरक नतिजा देखिएको जनाइएको छ ।

टर्कीका अध्ययनकर्ताहरूले गत महिना यो खोप ९१.२५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएका थिए । त्यस्तै इन्डोनेसियाली अधिकारीले यो खोप कोरोनाविरुद्ध ६५.३ प्रतिशत प्रभावकारी रहेका जनाएका थिए । यी दुवै अन्तिम अवस्थाका परीक्षणका अन्तरिम नतिजा हुन् ।

यसैबीच, विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेका दुइटा खोप सिनोफार्म र सिनोभ्याकको आपत्कालीन प्रयोगबारेमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेब्रेयसेसले संगठनका विशेषज्ञहरूले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेका जनाएका हुन् । उनले चीनका ती कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका खोपहरूको आपत्कालीन प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरूले काम गरिरहेका समेत बताए ।

महानिर्देशक गेब्रेयसेसले भने, ‘मलाई यस कारणले खुसी लागेको छ कि चीनका यी दुई खोपको प्रयोग र तिनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका लागि आवश्यक गुणस्तरका विषयमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विज्ञ समूहले काम गरिरहेको छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका खोप उत्पादक कम्पनीहरूलाई छिटो छिटो खोपहरू उत्पादन गर्न र यससम्बन्धी तथ्यांकहरू संगठनलाई उपलब्ध गराउन पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘४० प्रतिशतलाई निःशुल्क खोपपछि निजीलाई खुला गर्छौं’

'सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । भारत सरकारले खरिद गरेकै मूल्यमा ल्याउन हामी लागिरहेका छौं ।'
स्वरूप आचार्य, मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — अहिले देशमा कोभिड–१९ को खोप कहिले भित्रिन्छ भन्ने चर्चा चुलिएको छ । त्यसमा पनि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा खोपहरुको धमाधम उत्पादन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालीहरुका लागि कुन खोप उपयुक्त हुन्छ र त्यो कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ ।

खोप ल्याएपछि त्यसलाई यथोचित रुपमा भण्डारण, ढुवानी र लगाउने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग कान्तिपुरका स्वरूप आचार्यमकर श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

सरकारले खोप खरिदका लागि आर्थिक स्रोत छ भनेको थियो तर मन्त्रालयले बुधबार त सहयोगका लागि सार्वजनिक अपिल गर्‍यो नि ?

सरकारले खोप खरिद गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिसकेको छ । देशभित्र वा बाहिर रहेका कुनै पनि दातृ निकाय, व्यावसायिक संस्था वा सहयोगी मनहरूका लागि एकद्वार प्रणालीले सहज हुन्छ भनेर हामीले त्यो सूचना निकालेका हौं । सहयोग गर्छौं भनेर आश्वासन दिनेहरूका लागि हो त्यो । उक्त कोषमा जसले जति पनि सहयोग गर्न सक्छन् । खोप खरिद गर्न आवश्यक रकम जुटाउन पनि बास्केट फन्डजस्तै बनाउन लागिएको हो ।

खोप त निःशुल्क लगाउने भनिएको थियो तर मन्त्रालयको सूचनामा त ‘लक्षित समूहहरूलाई निःशुल्क खोप लगाउन’ सहयोग माग गरिएको छ । खोप भित्रिएपछि लक्षित वर्गबाहेकले किन्नुपर्ने हो ?

आधारभूत रूपमा निःशुल्क गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ तर निजीले ल्याउँदा त सःशुल्क भइहाल्छ । हाम्रो प्राथमिकता कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशतलाई पहिला खोप लगाउने हो । त्यसपछि १७ प्रतिशत जनसंख्याको पालो आउँछ । १७ प्रतिशतमा ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका र दीर्घरोगी पर्छन् ।

२० प्रतिशतलाई लगाइने खोप त निःशुल्क नै हुन्छ । सरकारले किन्ने २० प्रतिशत खोप लगाइसक्दा कोभ्याक्सको खोप आउँछ भन्ने अनुमान छ । त्यो खोप लगाउने समूहले पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । यो खोप ल्याउँदा २० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले सहयोग गर्ने वचन दिएकाले निःशुल्क ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई निःशुल्क खोप दिन सक्छौं ।

निजी क्षेत्रले खोप ल्याएर लगाउने भयो भने त महँगो होला नि ?

निजी क्षेत्रले खोप ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । लक्षित समूह किटान गरिएको छ । त्यसलाई मात्रै उसले दिन पाउँछ । सरकारले नै मूल्य तोक्छ । कतिपय मानिस लाइनमा बसेर निःशुल्क खोप लगाउन नचाहने पनि हुन्छन् । उनीहरूले शुल्क तिरेर लगाउन चाहे सुविधा दिनका लागि भए पनि निजीमार्फत खोप ल्याउन दिने व्यवस्था खुला गर्छौं । आधारभूत रूपमा लक्षित वर्गर्लाई निःशुल्क गर्छौं ।

लक्षित वर्ग भन्नाले को–को पर्छन् ?

जो बढी जोखिममा छ, ऊ लक्षित वर्गभित्र पर्छ । अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी, सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

भारतबाटै नेपालले खोप प्राप्त गर्छ भन्ने आकलन गरिएको छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

विभिन्न देशबाट खोप प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । भारतको खोप ल्याएर भण्डारण गर्न र लगाउन तापक्रम मिल्दो छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले खोप स्वास्थ्य सामग्रीभन्दा पनि राजनीतिक सामग्रीका रूपमा विकसित भइसक्यो । व्यक्तिगत र निजी फर्मसँग हामी किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । फर्म र व्यक्तिसँग किन्दा त्यहाँको सरकारले सहजीकरण गरिदिँदैन । कम्पनीसँग किन्दा हामीले छिटो प्राप्त गर्न सक्दैनौं भन्ने पछिल्लो अवस्थाले देखाएको छ । हामीले भारत सरकारलाई अनुदानमा भन्दा पनि २० प्रतिशत खोप खरिदका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भनेका छौं ।

खरिद त सधैं विवादित बन्ने गरेको छ नि ?

पारदर्शी ढंगले खरिद गर्छौं । सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । भारत सरकारले खरिद गरेकै मूल्यमा ल्याउन हामी लागिरहेका छौं । हाम्रो योजना भनेकै कि त भारतले खरिद गरेकै मूल्यमा, त्यो भएन भने कोभ्यासले भारतमा उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग खरिद गर्ने मूल्यमा ल्याउने हो । त्यो पनि भएन भने अन्य मुलुकले खरिद गरेकोभन्दा सस्तो मूल्यमा ल्याउने । त्यो हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत सहयोगको खोपका लागि पहल हुन्छ ?

खरिद गर्दा विशेष गरी मूल्य कम गर्न सहयोगको अपेक्षा हो । सकेसम्म भारत सरकारले किनेको मूल्यमा कम्पनीबाट उपलब्ध भयो भने ठूलो सहयोग हुन्छ । धेरै देशमा उत्पादन पनि सुरु भइसकेको छ । मूल्यमा अलि चनाखो पनि भएका छौं ।

रुसले २ करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिन दिने भनेको समाचार आएको छ, यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केही जानकारी छ ?

मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट रुसका राजदूतसँग भेट भएको थियो । उहाँले एउटा मेमो दिनुभएको छ । १ सय ८ देशमध्ये रुसले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने छैटौंमा राखेको रहेछ । आज मस्कोमा बैठक थियो । सायद त्यही बैठकलाई आधार बनाएर समाचार बनाइएको हुन सक्छ । पछिल्लो जानकारी मन्त्रालयलाई छैन ।

नेपालमा कुन खोप आवश्यक छ भनेर मन्त्रालय स्पष्ट भइसकेको हो ?

आफ्नो भण्डारण र ढुवानी क्षमतालाई बढी ध्यान दिएका छौं । २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्मको खोप हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । माइनस २० को केही मात्रा मात्रै भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था छ । ढुवानी पनि केही मात्रै गर्न सक्छौं । माइनस ७० का लागि पूर्वाधार बनिसकेको छैन । तापक्रम र मूल्य हेर्दा २ देखि ८ डिग्री तापक्रमसम्म लगाउन सकिने खोप हामीलाई उपयुक्त हुन्छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा तपाईंले फागुनमा केही चमत्कार पनि हुन सक्छ भनेर संकेत गर्नुभएको थियो । के फागुन लागेपछि नेपालीले खोप लगाउन पाउने आशा गर्न सक्छन् त ?

यस विषयमा प्रशासनिक र कूटनीतिक मात्रै नभएर व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्बन्धहरूको उपयोग गरिरहेको छु । यसमा सबैको जीवनमरण जोडिएको छ । फागुन महिना मैले सोचेर नै भनेको हुँ तर अहिले विकसित परिस्थिति हेर्दा त्योभन्दा अघि नै आउँछ कि भन्ने लागिरहेको छ ।

चाँडै खोप आउने के संकेत पाउनुभयो ?

हाम्रो आन्तरिक तयारी करिब पूरा भएको छ । भण्डारण र ढुवानीको काम भइरहेको छ । खोप प्राप्त भएको सात दिनभित्र तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख जनालाई लगाउन सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका छौं । १७ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप लगाउन पनि बन्दोबस्त गरिसकेका छौं । पहिचान गर्न भने केही अप्ठ्यारो छ ।

तस्बिर : अंगद ढकाल

७५ भन्दामाथि, ७० वर्षभन्दा माथि, ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूह छुट्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा जोखिम ७५ वा ७० वर्ष उमेर समूहभन्दा माथि छ भने पहिलो लटमै पनि गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । दीर्घरोगीको विवरण छुट्याउन लागिरहेका छौं ।

खरिद प्रक्रियाचाहिँ के हुन्छ ?

विभिन्न मित्रराष्ट्रसँग कुराकानी भइरहेको छ । कम्पनीसँग सरकार जान चाहिरहेको छैन । जबसम्म त्यहाँको सरकारले सहयोग गर्दैन, तबसम्म हामीले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।

खोप आइसकेपछि पहुँच र भनसुनका आधारमा मात्रै पाउने सम्भावना त हुँदैन नि ? जसलाई आवश्यक हो, उसलाई खोप लगाउने आधार के हो ?

आधार बनाइसकेका छौं । खोपको वितरणमा कन्ट्रोल हुन्छ । पहिलो चरणमा खोप जिल्लामा मात्रै पुग्छ । जति स्वास्थ्यकर्मी, सफाइमा खटिनेहरू, सुरक्षाकर्मीले त्यहीं खोप लगाउँछन् । एयरपोर्टको भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी, मुख्य नाकामा कार्यरत कर्मचारी पनि जोखिममा छन् । उनीहरूलाई पनि पहिलो चरणमा खोप दिनुपर्ने हुन्छ । जोखिमका आधारमा न्यायपूर्ण ढंगबाट वितरण गर्छौं ।

प्रदेश २ र कर्णालीमा त खोप भण्डारण नै छैन । कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

त्यहाँ नजिकको वेयरहाउस जहाँ छ, त्यहीँबाट व्यवस्थापन हुन्छ । ३ प्रतिशतलाई पुग्ने छ । त्योभन्दा बढीका लागि वेयरहाउस बनाउँदै छौं ।

पहिलो लहरपछि नै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

जोखिम हटेको छैन । संक्रमण केही घटेको मात्रै हो । आश्वस्त हुने ठाउँ पटक्कै छैन ।

कोरोनाको तथ्यांक वास्तविकताभन्दा कम छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ नि ?

मान्छेले पीसीआर गर्न छाडे । सामाजिक मनोविज्ञानले गर्दा पनि त्यसो भएको होला । जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ । परीक्षण गर्दा कतै पोजिटिभ आइदियो भने कामै रोकिन्छ कि भन्ने त्रास हुँदो रहेछ । लक्षण भएकालाई चाहिँ परीक्षण गराउन भनिरहेका छौं । सकेसम्म परीक्षण नगराउने, गराउँदा पोजिटिभ देखियो भने कामै रोकिने भयो भन्ने छ । कतिपय ठाउँमा माइकिङ गरेर परीक्षण गर्न आउनका लागि आह्वान गर्दा पनि मान्छेहरू टेस्ट गराउनै आएनन् । समुदायमा यसको असर हेर्न एन्टिजेनको परीक्षण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

खोप लगाउनकै लागि ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यो पाटोमा मन्त्रालयले कस्तो योजना बनाएको छ ?

खोप प्राप्त गरेको एक साताभित्र अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न नाकामा काम गर्ने कर्मचारी आदि गरेर करिब १० देखि ११ लाख जनालाई खोप लगाउने योजना छ । त्यतिलाई खोप लगाउन सक्षम छौं किनभने विभिन्नखाले खोप अभियानमा दक्षिण एसियामै नेपालको काम गराइ अब्बल मानिएको छ ।

अहिलेको योजना भनेको जिल्ला अस्पतालहरूबाट खोप लगाउने हो । कुनै–कुनै दुर्गम जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबमा पनि गर्न सकिन्छ । खोप लगाउनुपर्नेहरूलाई एकै स्थानमा जम्मा गरेर दिने सोच छ । ५० हजारजति स्वयंसेविका छन् । खोप लगाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई खोप केन्द्रसम्म ल्याउन र पहिचान गर्न उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

महामारीका बेला पनि स्वास्थ्यतर्फको सचिवको पद रिक्त नै राखियो । कहिले पूर्णता पाउँछ ?

त्यसमा सरकारले सोचिरहेको छ । स्वास्थ्यतर्फ काम गर्ने कर्मचारीका लागि त्यो सबैभन्दा माथिको पद हो । त्यसैले कुनै पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई रोक्नु हुन्न भन्ने सोच छ ।

के कोरोना महामारीबीच निर्वाचन गर्न उचित हुन्छ ?

मतदानको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर निर्वाचन आयोगसँग दुईपटक छलफल गरिसकेका छौं । जनस्वास्थ्यका विषयमा जनता सचेत छन् । मैले खोप ल्याउने र लगाउने विषयलाई धेरै जोड दिएको छु । यो अवस्थामा खोप लगाउन सकिएन भने अवस्था डरलाग्दो हुन सक्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×