दिल्लीका विद्यालय अर्को सातादेखि खुल्ने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिल्लीका विद्यालय अर्को सातादेखि खुल्ने

(एजेन्सी)

नयाँदिल्ली — भारतको दिल्ली प्रदेश सरकारले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन कार्य सुरु गराउने निर्णय गरेको छ । भारतको केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली प्रदेशमा बोर्ड परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले अहिले कक्षा १० र १२ को मात्रै पढाइ गर्ने निर्णय भएको बुधबार जानकारी दिएको छ । अन्य कक्षाको बारेमा भने केही बताइएको छैन । विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने वा नपठाउने बारेमा अभिभावकले नै निर्णय गर्न पाउने र विद्यालय पठाउनै पर्ने अनिवार्य नगरिएको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

विद्यालय आएका र नआएका विद्यार्थीहरूका बीचमा विद्यालयले कुनै भेदभाव नगर्ने पनि सरकारी अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् । विद्यालयहरू यही जनवरी १८ देखि सञ्चालन गर्ने तयारी भएको पनि उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

दिल्लीका विद्यालयहरुमा सन् २०२० को मार्चदेखि पठनपाठन ठप्प छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि बन्द गरिएका विद्यालयहरू अहिले वार्षिक परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै खोल्न लागिएको हो ।

यसअघि पनि विद्यालय खोल्ने तयारी भए पनि बन्द भएदेखि अहिले पहिलोपटक विद्यालय खोल्न लागिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भारतकै अन्य कतिपय प्रदेशहरूमा भने केही समय अगाडिदेखि पठन पाठन सञ्चालन गरिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण कम देखिएका स्थानहरुमा पढाइ सञ्चालन गरिएको हो ।

दिल्ली सरकारले भने अहिले परीक्षाको तयारी र अभ्यास कार्यका लागि मात्रै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय बोलाउन लागिएको स्पष्ट पारेको छ । नयाँदिल्लीमा हाल ३ हजार १ सय ७९ जना संक्रिय संक्रमित छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ २१:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेलमाथि कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कुनै कर नलगाउनु र त्यसको प्रक्रिया पनि नथाल्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले थालेको कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण प्रक्रिया तत्काल रोकिपाउ भन्दै एनसेलले निवेदन दिएको थियो ।

टेलियासोनेराले एनसेल को शेयर आजियटालाई बेचेको विषयमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कर निर्धारण प्रक्रिया ठूला करदाता कार्यालयले थालेको थियो । तर ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दाबी एनसेलको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले पुस १० गते स्वामित्व परिवर्तनबापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले यसअघि नै पुँजीगत लाभकर लिइसकेको छ । अहिले भने स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको हो । त्यो कर करिब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×