मोतीपुर घटना : जसले अनाहकमा ज्यान गुमाए- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोतीपुर घटना : जसले अनाहकमा ज्यान गुमाए

काममा जाँदै गरेका कुर्मी प्रहरीको कुटाइबाट मारिएको भन्दै परिवारले न्यायको माग गरेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

मोतीपुर — गत असोज २४ गते रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका– १७ रानीगञ्जस्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्न आएका नागरिक र प्रहरीबीच झडप भयो ।

झडपमा ४ जनाले ज्यान गुमाए । तीमध्ये १ थिए– रूपन्देही शुद्धोधन–५ शितलपाटीका ३६ वर्षीय वीरेन्द्र कुर्मी । उनी पेन्टिङ तथा जिप्सनको काम गर्थे । २४ गते बिहानै बेलहियास्थित ससूरालीबाट काममा जान झोलामा लुगा हालेर साइकल चलाएर निस्केका कुर्मी सधैँका लागि अस्ताए ।

उनी रानीगञ्जको बाटो हुँदै काममा जाँदै थिए । त्यसै बेला प्रहरीले मरणासन्न हुनेगरी कुट्यो । कुटाइकै कारण उनको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु आन्दोलनमा सहभागी भएर नभई प्रहरीले जानाजान हत्या गरेको परिवारको दावी छ । कुर्मीको मृत्युको विषयलाई लिएर उनका दाइ विपीन कुर्मी लगायतले न्यायको माग गर्दैआएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति : जबरा बहिर्गमनको बाटो रोज

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको’ भन्दै उनी स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनिकरण गर्न सघाउने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्ने हो भने विधायिकी हस्तक्षेप अर्थात संघीय संसद्बाट महाअभियोग लाग्न सक्छ भनेका छन् ।

‘सहकर्मीहरू बीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रकृया आफ्नो प्रकृति अनुरूप सुचारु राख्न कोशिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगतमा पनि न्यायाधीशहरूमाथि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको वा अस्वीकार्य गतिविधिका कारण जनविश्वास गुमाएको आरोप लाग्दा उनीहरूले स्वेच्छिक अवकासको निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन्, ‘न्यायपालिका समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराका विभिन्न भूमिकाहरूलाई लिएर अनेकौं चर्चा परिचर्चा, गुनासो र निन्दाहरू सार्वजनिक भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले त्यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्यायमा विचलनमा बृद्धि भएको अनुभव गरेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘अति संवेदनशील ज्यान मुद्दामा (रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा) प्रमाणहरू यथेष्ट छँदाछँदै सजाय घटाई विचलन वा कमजोरी भएको विषयमा सुनवाई गरी यथाशीघ्र निकास दिनुपर्नेमा समेत सुनवाईलाई आलटाल गरी वर्षौ लम्ब्याई न्यायमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरिएको उनीहरूको ठहर छ ।

संवैधानिक अंगहरूको औचित्य र प्रभाकारिता प्रभावित हुने गरी मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइमा व्यवधान खडा गरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले त्यस्तो कार्यलाई ‘अस्वच्छ परिस्थितिको द्योतक’ भनेका छन् ।

न्यायिक निर्णय गर्दा (प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने फैसला गर्दा) अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको भन्ने विवादको कारणबाट आफूसँग निर्णयमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था निम्त्याएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जबराको आलोचना गरेका छन् ।

‘सहकर्मी न्यायाधीशहरूले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्याय सम्पादन गर्नसक्ने स्थिति भाँडिनु अत्यन्त आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायापलिकाको विश्वसनियता र आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।’

जनआस्था र विश्वास नै अदालतको वैधताको स्रोत भएको बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको आलोचित कामकारबाही र व्यवहारका कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गएमा संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रका लागि पनि घातक अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन् ।



प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×