यौनजन्य अपराधमा एक वर्षे हदम्याद तत्काल हटाउन सांसद पाण्डेको माग- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यौनजन्य अपराधमा एक वर्षे हदम्याद तत्काल हटाउन सांसद पाण्डेको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डेले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सांसद पाण्डेले बालिकाहरूले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न ७/८ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको भन्दै तत्काल त्यसलाई खारेज गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालिका तथा महिलाहरुमाथि हुने यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले जुन खालका घटना आएका छन । त्यो घटनालाई हेर्दा एक वर्षभित्र तपाईं हाम्रा छोरी, बहिनीहरुले पनि सो घटनाबारे घरमा आएर अभिभावकलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था छैन । जानकारी भए पनि हाम्रो सामाजिक परिवेशले हामीलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण दिँदैन । त्यसै भएर ती घटनाहरु ७÷८ वर्षपछि सार्वजनिक भइरहेका हुन् । त्यसैले हदम्याद राखेर ती घटनाहरुको अनुसन्धान र पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता खालका कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभई परिपूरणको पनि व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले यौनजन्य अपराधका घटनामा परेका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायका लागि स्थानीय तहका सबै वडाका कानुन अधिकृत र मनोविमर्शकर्ताहरुको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न तयार छौं : एनआरएनए 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले घोषित बजेट सकारात्मक रहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एनआरएनएले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेका गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित घोषणाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौं ।  यसको लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघ तयार छ ।’ 

यो बजेटमार्फत नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड कायम गर्नुका साथै १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । जसलाई एनआरएनएले स्वागत गरेको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक निस्कासनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्थाको एनआरएनएले प्रशंसा गरेको छ । त्यस्तै उत्पादनमूलक एवम् निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने साथै उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा सकारात्मक रहेको एनआरएनएले जनाएको छ ।

एनआरएनएले भनेको छ ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा प्रशंसनीय छन् ।’


प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×