यौनजन्य अपराधमा एक वर्षे हदम्याद तत्काल हटाउन सांसद पाण्डेको माग

सांसद पाण्डेले बालिकाहरूले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न ७/८ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको भन्दै तत्काल त्यसलाई खारेज गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालिका तथा महिलाहरुमाथि हुने यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले जुन खालका घटना आएका छन । त्यो घटनालाई हेर्दा एक वर्षभित्र तपाईं हाम्रा छोरी, बहिनीहरुले पनि सो घटनाबारे घरमा आएर अभिभावकलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था छैन । जानकारी भए पनि हाम्रो सामाजिक परिवेशले हामीलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण दिँदैन । त्यसै भएर ती घटनाहरु ७÷८ वर्षपछि सार्वजनिक भइरहेका हुन् । त्यसैले हदम्याद राखेर ती घटनाहरुको अनुसन्धान र पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता खालका कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभई परिपूरणको पनि व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले यौनजन्य अपराधका घटनामा परेका महिला तथा बालिकाहरूको न्यायका लागि स्थानीय तहका सबै वडाका कानुन अधिकृत र मनोविमर्शकर्ताहरुको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।