बहराइनमा आन्दोलनरत श्रमिकलाई चित्त बुझाउन नसके फिर्ता पठाउँछौं : बहराइन सरकार- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बहराइनमा आन्दोलनरत श्रमिकलाई चित्त बुझाउन नसके फिर्ता पठाउँछौं : बहराइन सरकार

होम कार्की

काठमाडौँ — बहराइन सरकारले बाप्को प्रोजेक्ट (प्रमुख ग्यास/तेल प्रशोधन केन्द्र) निर्माणमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकको चित्त बुझाउन नसकेमा स्वदेश फिर्ता पठाउन सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

बाम्को प्रोजेक्टको ठेक्का पाएको नासिर सिड अलहाजरी कार्पोरेसनमा कार्यरत श्रमिकले काम बन्द गरेका हुन् । त्यस प्रोजेक्टमा कार्यरत श्रमिकले सुरक्षा र स्वस्थकर खाना दिनुपर्ने माग राख्दै मंगलबारबाट काम छाडेर क्याम्पमा नै बसेका छन् । बहराइनको श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु श्रमिकलाई काम फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । नोगा क्याम्पमा ७ सय नेपाली सहित विदेशी श्रमिकहरु आन्दोलनरत छन् ।

उच्च अधिकारीले बुधबार चरणवद्ध रुपमा उनीहरुसँग छलफल गरेका थिए । काममा फर्किन नचाहेमा स्वदेश फर्काउन बहराइन सरकार तयार भएको छ ।

‘बहराइन सरकारले प्रोजेक्टमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने विश्वास दिलाएको छ । यसमा श्रमिकहरु विश्वस्त नभए उनीहरुको लागि विकल्प खुला गरिएको छ,' बहराइनका लागि कार्यवाहक राजदूत अरुणा घिसिङले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘श्रमिकहरु स्वदेश फिर्ता हुन चाहेमा सहजीकरण गरिनेछ ।’

आन्दोलनरत नेपाली श्रमिकका माग सुन्दै नेपाली दूतावासका श्रमसहचारी दामोदर दाहाल(निलो कोट) । यसैगरी भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिले भारतीय श्रमिकहरुका यस्तै माग बुझ्न पुगेका थिए ।

त्यस कम्पनीलाई एसओएस म्यानपावर कम्पनीले नेपाली श्रमिक पठाएको हो । एसओएसले १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिई पठाएको उनीहरुले बताए । काम बन्द गरेपछि नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी दामोदार दाहालले आन्दोलनरत श्रमिकको अवस्था बुझ्न नोगा क्याम्प पुगेका थिए ।

कामबाट फर्केर मेसमा खाना खानेक्रममा ढल्न पुगेका एक श्रमिकको समयमा नै उपचार नहुँदा ज्यान गएपछि श्रमिकहरु आक्रोशित भइ काम बन्द गरेका हुन् । प्रोजेक्टमा कार्यरत भारतीय र नेपाली श्रमिकहरुले कम्पनीको लापरबाहीबाट एक महिनामै २० जना श्रमिकहरुको मृत्यु भइसकेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार पनि एक श्रमिकको मृत्यु भएको थियो ।

उनीहरुले ग्यास/तेल प्रशोधन केन्द्रको बीचमा क्याम्प राखिएकोले आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै क्याम्पलाई अर्को ठाँउमा स्थान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘नेपाली दूतावासबाट आउनु भएको प्रतिनिधिलाई हामीले घर फर्किन्छौं भनेका छौं । कम्पनीबाट सुधार हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,' संखुवासभाका पासाङ शेर्पाले भने, ‘धेरै साथीहरुले घर फर्किनको लागि आफ्नो नाम टिपाइरहेका छन् ।’

खाना मेसमा लामबद्ध श्रमिकहरु । खाना पाउन श्रमिकहरु कम्तिमा आधा घण्टा पालो कुर्नुपर्छ । एकैपटक सैयौं जम्मा हुने मेसमा पर्याप्त चिसो पुग्ने क्षमताको एसीको व्यवस्था छैन ।

घर फर्किन इच्छुक भएका अधिकांश झन्डै दुई महिनाअघि मात्रै बहराइन पुगेका थिए । ‘मान्छे मरेको थाहै नै हुन्न । रातको समयमा ग्यास र तेलको चर्को गन्ध आउँछ । टाउको त्यत्तिकै दुख्छ । ग्यासको चुहावट भइरहन्छ । यसले धेरै मान्छे विरामी भइराख्छ,' गोरखाका सन्जिव बरालले भने, ‘यहाँबाट क्याम्प हटाउन सबैको माग छ ।’

कम्पनीले श्रमिकलाई स्वस्थकर र पोषणयुक्त खाना पनि दिने गरेको छैन । ‘हामीलाई सुंगरको चारो भन्दा थर्ड क्लासको खाना खुवाउँछ । ताजा खानेकुरा केही दिँदैन । खानामा चामलको बोरा, बोत्तलको टुक्राहरु फेला पर्छ,' उनले भने, ‘काम पनि निकै लामो छ । बिहान ५ बजे क्याम्पबाट निस्कनुपर्छ । एकैपटक बेलुका ८ बजेमात्रै आइपुग्छौं । पुरा ओभरटाइमको रकम दिने गरेको छैन ।’

उनीहरुले आफूहरु स्वदेश फिर्न चाहेका बताएका छन् । ‘यस्तो अधकल्चो भएर बाँच्नु भन्दा फर्किनु नै बेस हुन्छ । खुकुरी कति जोडले गएको छ भन्ने अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ । हाम्रो हालत यस्तै भएको छ । यहाँ फस्नु हुँदैन,' सिन्धुलीका प्रदीप थारुले बताए ।

त्यस कम्पनीमाअधिकांश स्कापफोल्डिङ र हेल्परको रुपमा कार्यरत छन् । कम्पनीले स्कापफोल्डिङ काम गर्ने श्रमिकलाई १ सय २० र हेल्परलाई १ सय बहराइनी दिनार दिने भनेर माग पत्र प्रमाणीकरण गरेको थियो । कम्पनीले करारपत्र अनुसार तलब भुक्तानी गरेको छैन । स्कापफोल्डिङलाई १ सय १० र हेल्परलाई ७० दिनार मात्रै पाइरहेका छन् । ‘हामीलाई महिनाको ५० हजार रुपैयाँसम्म आउँछ भनिएको थियो । यहाँ २५ हजार रुपैयाँ पनि बचाउन मुस्किल छ,' थारुले भने, ‘हामीलाई जतिसक्दो उद्धार गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ २१:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवलपुरबाट मल लिन पोखरा

दीपक परियार

पोखरा — पसाउनै लागेको धानमा रासायनिक मल हाल्नुपर्ने बेला पूर्वी नवलपुरमा अभाव भयो । मध्यविन्दु नगरपालिका–१५ का लोकबहादुर थापा युरिया मल खोज्दै पोखरा आइपुगे । बुधबार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा भेटिएका उनी मल पाउने भएपछि खुसी देखिए ।

उनी सचिव रहेको नव सूर्यकिरण कृषि सहकारीले मध्यविन्दुको ११ र १५ नम्बर वडाका किसानलाई मल बिक्री गर्छ । लिमिटेडको कावासोती शाखा कार्यालयबाट मल पूर्ति हुँदै आएकोमा पोहोरजस्तै यो वर्ष पनि अभाव देखियो । किसानले मल उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहे । सहकारीले लिमिटेडको प्रदेश कार्यालयमा मल मौज्दात रहेको थाहा पाएर सम्पर्क गर्‍यो । प्रदेश कार्यालयबाट कास्कीमा वितरण गरेर मल बाँकी रहेकोले सहकारीलाई दिन सकिने खबर पठायो । लोकबहादुर बुधबार हान्निएर पोखरा आए ।

उनले युरिया १०.५ र डीएपी १०.५ गरी २१ मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरे । वार्षिक ३०–३५ लाख रुपैयाँको मल सहकारीले बिक्री गर्ने भए पनि पोखरा आउनुपरेको पहिलोपल्ट हो । ‘गाडी भाडा र लेबर चार्ज जोड्दा खरिद महँगो पर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढीमा बेच्न पाइन्न । नाफाभन्दा पनि कृषकले मल पाउन भनेर पोखरासम्म आउनुपर्‍यो ।’ हाल धान र केरालाई बढी रासायनिक मल आवश्यक परेको उनले बताए ।

लिमिटेडले पोखरामा रहेको प्रादेशिक कार्यालय र पर्वत, दमौली, स्याङ्जा र कावासोतीमा रहेको शाखा कार्यालयबाट अनुदानको मल बिक्री गर्छ । पहाडी जिल्लामा कम रासायनिक मल प्रयोग हुने भए पनि तराइ भूभाग रहेको कावासोतीमा भने युरियाको मौज्दात सकिएको छ । लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माका अनुसार पूर्वी नवलपरासी बाहेक गण्डकीका अन्य जिल्लामा मलको अभाव छैन । बुधबारसम्म पोखरामा १४७.२५० मेट्रिक टन, पर्वत शाखामा ५०.८०० मेट्रिक टन, दमौलीमा १.५५० मेट्रिक टन र स्याङ्जामा ५५.५५० मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात छ । डीएपी र पोटास पनि कुनै जिल्लामा समस्या छैन । प्रदेशभर २९९.८०० मेट्रिक टन डीएपी र १३४.७५० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ । ‘कावासोतीको गोदाम सानो भएर पनि छिट्टै सकिएको हो,’ उनले भने, ‘गोदामको क्षमता बढेपछि अभाव हुने समस्या रहँदैन ।’ पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग भएर बाँकी रहेको मल प्रदेशकै तराइ क्षेत्रमा वितरण गर्ने प्रदेश र केन्द्रको नीतिअनुरुप पूर्वी नवलपरासीमा पठाइएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमै मौज्दात रहेको मल अहिले प्रयोग भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप मल आएको छैन । १०–१२ दिनभित्र थप मल आएपछि पूर्वी नवलपरासीमा पनि युरिया मलको अभाव नहुने शर्माले बताए । गत आर्थिक वर्षमा लिमिटेडबाट प्रदेशभर ६३४५.१५० मेट्रिक टन युरिया, ३००३.७५० मेट्रिक टन डीएपी र ४४२.०५० मेट्रिक टन पोटास मल बिक्री भएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बाहेक साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पनि अनुदानको मल बिक्री गर्छ । कर्पोरेसनको पोखरास्थित प्रदेश कार्यालय र बागलुङ र वालिङमा रहेका उपशाखा कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ । पोखराले कास्की, तनहुँ र लमजुङमा मल पुर्‍याउँछ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ बाट मल बिक्री सुरु गर्दा निकै न्युन परिमाणमा खपत हुने भए पनि गतवर्षदेखि भने साल्ट ट्रेडिङबाट समेत बिक्री बढेको छ । कर्पोरेसनका प्रदेश कार्यालय प्रमुख वासुदेव उपाध्यायका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९१२.७५ मेट्रिक टन युरिया मल पोखरा कार्यालयबाट बिक्री भएको थियो । अघिल्लो वर्षको मौज्दात रहेको ६८.०५ मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षमा आएको ६२ मेट्रिक टन युरिया मल बिक्री भइसकेको छ ।

हाल युरिया मल मौज्दात नरहेको उनले बताए । युरिया मल आउने क्रममा रहे पनि कहिले आउँछ भन्ने जानकारी नभएको उनले सुनाए । कर्पोरेसनले अनुदानका बाहेक पनि रासायनिक मल बिक्री गर्छ । युरियाको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने एमोनियम सल्फेट, डीएपीको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने सिंगल सुपर फोस्फेट लगायत मल कर्पोरेसनले बिक्री गरिरहेको छ । अनुदानको मलभन्दा यी केही महँगो पर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ २१:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×