कोरोना खोप लगाउन बिहानैदेखि लाइन- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

कोरोना खोप लगाउन बिहानैदेखि लाइन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा कोरोना भाइरसविरुरद्धको खोप लगाउन भीड लागेको छ । सोमबारदेखि १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप दिइँदैछ । उनीहरुलाई चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको कोरोना खोप ‘भेरोसेल’ लगाउन लागिएको हो ।

खोपका लागि सर्वसाधारणहरु लामो लाइन बस्न बाध्य छन् । सोमबार १० बजेदेखि खोप लगाउने भए पनि बिहान ६ बजेदेखि नै मानिसहरु लाइन बस्न थालेका थिए । नेपालमा माघ १४ गतेदेखि कोरोना खोप लगाउन सुरु गरिएको हो । भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख मात्रा, भारतबाटै खरिद गरिएको १० लाख, भारतीय सेनाबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त १ लाख र कोभाक्स सुविधाको पहिलो चरणअन्तर्गत प्राप्त ३ लाख ४८ हजार गरी २४ लाख ४८ हजार मात्रा भित्रिएको छ । यस्तै, चीनको बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड (बीआईबीपी), सिनोफार्मअन्तर्गत उत्पादित भेरो सेल ८ लाख मात्रा अनुदानमा प्राप्त भएको छ । हालसम्म देशभर करिब २० लाख जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ २१:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक हवाइ उडान चालु राख्‍ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले आन्तरिक उडान चालु राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को आइतबार बसेको बैठकले गरेका सिफारिस पनि पारित गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठक । फाइल तस्बिर ।

एक मन्त्रीका अनुसार तत्काल आन्तरिक उडान चालु राख्ने निर्णय भएको हो । 'जुन मापदण्ड बनेको छ त्यही मापदण्डअनुसार उडान सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रा गर्नका लागि तोकिएको ल्याबबाट पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट लिनुपर्ने निर्णय भएको हो ।'

सरकारले विदेश जानेका लागि पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि ५ ल्याबलाई अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार २०० सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका पहाडी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने र ५०० सय सक्रिय संक्रमित रहेका सहरी क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको छ ।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न लागेका क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा निषेध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । त्यसको जिम्मा भने स्थानीय प्रशासनलाई दिन सीसीएमसीले सिफारिस गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×