सर्वोच्चले मागभन्दा बढ्ता बोल्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

सर्वोच्चले मागभन्दा बढ्ता बोल्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध ऋषि कट्टेलले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि यसको राजनीतिक प्रभावका विषयमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमै जटिलता पनि औंल्याउन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

कुराकानी पढ्न : सर्वोच्चले मागभन्दा बढ्ता बोल्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ १५:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला संसद्‍मा कार्यान्वयन हुन सक्दैन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीमात्र नभई सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको गठनसम्म एकीकृत पार्टीका रुपमा भएको भन्दै यो फैसलाबाट त्यसलाई छुट्याउन नमिल्ने बताए ।

'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कतिजना एमाले र कतिजना माओवादीले भोट हाले भनेर गणना गर्ने ?' उनले प्रश्न गरे, 'यो फैसलाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?'

थापाले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि अमिल्दो भएको बताए । 'सर्वोच्चले न दुई दलको एकीकरणलाई बदर गरेको हो न संवैधानिक इजलासको फैसलालाई बदर गरेको हो । अहिले त खाली नामको कुरामा न हो,' उनले भने, 'नाम विभिन्न कारणले बदर हुन सक्छ । तर त्यसकै आधारमा सबै राजनीतिक प्रक्रिया र भएका काम अवैध हुँदैनन् ।' उनले सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुने र त्यो मान्य हुने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ १५:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×