५५ वर्ष माथिका कस्ता व्यक्तिले खोप लगाउन हुन्छ ?- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

५५ वर्ष माथिका कस्ता व्यक्तिले खोप लगाउन हुन्छ ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फागुन २३ गतेदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुलाई देशव्यापी रुपमा खोप लगाउने तयारी गरेको छ । ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुले खोप लगाउनका लागि के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा संक्रामक राेग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी गरिएको कुराकानी ।

डा. सुवेदीका अनुसार ५५ वर्ष माथि सबै व्यक्तिले स्वस्फूर्त रुपमा खोप लगाउनु पर्छ । 'यदी कसैलाई कुनै औषधि वा खोपमा प्रयोग गरिएका रसायनले कडा रियाक्सन गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले लगाउनु हुँदैन । त्यस्तो छैन भने सबैले लगाउँदा नै राम्रो हुन्छ ।' उनका अनुसार खोप लगाए पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि अपनाइने उपायहरुको पालना गर्न भने छोड्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार : दाहाल–नेपाल समूह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको यो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र प्रदर्शन गरेको ठहर गरेको हो ।

ओली एक क्षण पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने कुरामा बैठकको जोड रहेको स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार ठहर गर्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरेबापत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा एक क्षण पनि रहन नमिल्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको छ,’ रावलले भने ।

ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको फैसला गरिसकेपछि पनि नैतिकता र मर्यादाको ख्याल नगरी ओली प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिरहेको भन्दै नेकपा दाहाल-नेपाल समूहको बैठकले निन्दा गरेको नेता रावलले बताए । 'सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा स्वागतयोग्य फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ,' उनले भने, 'आफूले स्वच्छाचारी विघटन तथा आगामी वैशाख महिनामा आमनिर्वाचन गर्ने निर्णय उचित भएको भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीको यससम्बन्धी निर्णय र भनाइ गलत साबित भइसकेपछि तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो । त्यो सामान्य नैतिकताभित्र पर्दथ्यो । तर त्यो नैतिकता र मर्यादाको कुनै ख्याल नगरी पदमा टाँसिइरहने कार्यको बैठकले निन्दा गरेको छ',

२३ गते बस्ने संसद् बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र अन्य दलहरुसँगको छलफलका लागि स्थायी र सचिवालय बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अधिकार दिएको रावलले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ १६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×